संविधानसभाबाट संविधान निर्माण गरी लागु गरिएको र जनताले बनाएको भनिएको संविधानले समेत जनताका समस्याहरु समाधान गर्न सकेको देखिएको छैन । संविधान जतिसुकै राम्रो भएपनि व्यवहारमा त्यसलाई लागू गरिएन भने त्यस्तो संविधान कागजको खोस्टो मात्र सावित हुन्छ । नयाँ संविधान जारी भएपश्चात त्यसलाई हुबहु कार्यान्वयन गराउने प्रमुख दायित्व सरकारको हो । संविधानले व्यवस्था गरेअनुसार व्यवस्थापिका, कार्यपालिका र न्यायपालिकाले आ आफ्नो अधिकार पाएका छन् ।

शक्ति पृथकीकरणको सिद्धान्त अनुसार तिनै निकाय स्वतन्त्र र सार्वभौम रहेका छन् । व्यवस्थापिका संसदले कानुन निर्माण गर्ने, कार्यपालिकाले व्यवस्थापिका संसदले बनाएका नियम कानुनको कार्यान्वयन गर्ने र न्यायपालिकाले व्यवस्थापिका संसदले बनाएका कानुन ऐन नियमहरु सही रुपमा कार्यान्वयन गर्ने क्रममा त्रुटीहरु कार्यपालिकाले गरेको छ छैन भनेर त्यसको निगरानी गरी सही रुपमा संविधान अनुसार सरकारलाई ऐन नियम कानुनहरु पालना गर्न लगाउने दायित्व न्यायपालिकाको हो । तर पछिल्लो समयमा न्यायपालिकामा समेत राजनीतिक भागवण्डा गरेर न्यायाधिशहरु नियुक्त गर्ने गरिएको हुनाले न्यायपालिकाले समेत जनतालाई छिटो छरितो सर्वसुलभ रुपमा न्याय दिन सकेको छैन भने कार्यपालिकाको छायाँ समेत न्यायपालिकामा पर्ने गरेको छ ।

जनताले हातै काटेर आफ्ना जनप्रतिनिधिहरुलाई दिएका होइनन । आफूले आफूँमा निहित भएको सार्वभौमसत्तालाई प्रयोग गर्ने अधिकार दिएका आफ्ना प्रतिनिधिहरु नै गलत कार्यमा लागेको अवस्थामा त्यस्ता जनप्रतिनिधिहरुलाई जनताले फिर्ता बोलाउन पाउने अधिकार अब संविधान नै संशोधन गरेर दिइनुपर्छ । त्यसबेलामात्र जनता सार्वभौमसत्ता सम्पन्न रहेको प्रमाणित हुन्छ । संविधानले जनतालाई सार्वभौमसत्ता सम्पन्न भनिएपनि व्यवहारमा जनता आजका दिनसम्ममा सार्वभौमसत्ता सम्पन्न भएका छैनन् ।

शक्तिपृथकीकरणको सिद्धान्त अनुसार मुलुकमा प्रमुख तीन निकायलाई छुट्टाछुट्टै अधिकार दिएको छ । ती निकायहरु आफ्नो अधिकार क्षेत्रभित्र रहेर काम गर्न स्वतन्त्र भएपनि जनताले अनुभूति गर्ने गरी त्यस्ता निकायले काम गर्न सकेका छैनन् । हालैमात्र व्यवस्थापिका संसदका तत्कालिन सभामुख कृष्ण बहादुर महरा आफ्नै कार्यालयकी एक महिला कर्मचारीलाई यौन दुव्र्यवहार गरेको काण्डमा पुर्पक्षका लागि जेल गएका छन् । सभासमुखजस्तो गरिमामय पदमा बसेका र ऐन, नियम, कानुन बनाउने प्रमुख दायित्व बोकेकै व्यक्तिबाट आफ्नै कार्यालयकी महिला कर्मचारीलाई यौन दुव्र्यवहार गरेको घटनामा संलग्न हुनु भनेको मुलुककै लागि दुर्भाग्यको विषय हो । राजनीतिक पदमा बसेका व्यक्तिहरुको आचरण ठीक नभएको खण्डमा त्यसले जनतामा निरासामात्र होइन आक्रोश समेत बढाउन सक्छ । राजनीतिक दलहरुले निर्वाचनका बेला जनतालाई दिएका आश्वासनहरु झुठका पुलिन्दा बनाइएको छ ।

