जोडिनुहोस
सोमवार, साउन ७, २०८१
सोमवार, साउन ७, २०८१
  • होमपेज
  • अर्थमन्त्री पुन र गभर्नरबीच बजेटमा बनेको यो ट्युनिङ, मौद्रिक नीति फ्लेक्जिबल आउने !अर्थमन्त्री

अर्थमन्त्री पुन र गभर्नरबीच बजेटमा बनेको यो ट्युनिङ, मौद्रिक नीति फ्लेक्जिबल आउने !अर्थमन्त्री

बजेट प्रस्तुत भएको भोलिपल्ट बुधबार अर्थमन्त्री वर्षमान पुनले सुवर्ण हलमा पत्रकार सम्मेलन राखेका थिए। बजेटमा ल्याएका कार्यक्रम र विवादित विषयका बारेमा आफ्नो भनाई राख्न भोलिपल्ट पत्रकार बोलाउने पुरानै चलन हो। अर्थमन्त्री पुनले आधा घण्टाभन्दा बढी समय लगाएर बजेटभित्रका कार्यक्रमको व्याख्या गरे। सँगै स्पन्ज आइरन, विद्युतीय गाडीको कर वृद्धिका विषयमा आफ्नो धारणा स्पस्ट पारे।

पत्रकारसँगको अन्तर्क्रियामा अर्थ सचिव मधुकुमार मरासिनी र राजस्व सचिव डा. रामप्रसाद घिमिरेले पनि बजेटमा लिइएको राजस्व र आर्थिक वृद्धिको लक्ष्यबारेमा आफ्नो धारणा राखे। त्यसपछि बोल्ने पालो आयो गभर्नर महाप्रसाद अधिकारीको। गभर्नर अधिकारी बजेट बारे धेरै नै ‘प्रोयाक्टिभ’ देखिए।

गभर्नर अधिकारीले अरुबेला जस्तो औपचारिकता पूरा गर्ने तहमा सीमित रहेनन्। उनले बजेटका लक्ष्यहरुलाई मौद्रिक नीतिले सहयोग पुर्‍याउने पनि बताएनन्। सहयोग हुन्छ भन्ने कुरा उनको ‘बडी ल्याङ्वेज’ ले बताइरहेको थियो।

बजेट तोकिएको सिलिङभन्दा किन ठूलो होइन? आन्तरिक ऋणको प्रस्ताव सीमा नाघेर किन गरेको छैन? आन्तरिक ऋणका कारण बजारको तरलता किन हराउँदैन? गभर्नरले यी तीन प्रश्नमाथि जवाफ दिए। अनुशासनमा रहेर तथा संयमित भएर बजेट ल्याइएको आफ्नो मूल्यांकन उनले सुनाए।

‘स्रोत अनुमान समितिको सदस्यका नाताले म एउटा कुरा भन्छु- गत माघ १५ गते हामीले गरेको स्रोत अनुमान अहिले केही परिमार्जन भएको छ। यसबीचमा वैदेशिक अनुदानमा केही बढोत्तरी हुने अर्थ मन्त्रालयको राजस्व टिमले दातृ निकायहरुसँग गरेको कुराकानीका आधारमा अनुमान दियो,’ गभर्नर अधिकारीले भने, ‘वित्त आयोगले पनि पछाडि आएर आन्तरिक ऋण जीडीपीको साढे ५ प्रतिशतसम्म उठाउन सकिने सिफारिस गर्‍यो। त्यसै आधारमा ऋण र आकार बढेको हो।’

उनले आन्तरिक ऋण उठाउने अनुपात ५ बाट साढे ५ प्रतिशत पुर्‍याउनुको पछाडिको तर्क पनि दिए। अहिले खासगरी प्रदेश र स्थानीय तहहरुले आन्तरिक ऋण उठाउन सक्ने संयन्त्र, कानुनी व्यवस्थाहरु सबै नभइसकेको अवस्थामा संघले साढे ५ प्रतिशतसम्म उठाउन सक्छ भन्ने सिफारिस आयोगले गरेको जानकारी गभर्नरले दिए।

‘नर्मल प्राक्टिस चाहिं माघ १५ गते एउटा सिलिङ सिफारिस गर्छौं। त्यसपछि बजेटभन्दा अगाडि त्यो बीचमा भएका डेभलपमेन्टहरु र अरु एजम्सनहरुलाई ख्याल गर्दै पुनरावलोकन गर्ने कानुनी व्यवस्था छ,’ गभर्नर अधिकारीले भने, ‘त्यसैले हिजो जुन बजेट आएको छ, त्यो सिलिङभित्रै छ। स्रोत समितिले सिफारिस गरेभन्दा बाहिर काम भयो कि भन्ने कुरा होइन।’

गभर्नर अधिकारीले सार्वजनिक ऋण बढेको विषयलाई लिएर उठेको प्रश्नमा पनि जवाफ फर्काए। उनले ‘रिपेमेन्ट हेर्दाखेरी नेट बरोइङ एकदमै नोमिनल नै हुन्छ’ भन्दै बढेको ऋणबाट त्रसित हुनु नपर्ने बताए।

गभर्नरले आन्तरिक ऋणका कारण प्रणालीको तरलता हराउने विषयबारे पनि जवाफ दिए । ‘आन्तरिक ऋण उठाउँदा मार्केट पो ड्राइ आउट हुने हो कि भनेर प्रश्न उठेको छ। अहिले जुन खालको आन्तरिक रिपेमेन्ट छ, त्यसले त्यस (नयाँ ऋण उठाउँदा अभाव हुने तरलता) लाई सप्लिमेन्ट गर्ने छ। त्यसकारण त्यो त्रास पनि रहने छैन,’ गभर्नरले भने।

गभर्नरले यसपछि धन्यवाद भन्दै पत्रकारसँग बिदा मागे। अर्थमन्त्रीले नै माइक अर्थ सचिव मरासिनीतर्फ सार्न के लागेका थिए, फेरी गभर्नरले एउटा कुरा भन्दै बजेटको आकारका बारेमा थप बताउन खोजे।

‘हामी यो वर्ष र अघिल्लो वर्ष अलिक कमजोर भएर मात्र हो। यहाँहरु सबैलाई थाहा छ मध्यकालीन खर्च संरचनाले पनि १९ सय/साढे १९ सय अर्बको बजेट ल्याउने उल्लेख गरेको छ,’ गभर्नर अधिकारीले भने।

कार्यक्षेत्र र प्राथमिकताका कारण व्यावसायिकरुपमै अर्थमन्त्री र गभर्नरबीच नीतिगत तहमा जहिले मतभेद हुन्छ। नेपालमा मात्र होइन, आधुनिक र ठूला अर्थतन्त्रहरुमा पनि। नेपालमा त व्यावसायिक मात्र होइन, व्यक्तिगतरुपमै मतभेद हुने गरेको छ।

तर, बुधबार अर्थ मन्त्रालयको सुवर्ण हलमा अर्थमन्त्री र गभर्नरबीच मतभेद होइन, राम्रो ट्युनिङ रहेको देखियो। यो ट्युनिङले आगामी मौद्रिक नीति फ्लेक्जिबल र निजी क्षेत्रमैत्री आउने अड्कलबाजी गरिएको छ।

530
Shares

तपाइको प्रतिक्रिया दिनुहोस्

प्रचलन खबर

धेरै टिप्पणी गरिएका