पछिल्लो समय सार्वजनिक यायातातमा रहेको सिण्डिकेट हटाउने निर्णयबाट सरकार पछि हटेको भन्दै व्यापक आलोचना भइरहेको छ । सरकारले बन्द गरेका सार्वजनिक यातायात व्यवसायी समतिका बैंक खाता खुल्ला गर्यो भन्ने प्रचार भइरहेका छन् । तर, सरकार भने सिण्डिकेट चलाउने संघ तथा संस्थाहरूको नविकरण साउन १ गतेदेखि बन्द गरिएको बताउँछ । भौतिक पूर्वाधार तथा यातायातमन्त्री रघुवीर महासेठले अब सिण्डिकेट नेपालबाट सदैका लागि बिदावारी भइसकेको बताउँछन् । प्रस्तुत छ मन्त्री महासेठसँग सिण्डिकेटका विषयमा गरिएको कुराकानीको सारसंक्षेप ः–

० सरकारले सिण्डिकेट पुनः कायम गर्यो, आफूले गरेको निर्णय उल्टायो भन्ने हल्ला बजारमा व्यापक छ, सरकारले सिण्डिकेट हटाउने निर्णय उल्टाएको हो ?
सरकारले सिण्डिकेट हटाउने निर्णय उल्टायो भन्नु पूर्णतया गलत हो । यातायात क्षेत्रमा सिण्डिकेट कायम छ भन्ने आरोपमा कुनै सत्यता छैन । अब सिण्डिकेट कहिल्यै पनि नफर्किने गरी अन्त्य भइसक्यो । सिण्डिकेट चलाउने संघ तथा संस्थाहरूको नविकरण साउन १ गतेदेखि सरकारले बन्द गरिसक्यो ।

संघ तथा संस्था गैरनाफामूलक कानुन अन्र्तगत एनजीओ तथा आईएनजिओहरू दर्ता गरेसरी देशभरि जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा बस व्यवसायीहरूले संघ÷संस्था दर्ता गरेका थिए । बस लगायत यातायात व्यवसाय नाफामूलक नै हो । त्यसैले हामीले यसलाई खारेज गरेर कम्पनी ऐनमा ल्याउनैपर्ने प्रावधान राखेर कार्यान्वयनको चरणमा लगिसक्यौं ।

० यातायात व्यवसायी समितिलाई कम्पनी ऐनमा ल्याउनका लागि त कानुनी प्रक्रिया सुरु गर्नुपर्छ, मन्त्रालयले त्यो प्रक्रिया सुरु गर्यो ?
कम्पनी ऐन अन्र्तगत ल्याउन मन्त्रालयले निर्देशिका जारी गरिसकेको छ । सिण्डिकेट खारेज गर्ने बैशाख २३ गते भएको सम्झौतापछि व्यवसायी समितिका मानिसहरूले यस प्रकारका कुनै पनि क्रियाकलाप देखाएका छैनन् । हामीले चैत्र १८ गते जारी गरेको निर्देशिकामा केही कमजोरी भएका थिए ।

ती कमजोरीलाई हटाएका छौं । चैत्र १८ गते जारी गरेको निर्देशिकामा रुट परमिट पाएका बसहरूलाई नविकरण गर्छौं । १८ चैतको निर्देशिकामा कहिलेसम्म कम्पनीमा दर्ता गर्नुपर्ने उल्लेख थिएन । तसर्थ अब पुरानो निर्देशिका सच्याएर बढिमा पुस मसान्तसम्म अनिवार्य रूपमा कम्पनी ऐनमा दर्ता गर्ने गरी कानुनले बाँध्ने तयारी भइरहेको छ ।

० अब नयाँ दिने रुट परमिट के का आधारमा दिइन्छ ?
अब सबै नयाँ रुट परमिट प्रतिस्पर्धाबाट दिइन्छ । अहिले कुनै पनि रुटमा सिण्डिकेट विद्यमान छैन, हुने सम्भावना पनि छैन । सिण्डिकेटसँग सम्बन्धित संघसस्थाका खाता बैशाख २१ गतेबाट रोक्का भइसके ।

० त्यसो भए रोक्का गरिएका खातामा कति पैसा थियो भन्ने बारेमा सरकारले केही तथ्याङ्क संकलन गर्यो ?
हामीले यातायात व्यवसायी समितिका खातामा करोडौं रकम जम्मा भएको जानकारीका आधारमा बन्द गरेका हांै । अहिले ती खातामा रहेको रकम वैध हो कि अवैध हो ? भन्ने छानबिन सम्पत्ति शुद्धिकरण विभागमार्फत गराउने निर्णय मन्त्रालयले गरेको छ ।

