जोडिनुहोस
बिहिबार, जेष्ठ ५, २०७९
बिहिबार, जेष्ठ ५, २०७९
  • होमपेज
  • वाणिज्य बैंकको संस्था १५ मा झार्ने राष्ट्र बैंकको तयारी : बाधक बन्दै अर्थमन्त्री शर्मा !

वाणिज्य बैंकको संस्था १५ मा झार्ने राष्ट्र बैंकको तयारी : बाधक बन्दै अर्थमन्त्री शर्मा !

बैंक र वित्तिय संस्थाहरुको निमयनकारी निकाय नेपाल राष्ट्र बैंकले नेपालका २७ वाणिज्य बैंकहरुको संस्था घटाएर १५ मा झार्ने तयारी गरेको छ भन्दा अब फरक पर्दैन । कमजोर मानिएका वाणिज्य बैंकहरुलाई बलिया बैंकसंग मर्जर गराएर यो काम फत्ते गर्न सकिने राष्ट्र बैंकको बुझाई छ भन्दा फरक पर्दैन । यस बारेमा राष्ट्र बैंकले सर्वे नै गरेको थियो । यस सर्बेबाट वाणिज्य बैंकको संस्था १५ मा झार्ने सुझाव आएको थियो भन्दा फरक पर्दैन । नेपाल राष्ट्र बैंकले बैंक तथा वित्तीय संस्थाको संख्या घटाउन मर्जर तथा एक्विजेशनको नीति लिएको करिब एक दशक भइसकेको छ भन्दा फरक पर्दैन । केन्द्रीय बैंकले मर्जर तथा एक्विजेशनको नीति लिएपछि चुक्ता पुँजी बढाउने नीति लियो । यसले २३९ बैंक तथा वित्तीय संस्था मर्जर तथा एक्विजेशन प्रक्रियामा गएर ६२ वटा संस्थामा सीमित भए । मर्जर प्रक्रियाकै कारण १७७ वटा बैंक तथा वित्तीय संस्थाको इजाजत खारेज भयो ।उक्त नीतिले विकास बैंक र फाइनान्स कम्पनीको संख्या घटाउन सफल भएपनि वाणिज्य बैंकको संख्या घटाउन सफल भएको छैन । तत्कालीन समयमा ३२ वटा रहेका वाणिज्य बैंकको संख्या अहिले २७ मा पुगेको छ । नेपाल इन्भेष्टमेन्ट बैंक र हिमालयन बैंकको मर्जर भाँडिएपछि राष्ट्र बैंकले सोचे अनुसारको ‘बिग मर्जर’को नीति सफल भएन । भन्दा फरक पर्दैन ।

अहिले नबिल बैकले नेपाल बंगलादेश(एनबी)बैंकलाई एक्विजेशन गर्ने प्रक्रिया अगाडि बढाएको छ । राष्ट्र बैंकले सैद्दान्तिक स्वीकृति दिएको एक्विजेशनमा अहिले सम्पत्ति र दायित्वको मूल्यांकन(डिडिए) भइरहेको देखिन्छ । विगतमा डा. चिरञ्जीवि नेपाल केन्द्रीय बैंकको गभर्नर हुँदा बिग मर्जरको प्रक्रिया शुरु गरेका थिए । उक्त नीतिपछि ग्लोबल आइएमई र जनता बैंक मर्जर भएपनि अन्य बैंक मर्जर प्रक्रियामा सहभागी भएनन् । भन्दा फरक पर्दैन । मर्जरमा राष्ट्र बैंकले सरोकारवालासँगको छलफलपछि नयाँ नीति लिन खोजेको थियो । राष्ट्र बैंकले यसको लागि गत वर्ष बैंक तथा वित्तीय संस्थाका सीइओ, डेपुटी सीइओ तथा सञ्चालक र अर्थविद्सँग सर्वे गरेको देखिन्छ भन्दा फरक पर्दैन ।

बैंक तथा वित्तीय संस्थाका सीइओ ६२ जना, सञ्चालक ३७, डेपुटी सीइओ १६, अध्यक्ष १० जना र अन्य कर्मचारी १५ जनामा सर्वे गरेको थियो । विज्ञहरुमा राष्ट्र बैंकले बैंकिङ क्षेत्रका विज्ञ ४०, प्राध्यापक २२, अर्थशास्त्री ९, पोलिसी मेकर ७, स्वतन्त्र अध्ययनकर्ता ६ जना र अन्य ६ जना सहभागी थिए । ‘बैंक तथा वित्तीय संस्थाका ८४ प्रतिशत उत्तरदाताले बैंकको संख्या बढी भएको भनेका छन्, ७८ प्रतिशत विज्ञको राय संख्या बढी भयो भन्नेमा छ,’ राष्ट्र बैंकले आफ्नो प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्दै भनेको छ ।