जनतालाई ढाँटेर सत्तामा पुग्नका लागि मात्र राजनीतिक दलहरुले खोक्रा चुनावी घोषणापत्र जनतामा पु¥याएका छन् । निर्वाचन भएको दुई वर्ष पुग्न लागेको छ तर, यसबीचमा राजनीतिक दलहरुले जनतालाई दिएका आश्वासनहरु कति पूरा गरे अब त्यसको लेखाजोखा गर्ने बेला आएको छ । सार्वभौमसत्ता सम्पन्न नेपाली जनताले आफूमा निहित भएको सार्वभौमसत्ता सम्पन्नतालाई मतदानद्वारा आफ्ना प्रतिनिधिहरुलाई प्रयोग गर्ने गरि अधिकार दिएका हुन्छन् । त्यो अधिकार सिमित अवधिको लागि हुन्छ । जनताले हातै काटेर आफ्ना जनप्रतिनिधिहरुलाई दिएका होइनन । आफूले आफूँमा निहित भएको सार्वभौमसत्तालाई प्रयोग गर्ने अधिकार दिएका आफ्ना प्रतिनिधिहरु नै गलत कार्यमा लागेको अवस्थामा त्यस्ता जनप्रतिनिधिहरुलाई जनताले फिर्ता बोलाउन पाउने अधिकार अब संविधान नै संशोधन गरेर दिइनुपर्छ । त्यसबेलामात्र जनता सार्वभौमसत्ता सम्पन्न रहेको प्रमाणित हुन्छ । संविधानले जनतालाई सार्वभौमसत्ता सम्पन्न भनिएपनि व्यवहारमा जनता आजका दिनसम्ममा सार्वभौमसत्ता सम्पन्न भएका छैनन् ।

सत्तामा रहेको दल र सरकारमा रहेका व्यक्तिहरुको जिल्ला र उनीहरुको निर्वाचन क्षेत्रमा मात्र प्रर्याप्त बजेटको व्यवस्था गर्ने गरिएको छ भने विपक्षी दलका सांसदहरुको जिल्ला र उनीहरुको निर्वाचन क्षेत्रमा कनिका छरे झैँ केही रकम मात्र छरिएको छ । उदाहरणको लागि प्रधानमन्त्री केपी ओलीकै जिल्ला झापाका अन्य निर्वाचन क्षेत्रमा भन्दा ओलीको निर्वाचन क्षेत्रमा चौबर रकम विनियोजन गरीएको छ । झापाका अन्य सबै निर्वाचन क्षेत्रको भन्दा चौबर रकम प्रधानमन्त्री ओलीको निर्वाचन क्षेत्रमा छुट्याएको हुनाले त्यहाँका अन्य निर्वाचन क्षेत्रका जनतालाई विभेद गरिएको प्रष्ट हुन्छ ।

व्यवस्थापिका संसद र सांसदहरुलाई समेत सार्वभौमसत्ता सम्पन्न भनिएपनि वास्तविक रुपमा उनीहरु समेत सार्वभौमसत्ता सम्पन्न भएका छैनन् । केबल राजनीतिक दलहरुमात्र सार्वभौमसत्ता सम्पन्न भएका छन् । जनताका प्रतिनिधिहरुले आफूले देखेका र भोगेका कुराहरु संसदमा उठाउन पाउँदैनन् । राजनीतिक दलका प्रमुख सचेतकले ह्वीप जारी गरी सांसदहरुको बोली बन्द गराउन सक्ने भएकाले कसरी सांसदहरुलाई सार्वभौमसत्ता सम्पन्न भनि स्वीकार गर्न सकिन्छ त ? राजनीतिक दलहरुले आ आफ्नो पार्टीगत स्वार्थका लागि जनताको मत लिएर पार्टीगत स्वार्थ पूरा गर्ने प्रवृत्तिको विकास गरेका हुनाले जनता निरिह सावित हुँदै गएका छन् । पार्टीगत स्वार्थमा राजनीतिक दल र सरकार लाग्ने गरेको हुनाले विकास निर्माणले समेत तीव्रता पाउन सकेको छैन । समान रुपमा विकास निर्माणका कार्यहरु हुनु पर्नेमा त्यसमा समेत विभेद गर्ने गरिएको छ ।

