पछिल्लो सहम बैंक तथा वित्तिय संस्था र नेपाल राष्ट्र बैंक बिचको सम्बन्ध केही चिसीएको महसुस गर्न सकिन्छ । किनभने बैंक तथा वित्तिय संस्थाहरुको नियमक निकाय नेपाल राष्ट्र बैंकले बैंकहरुको संचालक र सीइओहरुको उमेरहदका विषयमा प्राइम कर्मशिल बैंकका सीइओ नारायाणदास मानन्धनर र गरिमा विकास बैंकका सञ्चालकले मुद्दा नै गरेका थिए । यता नेपाल राष्ट्र बैंक अझ बढी बैंक तथा वित्तिय संस्थाहरुलाई कस्दै गएको अवस्था छ ।
नेपाल राष्ट्र बैंकको वाफिया संम्सोधन प्रक्रिया पूर्ण रुपमा सफल भए मुद्दा मामिला गर्दै हिड्ने सञ्चालक र सीइओहरुको तोरिको फुल देखिने प्रस्टैछ । यसैगरी नेपाल राष्ट्र बैंकले बैंक तथा वित्तीय संस्थाबाट ऋण लिने ऋणीलाई नयाँ नियम लागू पनि गरेको छ ।

व्यवसायीहरुले कर कार्यालयमा बुझाउने वित्तीय विवरण र अन्य क्षेत्रमा बुझाउने वित्तीय विवरणमा एउटै भए मात्र बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुले ऋण पाउने भएका छन्।

ब्यवसायिक ऋण प्रवाह गर्दा आन्तरिक राजश्व विभागको एकिकृत कर प्रणालीमा समावेश गरिएको ऋण लिन चाहेको ब्यक्तिले भर्नु पर्ने वित्तीय विवरणसँग सबन्धित सूचना र त्यसको विवरणको आधारमा स्वीकृत ऋण रकम र मिति अनिवार्य रुपमा प्रविष्ट गर्नु ब्यवस्था गर्न शुक्रबार राष्ट्र कैंकले जारी गरेको सर्कुलरमा उल्लेृख छ।

बैंकहरूले आफू दर्ता भएको सम्बन्धित कर कार्यालयबाट युजरनेम र पासवर्ड लिन सक्ने र सो युजरनेम र पासवर्ड कार्यालयको सिष्टमा प्रविष्ट गरेपछि सम्बन्धित ऋणीले कर कार्यालयमा पेश गरेको वित्तीय विवरणहरू बैंकले प्राप्त गर्न सक्ने व्यवस्था गरिएको छ ।

ऋणीले ५० लाखसम्मको ऋण लिदा अनिवार्य प्यान नम्बर लिने पर्ने व्यवस्था गरेको छ यसभन्दा पहिला १ करोडसम्म ऋण लिनेमात्र अनिवार्य प्यान नम्बर लिनु पर्ने व्यबस्था रहेको थियो ।