पछिल्लो समयमा नेपाल कम्म्युनिष्ट पार्टी भित्रका दुई अध्यक्ष मध्येका एक अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल पार्टी अध्यक्ष एवं प्रधानमन्त्री केपी ओलीसँग रुष्ट बन्दै गएका छन् ।
प्राय प्रत्येक दिन प्रधानमन्त्रीसँग गोप्य वार्ता गरिरहेपनि सार्वजनिक रुपमै उनले सरकारको आलोचना गर्ने गरेका छन् । प्रधानमन्त्री ओलीसँग खटपट सुरु भएपछि अध्यक्ष दाहालले नेकपाका वरिष्ठ नेता माधव नेपाललाई र वामदेव गौतमलाई आफ्नो पक्षमा पार्ने रणनीतिक योजना बनाउन थालेका छन् ।
अध्यक्ष दाहाल एकातिर दुई अध्यक्षहरुबीच कुनै विवाद नभएको बताइरहेका छन् भने सोही दिन उनले माधव नेपाल र श्रेष्ठसँग गोप्य वार्ता समेत गरेका हुनाले दुई अध्यक्षबीच विवाद रहेको कुरालाई पुष्टि गरेका छन् । पछिल्लो समयमा नेता माधव नेपाल पनि प्रधानमन्त्री ओलीसँग रुष्ट बन्दै गएका हुनाले त्यसको फाइदा उठाउन दाहाल लागि परेका छन् ।
त्यसै क्रममा अस्तिमात्र अध्यक्ष दाहालले माधव नेपाल र नारायणकाजी श्रेष्ठसँग आफ्नै निवासमा गोप्य वार्ता समेत गरेका छन् । स्मरण रहोस् त्यही दिन अध्यक्ष दाहालले पार्टी अध्यक्ष एवं प्रधानमन्त्री ओलीसँग आफ्नो कुनै विवाद नभएको उद्घोष पाँचथरमा पुगेर गरेका थिए । त्यस अवसरमा उनले आफूहरुबीच विवाद उत्पन्न गराउन सञ्चार माध्यमहरु लागेका हुनाले त्यस्ता समचारहरुलाई विश्वास नगर्न नेकपाका कार्यकर्ताहरुलाई आग्रह समेत गरेका थिए ।
अध्यक्ष दाहाल एकातिर दुई अध्यक्षहरुबीच कुनै विवाद नभएको बताइरहेका छन् भने सोही दिन उनले माधव नेपाल र श्रेष्ठसँग गोप्य वार्ता समेत गरेका हुनाले दुई अध्यक्षबीच विवाद रहेको कुरालाई पुष्टि गरेका छन् । पछिल्लो समयमा नेता माधव नेपाल पनि प्रधानमन्त्री ओलीसँग रुष्ट बन्दै गएका हुनाले त्यसको फाइदा उठाउन दाहाल लागि परेका छन् ।
माधव नेपालको वरियताक्रम खोसिएकोमा प्रधानमन्त्री ओलीसँग रुष्ट बनेका छन् भने अर्का नेता वामदेव गौतम समेत ओलीसँग चिढिएका छन् । प्रतिनिधिसभाको निर्वाचनमा आफूलाई ओली पक्षले हराएको आरोप नेता गौतमले लगाउँदै आएका थिए । तर ओलीकै प्रस्तावमा गौतमलाई पार्टीको उपाध्यक्ष बनाउने निर्णय पश्चात गौतम चुपचाप रहेका भएपनि औपचारिक रुपमा गौतम पार्टीको उपाध्यक्ष बन्न पाएका छैनन् ।
पार्टी सचिवालय बैठकले उपाध्यक्ष बनाउने निर्णय गरेपनि त्यसलाई पार्टीको स्थायी कमिटी र केन्द्रीय समितिले अनुमोदन गर्नुपर्ने हुन्छ । तत्कालिन नेकपा एमाले र माओवादी केन्द्रबीच एकता भएको १६ महिना पुगेपनि पार्टीको स्थायी समितिको बैठक बस्न सकेको छैन भने केन्द्रीय समितिको बैठकसम्म बसेको छैन । अहिले पार्टीका महत्वपूर्ण निर्णयहरु पार्टी सचिवालको बैठकले गर्ने गरेको छ ।
