जोडिनुहोस
मङ्लबार, कार्तिक ११, २०७७
मङ्लबार, कार्तिक ११, २०७७
  • होमपेज
  • २० वाणिज्य बैंकमा कर्मचारी यूनियन ७ वटामा छैन यूनियनः सीइओ र सञ्चालक समितिले संविधानमा भएको अधिकार हनन गरेको खुलासा ?

२० वाणिज्य बैंकमा कर्मचारी यूनियन ७ वटामा छैन यूनियनः सीइओ र सञ्चालक समितिले संविधानमा भएको अधिकार हनन गरेको खुलासा ?

नेपालको संविधान २०७२ मा आफ्ना हक र अधिकार सुरक्षीत गर्न कर्मचारी यूनियन खोल्न पाउने प्रावधान छ । संविधानकै अधिकार प्रयोग गर्दै बैंक र वित्तिय संस्थामा कर्मचारीहरुका कर्मचारी यूनिययन खोलीएको देखिन्छ ।
नेपालका २७ वटा वाणिज्य बैंक मध्ये २० वटामा अहिले पनि बैंकका कर्मचारीहरुको यूनियन छन् । तर, ७ वटा बैंकमा सञ्चालक र सीइओहरुको डर, त्रास र जागिर नै जाने डरले कर्मचारीहरुले कर्मचारी यूनियन स्थापना गर्न सकेका छैनन् ।

बैंक कर्मचारीहरुको इतिहास हेर्न हो भने अहिलेका सानिमा बैंकका सीइओ एवं नेपाल बैंकर्स संघका अध्यक्ष भूवन कुमार दाहाल कुनै जमानामा नबिल बैंक लिमिटेडको कर्मचारी यूनियनको प्रवक्ता नै भएको भेटिन्छ । नबिल बैंकको इतिहास बनेको त्यस बेलाको कर्मचारी यूनियनबाट तत्कालीन अध्यक्ष शेखर बास्ताकोटी, सचिव नरेन्द्र छतकुलीलाई नबिल बैंकले यूनियन छाड्न भनेपनि आफैले जागिर परित्याग गरेका थिए । तर, तत्कालीन नबिल बैंकको कर्मचारी यूनियनका प्रवक्ता रहेका भुवन कुमार दाहालले बैंक उच्च व्यवस्थापन र सञ्चालक समितिसंग लिखित र मौखिक माफी मागे र जागिर बचाएको नबिल बैंकका तत्कालीन सीइओले नाम नलेख्ने शर्तमा पंक्तिकारलाई बताए ।
अहिले कर्मचारी यूनियन भएका बैंकहरुमा सीभिल, नबिल, एनबी, सिद्धार्थ, हिमालयन, एभरेष्ट, एनआईसी एशिया, कुमारी, लक्ष्मी, प्राइम, माछापुच्छ्रे, एनसीसी, मेगा, बैंक अफ काठमाण्डु, एसबीआई, ग्लोबल आईएमई, नेपाल बैंक, कृषि विकास बैंक, राष्ट्रिय वाणिज्य बैंक रहेका छन् ।

सीइओ र सञ्चालक समितिको डर त्रास र जागिर नै जाने डरका कारण संविधान २०७२ को अधिकार प्रयोग गर्न नपाएका बैंकहरुमा नेपाल बैंकर्स संघका अध्यक्ष नै सीइओ रहेको बैंक सानिमा बैंक, सिटिजन्स इन्टरनेशनल बैंक, नेपाल इन्भेष्टमेण्ट बैंक, स्ट्याण्डर्ड चाटर्ड नेपाल बैंक, एनएमबी बैंक, सेञ्चुरी कर्मशियल बैंक, सनराईज बैंकमा कर्मचारी यूनियनको जन्म अझै भएको देखिदैन । नेपालको बैंकिङ्ग इतिहासमा कर्मचारी यूनियनको जन्म टे«ड यूनियन ऐन २०५१ सालमा आए पनि २०४७ सालमै बैंक कर्मचारी यूनियन गठन भएको इतिहास छ । २०४७ सालमा जिल्ला प्रशासन कार्यालय काठमाडौंमा नबिल बैंकको कर्मचारी यूनियन दर्ता भएको भेटिएको छ ।

कर्मचारी यूनियनको वाणिज्य बैंकहरुमा जन्माउने हस्तीहरु कहाँ छन् त अहिले । त्यो पनि हेरौ , शेखर बास्ताकोटी अहिले सेञ्चुरी कर्मशियल बैंकमा सिनियर मेनेजर छन् । नरेन्द्र छतकुली कुमारी बैंकमा लिगल हेड (सिनियर मेनेजर) छन् । भने भुवन कुमार दाहाल सानिमा बैंकका सीइओ र नेपाल बैकर्स संघका अध्यक्ष नै छन् । तर, उनीले नै आफ्नो बैंकमा अझै कर्मचारी यूनियन दर्ता गर्न दिएका छैनन् । संविधानले दिएको अधिकारलाई हनन मात्रै होइन चुनौती समेत दिएका छन् भन्दा अब चाहि फरक पर्दैन होला । कर्मचारी यूनियनले आन्दोलन चकाएका बैंकहरु पनि हेरौ । एभरेष्ट बैंकमा कर्मचारी यूनियनले कालो झण्डा नै राखी लामो समय आन्दोलन नै ग¥यो ।