सत्तामा रहेको दल र सरकारमा रहेका व्यक्तिहरुको जिल्ला र उनीहरुको निर्वाचन क्षेत्रमा मात्र प्रर्याप्त बजेटको व्यवस्था गर्ने गरिएको छ भने विपक्षी दलका सांसदहरुको जिल्ला र उनीहरुको निर्वाचन क्षेत्रमा कनिका छरे झैँ केही रकम मात्र छरिएको छ । उदाहरणको लागि प्रधानमन्त्री केपी ओलीकै जिल्ला झापाका अन्य निर्वाचन क्षेत्रमा भन्दा ओलीको निर्वाचन क्षेत्रमा चौबर रकम विनियोजन गरीएको छ । झापाका अन्य सबै निर्वाचन क्षेत्रको भन्दा चौबर रकम प्रधानमन्त्री ओलीको निर्वाचन क्षेत्रमा छुट्याएको हुनाले त्यहाँका अन्य निर्वाचन क्षेत्रका जनतालाई विभेद गरिएको प्रष्ट हुन्छ । सरकारमा सहभागि भएका मन्त्रीहरुको निर्वाचन क्षेत्रमा समेत त्यस्तै गरिएको छ भने नेकपाका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालको गृह जिल्ला चितवनमा समेत त्यस्तै विभेद गरिएको छ ।

दाहालको निर्वाचन क्षेत्रमा अबौं रकम छुट्याइएको छ । दाहालको निर्वाचन क्षेत्र सुगम भएपनि अन्य क्षेत्रको भन्दा बढी रकम त्यहाँ राखिएको छ । यसरी राजनीतिक दलका प्रभावशाली नेताहरुबाटै जनतालाई विभेद गरिँदै आएको छ । एउटा राजनीतिक दलले मात्र मुलुकको विकास गर्न सम्भव छैन । सबै राजनीतिक दलहरु एकमत भएर विकास निर्माणमा जुटेको खण्डमा मुलुकमा तीव्र विकास हुन सक्छ । राजनीतिक दलहरुले सरकारालई मार्गदर्शन गर्न सक्नुपर्दछ ।

राजनीतिक दलहरुको सहयोग र समर्थन बेगर सरकारले मात्र केही गर्न सक्दैन । तर पछिल्लो समयमा त्यस्तो अवस्था देखिएको छैन । सत्ताधारी दल नेकपाले विपक्षी दलहरुलाई मात्र होइन आफ्नै पार्टीभित्रका आफूँसग असहमति राख्ने व्यक्तिहरुलाई समेत उपेक्षा गर्दे आएको प्रष्ट रुपमै देख्न सकिन्छ ।

सत्तामा पुगेपछि निर्वाचनका बेला जनतासामू गरिएका बाचा र प्रतिवद्धतालाई चुनाव जित्ने हतियारका रुपमा मात्र हेर्ने प्रवृत्तिले गर्दा जनता आक्रोशित हुँदै गएका छन् । जनताको राय र सल्लाह बेगरै राजनीतिक दलहरुले मुलुकलाई संघीयतामा लगे । मध्यरातमा मुलुकलाई धर्म निरपेक्ष राष्ट्र घोषण गरियो । २०६२÷६३ मा भएको आन्दोलनले मुलुकलाई धर्म निरपेक्ष राष्ट्र बनाउनुपर्ने माग नै गरेको थिएन । तर केही पश्चिमा मुलुकहरु र केही क्रिश्चियनहरुको दबावमा मुलुकलाई धर्म निरपेक्ष राष्ट्र घोषणा गरियो ।

संविधानसभाले संविधान निर्माण गर्दै गर्दा तत्कालिन संविधानसभाका सदस्यहरुलाई आ आफ्नो निर्वाचन क्षेत्रमा जनताको राय सल्लाह लिन जिल्ला पठाइएको थियो । त्यसबेला झण्डै ९० प्रतिशत जनताले मुलुक हिन्दुराष्ट्र हुनुपर्दछ भन्ने लिखित राय दिएका थिए तर त्यसबेला जनताले दिएको सुझावलाई वेवास्ता गरियो र जनताका राय सल्लाहलाई संसदको एउटा कोठामा थन्क्याइयो ।

