सरकारले बर्खास्त गर्ने प्रकृया सुरु गरेपछि नेपाल राष्ट्र बैंकका डेपुटी गभर्नर शिवराज श्रेष्ठ आफूलाई जोगाउन राजनीतिक लबिङमा लागेका छन्।
जुन शक्ति केन्द्रहरु प्रयोग गरेर नियुक्त भएका थिए त्यही शक्तिकेन्द्र प्रयोग गरेर उनी जसरी पनि जोगिन खोजिरहेका छन्। उनी निकट स्रोतहरुका अनुसार, श्रेष्ठले राष्ट्र बैंकभित्र कसैको साथ पनि मागेका छैनन्। उनले तलदेखि माथिसम्म सबैलाई चिढ्याएका कारण सहयोग माग्ने साहस गर्न गरेका छैनन्।
त्यसैले उनी बाहिरको शक्ति प्रयोगमा लागेका छन्। स्रोतहरुका अनुसार, उनले नेकपा प्रवक्ता नारायणकाजी श्रेष्ठमार्फत छानबिन समितिका संयोजक डा. श्रीराम पौडैलमाथि गल्ती नदेखाउन दबाब बनाएका छन्।
नारायणकाजीमार्फत पूर्व माओवादीका उच्च नेताहरुलाई प्रयोग गरेर दबाब बनाउन खोजेका छन्। नेकपा मात्रै होइन यसपाली कांग्रेस नेताहरुलाई पनि प्रयोग गर्न थालेका छन्। उनले प्रकाशमान सिंहलाई पनि आफूमाथि षड्यन्त्र भएको भन्दै बचाउका लागि आग्रह गरेको स्रोतहरुले बताएका छन्।
प्रधानमन्त्री पत्नी राधिका शाक्यसम्म पनि उनले आफ्नो कुरा पुर्याइसकेका छन्। स्रोतहरुले शाक्यसँग श्रेष्ठको भेट भने नभएको बताएका छन्।
सरकारले तीन गम्भिर आरोप लगाएर राष्ट्र बैंकमार्फत छानबिन सुरु गरेको छ। अर्थमन्त्री डा. युवराज खतिवडाको चाहनामा सम्पति शुद्धिकरण विभागमार्फत पुगेको उजुरीका आधारमा मन्त्रीपरीषद्ले राष्ट्र बैंकलाई छानबिन आदेश दिएपछि समिति गठन भइसकेको छ। समितिमा पौडेलसहित सुबोधकुमार कर्ण र रामजी रेग्मी पनि छन्।
उनले रेग्मीलाई सहयोग गर्न आग्रहनै गरिसकेका छन्। उनलाई अधिकांसले छानबिन समितिको प्रतिवेदनमा दोषी किटान नगर्ने आश्वासन दिएका छन्। समितिले दोषी किटान नगरेपछि सरकारले त्यत्तिकै बर्खास्त गर्न सक्दैन भन्ने बुझाइ श्रेष्ठको छ।
छानबिन समितिले महिना दिनभित्र प्रतिवेदन बुझाउने छ। प्रतिवेदनमा दोषी किटान भए सरकारले श्रेष्ठलाई एक पटक प्रष्टीकरण दिने मौका उपलब्ध गराउने छ। प्रष्टीकरण चित्त बुझ्दो नआएको भन्दै उनलाई बर्खास्त गर्ने तयारी सरकारको छ।
श्रेष्ठ निकटहरुले भने सरकारले जसरी पनि बर्खास्त गर्नका लागि गम्भिर आरोपहरु लगाएकाले न्यायका लागि अदालत जाने योजना बनाएको बताएका छन्। ‘गभर्नर हुने बेलामा आरोप लगाएर फसाउन खोजिएको छ’ उनी निकट एक जनाले भने, ‘त्यसैले अदालत जानै पर्छ ।
