बैंक तथा वित्तीय संस्थाले गर्ने बिमामा कडाइ हुने भएको छ । निक्षेप संकलनको प्रतिस्पर्धामा बैंक तथा वित्तीय संस्थाले ठूला र महत्त्वाकांक्षी योजना सार्वजनिक गर्न थालेपछि सम्भावित जोखिम न्यूनीकरणका लागि बिमा समितिले कडाइ गर्न लागेको हो।

‘बैंक तथा वित्तीय संस्थाले सेवाग्राहीलाई निःशुल्क बिमा योजना घोषणा गरेको भेटिएको छ,’ बिमा समितिका अध्यक्ष चिरञ्जीवी चापागाईंले भने, ‘त्यस्ता कारोबारलाई नियमनको दायरामा ल्याउनुपर्नेछ।’ यसका लागि समितिले अध्ययन प्रक्रिया अघि बढाएको उनले बताए।

‘हाम्रो उद्देश्य बिमितिले कानुनले दिएको सुविधा सजिलै पाउन् भन्ने हो,’ उनले थपे, ‘हाल केही बैंक तथा वित्तीय संस्थाले सार्वजनिक गरेका बिमा योजनामा कानुनी र विश्वासनीय आधार देखिएन ।’

एक डेढ वर्षयता बैंक तथा वित्तीय संस्थाले निक्षेप संकलनसँगै विभिन्न किसिमका बिमा योजना ल्याएका छन् । ती योजना स्वास्थ्य, शिक्षा, ठूला प्राणघातक रोग, दुर्घटनालगायतको बिमासँग सम्बन्धित छन् । प्रायः त्यस्ता योजना निःशुल्क छन् । ती बिमा योजना बैंक तथा वित्तीय संस्थामा निक्षेप संकलन गर्ने निक्षेपकर्ताका लागि हो । यस्ता योजनाले विकृति भित्र्याउने, बास्तविक पीडित सुविधाबाट वञ्चित हुने निष्कर्षका आधारमा समितिले कडाइ गर्न लागेको हो।बैंक तथा वित्तीय संस्थाले गल्ती गरे, उनीहरूलाई बिमा गर्न दिनु हुँदैन अध्यक्ष चापागाईले भने ।