बैंकहरूले कर्जा असुल गर्न नसकेपछि थुपार्न बाध्य भएका धितोहरू बिक्रि हुन नसक्दा वाणिज्य बैंकहरूको गैर–बैंकिङ सम्पत्ति (Non-Banking Assets) निरन्तर रूपमा बढिरहेको देखिएको छ। नेपाल राष्ट्र बैंकले सार्वजनिक गरेको तथ्यांकअनुसार चालू आर्थिक वर्षको १० महिनासम्म वाणिज्य बैंकहरूको कुल गैर–बैंकिङ सम्पत्ति ३८ अर्ब ४८ करोड ६० लाख रुपैयाँ पुगेको छ, जुन अघिल्लो वर्षको तुलनामा १४ अर्ब ७४ करोड रुपैयाँले बढी हो।

गत वर्षको वैशाख मसान्तमा यस्तो सम्पत्ति २३ अर्ब ७४ करोड ५० लाख रुपैयाँ मात्र थियो। यस वृद्धिले बैंकहरूको बैलान्स सिटमा जोखिम बढाउनुका साथै व्यवस्थापन चुनौती थपिदिएको छ।

नेपाल बैंकको गैर–बैंकिङ सम्पत्ति २० करोड ४१ लाख पुगेको छ भने राष्ट्रिय वाणिज्य बैंकको उक्त सम्पत्ति एक वर्षको अन्तरालमा १८ करोड ७७ लाखबाट ३१ करोड ९९ लाख ५० हजार रुपैयाँमा पुगेको छ। नबिल बैंकमा भने यो रकम १ अर्ब ६४ करोडबाट ३ अर्ब ७९ करोड नाघेको छ।

त्यस्तै नेपाल इन्भेस्टमेन्ट मेगा बैंकमा गैर–बैंकिङ सम्पत्ति ३ अर्ब ११ करोड पुगेको छ। स्ट्यान्डर्ड चार्टर्ड बैंकको गैर–बैंकिङ सम्पत्ति भने पछिल्ला दुई वर्षदेखि शून्य रहेको छ, जसले जोखिम प्रबन्धनमा यस बैंकको अवस्था सन्तोषजनक रहेको संकेत गर्दछ।

हिमालयन बैंक, नेपाल एसबीआई र एभरेष्ट बैंकको सम्पत्ति पनि उल्लेख्य रूपमा बढेको छ। हाल यी बैंकहरूको गैर–बैंकिङ सम्पत्ति क्रमशः ५ अर्ब १२ करोड, ८९ करोड र ६२ करोड रुपैयाँ पुगेको छ।

एनआईसी एशिया, माछापुच्छ्रे र कुमारी बैंकको पनि गैर–बैंकिङ सम्पत्ति बढेको छ। यस्तै, लक्ष्मी सनराइज, सिद्धार्थ, कृषि विकास, ग्लोबल आइएमई, सिटिजन्स, प्राइम कमर्सियल, एनएमबी, प्रभु र सानिमा बैंकहरूमा पनि उल्लेख्य वृद्धि देखिएको छ।

बैंकहरूको गैर–बैंकिङ सम्पत्ति बढ्नु भनेको कर्जा असुल नहुनु, सम्पत्ति बिक्रि हुन नसक्नु र पुनः लगानीयोग्य पूँजी थन्किनु हो। यसले कर्जाको चक्रमा अवरोध ल्याइ बजारमा तरलता कम गरिरहेको छ।

राष्ट्र बैंकले गैर–बैंकिङ सम्पत्तिको व्यवस्थापन गर्न कडाइ गर्नुपर्ने अवस्था देखिएको छ। बैङ्कहरूले समयमै जोखिम मूल्याङ्कन नगरेको, दिगो लगानीमा ध्यान नदिएको र गलत कर्जागत निर्णयहरूको परिणामस्वरूप आज यो चुनौती थप जटिल बन्दै गएको हो। अबको नीति यस्तो सम्पत्तिको त्वरित व्यवस्थापन र लगानीयोग्य पूँजीको पुनः परिचालनमा केन्द्रित हुनु जरुरी देखिन्छ।