पार्टी अध्यक्ष एवं प्रधानमन्त्री ओलीले पार्टी एकताका बेला भएका सहमति र त्यसपछि भएका समझदारीलाई कार्यान्वयनमा खासै चासो नदेखाएको बुझाईमा दाहाल रहेका छन् । भने अर्कोतर्फ नेपाल भने आफू पक्षका नेताहरुलाई संगठनात्मक एकतामा कुनै जिम्मेवारी नदिई जिम्मेवार विहिन बनाईएको र आफ्नो वरियताक्रम समेत खोसिएको भन्दै अध्यक्ष ओलीसँग रुष्ट बन्दै गएका छन् ।
पार्टीको सचिवालयमा पार्टी अध्यक्ष एवं प्रधानमन्त्री ओली अर्का अध्यक्ष दाहाल वरिष्ठ नेता झलनाथ खनाल, माधव नेपाल, इश्वर पोखरेल, रामबहादुर थापा, नारायणकाजी श्रेष्ठ, बामदेव गौतम र पार्टीका महासचिव विष्णु पौडेल सदस्य रहेका छन् । पार्टीका सबै निर्णयहरु यिनै नौ जनाले गर्ने गरेका हुनाले नेकपाको पार्टी संगठन समेत भताभुङ्ग भएको छ ।
दुई पार्टी एकीकरण भएपनि भावनात्क एकता पार्टीभित्र हुन नसकेको हुनाले पार्टीका भातृ संगठनहरु समेत भताभुङ्ग अवस्थामा रहेका छन् । पार्टी अध्यक्ष एवं प्रधानमन्त्री ओलीले पार्टी एकताका बेला भएका सहमति र त्यसपछि भएका समझदारीलाई कार्यान्वयनमा खासै चासो नदेखाएको बुझाईमा दाहाल रहेका छन् । भने अर्कोतर्फ नेपाल भने आफू पक्षका नेताहरुलाई संगठनात्मक एकतामा कुनै जिम्मेवारी नदिई जिम्मेवार विहिन बनाईएको र आफ्नो वरियताक्रम समेत खोसिएको भन्दै अध्यक्ष ओलीसँग रुष्ट बन्दै गएका छन् ।
अहिले अध्यक्ष दाहालले त्यसैको फाइदा उठाउनका लागि पार्टीको सचिवालयमा आफ्नो पक्षमा बहुमत पु¥याएर आफू अनुकूल निर्णय गराउने पक्षमा भएकाले उनले माधव नेपालसँग गोप्य रुपमा भेटघाट र छलफल समेत चलाएका छन् । अध्यक्ष दाहालले हालै आफूले प्रधानमन्त्रीसँग भेटघाट गरेको भन्दै नेपाल र श्रेष्ठबीचको भेटमा समेत दाहालले त्यस विषयमा जानकारी गराउँदै अब आफूहरु कसरी अगाडि बढ्ने भन्ने रणनीति बनाउन नेपाल र श्रेष्ठको सहयोग समेत मागेका छन् ।
दाहाल पक्षले प्रधानमन्त्री ओलीसँग पार्टीको स्थायी समिति र केन्द्रीय समितिको बैठक तत्काल बोलाउने देखि पार्टी एकताका बेला भएका सहमति र त्यसपछि भएका समझदारीहरुलाई कार्यान्वयन गर्दै जिम्मेवार बाँडफाँड गर्दै पार्टी सञ्चालनको जिम्मेवारी आफूलाई एकलौटी ढँगले दिनुपर्ने विषयमा दाहालले नै नेपाल र श्रेष्ठलाई अवगत गराएका थिए ।
गुट उपगुट रहेको फाइदा उठाउनका लागि अध्यक्ष दाहालले तिनै गुट उपगुटका नेतालाई आफ्नो पक्षमा पार्ने रणनीति लिएका हुनाले दुई अध्यक्ष बीचको सम्बन्धमा तिक्तता आएको छ ।
लामो समयदेखि पार्टी अध्यक्ष दाहालले आफूलाई पार्टी सञ्चालनका लागि जिम्मेवारी दिँदै कार्यकारी अध्यक्षको जिम्मेवारी दिन ओलीसँग माग गरिरहेका छन् । तर त्यसका लागि समेत सचिवालयले बहुमतका आधारमा निर्णय गर्नुपर्ने हुन्छ । अहिले पार्टी नेता नेपाल जुन पक्षमा लागेका छन् त्यही पक्षमा बहुमत पुग्ने भएकाले अध्यक्ष दाहालले नेता नेपाललाई फकाउन लागि परेका छन् । नेकपाभित्र समिकरण बन्दै भत्किँदै गरेको हुनाले अहिलेकै अवस्थामा नयाँ समिकरण बनेपनि त्यो टिकाउ हुन सक्नेमा विश्वास गर्न सकिने आधारहरु देखिएका छैनन् ।
