काठमाडौं । नेपाल राष्ट्र बैंकले सोमबार मौद्रिक नीतिमा टेकेर दर्जनौ निर्देशिका बैंक र वित्तिय क्षेत्रमा लागु गरेको छ । यी निर्देशिकासंगै बैंकमा युवा बैंकहरुहरुको आगमन र बृद्ध बैंकरहरुको विदा हुने भएकोछ । भने बैंकहरुले इन्स्योरेन्स कम्पनीका बीमाका पोलिसी एजेन्टका रुपमा बिक्री गर्न प्रतिबन्ध नै गरेको छ । यस्तिै नगद लाभाशं र बोनस शेयरमा समेत कडाई गरेको देखिन्छ । तर यो निर्देशिका अनुसार मर्जरमा जाने बैंक र वित्तिय संस्थाहरुलाई बम्पर उपहार जस्तै सेवा सुविधा दिएको छ ।

नेपाल राष्ट्र बैंकले बैंक तथा वित्तीय संस्थाका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत र संचालकलाई उमेर हद तोकेको छ ।
राष्ट्र बैंकले बैंक तथा वित्तीय संस्थाको संचालकको लागि ७० वर्षको उमेर हद तोकेको छ । राष्ट्र बैंकले निर्दे्शिका कार्यान्वयनमा आएपछि ७४ वर्ष नाघेको व्यक्तिले तत्कालै पद छाड्नुपर्ने बताएको छ । राष्ट्र बैंकको निर्दे्शिकाले एभरेष्ट बैंकका अध्यक्ष बिके श्रेष्ठले तत्कालै पद छाड्नुपर्छ । प्रमुख कार्यकारी अधिकृतको हकमा ६५ वर्षको उमेर हद तोकिएको छ । निर्दे्शिका लागु हुनु अगाडि नियुक्त भएपनि ६९ वर्ष उमेर पुगेका व्यक्ति सिइओ बन्न सक्दैनन् । यो व्यवस्थाले प्राइम बैंकका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत नारायणदास मानन्धरले पनि पद छाड्नु पर्छ ।

नेपाल राष्ट्र बैंकले वाणिज्य बैंकहरुलाई जोखिममा आधारित रहेर २ प्रतिशतसम्म काउन्टर साइकल बफर कायम गर्नुपर्ने व्यवस्था गरेको छ । राष्ट्र बैंकले निर्दे्शिका जारी गर्दै जोखिम भएमा २ प्रतिशत थप पूँजीकोष थप गर्नुपर्ने व्यवस्था गरेको हो । अहिले ११ प्रतिशत न्यूनतम पूँजीकोष तोकिएको छ । यो गर्दा बैंकहरुको न्यूनतम पूँजीकोष १३ प्रतिशत हुन्छ । राष्ट्र बैंकले जारी गरेको निर्दे्शिकामा पूँजीकोष फेमवर्क २०१५ अनुसार काउन्टर साइकल बफर २ प्रतिशत राख्नुपर्ने हुन्छ ।
बैंकहरुले जोखिम अनुसार यस्तो बफर २ प्रतिशत राख्नुपर्ने हुन्छ । यसको सिमा २०७७ असार मसान्त तोकिएको छ । २ प्रतिशत बफर नपुर्याउने बैंकलाई नगद लाभांश बाड्न रोक लगाइएको छ । बैंकहरुले अब बीमा एजेन्टको रुपमा काम गर्न पूर्णतया नपाउने भएका छन् ।

राष्ट्र बैंकले सोमबार बैंक तथा वित्तीय संस्थालाई निर्दे्शिका जारी गर्दै यस्तो व्यवस्था गरेको हो । यो व्यवस्था राष्ट्र बैंकले ल्याएको मौद्रिक नीतिमा पनि उल्लेख रहेको थियो ।

राष्ट्र बैंकले निर्दे्शिका जारी गर्दै बैंक तथा वित्तीय संस्था सम्बन्धी ऐन–२०७३ को दफा ४९ उपदफा १ को खण्ड ‘य’ उपदफा २ को खण्ड ‘झ’ र उपदफा ३ को खण्ड ७ बमोजिम इजाजत पाएको संस्थाहरुले भने राष्ट्र बैंकले तोकेका अन्य कार्य गर्ने व्यवस्था अन्तर्गत रहेर काम गर्न पाउने भएका छन् ।

