सर्बोच्च अदालतको फैसलाले एनसेललाई ठूला कर कार्यालयले निर्धारण गरेको कर नलाग्ने भएको छ । अदालतले निजी क्षेत्रको दूरसञ्चार प्रदायक कम्पनी एनसेल प्राइभेट लिमिटेडको लाभकरसम्बन्धी विवादमा एनसेलले कर तिर्नुपर्ने भनी थाहा पाएको मितिदेखि मात्रै पूँजीगत लाभकर तिराउनुपर्ने फैसला गरेको छ ।
सर्बोच्च अदालतका न्यायधीशहरु तेजबहादुर केसी, पुरुषोत्तम भण्डारी, डम्बरबहादुर शाही, शुमलता माथेमा र मनोजकुमार शर्माको पूर्ण इजलाशले एनसेलको कर निर्धारणमा आयकर ऐनको दफा १०१ आकर्षण नहुँने फैसला गरेको हो ।
वि.सं २०७४ असार १३ को समयसम्म प्राप्त कागजातका आधारमा बिक्री मूल्य कायम गरेको भन्ने व्यहोरा छ’, फैसलामा भनिएको छ, ‘शेयर खरीद–बिक्रीको कारोवारमा त्यसभन्दा बढी लाभ प्राप्त भएको भन्ने कुनै कुनै कागजातहरु प्राप्त हुन आएको अवस्थामा ठूला करदाता कार्यालयलाई पुनः संशोधित कर निर्धारण गर्ने वा नगर्ने अधिकार सुरक्षित नै हुनेछ ।’ अदालतको फैसलामा एनसेललाई ठूला करदाता कार्यालयले २०७६ वैशाख ३ गते निर्धारण गरेको कर उत्प्रेषण आदेशले बदर गरेको छ । एनसेल प्रालिको ८० प्रतिशत शेयर खरीद बिक्री हुँदा भएको लाभकर छली विवाद थियो ।
प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर जबरासहित न्यायाधीश मीरा खड्का, विश्वम्भरप्रसाद श्रेष्ठ, आनन्दमोहन भट्टराई र टङ्कबहादुर मोक्तानको बृहत् पूर्ण इजलासले गत माघ २३ गते एनसेलले लाभकर तिर्नुपर्ने फैसला गर्दै कर नतिरेसम्म कसैलाई पनि लाभांश वितरण र शेयर बिक्री अनुमति नदिनू भन्ने पूर्ण इजलासले परमादेश जारी गरेको थियो ।
अदालतले ठूला करदाता कार्यालयले एनसेलमाथि रु ६२ अर्ब ६३ करोड कर निर्धारण गरेको थियो । यसमध्ये करीब रु साढे ३९ अर्ब रुपैयाँ एनसेलले बुझाउन बाँकी थियो । पाँच न्यायाधीशको बृहत् पूर्ण इजलासले गरेको फैसलाको निर्णय सुनाउँदै सर्वोच्चले ठूला करदाता कार्यालयले यसअघि गरेको कर निर्धारणलाई बदर गरिदिएको छ । अब ठूला करदाता कार्यालयले पुनः नयाँ कर निर्धारण प्रक्रिया अघि बढाउनुपर्ने छ ।
’निवेदकलाई आयकर ऐनको दफा १२० (क) बमोजिम लगाएको शुल्क उक्त दफाको विपरीत देखिंदा सो हदसम्म ठूला करदाता कार्यालयको मिति २०७६र०१र०३ को कर निर्धारण आदेश उत्प्रेषणको आदेशद्वारा बदर हुन्छ,’ सर्वोच्चको फैसलामा भनिएको छ ।
ठूला करदाता कार्यालयले गत वैशाख ३ गते ऐनको दफा १२० (क) बमोजिम शुल्कबापतको १८ अर्ब ३३ करोड रुपैयाँसहित ६२ अर्ब ६३ कारोड रुपैयाँ कर निर्धारण गरेको थियो । ६२ अर्ब ६३ करोडमध्ये एनसेलले पहिल्यै २३ अर्ब ५७ करोड रुपैयाँ कर तिरिसकेको छ । बाकी ३९ अर्ब ६ करोड कर बुझाउनुपर्नेमा एनसेलले कर निर्धारणप्रति चित्त नबुझेको भन्दै सर्वोच्चमा मुद्दा दायरा गरेको थियो ।
