तत्कालीन सेञ्चुरी कर्मसियल बैंक लिमिटेडका २ सीइओ सहित दर्जनौ कर्मचारीहरुलाई पक्राउ गरिएको छ । अर्बौ कर्जा दिन निर्णय गर्ने बैंक संचालक समितिका अध्यक्ष एवं संचालकहरुलाई उन्मुक्ति दिएको भेटिएको छ भन्दा फरक पर्दैन । तत्कालीन सेञ्चुरी कमर्सियल बैंकका पूर्वप्रमुख कार्यकारी अधिकृत (सीईओ) तुलसीराम गौतम र उनीपछि सीईओ भएका मनोज न्यौपाने (हाल प्रभु बैंकका डीसीईओ) सहित १० जना बैंकर पक्राउ परेको विषयले अहिले बैंकिङ क्षेत्र तरंगित छ । नेपाल प्रहरीको केन्द्रिय अनुसन्धान ब्यूरो (सीआईबीले) कम मूल्यको धितो राखेर बढी कर्जा प्रवाह दिएको भन्दै त्यसमा संलग्न भएको आरोपमा १० जना बैंकरलाई पक्राउ गरेको छ भन्दा फरक पर्दैन ।
बैंकले धितोको मूल्यांकनभन्दा ९७ करोड ४१ लाख रुपैयाँ बढी कर्जा प्रवाह गरेको भन्दै सीआईबीले उनीहरूलाई पक्राउ गरेको हो । सीइओ गौतम र न्यौपानेसहित तत्कालीन सेञ्चुरी बैंकका कर्मचारीहरू राजेश भण्डारी, दिलिप बराल, सुबास बहादुर श्रेष्ठ, अनुपमा श्रेष्ठ मानन्धर, सविन घिमिरे, रमन श्रेष्ठ, दिपेश प्रधान र सुनिल बस्नेत पक्राउ परेका छन् । भन्दा अन्यथा नहोला । सीआईबीले उनीहरूविरूद्द बैंकिङ् कसुर तथा सजाय ऐन, २०६४ बमोजिम कसुरमा अनुसन्धान भइरहेको बताएको छ । नियामक नेपाल राष्ट्र बैंकलाई वेवास्ता गर्दै सीआईबीले बैंकरलाई पक्राउ गरेर बैंकिङ क्षेत्रमाथि नै धाबा बोलेको धारणा बैंकर्सले राख्न थालेका छन् ।
सीआईबीले बैंकिङ नबुझ्दा बैंकरले दुःख पाएको धारणा बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूको छाता संस्थाहरूको छ । नेपाल बैंकर्स संघका अध्यक्ष सुनिल केसीले वर्तमान घटनाक्रमका विषयमा सम्बन्धित निकायलाई पढाउनु पर्ने आवश्यकता रहेको धारणा राखे । यो घटनाले बैंकिङ क्षेत्र नै त्रसित बनेको गुनासो उनको छ । बैंक तथा वित्तीय क्षेत्रका छाता संस्थाहरूले विज्ञप्ति जारी गरेर यो घटनाले बैंकरलाई आतंकित बनाएको बताएको छ । ‘बैंकरले असल नियतबाट गरेको कामलाई वेवास्ता गर्दै अनाहकमा कारवाहीको भागिदार बनाइनु हुँदैन, कुनै पनि घटनामा प्रत्यक्ष संलग्न नभएका व्यक्तिहरूलाई समेत पदीय ओहोदा वा कागजातमा हस्ताक्षर गरेको कारण पक्राउ गर्नु हुँदैन’ यसले बैंकिङ क्षेत्र आतंकित बनेको छ,’ बैंक तथा वित्तीय क्षेत्रका छाता संस्थाले विज्ञप्ति नै जारी गरेर भनेका छन् ।
सीआईबीले कम मूल्यको धितोमा बढी कर्जा प्रवाह गरेको भन्दै उनीहरूलाई पक्राउ गरेको बताएको छ । कर्जा प्रवाह गर्दा सुरक्षण बापत राखिने धितोको मूल्यांकन १ अर्ब १४ करोड २३ लाख ८४ हजार रुपैयाँबराबरको भए पनि बैंकका कर्मचारीले ऋणीलाई २ अर्ब ११ करोड ६५ लाख ५५ हजार रुपैयाँ कर्जा प्रवाह गरेको सीआईबीको दाबी छ । धितोको मूल्यभन्दा ९७ करोड ४१ लाख ७० हजार रुपैयाँ बढी ऋण लगानी भएको ठहर सीआईबीको छ । यो मुद्दाको अनुसन्धान गर्ने जिम्मेवारी समेत पाएका सीआईबीका प्रवक्ता होविन्द्र बोगटीले पंक्तिकारसंग भने पक्राउ परेकाहरूको बयान समेत सुरु भइसकेको छ । बैैंकले देउराली बहुउद्देश्यीय सहकारीका अध्यक्ष रविन्द्र चौलागाईंले नेतृत्व गरेको चार कम्पनीलाई सो ऋण दिएको बोगटीको दाबी छ । सीआईबीले नेपाल राष्ट्र बैंकको नियामकीय स्वायत्तताभित्र छिरेर गलत गरेको भन्ने टिकाटिप्पणी भइरहेको बेला