माधव नेपाल र दाहाल पक्षको समिकरण बनेको खण्डमा ओली अब अल्पमतमा पर्ने सम्भावना भएपनि रामबहादुर थापा र नारायणकाजी श्रेष्ठ तटस्थ रहेको अवस्थामा दुवै पक्षमा बहुमत पुग्न सक्ने सम्भावना नदेखिएपछि नेपालले पार्टीको आउँदो महाधिवेशनमा दाहाललाई पार्टी अध्यक्ष बनाउन सहयोग गर्ने र अध्यक्ष दाहालले आफूलाई प्रधानमन्त्री बनाउनुपर्ने सर्त अघि सार्न सक्ने सम्भावना रहेको एक नेकपाकै नेताले बताएका छन् । विगतमा नेकपा एमाले हुँदाताकै पनि ओली र नेपालबीच सम्बन्ध राम्रो बन्न सकेको थिएन ।
पार्टी अध्यक्ष ओली बनेपछि नेपाल पक्षले आफू र आफ्ना पक्षका नेताहरुलाई संस्थापन पक्षले पेलेको आरोप सार्वजनिक रुपमै लगाउँदै आएका थिए । पार्टी एकीकरण पश्चात् पनि तत्कालिन नेकपा एमाले भित्र गुट उपगुट रहेका छन् । गुट उपगुट रहेको फाइदा उठाउनका लागि अध्यक्ष दाहालले तिनै गुट उपगुटका नेतालाई आफ्नो पक्षमा पार्ने रणनीति लिएका हुनाले दुई अध्यक्ष बीचको सम्बन्धमा तिक्तता आएको छ ।
पूर्व एमालेभित्र गुट उपगुट भएपनि पूर्व माओवादी केन्द्रभित्र भने देखिने गरी गुट उपगुट नभएकाले दाहाललाई आफ्नो पक्षमा निर्णय गराउन कुनै कठिनाई छैन, जति कठिन ओलीलाई रहेको छ । नेकपाभित्र नेताहरुको नयाँ समिकरण बन्ने र भत्किने गर्दै आएको छ । पार्टी एकीकरण भएको १७ महिनामा कहिले दाहाल ओली र कहिले दाहाल नेपालबचि सहकार्य हुँदै आएको छ ।
तर जब यौन दुव्र्यवहार काण्डमा तत्कालिन सभामुख कृष्णबहादुर महरा पक्राउ परे त्यसपछि अन्य अपराधमा संलग्न भएका व्यक्तिहरु समेत पक्राउ पर्ने क्रम जारी रहेको छ । १२ वर्ष अघि रौतहटमा भएको जघन्य हत्या काण्डका नाइके सांसद मो अफताप आलम पक्राउ परेका छन् भने अन्य केही अपराधीहरु समेत पक्राउ परेका छन् ।
अहिले भने दाहाल र नेपालबीच पार्टीको आउँदो महाधिवेशनलाई हेरेर उनीहरु बीच सहकार्यको सम्भावना बढेर गएको छ । पछिल्लो अवस्थामा ओली दाहाल र नेपाल मध्येका दुई पक्ष जता मिलन हुन्छ त्यही पक्ष पक्षको केन्द्रीय समितिमा बहुमत पुग्छ र त्यसै अनुसारको समिकरण बन्न सक्छ । नेकपाको आउँदो महाधिवेशनलाई मध्यनजर गर्दै अहिले देखि नै समिकरण बनाउने प्रयासमा दाहाल नेपाल लागेको हुनाले, यदि त्यसो भएको खण्डमा ओली पक्षलाई कठिन हुन सक्छ । प्रधानमन्त्री समेत रहेका ओली पक्षमा बहुमत नपुगेको अवस्थामा ओलीको पद नै गुम्न सक्छ । त्यस अवस्थामा पार्टी नै विभाजनको अवस्थामा पुग्न सक्ने सम्भावना समेत देखिएको छ ।
दुई पार्टी मिलेर गठन भएको नेकपा नेतृत्वको ओली सरकारले जनताले चाहेजस्तो काम गर्न सकिरहेको छैन । सरकारलाई पार्टीले जति सहयोग गर्नुपर्दथ्यो त्यति सहयोग समेत गरेको देखिएको छैन । त्यति हुँदा हूँदै पनि ओली सरकारले केही राम्रा काम गरेको छ जसमा २३ वर्षसम्म चिनियाँ राष्ट्रपतिको नेपाल भ्रमण हुन नसकेकोमा उसले चिनियाँ राष्ट्रपतिको नेपाल भ्रमण गराएर केही सहमति गरेको छ । ती सहमति र समझदारीहरु इमान्दारीताका साथ कार्यान्वयन भएको खण्डमा नेपालले विकासको फड्को मार्न सक्छ ।
