नेपालमा सुन कारोबारमध्ये मात्र ६ प्रतिशत कारोबार बैंकिङ प्रणालीमार्फत हुने तथ्य सार्वजनिक भएको छ। आन्तरिक राजस्व विभागका उपमहानिर्देशक तीर्थराज सिलवालका अनुसार बाँकी कारोबार अनौपचारिक माध्यमबाट हुने गरेको छ, जसले गर्दा कालोधन संकलन, करछली र सुन भण्डारण जस्ता कार्यमा वृद्धि हुने गरेको छ।
प्रतिनिधिसभा अन्तर्गतको अर्थ समितिको बैठकमा सोमबार बोल्दै सिलवालले सरकारले झोलामा पैसा बोकेर सुन खरिद गर्ने अभ्यास नियन्त्रण गर्न बैंकिङ माध्यमलाई प्रवद्र्धन गर्ने उद्देश्यसहित कर नीति ल्याएको स्पष्ट पारे।
तर, सरकारले आगामी आर्थिक वर्ष २०८२/८३ का लागि प्रस्तुत बजेटमा सुन तथा गरगहनामा शून्य मूल्यबाटै कर लाग्ने व्यवस्था गरेपछि सुनचाँदी व्यवसायीहरुले तीव्र आपत्ति जनाएका छन्।
नेपाल सुनचाँदी व्यवसायी महासङ्घका अध्यक्ष अर्जुन रसाइलीले अहिलेको कर संरचनाले गर्दा व्यवसाय धरासायी हुने खतरा औँल्याए। उनका अनुसार सुनमा हाल झन्डै ३० प्रतिशतसम्म विभिन्न नाममा कर लाग्ने व्यवस्था छ, जसले गर्दा उपभोक्ता मारमा परेका छन् र हजारौं मजदुर बेरोजगार हुने सम्भावना छ।
“नेपालमा सुनको खपत जन्मदेखि मृत्युसम्मको संस्कारसँग जोडिएको छ। यसलाई विलासिता नभई संस्कृति र सम्पतिको रुपमा बुझ्नुपर्छ,” अध्यक्ष रसाइलीले भने।
अध्यक्ष विश्वकर्माका अनुसार सुनचाँदी उद्योगले वार्षिकरूपमा १२ अर्ब बराबरको राजस्व योगदान दिँदै आएको छ। यस्तै, नेपालबाट हरेक वर्ष ४ अर्बभन्दा बढीका गरगहना निर्यात हुने गरेका छन् भने उद्योगमा चार खर्बभन्दा बढी लगानी भइसकेको छ। संघर्ष समितिका प्रतिनिधि विपेन्द्र रामुदामुले सुनचाँदी केवल सुन्दरताका लागि मात्र नभई संकटका बेला खर्च गर्न सकिने महत्त्वपूर्ण सम्पत्ति भएको उल्लेख गर्दै राज्यको दृष्टिकोण परिवर्तनको माग गरे।
