सरकारले ब्याजमा ऋण लिएर स्थानीय तहलाई दिएको डेढ खर्ब ऋण परिचालन हुन नसक्दा बैंकमै थन्किएको छ। आर्थिक बर्ष २०८०/८१ सम्म आइपुग्दा अर्थमन्त्रालयले नगद योजनाअन्तर्गत वित्तीय हस्तान्तरण गरेको डेढ खर्ब रकम स्थानीय तहले खर्च नगरी बैंकमै थन्क्याएका हुन् ।

बैंकमा थन्किएको उक्त रकमको ब्याज भने अर्थमन्त्रालयले ७ अर्ब बढी तिरिसकेको छ। महालेखापरीक्षकको कार्यालयले सार्वजनिक गरेको ६२औँ प्रतिवेदनमा यसरी स्थानीय तहलाई बजेट दिँदा पर्याप्त नगद योजना तर्जुमा नगरी दिएको उल्लेख गरेको हो।

नगद योजना (आर्थिक कार्यवधि तथा वित्तीय उत्तरदायित्व नियमावली, २०७७ को नियम २९मा)अर्थ मन्त्रालयले नेपाल सरकारको नगद आवश्यकतालाई विश्लेषण गरी विभिन्न निकायको समन्वयमा नगद योजना तर्जुमा गर्नुपर्ने व्यवस्था छ।

‘मन्त्रालयले नियमावलीको उक्त व्यवस्थाबमोजिम नगद योजना तर्जुमा गरेको पाइएन’ प्रतिवेदनमा उल्लेख छ। गत वर्ष नेपाल सरकारले वैदेशिक ऋण १ खर्ब १३ अर्ब २७ करोड १४ लाख र आन्तरिक ऋण २ खर्ब ३४ अर्ब ४२ करोड ३४ लाख लिएको थियो।

सो रकमबाट मन्त्रालयले सो वर्षमात्रै ३७ अर्ब ४ करोड ४७ लाख प्रदेश तथा स्थानीय तहमा वित्तीय हस्तान्तरण गरेको थियो।

तर प्रदेश तथा स्थानीय तहमा खर्च भने गर्न सकेका छैनन्। आव २०८०/८१ सम्म प्रदेश तथा स्थानीय तहमा खर्च हुन नसकी प्रदेश सञ्चित कोष र त्यसअन्तर्गतको अन्य खातामा ६९ अर्ब ८२ करोड ७७ लाख र स्थानीय सञ्चित कोषमा र सोसँग सम्बन्धित अन्य खातामा ७९ अर्ब ४३ करोड ३० लाख गरी कुल १ खर्ब ४९ अर्ब २६ करोड ७ लाख मौज्दात रहेको देखिएको हो।

संघीय सरकारले दिएको डेढ खर्ब रकम स्थानीय तह तथा प्रदेश सरकारले खर्च गर्न नसकेका हुन्। तर यता सरकारले भने उक्त रकमबापतको ब्याज नै ७ अर्ब तिरिसकेको छ।

अर्थमन्त्रालयले सो रकम ५.२७ प्रतिशत ब्याजमा ऋण संकलन गरेको थियो। जुन आव २०८०/८१ सम्म आइपुग्दा ब्याजमात्रै ७ अर्ब ८६ करोड ६० लाख पुगेको छ।

यसरी सरकारले ऋणबाट वित्तीय हस्तान्तरण गरेको रकम खर्च नभई बाँकी रहेको अवस्थामा समेत ब्याज भुक्तानी गर्नु परेको छ। नगद योजना तर्जुमा नगरी वित्तीय हस्तान्तरण गर्दा सरकारको आर्थिक भार बढ्ने देखिएको प्रतिवेदनले उल्लेख गरेको हो। अब मन्त्रालयले नगद योजना तर्जुमा गरी प्रदेश र स्थानीय तहमा मौज्दात रहेको रकम नै परिचालन गर्न पनि प्रतिवेदनले सुझाएको छ।