सरकारले अरबैँको कोष लैजाने भएपछि सातवटा कमर्शियल बैंकमा खैलाबैला मच्चिएको पाइएको छ। आगामी आर्थिक बर्षको बजेट मार्फत यस्तो व्यवस्था गर्दै सरकारले बैकको कोष लैजाने भएपछि यत्तिखेर सातवटा कमर्शियल बैंकमा तहल्का मच्चिएको हो।
आगामी आर्थिक वर्षको बजेटको बुँदा नम्बर ३९८ तथा अर्थ विधेयक २०८२ को बुँदा नम्बर २३ ले २०८३ असार मसान्तभित्र यस्ता कोषहरू खारेज गरी सरकारले तोकेको स्वीकृत कोष (नागरिक लगानी कोष, सामाजिक सुरक्षा कोष वा कर्मचारी संचय कोष)मा जानुपर्ने बाध्यतात्मक व्यवस्था गरेको हो।
बजेटको सो व्यवस्थाअनुसार, कर्मचारीको लागि आफैँ कोष संचालन गरिरहेका ७ वटा कमर्शियल बैंक प्रत्यक्ष मारमा परेका छन्। जसमा सरकारी लगानीका तीनवटा नेपाल बैंक, राष्ट्रिय बाणिज्य बैंक, कृषि विकास बैंक रहेका छन् भने निजी लगानीका ग्लोबल आइएमई बैंक, नविल बैंक, नेपाल इन्भेष्टमेन्ट मेगा बैंक र एभरेष्ट बैंक रहेका छन्।
यी ७ वटा कमर्शियल बैंकसँग यस्तो कोष बापतको झन्डै खर्ब रुपैयाँ रहेको विशेष स्रोतले जनाएको छ। ।
बजेट मार्फत गरिएको यो व्यवस्थाका कारण आफ्नै कोष संचालन गरिरहेका बैंकका कर्मचारीहरुले गोजीमा राजिनामा बोकेर बैंक आउँ थालेको नेपाल वित्तिय संस्था कर्मचारी संघका एक पदाधिकारीले बताए।
ती पदाधिकारीकाअनुसार, बैंकमा आफ्नो कार्यकाल सकिन वर्ष दिन वा त्यो भन्दा कम समय भएका कर्मचारीहरुले आफ्नो अहिलेसम्मको बचत पनि सरकारी कोषमा जाने भन्दै अहिले नै बैंकको जागिरबाट राजीनामा दिएर हिड्ने बाटो रोजेका हुन्।