अध्यक्ष दाहालले पटक पटक उद्घोष गरिरहेका छन् कम्युनिष्टहरुको धर्म भनेको क्रिश्चियन नै हो, हिन्दुधर्म भनेको सामन्तीहरुको धर्म हो भनेर । त्यही आधारमा अहिले दुर्गम देखि सुगमका गाउँ गाउँमा क्रिश्चियन धर्म फैल्याउनेहरुको विगविगी बढेको छ ।

अहिले पनि संसदमा जनताका राय सुझावका ठेली सुरक्षित रहेका छन् । लोकतान्त्रिक व्यवस्थामा जनता नै सर्बोसर्बा हुन् । जनताभन्दा ठुला न त राजनीतिक दल हुन्छन् न त नेताहरु नै । तर जनताले दिएका राय सुझावलाई एकातिर पन्छाएर जबरजस्ती मुलुकलाई धर्म निरपेक्ष राष्ट्र घोषणा गरिनु किमार्थ उचित थिएन÷हुँदैन ।

नेपालमा बसोबास गर्ने मानिसहरुमध्ये झण्डै ९० प्रतिशत जनताले हिन्दु परम्परालाई स्वीकार गरिरहेको अवस्थामा दश प्रतिशत जनतालाई खुसी पार्ने गरी मुलुकलाई धर्म निरपेक्ष राष्ट्र घोषणा गरिनु बहुसंख्यक जनताको अपमान र लोकतान्त्रिक व्यवस्थाकै उपहास बाहेक अन्य केही हुन सक्दैन । पछिल्लो समयमा धर्म परिवर्तन गराउने कार्यले व्यापकता पाएको छ ।

त्यस्तो कार्यमा सत्ताधारी दलकै अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालले अझ मलजल गरिरहेका छन् । अध्यक्ष दाहालले पटक पटक उद्घोष गरिरहेका छन् कम्युनिष्टहरुको धर्म भनेको क्रिश्चियन नै हो, हिन्दुधर्म भनेको सामन्तीहरुको धर्म हो भनेर । त्यही आधारमा अहिले दुर्गम देखि सुगमका गाउँ गाउँमा क्रिश्चियन धर्म फैल्याउनेहरुको विगविगी बढेको छ ।

संविधानमै व्यवस्था भएअनुसार परम्परागत रुपमा मानिँदै आएको धर्म संस्कृतिको संरक्षण गर्ने दायित्व सरकारको हो भने उल्लेख गरिएको भएपनि सत्ताधारी दलकै अध्यक्षले ठीक त्यसको उल्टो बोलेर क्रिश्चियन धर्मलाई बढाउन बढवा दिँदै आउका हुनोल काठमाडौ उपत्यकाभित्रै क्रिश्चियन धर्मलाई स्वीकार गर्न बाध्य पारिएको घटनाहरु बाहिर आएका भएपनि त्यस्ता कार्यलाई रोक्न सरकार लागि परेको छैन ।

९० प्रतिशत जनतालाई वेवास्ता गर्दै १० प्रतिशत जनताको हितका लागि जबरजस्ती लादिएको धर्म निरपेक्षताले गर्दा नेपाली समाज विखण्डनको बाटोतर्फ उन्मुख हुँदै गएको छ । पछिल्लो समयमा मुलकुमा भ्रष्टाचार, अन्याय, अत्याचार र बेथिति बढेको छ । भ्रष्टाचारलाई नियन्त्रण गर्ने अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग आफैँ विरामी परेको छ ।

अख्तियारमा परेका ठुला ठुला भ्रष्टाचारका काण्डहरुमा अख्तियारले निर्णय गरी विशेष अदालतमा मुद्दा चलाउन सकिरहेको छैन । उल्टो अख्तियार दुरुपयोग आयोगका प्रमुख आयुक्त लगायत अन्य आयुक्त नै भ्रष्टाचारमा मुछिएका छन् । आफैँ भ्रष्टाचारमा मुछिएका व्यक्तिहरुले अर्को भ्रष्टाचारीलाई कारबाही गर्दछन् भन्नु नै गलत छ ।