यो व्यवस्था अनुसार कर्जा प्रवाहका क्रममा ऋणी स्वयमले छनौट गरेको बीमा कम्पनीबाट मात्र कर्जाको सुरक्षण स्वरुप राखिएको सम्पतिको बीमा गराउन, कर्जाको बीमा गराउन वा बिना धितो व्यक्तिगत जमानीमा मात्र प्रवाह भएका कर्जाको हकमा कर्जा अवधिसम्मको लागि ऋणीको आवधिक जीवन बीमा गराउन बाधा पुगेको नमानिने व्यवस्था गरेको जनाएको छ ।
यसअघि बैंकहरुले ग्राहकलाई जबरजस्ती बीमा पोलिसी बिक्री गर्दै आएका थिए । बैंकको यो व्यवहारबाट ग्राहकहरु आजित भएर राष्ट्र  बैंकमा गुनासो गरेका थिए ।
धेरै उजुरी परेपछि राष्ट्र बैंकले बैंकहरुलले ग्राहकलाई दबाबमा पारेर बीमा पोलिसी बिक्री गर्न नपाउने व्यवस्था गरेको हो ।

मर्जरमा जाने बैंकलाई बम्पर छुट
नेपाल राष्ट्र बैंकले मर्जरमा जान चाहने बैंक तथा वित्तीय संस्थालाई बम्पर उपहार प्रदान गरेको छ । राष्ट्र बैंकले मौद्रिक नीतिमा गरेको नीतिगत सम्बोधनलाई कार्यान्वयनका लागि सोमबार सर्कुलर जारी गर्दैै छुट सुविधाको व्यवस्था गरेको हो ।
अब बैंक तथा वित्तीय संस्था आपसमा गाभ्ने÷गाभिने वा प्राप्ति प्रकृयामा संलग्न भई २०७७ असार मसान्तभित्र एकीकृत कारोबार सञ्चालन गरेको यस्ता संचालक र प्रमुख कार्यकारी अधिकृत तथा नायव प्रमुख कार्यकारी अधिकृतलाई कुलिङ पिरियड नलाग्ने भएको छ ।

त्यस्तै, मर्जरमा जाने बैंक तथा वित्तीय संस्थाले ०७८ असार मसान्तसम्म ४.४ प्रतिशत स्प्रेड दर कायम गर्न पाउने छन् । तर, मर्जरमा नजाने संस्थाले भने ०७७ असार मसान्तमै ४.४ प्रतिशत स्प्रेड कायम गर्नुपर्ने छ ।
वाणिज्य बैंक, विकास बैंक र वित्त कमपनीले समेत लघुवित्त सम्बन्धी कारोबार गरेको भए त्यस्तो कारोबारको उपबुँदा २.१ र उपबुँदा २.२ बमोजिमको छुट्टै सूचना कर्जा सूचना केन्द्रलाई उपलब्ध गराउने पर्ने व्यवस्था गरेको छ । यस्तै बैंक तथा वित्तीय संस्थाले शाखा कार्यालय खोल्न राष्ट्र बैंकको पूर्व्स्विकृत लिनुपर्ने छ ।
वाणिज्य बैंकहरु आपसमा गाभ्ने गाभिने वा प्राप्ति प्रकृयामा संलग्न भई २०७७ असार मसान्तभित्र एकीकृत कारोबार सञ्चालन गरेमा उपत्यका बाहिर ३ वटा शाखा खोली सञ्चालनमा ल्याए पश्चात उपत्यकामा १ शाखा खोल्न राष्ट्र बैंकको स्वीकृति लिन नपर्ने व्यवस्था गरेको छ ।