जसमा १४० जना बैंक तथा तथा वित्तीय संस्थाका सञ्चालक, सीइओ तथा डेपुटी सीइओ गरेर १४० जना तथा ९० जना विज्ञ सहभागी थिए । जसमा बैंक तथा वित्तीय संस्थाका सीइओ ६२ जना, सञ्चालक ३७, डेपुटी सीइओ १६, अध्यक्ष १० जना र अन्य कर्मचारी १५ जनामा सर्वे गरेको थियो । विज्ञहरुमा राष्ट्र बैंकले बैंकिङ क्षेत्रका विज्ञ ४०, प्राध्यापक २२, अर्थशास्त्री ९, पोलिसी मेकर ७, स्वतन्त्र अध्ययनकर्ता ६ जना र अन्य ६ जना सहभागी थिए । ‘बैंक तथा वित्तीय संस्थाका ८४ प्रतिशत उत्तरदाताले बैंकको संख्या बढी भएको भनेका छन्, ७८ प्रतिशत विज्ञको राय संख्या बढी भयो भन्नेमा छ,’ राष्ट्र बैंकले आफ्नो प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्दै भनेको छ । भन्दा फरक पर्दैन ।

अहिलेको क्लास सिस्मम बैंकिङ प्रणाली हटाएर युनिभर्सल बैंकिङमामा जानुपर्छ । ३४ प्रतिशत सहभागीले युनिभर्सल बैंकिङमा जानुपर्ने सुझाव दिएका छन् । ३१ प्रतिशत अहिलेको प्रणाली कायम राख्नुपर्ने र २७ प्रतिशत विशिष्टकृत बैंकिङमा प्रणालीमा जानुपर्नेमा रहेको देखिन्छ भन्दा फरक पर्दैन । अहिले राष्ट्र बैंकले वाणिज्य बैंकलाई ‘क’, विकास बैंकलाई ‘ख’, फाइनान्स कम्पनीलाई ‘ग’ र लघुवित्तलाई ‘घ’ वर्गको लाइसेन्स दिएको छ । राष्ट्र बैंकले युनिभर्सल बैंकिङको अवधारणा ल्याएपनि कार्यान्वयन भने गर्न सकेको देखिदैन भन्दा अब फरक पर्दैन ।

राष्ट्र बैंकले सर्वेबाट आफूले खोजेको उत्तर पाएको छ । नेपालमा बैंकको संख्या कति चाहिन्छ ? त्यसको उत्तर निकै जटिल छ । सर्वेले नेपालमा १५ भन्दा बढी वाणिज्य बैंकको संख्या नचाहिने देखाएको भेटिएको छ । अर्थात् अहिलेको बैंकको संख्या बढी भयो । सर्वेले नेपालमा बढीमा १५ वटा बैंक आवश्यक भएको देखाएको छ । ११ देखि १५ वटा वाणिज्य बैंक चाहिन्छ भन्नेमा ५० प्रतिशत छन् । १५ प्रतिशतको उत्तर १६ देखि २० मा छ । केही संख्या ५ देखि १० तथा केहीले अहिलेको संख्यामा बैंक हुनुपर्ने राय दिएका छन् । अहिले देखिएको बैंकको संख्या बढी भएको र घटाउनुपर्ने सुझाव राष्ट्र बैंकले पाएको देखिन्छ । नेपाल राष्ट्र बैंकका डेपुटी गभर्नर बमबहादुर मिश्र राजतिलक साप्ताहिकसंग भनेः– अध्ययन प्रतिवेदनले नीति लिनको लागि सहयोगी हुने बताउँछन् । ‘राष्ट्र बैंकले मर्जरको बारेमा बृहत्तर अध्ययन गरेर प्रतिवेदन बनाएको हो,आवश्यक परेको बेला अध्ययनले सुझाव लिएका विषय कार्यान्वयन हुन सक्छन् उनीले दाबी गरे ।

राष्ट्र बैंकलाई बैंक तथा वित्तीय संस्थाका सञ्चालक, सीइओ तथा डेपुटी सीइओ र अर्थविद्हरुले प्रोत्साहनको नीति लिएर बैंकको संख्या घटाउन सुझाव दिएका छन् । ५७ प्रतिशत उत्तरदाताको राय प्रोत्साहन दिएर नै संख्या घटाउनुपर्ने भनेको प्रतिवेदनमै उल्लेख छ । अहिले राष्ट्र बैंकले दिने मौद्रिक छुट बिग मर्जरमा करको सहुलियत राज्यले दिन्छ । तर, सहुलियतले भने वाणिज्य बैंकको संख्या घटाउन खासै मद्दत गरेको छैन । सर्वेमा २० प्रतिशत उत्तरदाता फोर्स मर्जरको पक्षमा उभिएका छन् । भन्दा फरक पर्दैन । १७ प्रतिशत स्वेच्छिक हुनपर्ने तथा यसका लागि पुँजीबृद्धिको नीति लिनुपर्ने सुझाव दिएका छन् । सर्वेमा आएको महत्वपूर्ण सुझाव हो बलिया संस्थासँग कमजोर संस्थालाई गाभ्ने । ६१ प्रतिशत उत्तरदाताले बलिया बैंकसँग कमजोर बैंकलाई गाभ्नुपर्ने बताएका छन् । भन्दा फरक पर्दैन ।