सत्ताधारी दल आफैँले नियुक्त गरेको व्यक्तिहरुले उनीहरुमाथि कानुनी कारबाही गर्न सक्ने अवस्था रहँदैन त्यसैले अब अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगमा प्रमुख आयुक्त र आयुक्तहरु नियुक्त गर्दा सार्वजनिक सुनुवाईबाट गरिनुपर्दछ ।

साना तिना भ्रष्टाचारका मुद्दालाई मात्र अदालतमा लाने गरिएको छ । तत्कालिन माओवादीका लडाकु राखिएको शिविरहरुमा भएको भ्रष्टाचार काण्ड कता हरायो ? जहाज खरिद काण्ड कता गयो ? बालुवाटार ललिता निवास जग्गा काण्ड किन सेलायो ? यी त केही उदाहरणमात्र हुन् । विकास निर्माणमा हुने भ्रष्टाचारले गर्दा मुुलुक नै आक्रान्त भएको छ ।

विदेशीसँग ऋण मागेर ल्याएको रकम समेत भ्रष्टाचार हुने गरेको छ । राजनीतिक दलका नेताहरुले त्यस्ता भ्रष्टाचारीहरुलाई संरक्षण गर्ने गरेका हुनाले ठुला ठुला भ्रष्टाचारीहरु कानुनी दायरामा आउन सक्ने सम्भावना न्यून रहेको अवस्थामा मुलुकको विकास कसरी सम्भव छ ?

भ्रष्टाचारीहरुलाई राजनीतिक दल र प्रभावशाली नेताहरुले संरक्षण दिनु भनेको उनीहरुपनि भ्रष्टाचारमा अप्रत्यक्ष रुपले संलग्न हुनु हो त्यसैले त्यस्तो व्यक्तिहरुमाथि समेत कानुनी कारबाही हुनु आवश्यक छ । तर कसले कारबाही गर्ने ? सत्ताधारी दल आफैँले नियुक्त गरेको व्यक्तिहरुले उनीहरुमाथि कानुनी कारबाही गर्न सक्ने अवस्था रहँदैन त्यसैले अब अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगमा प्रमुख आयुक्त र आयुक्तहरु नियुक्त गर्दा सार्वजनिक सुनुवाईबाट गरिनुपर्दछ ।

पार्टीगत स्वार्थका लागि पार्टीका कार्यकर्ताहरुलाई नियुक्ति गरिनु हुँदैन । यदि त्यसो गरिएको खण्डमा मात्र अख्तियारले काम गर्न सक्छ यदि होइन भने अख्तियार पनि हात्तीको देखाउने दाँत जस्तो मात्र हुनेछ । सार्वजनिक पदमा बसेका व्यक्तिहरु र राजनीतिक व्यक्तिहरुको सम्पत्ति सार्वजनिक रुपमै प्रकाशित गरिनु उपयुक्त हुनेछ । नेकपाका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालले संसदमा बुझाएको सम्पत्ति विवरणमा आफूसँग चितवनमा एक कठ्ठा जग्गा र एकतोला सुन रहेको उल्लेख गरेका छन् तर तिनै दाहालले आफ्नी श्रीमतीलाई सिंगापुर र दुवई लगेर स्वास्थ्य उपचार गराएका छन् । मंहगो जीवनशैली अपनाएका छन् ।

त्यो पैसा रुखको पात झरेझैँ झर्दछ त ? यी सबै कारणहरुले गर्दा भ्रष्टाचारको जड भनेका नेताहरु नै हुन् । उनीहरुलाई ठेकेदार, उच्च तहका कर्मचारीहरुले नै सहयोग पु¥याउँदै आएकाले साँच्चिकै भ्रष्टाचारलाई नियन्त्रण गर्ने हो भने राजनीतिक दलका उच्च पदका व्यक्तिहरुबाटै छानविनको प्रक्रिया अगाडि बढाउन उपयुक्त हुनेछ ।