प्रभु बैंकमा गत वर्षको साधारण सभाकै दिन सीइओ अशोक शेरचनको अफिसकोटामा ताला नै लगाईदिए र २ कर्मचारी निलम्बनमा पनि गरे । नबिल बैंकमा सधै कर्मचारीले आन्दोलन गर्ने बैंक भन्दा फरक पर्दैन । पछिल्लो समय अनिल केशरी शाह सीइओ भए पनिपछि भने बैंकको कर्मचारी यूनियन चुपचाप जस्तै देखिन्छ । अर्को प्राइम कर्मशियल बैंकमा पनि लामो समय कर्मचारी आन्दोलन भयो । यी त पात्र मात्रै हुन । दर्जनौ बैंकमा अझै कर्मचारी यूनियनको राम्रो पकड छ । जस्तो हिमालयन बैंक, एनआईसी एशिया बैैंक, कुमारी बैंक, मेगा बैंक, सिद्धार्थ बैंक लगायत बैंकहरुमा भने उच्च व्यवस्थापन र सीइओहरुको साथ बैंकको कर्मचारी यूनियनलाई देखिन्छ । यो राम्रो पक्ष पक्कै हो ।
तर, केही बैंकमा कर्मचारी यूनियन र सीइओ बीच टकराब झै देखिन्छ । मौका पाए एउटाले अर्कोलाई सिध्याउने खेल छ ÷छ महिनामा हुने गरेको प्रसस्त घटना वाणिज्य बैंक भित्रै छन् ।

७ वटा वाणिज्य बैंकमा नेतृत्व र सञ्चालक समितिले कर्मचारीलाई संविधान प्रद्धत अधिकार प्रयोग गर्न दिएका छैनन् । यो चाहि खोजीकै विषय बनेको छ । तीनवटा सरकारी स्वामित्वका कृषि विकास बैंक, राष्ट्रिय वाणिज्य बैंक र नेपाल बैंकमा त कर्मचारी यूनियनको अनुमती विना केही काम नै सीइओले गर्न नसक्ने अवस्था पनि छ भन्दा फरक पर्दैन । यति सम्मकी सुन्दा पनि पत्याउन गाह्रो । दर्जनौ वाणिज्य बैंकमा त संविधानले दिएको हक प्रयोग गर्दै कर्मचारी यूनियन स्थापना गर्ने कर्मचारीले जागिर नै गुमाउनु प¥यो ।

सीइओकै कारण दुर्गम जिल्ला सरुवा गर्ने भत्ता कटौती गर्ने, भ्रमणमा गएका बेला महंगो खाना खाएको भन्दै केही बैंकले त कर्मचारी यूनियनको सदस्य भएको कर्मचारीलाई कारवाही गरि रिसिवी नै सादेका उदाहरण हामीसंग छन् ।
यी सबै कुराबाट के प्रष्ट हुन्छ भने निजी कार्यालयमा भने संविधानकै उपहास भएको देखिन्छ । जसको ज्वलन्त उदाहरण निजी क्षेत्रका बैंक तथा वित्तिय संस्थामा दर्ता भएका र दर्ता हुन हुने क्रममा रहेका संघ संगठनका पदाधिकारीहरुको आवाजबाटै थाहा हुन्छ ।

मौलिक हक अन्तर्गत पर्ने भएपनि अन्य क्षेत्रमा झै कर्मचारी यूनियन खोल्नलाई बैकिङ्ग क्षेत्रमा भने सहज छैन । बैंकमा कर्मचारी युनियन खोल्न लागेको सुईको मात्र पाएपनि बैंकको सञ्चालक समिति तथा उच्च व्यवस्थापनले सरुवा मात्र नभई जागिर नै खाइदिएका प्रसस्त उदाहरण छन् । अधिकार खोज्दा बेरोजगार हुने र बैंक नेतृत्व रिसाउने र अनावश्यक दुख दिने भएपछि ७ वटा बैंकमा कर्मचारीहरु मुखमा पानी राखी चुप चाप जस्तै बसेको देखिन्छ ।
सीइओ र सञ्चालकहरुका मान्छे दिन दुई गुणा रात चौगुना बढुवा हुँदै जागिर खाएको ५/७ वर्षमा उच्च पदमा पुग्दा संगै जागिर खाएका लडेर जागिर पाएका र पढेर जागिर पाएरहरु जहाँको त्यही हुँदा पनि बैंकमा कर्मचारी यूनियन खोल्न हिम्मत गर्दैनन् । कारण हो जागिर चट हुने डर ।

अरुको अधिकारलाई हनन् गर्ने बैंकका सीइओहरु चाहि जीवनभरी ४÷५ कार्यकाल बैंकको प्रमुख रहिरहनु पर्ने निरिह कर्मचारी चाहि रोहिरहनु पर्ने गर्भनर साब ? २ वर्ष कार्यकालको तपाई नै नेपाल राष्ट्र बैंकको डिपुटी गर्भनर हुँदा सीइओहरुलाई दिएको निर्देशन कहाँ छ फाइल खोल्नुहोस् र भन्नु होस् अब पद छा्ड्नु होस् । सचेत भया ।

तपाइको प्रतिक्रिया दिनुहोस्

Your email address will not be published. Required fields are marked *

हामी तपाईंको इमेल अरू कसैसँग साझा गर्दैनौं।

सम्बन्धित समाचार

लोकप्रिय समाचार

प्रचलन खबर

धेरै टिप्पणी गरिएका