नेपाल राष्ट्र बैंकको ऐन संशोधनका लागि प्रस्ताव गरिएको छ । राष्ट्र बैंकका गभर्नरले काममा बिलम्ब गरे मन्त्रिपरिषदले हटाउन सक्ने प्रस्तावित विधेयकमा उल्लेख छ ।

नेपाल राष्ट्र बैंक ऐन, २०५८ लाई संशोधन गर्न बनाइएको विधयेकमा यस्तो प्रावधान राखिएको हो । अर्थमन्त्रालयले गत भदौ २५ गते नै संशोधन विधयेक प्रतिनिधिसभा सचिवालयमा दर्ता गराएको थियो । सांसदहरुलाई वितरणसमेत भइसकेको यस संशोधन विधयेक चाडै नै छलफलका लागि सम्बन्धित संसदीय समितिमा पठाउने तयारी संसदको छ ।

यसअघि ‘ऐन बमोजिम बैंकको उद्देश्य हासिल गर्नको निमित्त बैंकले गर्नुपर्ने कार्यहरु कार्यान्वयन गर्न, गराउन कार्य क्षमताको अभाव भएमा’ गभर्नर र सञ्चालकहरुलाई मन्त्रिपरिषद्ले निर्णय गरेर हटाउन सक्ने व्यवस्था थियो ।

विद्यमान व्यवस्थालाई संशोधन गर्दै सरकारले ‘बैंकको काम कारबाहीमा अनावश्यक ढिलासुस्ती गरेमा वा निर्णय गर्नुपर्ने विषयमा विलम्ब गरेमा’ हटाउन सक्ने प्रस्ताव गरिएको हो । गभर्नर वा सञ्चालकलाई हटाउनका लागि विशेषज्ञ समिति गठन गर्नु पर्ने र त्यसको सिफारिसका आधारमा मन्त्रिपरिषद्ले हटाउन सक्ने भनिएको छ ।

संशोधन विधयेकका १८ वटा बुँदामा सरकारले संशोधन प्रस्ताव गरेको छ । जसमा अब राष्ट्र बैंकले प्रदेश सरकारको वित्तीय एजेन्ट तथा बैंकर भएर काम गर्न सक्ने गरी प्रस्ताव गरिएको छ । यसअघि नेपाल सरकारको मात्रै भनिएकोमा प्रदेश सरकार समेत थप गरिएको हो । यसैगरी संशोधन प्रस्तावमा राष्ट्र बैंकले चाहेमा तिनै तहका सहरकारसँग आवश्यक सूचना लिन सक्ने उल्लेखसमेत गरिएको छ ।

राष्ट्र बैंकले मागेको खण्डमा सहकारी क्षेत्रले समेत सूचना उपलब्ध गराउने पर्ने विधयेकमा प्रस्ताव गरिएको छ । यसअघि सरकार, सार्वजनिक निकाय तथा निजी क्षेत्रमात्रै रहेकोमा सहकारी क्षेत्रसमेत समेटिएको हो ।

विधयेकमा केही नयाँ व्यवस्थाहरु पनि प्रस्ताव गरिएको छ । जसअनुसार अब निक्षेप संकलन नगर्ने तथा अन्य वित्तीय कारोबार गर्ने संस्थाहरुलाई समेत राष्ट्र बैंकले नियमन तथा सुपरीवेक्षण गर्न सक्नेछ ।