विगतमा नेपालमा कानुनी राज्यको सिद्धान्त अनुसार मुलुक सञ्चालन भएको थिएन, ठुलालाई चैन सानालाई ऐन भन्ने नेपाली उखानले पूर्णता पाएको थियो । तर जब यौन दुव्र्यवहार काण्डमा तत्कालिन सभामुख कृष्णबहादुर महरा पक्राउ परे त्यसपछि अन्य अपराधमा संलग्न भएका व्यक्तिहरु समेत पक्राउ पर्ने क्रम जारी रहेको छ । १२ वर्ष अघि रौतहटमा भएको जघन्य हत्या काण्डका नाइके सांसद मो अफताप आलम पक्राउ परेका छन् भने अन्य केही अपराधीहरु समेत पक्राउ परेका छन् । सत्ता र पदको दुरुपयोग गर्दै जनताको हत्यामा संलग्न भएका व्यक्तिहरु नै जनताका प्रतिनिधि हुने भएपछि त्यस्ता प्रतिनिधिहरुबाट राम्रो कामको आशा गरिनु बेकार हुन्छ ।
नेपालको इतिहासमै प्रधानमन्त्री ओलीले राम्रो अवसर पाएका छन् यो अवसरको उनले सदुपयोग गरि नेपाली जनताको मन जित्न सकेको खण्डमा मात्र उनी प्रधानमन्त्री भएको सार्थकता हुन सक्छ । प्रधानमन्त्री त कति भए भए तर इतिहासले र जनताले सम्झिन लायक प्रधानमन्त्री स्व. मरिचमान सिंह श्रेष्ठ, स्व. सूर्यबहादुर थापा र मनमोहन अधिकारीबाहेक अन्यलाई सम्झिन सक्ने अवस्था रहेन । त्यसैले इतिहासलाई राम्रो र नेपाली जनताले सम्झन सक्ने प्रधानमन्त्री बन्ने सुअवसर ओलीलाई मिलेको छ ।
प्रहरीले मुठभेडमा मारिएको बताउँदै आएको भएपनि आयोगको छानविनले पौडेल मुठभेडमा नभई नियन्त्रणमा लिएर मारिएका हुन् भने प्रतिवेदन सार्वजनिक गरेको हुनाले सरकार र प्रहरी प्रतिको विश्वासमा शंका उत्पन्न भएको छ ।
सरकारले राम्रो काम गर्दै गर्दा उनको पार्टीले अवरोध पु¥याउँछ भने जनताले नै त्यसको प्रतिरोध गर्न सक्छन् तर त्यसका लागि ओली सरकारले जनताको मत जित्न सक्नुपर्दछ । मुलुकलाई कानुनी राज्यको सिद्धान्त अनुसार सञ्चालन गर्नुपर्दछ । पछिल्लो समयमा सरकारका काम कारबाहीमा प्रश्न उठ्न थालेका हुनाले जनताले किन प्रश्न उठाए भनेर प्रधानमन्त्री आफैँले सोध्न सक्नुपर्दछ । दण्डहिनताको अन्त्य आवश्यक छ । सम्वैधानिक निकायहरुले गरेका सिफारिसहरु कार्यान्वयनमा लैजानु आवश्यक छ ।
गत असार ४ गते नेकपा (विप्लव) समूहका सर्लाही इन्चार्ज कुमार पौडेल माथि भएको जघन्य अपराध काण्डमा मुछिएका व्यक्तिहरुको उचित छानविन गरी उनीहरुमाथि कानुनी कारबाही गरिनु आवश्यक छ । राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगले प्रहरीले नियन्त्रणमा लिएर पौडेलको हत्या गरेको आरोप लगाएको हुनाले सत्य तथ्य जनतासामू ल्याउने काम सरकारकै हो । प्रहरीले मुठभेडमा मारिएको बताउँदै आएको भएपनि आयोगको छानविनले पौडेल मुठभेडमा नभई नियन्त्रणमा लिएर मारिएका हुन् भने प्रतिवेदन सार्वजनिक गरेको हुनाले सरकार र प्रहरी प्रतिको विश्वासमा शंका उत्पन्न भएको छ ।
