सर्वोच्च अदालतले बैंक अफ काठमान्डूका पुर्व प्रमुख कार्यकारी अधिकृत अजय श्रेष्ठको मुद्दामा कैफियत प्रतिबेदन माग्ने आदेश दिएको छ। प्रधानन्यायधीश चोलेन्द्र समशेर जबराको एकल इजलाशले यस मुद्दाको  पहिलो सुनुवाई गर्दै उच्च अदालत पाटनमा रहेको मुद्दा सम्बन्धि सम्पूर्ण विवरण मगाउने आदेश दिएको हो।

अब उच्च अदालतको कैफियत प्रतिबेदन  आएपछि पुन: यस मुद्दामा सुनुवाई हुने छ ।

उच्च अदालत पाटनले श्रेष्ठलाई पुर्पक्षका थुनामा पठाएको छ ।  उच्च अदालत पाटनले दिएको आदेश चित्त नबुझेपछि उनी सर्वोच्च पुगेका हुन् ।  मुलुकी फौजदारी कार्यविधि संहिताको दफा ७३ मा उच्च अदालतको आदेश चित्त नबुझे सर्वोच्च जान पाइने ब्यबस्था छ । यसलाई १७ नम्बर महल पनि भन्ने गरिन्छ।  पुरानो मुलुकी ऐनको अदालती बन्दोबस्तीको महल १७ मा यो ब्यबस्था भएकोले अहिले पनि यसलाई १७ नम्बर भन्ने गरिएको हो ।

भएको के थियो ?

सन् २०१५ मा बैंक अफ काठमाण्डूबाट जग्गाको नक्कली धनीपूर्जा राखेर ऋणीले ५ करोड रुपैयाँ ऋण लिएका थिए। पछि ऋणको सावाँ र ब्याज नतिरेपछि अनुसन्धानको क्रममा मिलोमतोको तथ्य खुलेको हो। तथ्य फेला परेपछि बैंकले ऋणी सुरेन्द्र श्रेष्ठलाई बैंकिङ कसूर गरेको अभियोगमा प्रहरीमा किटानी जाहेरी दिएको थियो। तर अनुसन्धान गर्दै जाँदा यो प्रकरण पुर्व सीईओ श्रेष्ठसम्म पुगेको हो।

प्रहरीले यस प्रकरणमा अनुसन्धान सकेर सरकारी वकिललाई प्रतिवेदन बुझाएको थियो ।  सरकारी वकिलको कार्यालयले  उच्च अदालत पाटनमा मुद्दा दायर गरेको थियो। उच्च अदालतले पुर्व सीइओ श्रेष्ठ सहित ३ जनालाई थुनामा पठाउन आदेश दिएको थियो भने अन्य १३ जनालाई धरौटीमा रिहा गरेको थियो । घटनामा संलग्न भनिएका ५ जना अझै फरार छन् ।

अजय श्रेष्ठ बैंक अफ काठमाण्डूबाट ०७४ असार मसान्तदेखी बाहिरिएका हुन्। बिओंकेमा करिब दुई कार्यकाल काम गरेका श्रेष्ठले त्यसअघि २ बर्ष एनएमबि बैंकमा काम गरेका थिए।