० रोक्का गरेका यातायात व्यवसायी समितिका खाता पुनः सञ्चालन गर्ने अनुमति दिइएका समाचारहरू बाहिर आएका छन्, सत्यता के हो ?
मिडियाले लेखेका समाचारबाट हामीलाई फाइदा भएको छ । हामीबाट गल्ती नहोस् भनेर तपाईंहरूको समाचारले सच्चिने मौका दिइरहनु भएको छ । लेनदेनका कुराहरूदेखि विभिन्न कुरा मिडियामा आए, त्यसलाई पनि हामीले नकारात्मक रूपमा लिएका छैनौं । मिडियाले गराएन भने हामीलाई कसले सचेत गराउँछ ?

० मन्त्री ज्यु ! अहिले पनि गाडीले सिण्डिकेट लादेजस्तै जनताहरूले दुःख पाइरहेका छन् । सिण्डिकेट हटेको अनुभूति जनताले कहिले गर्न पाउने ?
सिण्डिकेटको अन्त्य भइसक्यो भन्ने अनुभूति जनताले अब छिट्टै पाउँछन् । अब नेपाल प्रहरी, यातायात व्यवस्था विभाग र यातायात कार्यालयहरूको संयुक्त टोलीको अनुगमन गर्ने मेकानिज्म बनेको छ । त्यही अनुरूप अनुगमन हुन्छ । सिटको संख्या तोक्ने कार्य र सिट कस्तो हुने भन्ने नीति निर्धारण भइसकेको छ ।

० यायातात व्यवसायी समितिमा दर्ता भएका गाडीलाई पुस १ गतेसम्म कम्पनी ऐनमा दर्ता गरिसक्ने रणनीति कसरी बनाउनु भयो ?
यस विषयमा अध्ययन गरी प्रतिवेदन पेश गर्न मन्त्रालयले कार्यदल गठन गरेको थियो । कार्यदलले दिएको प्रतिवेदन अनुसार पुस मसान्तसम्मको समय दिइएको हो ।

० यातायात व्यवसायी समिति खारेज भएपछि उनीहरूको सम्पत्ति र बैंक खातामा रहेको पैसा के हुन्छ ?
नेपालको कानुनले संघ तथा संस्था नरहेको खण्डमा त्यो सम्पत्तिहरू कसको हुन्छ भनेर प्रष्टै भनेको छ । यसबारे सरकारले असार ३१ गते निर्णय पनि गरिसकेको छ ।

प्रत्येक व्यवसायी समितिलाई संघ/संस्थालाई के कत्ति सम्पत्ति संकलन हुनुपर्ने छ ? विद्युतलाई कति तिर्नुपर्ने छ ? कर्मचारीलाई कति दिनुपर्ने छ ? टेलिफोनलाई कति तिर्नुपर्ने छ ? बैंकलाई कति तिर्नुपर्ने छ ? र कोसँग कति लिनुपर्ने छ ? सम्पूर्ण विवरण सूचना जारी भएको ३५ दिनभित्र जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा बुझाउन भनी साउनको पहिलो साता नै सूचना जारी गरिसकेका छौं ।

० उनीहरूले बुझाएको विवरण सत्य या झुटो कसरी पत्ता लगाउने त ?
व्यवसायीहरूले विवरण बुझाइसकेपछि आएको रकम सही हो या गलत हो भनेर पत्ता लगाउन जिल्ला प्रशासनको संयोजकत्वमा कोष लेखाका प्रतिनिधि, यातायात व्यवस्था विभागका प्रतिनिधि रहेको चेकजाँज गर्ने संयन्त्र बनाउने निर्णय भइसकेको छ ।

व्यवसायीहरूले दिएको खर्च विवरण ठीक रहेको पाइए सरकारले कानुनी रूपमा भुक्तानी गर्ने व्यवस्था मिलाउछ । त्यो व्यवस्था व्यवसायीहरूकै खाताबाट मिलाइन्छ । सरकारले यसमा कुनै दायित्व निभाउँदैन । बचेको चल तथा अचल सम्पत्तिहरू कानुनले जे बोल्छ सरकारले त्यही गर्छ ।