मुठभेडमा समेत भरीसक्य सकूशल पक्राउ गरिनुपर्दछ । यदि प्रहरीको आत्मरक्षाका लागि गोली नै चलाउनु परेपनि घुडामुनि मात्र चलाउनुपर्दछ । यो विश्वव्यापी सिद्धान्त हो । तर मुठभेडको नाममा कसैको बाँच्न पाउने अधिकारलाई खोस्न सक्ने अधिकार प्रहरीलाई छैन । त्यसैले पौडेल हत्या काण्डको उचित छानविन गर्दै गोली चलाउन आदेश दिने र गोली प्रहार गर्ने माथि कानुनी कारबाही गरेर सरकारले जनताको विश्वास जित्न सक्नुपर्दछ ।
जनताले चाहेको खण्डमा अर्को सरकारमात्र होइन संविधान नै च्यात्न सक्छन् । संविधानले ग्यारेन्टी गरेका विषयहरु र संविधानले प्रदान गर्ने भनेर उल्लेख गरिएका सेवा सुविधा जनताले नपाएको खण्डमा संविधानको के काम ? कागजमा लेख्दैमा जनताले सेवा सुविधा पाउन सक्दैनन् ।
२०६४ सालमा भएको रौतहट हत्या काण्डमा मुछिएका व्यक्तिहरु जुनसुकै पदमा बसेका हुन् चाहे तिनीहरु मन्त्री हुन् चाहे सांसद हुन् उनीहरुमाथि उचित छानविन गरि पिडितलाई न्याय दिने काम सरकारको हो । अपराधमा संलग्न भएका व्यक्तिहरुलाई कानुनी कारबाही गर्न प्रमुख प्रतिपक्षी दल लगायत अन्य सबै राजनीतिक दलहरुले सरकार र न्यायालयलाई सहयोग गर्नु उनीहरुको कर्तव्य र दायित्व समेत हो । हाम्रा पार्टीका मान्छे परे भनेर उनीहरुलाई छोड्न दबाब दिनु भनेको जनतामाथिको अन्याय र पिडितहरु प्रतिको जघन्य अपराध समेत हो । जनताले न्याय नपाएको खण्डमा जनता विद्रोहमा जान सक्छन्, जनतालाई विद्रोह गर्नबाट रोक्न सक्ने तागत कसैसँग छैन ।
जनता सार्वभौमसत्ता सम्पन्न भएकाले जनता नै सर्बैसर्वा हुन् । सरकार भनेको जनताको सेवक मात्र हो । मालिक होइन मालिक भनेको त जनता नै हुन् भन्ने हेक्का सरकार राजनैतिक दलहरुले राख्नु आवश्यक छ । जनताले चाहेको खण्डमा अर्को सरकारमात्र होइन संविधान नै च्यात्न सक्छन् । संविधानले ग्यारेन्टी गरेका विषयहरु र संविधानले प्रदान गर्ने भनेर उल्लेख गरिएका सेवा सुविधा जनताले नपाएको खण्डमा संविधानको के काम ? कागजमा लेख्दैमा जनताले सेवा सुविधा पाउन सक्दैनन् ।
जनताले तिरेको करबाट तलबभत्ता खानेहरुले तिनै आफूलाई पाल्ने जनताका विपक्षमा बोल्न लेख्न र हत्याजस्तो जघन्य अपराध गर्दछन् भने त्यस्ता व्यक्तिहरुलाई जनताले किन र केका लागि पाल्ने ? त्यसैले चाहे २० औं वर्ष अगाडि भएको जघन्य अपराध हुन् चाहे माओवादीले गरेको जनआन्दोलनमा भएका जघन्य अपराधका घटना नै किन नहुन् उनीहरुमाथि कानुनी कारबाही गरिनु आवश्यक छ । चितवनको बादरमुढेमा भएको जघन्य अपराध काण्डमा संलग्न भएका र त्यसबेला बसमा आगो लगाउन आदेश दिने माओवादीका नेताहरुलाई समेत कानुनी दायरामा ल्याउनु आवश्यक छ ।
रौतहटमा आलमले जिउँदै मानिसलाई इट्टाभट्टीमा जलाएर मारेका थिए भने बाँदरमुढेमा बसमा आगो लगाएर मानिसलाई मारिएको थियो यी दुवै घटना अमानवीय भएका हुनाले अपराधीहरु कारबाहीको भागिदार हुनैपर्दछ । विद्रोहका बेला जे पनि गर्न पाइने छुट कसैलाई छैन । मानवअधिकार हननलाई समेत दण्डनीय मानिएको छ । त्यसैले त्यस्ता विषयहरुमा कारबाही गर्न ओली सरकारले खुट्टा कमाउनु हुँदैन ।