राष्ट्र बैंकले मर्जर तथा एक्विजेशनको नीति लिनको लागि सर्वे सहयोगी हुने भएको छ । ‘संख्या बढी भयो यसलाई घटाउनुपर्छ भन्ने चर्चा हुने गरेको थियो, कसरी घटाउने भन्नेमा सर्वेले राष्ट्र बैंकलाई नीति लिनका लागि मार्गनिर्देशन दिने देखिन्छ । राष्ट्र बैंकले सरोकारवालसँग छलफल गरेर लिएको सुझावलाई आधार मानेर नीति लिएर संख्या घटाउन सक्नेछ भन्दा अब फरक पर्दैन । सर्वेमा राष्ट्र बैंकले विदेशमा बैंकको संख्या कसरी घटेको छ त्यसको उदाहरण राखेको छ ।

सर्वेले राष्ट्र बैंकलाई दिएको अर्को पनि सुझाव दिएको भेटिएको छ । अहिलेको क्लास सिस्मम बैंकिङ प्रणाली हटाएर युनिभर्सल बैंकिङमामा जानुपर्छ । ३४ प्रतिशत सहभागीले युनिभर्सल बैंकिङमा जानुपर्ने सुझाव दिएका छन् । ३१ प्रतिशत अहिलेको प्रणाली कायम राख्नुपर्ने र २७ प्रतिशत विशिष्टकृत बैंकिङमा प्रणालीमा जानुपर्नेमा रहेको देखिन्छ भन्दा फरक पर्दैन । अहिले राष्ट्र बैंकले वाणिज्य बैंकलाई ‘क’, विकास बैंकलाई ‘ख’, फाइनान्स कम्पनीलाई ‘ग’ र लघुवित्तलाई ‘घ’ वर्गको लाइसेन्स दिएको छ । राष्ट्र बैंकले युनिभर्सल बैंकिङको अवधारणा ल्याएपनि कार्यान्वयन भने गर्न सकेको देखिदैन भन्दा अब फरक पर्दैन । राष्ट्र बैंकको सर्वेमा मर्जरले प्रतिस्पर्धा नहुनेमा चनाखो हुनुपर्ने सुझाव दिएको दिखिन्छ । केही विज्ञले मर्जरले बैंक तथा वित्तीय संस्थाको स्वामित्व सीमित व्यवसायिक समूहको नियन्त्रणमा पुग्ने बताएको देखिन्छ । मर्जरले आम सर्वसाधारणले सुविधा नपाउने खतरा हुने चेतावनी दिएका छन् । भन्दा अब फरक पर्दैन ।

राष्ट्र बैंकको सर्वेले संख्या घटाउने नीति लिन सजिलो हुने अब पक्का पक्की जस्तै देखिन्छ । राष्ट्र बैंकले मर्जर तथा एक्विजेशनको नीति लिनको लागि सर्वे सहयोगी हुने भएको छ । ‘संख्या बढी भयो यसलाई घटाउनुपर्छ भन्ने चर्चा हुने गरेको थियो, कसरी घटाउने भन्नेमा सर्वेले राष्ट्र बैंकलाई नीति लिनका लागि मार्गनिर्देशन दिने देखिन्छ । राष्ट्र बैंकले सरोकारवालसँग छलफल गरेर लिएको सुझावलाई आधार मानेर नीति लिएर संख्या घटाउन सक्नेछ भन्दा अब फरक पर्दैन । सर्वेमा राष्ट्र बैंकले विदेशमा बैंकको संख्या कसरी घटेको छ त्यसको उदाहरण राखेको छ । अमेरिकादेखि लिएर फोर्स मर्जर गरेर संख्या घटाएको मलेसियाको विषय सर्वेमा राखिएको छ । भन्दा अब फरक पर्दैन । सचेत भया ।

तपाइको प्रतिक्रिया दिनुहोस्

Your email address will not be published. Required fields are marked *

हामी तपाईंको इमेल अरू कसैसँग साझा गर्दैनौं।

सम्बन्धित समाचार

लोकप्रिय समाचार

प्रचलन खबर

धेरै टिप्पणी गरिएका