० यातायात व्यवसायी समितिमा मात्रै होइन, ट्याक्सीमा पनि त्यस्तै सिण्डिकेट देखिन्छ, त्यो हटाउने केही पहल गर्नु भएको छ ?
ट्याक्सीको सिण्डिकेटको सवालमा मन्त्रालयले सम्वन्धित निकायलाई पर्याप्त निर्देशन दिइसकेको छ । ट्याक्सीलाई सिस्टममा ल्याउन अनुगमन सुरु भइसकेको छ । मिटरमा जान नमान्ने र बार्गेनिङ गर्ने ट्याक्सीहरूको दर्ता खारेज गर्ने तयारीमा सरकार लागिरहेको छ ।

० अब प्रसंग बदलौं, स्मार्ट लाइसेन्सको परीक्षा उत्तिर्ण गरेको एक वर्षसम्म पनि लाइसेन्स नपाएको गुनासो गर्ने धेरै छन्, त्यसको व्यवस्थापनको तयारी के भइरहेको छ ?
अहिलेसम्म लाइसेन्स परीक्षा उत्तिर्ण गरेको ४ लाखदेखि ५ लाखसम्मलाई लाइसेन्स दिन बाँकी छ । हामी दिन्छौं । यसको लागि हामीले काम गर्ने सिफ्टको संख्या बढाइसकेका छौं ।

चारवटा मेशिन पनि निःशुल्क ल्याएका छौं । टा«यल पास भएकाहरूलाई पास भएको भोलिपल्टै लाइसेन्स दिने व्यवस्था मिलाउने कार्य भइरहेको छ । ट्रायल दिँदा पास भएको नभएको अब एसएमएसमार्फत थाहा पाइने व्यवस्था गर्ने तयारीमा यातायात व्यवस्था विभाग लागिरहेको छ । बैंकिङ प्रणाली अन्तर्गत पैसा बुझाउने व्यवस्था साउन महिनाभित्रै गर्छौं ।

० सडकको अवस्था बेहाल छ, सुर्धानका लागि के गरिरहनु भएको छ ?
म सरकारमा आउनुपूर्व नै मेलम्चीको पानी ल्याउनको लागि सडकहरू भत्काइएको थियो । जोरपाटीदेखि साँखु, कलंकीदेखि नागढुँगासम्मको सडकबाहेक सबै सडकहरू मर्मत सम्भार तथा खाल्डाखुल्डीहरू मिलाउने काम भएका छन् । अब जेठसम्ममात्रै काम गर्न पाइन्छ, त्यसपछि काम गर्न पाइँदैन, असारमा त क्वालिटी चेक गर्ने हो ।

० डा. गोविन्द केसी शिक्षा र स्वास्थ्य क्षेत्रको सुधारका लागि अनसन बसिरहनु भएको छ, उहाँका माग पूरा गर्न सरकारले के गरिरहेको छ ?
डा.गोविन्द केसीको मागलाई राजनीतिक विषय बनाउन हुँदैन । तपाईं विशुद्ध जुन पेशामा हुनुहुन्छ, हो त्यसमै लिमिट हुनुहोस् भन्ने हाम्रो डा. केसीलाई आग्रह हो ।

डा. केसीको मागलाई राजनीतिक दलले उचाल्ने काम गरिरहेका छन् । पूर्व प्रधानन्यायाधीश सुशिला कार्कीको अभिव्यक्तिले उहाँकै व्यक्तित्व भोलि गएर अलोकप्रीय बन्छ, प्रतिपक्षी दल कांग्रेससँग त एजेण्डा नै छैन, कांग्रेसले हिजो सरकारले ल्याएको नीति तथा कार्यक्रमलाई पनि समर्थन गरेकै हो, बजेटमा पनि विरोध जनाएन, अहिले आएर केसीको अनशनलाई राजनीतिक इस्यु बनाउँदा कांग्रेसलाई यसले भविष्यमा फाइदा हुँदैन ।

केसी १५ औं पटकसम्म अनशन बसेको र उनका मागहरू सरकारले पूरा गरेको छ । केसीले उठान गरेका मागहरू शतप्रतिशत सही छैनन् । उहाँले उठाएका मागहरू हामी मान्छौं, राम्रो मेडिकल कलेज खोलौं, पूर्वाधार सम्पन्न भएको खोलौं, होस्टेलसहितको खोलौं, गुणस्तरीय मेडिकल कलेज खोलौं भनेर उहाँले किन माग राख्नुभएन, यस्तो माग राखिदिए त म पनि उहाँसँगै अनशन बस्थें । राजतिलक साप्ताहिक