सुकुम्बासी भनिएका व्यक्तिले करोडौं करोड पर्ने घर कसरी बनाए ? राजनीति बाहेक उनको अन्य व्यवसाय समेत नरहेकोले गर्दा उनले घर बनाउने पैसा कहाँबाट ल्याए भनेर अब उनलाई मत दिने उनैका मतदाताले सोध्न सक्नुपर्दछ । आ आफ्ना जनप्रतिनिधिहरुलाई जनताले त्यस्ता प्रश्न साध्न थालेपछि भ्रष्टाचारमा लिप्त भएका व्यक्तिहरु आफैँ राजनीतिबाट भाग्न थाल्दछन् । राजनीति भनेको कमाई खाने उद्योगको रुपमा विकास गरिएको हुनाले राजनीतिज्ञहरु भ्रष्टाचारी भएका छन् त्यसलई सुधार गर्न जरुरी रहेको छ ।

जनताले मतदानद्वारा चुनेका जनप्रतिनिधिहरुको आर्थिक हैसियत देखेका हुन्छन् तर केही वर्षभित्रैमा उनीहरुको जीवनशैली परिवर्तन हुन्छ भने जनता अरु गरिबबाट गरिब हुँदै गएका छन् । आखिरी किन ? राजनीतिककर्मीहरुको राजनीति भन्दा अर्को कुनै व्यवसाय समेत नहुने भएकाले महंगो जीवनशैली जीउन उनीहरुसँग कहाँबाट पैसा आउँछ भनेर अब जनताले नै उनीहरुलाई प्रश्न सोध्न सक्नुपर्दछ । मन्त्री भएको एकवर्षभित्र मै कसरी काठमाडौमा भव्य महल ठडिन्छ ।

कुनै बेला सुकुम्बासी भएको भनेर सुकुम्बासी आयोगबाट जग्गा लिएका नेपाल कम्युनिष्ट पार्टीका महासचिव विष्णु पौडेलको भैसेँपार्टीमा कसरी भव्य महल ठडियो ? सुकुम्बासी भनिएका व्यक्तिले करोडौं करोड पर्ने घर कसरी बनाए ? राजनीति बाहेक उनको अन्य व्यवसाय समेत नरहेकोले गर्दा उनले घर बनाउने पैसा कहाँबाट ल्याए भनेर अब उनलाई मत दिने उनैका मतदाताले सोध्न सक्नुपर्दछ । आ आफ्ना जनप्रतिनिधिहरुलाई जनताले त्यस्ता प्रश्न साध्न थालेपछि भ्रष्टाचारमा लिप्त भएका व्यक्तिहरु आफैँ राजनीतिबाट भाग्न थाल्दछन् । राजनीति भनेको कमाई खाने उद्योगको रुपमा विकास गरिएको हुनाले राजनीतिज्ञहरु भ्रष्टाचारी भएका छन् त्यसलई सुधार गर्न जरुरी रहेको छ ।

राजनीति भनेको कमाई खाने उद्योग नभएर समाज सेवाका रुपमा लिइन्छ तर हाम्रो मुलुकमा भने त्यसलाई कमाई खाने भाँडो बनाइएको हुनाले हत्यारा, गुण्डा, बलात्कारी सबैले राजनीतिलाई नै रोजेका छन् । त्यसलाई नियन्त्रण गर्न आवश्यक छ । राजनीतिलाई विशुद्ध सेवाका रुपमा विकसित गरिनु आवश्यक छ ।

२०४६ सालको आन्दोलन र २०६२÷६३ मा भएको आन्दोलन पछि भ्रष्टाचारको मात्रा बढेको छ । संयुक्त सरकार रहेका बेला धेरै राजनीतिक दलहरु सरकारमा रहेका कारण भ्रष्टाचारले मुलुक नै आक्रान्त बन्यो तर अहिलेको अवस्था त्यस्तो छैन एउटै पार्टीसँग बहुमत रहेकोले उसले चाहेको खण्डमा भ्रष्टाचारलाई नियन्त्रण गर्न सक्छ तर के त्यो सहास प्रधानमन्त्री केपी ओलीले दखाउलान् ? बोल्दैमा र लेखिदँैमा भ्रष्टाचार रोकिँदैन । सबैभन्दा बढी भ्रष्टाचार नीतिगत रुपमा हुने गरेकोले त्यसलाई रोक्न प्रधानमन्त्री नै अग्रसर हुनु आवश्यक छ ।