सामान्य फाइल बोक्ने कर्माचारीको हातमा हतकडी लगाएर अर्को ठूलो कमजोरी प्रदर्शन गरेको प्रष्ट बुझ्न सकिन्छ । भन्दा फरक पर्दैन । कुनै पनि बैंक तथा वित्तीय संस्थामा कर्जा विभागको नेतृत्व गर्ने कर्मचारी, डीसीईओ तथा सीईओलाई निश्चित रकमको ऋण प्रवाह गर्ने पाउने गरी सीमा तोकिएको हुन्छ । वाणिज्य बैंकको सञ्चालक समितिले बैंकका सीईओलाई न्यूनतम २५ करोडदेखि १ अर्ब रुपैयाँसम्म ऋण दिन सक्ने अख्तियारी प्रदान गर्ने अभ्यास नेपालमा छ ।
तत्कालीन सेञ्चुरी बैंकका एक संचालकका अनुसार सो बैंकमा सीईओलाई अधिकतम् ७५ करोड रुपैयाँसम्म कर्जा लगानी गर्न सक्ने अख्तियारी सञ्चालक समितिले दिएको थियो । सञ्चालक समितिले नै सीईओलाई ४५ करोड रुपैयाँ फण्डेड र ३० करोड रुपैयाँ नन फण्डेड अन्तर्गत गरी कुल ७५ करोड रुपैयाँ ऋण लगानी गर्न सक्ने अख्तियारी प्रदान गरेको खुलेको छ । गभर्नर साब हेक्का होस् । सो सीमाभन्दा बढी ऋण प्रवाह गर्नु परेमा सीईओले सञ्चालक समितिमा प्रस्ताव पेस गर्नुपर्ने हुन्छ । ‘२ अर्ब ऋण एउटै सीईओ वा डीसीईओले प्रवाह गर्दैनन्, यसमा सञ्चालक समितिको निर्णय नै आवश्यक हुन्छ, यो ऋण सञ्चालक समितिको बैठकको निर्णयबाटै गएको हो,’ तत्कालीन सेञ्चुरी बैंकका एक संचालकले दाबी गरे । यो प्रकरणमा ऋण प्रवाह गर्नका लागि निर्णय गर्ने बैंकका सञ्चालकहरू तानिनु पर्नेमा कर्मचारीहरू पक्राउ पर्नु विडम्बना भएको उनको भनाइ छ । सेञ्चुरी बैंकका एक पूर्व सञ्चालकले यो ऋण सञ्चालक समितिको निर्णयबाटै भएको स्वीकार गरे । ‘यो विषयमा बैंकर पक्राउ पर्नु बैंकिङ क्षेत्रमाथिको प्रहार हो, अब कुनै पनि बैंकर सुरक्षित छैनन् भन्ने संकेत यो विषयले देखाएको छ, अब बैंकहरू प्रोजेक्ट फाइनान्सिङ गर्न पनि डराउँछन्, अनुसन्धानबिना बैंकरको हातमा हतकडी लगाउनु यो क्षेत्रलाई नै ध्वस्त पार्ने खेल भएको देखिन्छ । भन्दा फरक पर्दैन ।
यो ऋण सेञ्चुरी बैंकका अध्यक्ष राजेशकुमार श्रेष्ठको नेतृत्वमा प्रवाह भएको बुझिएको छ । सो बेला बैंकको सञ्चालक समितिमा सुनिल न्यौपाने, अभिशेक बज्राचार्य, उमा श्रेष्ठ, महेश कुमार अग्रवाल, लक्ष्मण कुमार श्रेष्ठ र राजेशराज डाली सञ्चालक थिए । गभर्नर साब हेक्का होस् । चौलागाईंलाई २ अर्ब ऋण लगानीका लागि निर्णय गरेर हस्ताक्षर गर्ने सञ्चालकहरूलाई छायामा पार्दै सीआईबीले बैंकका सामान्य कर्मचारीदेखि ऋणकाको फाइल पेस गर्ने सीईओको हातमा हतकडी लगाएको छ । अब हरेक बैंकरले ऋण दिनुअघि सोच्नु पर्ने अवस्था देखिन्छ । गभर्नर साब यो कस्तो बैकिङ्ग हो । सीआईबीका प्रवक्ता बोगटीले पंक्तिकारसंग प्रस्टै भने अहिले पक्राउ परेका व्यक्तिहरूमाथि अनुसन्धान भइरहेकोले अनुसन्धानबाट संलग्न सबैलाई कानुनी दायरामा ल्याउने छौ । ‘हामीले अनुसन्धान सुरु गरिसकेका छौं, यो ऋण बैंकरकै तहबाट प्रवाह भएको होकि सञ्चालक समितिबाट गएको हो भन्ने विषय पनि बुझिरहेका छौं, संलग्न सबैलाई कानुनी कारवाही हुन्छ,’ उनले पंक्तिकारसंग भने । नियामक नेपाल राष्ट्र बैंकको क्षेत्राधिकारभित्रको विषयमा सीआईबीले किन हस्तक्षेप गरेको भन्ने प्रश्नमा प्रवक्ता बोगटीले सहकारीको प्रकरणमा अनुसन्धान गर्दा बैंकसँग जोडिएको र नियामककै सहयोगमा यो अनुसन्धानलाई पनि अगाडि बढाएको तर्क दिएका छन् । भन्दा फरक पर्दैन । सचेत भया ।