बोनस सेयर आश गर्नेलाई राष्ट्र बैंकको प्याकेज,
गत आर्थिक वर्षमा बैंकहरुले कमाएको नाफा प्रकाशित गरेका छन् । एनएफआरएस अनुसार बैंकहरुले सेयरधनीलाई कति लाभांश दिने क्षमता राख्छन् त्यो समेत सार्वजनिक भएको छ । यद्यपी अहिलेसम्म धेरैवटा वाणिज्य बैंकको गतवर्षको विवरण सार्वजनिक भएको छैन । सेयर बजारमा साधारण सेयरधनीले बोनस सेयरको आश गर्छन् भने संस्थापकको जोड नगद लाभांशमा हुने गरेको छ ।
राष्ट्र बैंकले सोमबार ल्याएको निर्दे्शिकाले बैंकहरुलाई नगद लाभांश बाड्न कडाई गरेको छ । राष्ट्र बैंकले काउन्टर साइकल बफर अन्तर्गत थप २ प्रतिशत पूँजीकोष राख्नुपर्ने व्यवस्था गरेको छ । अहिले बैंकहरुको न्यूनतम पूँजीकोष ११ प्रतिशत छ ।

असार मसान्तको सबैको विवरण प्रकाशित नभएको छैन । यद्यपी तीन महिनामा पूँजीकोषमा ठूलो परिवर्तन भने हुँदैन । चैतसम्म प्रकाशित विवरण अनुसार सबैभन्दा बढी पूँजीकोष १९.७४ प्रतिशत कृषि विकास बैंकको छ । सबैभन्दा कम प्रभु बैंकको ११.४४ प्रतिशत छ । राष्ट्र बैंकले गरेको व्यवस्थाले पूँजीकोष अनुपात नै १३ प्रतिशत कायम राख्नुपर्ने हुन्छ । चैतको विवरण अनुसार १४ वटा बैंकको पूँजीकोष अनुपात १३ प्रतिशतभन्दा कम छ भने १३ प्रतिशतभन्दा बढी पूँजीकोष हुने बैंकहरु १४ वटा छन् । जसमा ग्लोबल आइएमई र जनता बैंकले मर्जरमा जाने सम्झौता गरेका छन् ।

स्प्रेडको गणनाविधि फेरि परिवर्तन
नेपाल राष्ट्र बैंकले बैंकहरुको २२ अर्ब रुपैयाँभन्दा बढी आम्दानी घट्नेगरी कर्जा र निक्षेपबीचको ब्याज अन्तर (स्प्रेड दर) परिवर्तन गरेको छ । राष्ट्र बैंकले सोमबार परिपत्र जारी गर्दै स्प्रेडको नयाँ गणनाविधि लागू गरेको हो ।
नयाँ गणनाविधि अनुसार अब बैंकहरुले विभिन्न सरकारी सुरक्षणमा गरेको लगानीबाट प्राप्त ब्याज आम्दानीलाई स्प्रेडमा गणना गर्न पाउने छैनन् । यो आम्दानीलाई स्प्रेडमा गणना गर्न नपाउँदा र ०७६ असार मसान्तमा ४.५ प्रतिशत रहेको स्प्रेडलाई ०.७७ असार मसान्तमा ४.४ प्रतिशतमा झार्दा अहिलेभन्दा बैंकहरुको २२ अर्ब रुपैयाँको हाराहारीमा आम्दानी घट्छ ।

बैंकको ब्याजदर महंगो भएको भन्दै व्यवसायीहरु ब्याजदर घटाउन सडक आन्दोलनमै उत्रिएका थिए । त्यतिमात्रै होइन, व्यवसायीहरुले प्रधानमन्त्री, अर्थमन्त्री र गभर्नर लगायतलाई भेटेर तीब्र लबिङ गरेका थिए । राष्ट्र बैंकले गत फागुनमा मौद्रिक नीतिको अर्धवार्षिक समीक्षा गर्दै स्पेडको गणनाविधि पुनरावलोकन गर्ने घोषणा गरेको थियो । तर, बैंकरको दबाबका कारण अहिलेसम्म कार्यान्वयन गरेको थिएन ।

स्प्रेडको नयाँ गणनाविधिले खासगरी नविल, इन्भेष्टमेन्ट, स्ट्यान्डर्ड चार्टर्ड, एभरेष्ट, एसबिआई, एनआइसी एशियालगायतका ठूला बैंकलाई बढी असर गर्छ । यी बैंकको अर्बभन्दा बढी आम्दानी घट्छ । ढिलै भएपनि राष्ट्र बैंकले ल्याएको निर्देशिकाले बैंक र वित्रिय क्षेत्रमा नयाँ तरङ्ग ल्याएको देखिन्छ ।