सत्ताधारी दल नेपाल कम्युनिष्ट पार्टीको केन्द्रीय समितिको बैठक समाप्त भएकै दिन प्रधानमन्त्री एवं पार्टी अध्यक्ष केपी ओलीले पार्टीका दुवै सभाका सांसद एवं केन्द्रीय सदस्यहरुलाई आफ्नो सरकारी निवासमा रात्री भोज दिएर उनीहरुलाई शान्त पार्ने प्रयास गरेका छन् । ठीक त्यसको दोस्रो दिनपछि केही सम्पादकहरुलाई आफ्नो निवासमा बोलाएर उनीहरुका कुरा सुने अनि एक घण्टासम्म उनीहरुका प्रश्नका उत्तर समेत दिएका छन् ।
केही पहिला प्रधानमन्त्री ओलीले आफ्नो नेतृत्वको सरकारका राम्रा कामको प्रचार प्रसार गर्ने मुटु नै नभएका सम्पादकहरु भएको गहन आरोप समेत लगाएका थिए । प्रधानमन्त्री ओलीले आफ्नो नेतृत्वको सरकारले राम्रा काम गरेको भने पनि जनता भने सरकारको काम कारबाहीमा खुसी हुन सकेका छैनन् । सरकारले गरेका हरेक निर्णयहरु विवादको घेरामा तानिनु नै त्यसको प्रमाण हो । पछिल्लो समयमा मुटु भएका मान्छेहरु देखिएका छन् ।
उनीहरु हुन् नेकपाका कार्यकर्ताहरु त्यसमा पनि ओली पक्षीय अनि केही भ्रष्ट कर्मचारीहरु पनि मुटु भएकैमा पर्दछन् भने केही ठेकेदार केही उद्योगी व्यवसायीहरु र केही विचौलियाहरु समेत मुटु भएकै व्यक्तिमा गनिन्छन् । सञ्चार माध्यम भनेका सरकारका निर्णयहरु जनतासामू पु¥याईदिने र जनताका समस्याहरु सरकारसामू पु¥याईदिने पुलको रुपमा काम गर्ने भएकाले त्यस्ता सञ्चारमाध्यममा काम गर्ने सम्पादकहरुको मुटु नै किन चाहियो र ? उनीहरुले आफ्नो मुटु नभएपनि आफ्नो धर्म भने निभाईरहेका छन् । उनीहरुको काम हो सरकारका काम कारबाहीका बारेमा लेख्न र समाचार प्रकाशित गर्ने । सञ्चार माध्यम काम गर्ने व्यक्तिहरु पनि यहि समाजका भएका हुनाले उनीहरु अरु भन्दा अलिक फरक हुन्छन् ।
किनकी उनीहरु प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रुपमा भ्रष्टाचारमा संलग्न हुँदैनन्, विचौलियाहरु हुँदैन र कमिसनको लोभमा परेर आ आफ्नो सञ्चार माध्यममा आफ्नो धर्म निभाउन चुक्दैनन् । जसरी भ्रष्टाचारी, ठेकेदार, विचौलियाहरु चुकेका हुन्छन् हो त्यसैले त्यस्ता कार्य गर्न प्रधानमन्त्रीले भनेझैँ मुटु भएकै व्यक्ति चाहिन्छ । सञ्चार क्षेत्रमा काम गर्ने व्यक्तिहरु त्यस्ता नएका हुनाले उनीहरु मुटु नभएकै हुन् ।
सत्ताधारी दलको केन्द्रीय समितिको बैठकमा केन्द्रीय सदस्यहरुले नै सरकारका काम कारबाहीको विरोध गरेका छन् । कतिपय सदस्यहरुले खुलेरै सरकारको आलोचना समेत गरेका छन् । अमेरिकी सरकारले सञ्चालनमा ल्याएको मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेशनलाई अहिलेकै अवस्थामा संसदबाट पारित गरिनु हुँदैन भन्दै त्यसको व्यापक विरोध गरेका छन् ।
सत्ताधारी दलका केही समर्थकहरुको भने मुटु रहेको छ । किनकी उनीहरु सत्ताधारी दल र सरकार कामको चाहे जनताको हित विपरितका भएपनि वा प्रधानमन्त्री ज्यू क्वावात् भनि समाचार प्रकाशित गर्दछन् । वास्तविक रुपमा भन्नुपर्दा केही पत्रकार मित्रहरु सरकारको प्रवक्ता नै भएको जस्तो गरी समाचार प्रकाशित गरिरहेका हुनाले उनीहरुसँग चाँहि मुटु रहेको छ । सरकारले गर्ने हरेक निर्णयहरु विवादको घेरामा परेपनि त्यस्ता विवादित निर्णयहरुलाई सञ्चारमाध्यमले समर्थन गर्न सक्ने आधार हुँदैन ।
त्यस्ता निर्णयले तत्काल र भविष्यमा समेत असर पर्ने भएकाले त्यसलाई समर्थन गर्न सकिँदैन र त्यस्ता निर्णयहरुका समर्थन गर्नु भनेको पत्रकारिताको धर्म विपरितको कार्य हो । सत्ताधारी दलको केन्द्रीय समितिको बैठकमा केन्द्रीय सदस्यहरुले नै सरकारका काम कारबाहीको विरोध गरेका छन् । कतिपय सदस्यहरुले खुलेरै सरकारको आलोचना समेत गरेका छन् । अमेरिकी सरकारले सञ्चालनमा ल्याएको मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेशनलाई अहिलेकै अवस्थामा संसदबाट पारित गरिनु हुँदैन भन्दै त्यसको व्यापक विरोध गरेका छन् ।
हामीले समेत उक्त विषयहरुमा प्रश्न उठाएका थियौँ, मिलेनियन च्यालेन्ज कर्पोरेशनसँग भएका सम्झौताले नेपालको सार्वभौमसत्तालाई स्वीकार गरेको देखिँदैन । हाम्रो संविधान ऐन कानुनसँग सम्झौता बाझिएको खण्डमा समेत सम्झौतामा उल्लेख भएका प्रावधानहरु नै लागु हुने भन्ने उल्लेख गरीनुले हाम्रो सविधानको अस्तित्वलाई नै समाप्त पारेको छ ।
उक्त सम्झौता अनुसार नेपाल सरकारले समेत १४ अर्ब रुपैँया लगानी गर्नुपर्ने तर नेपाली जनताले तिरेको करबाट लगानी हुने पैसाको लेखापरीक्षण समेत नेपाल सरकारका कर्मचारीले गर्न नपाउने, नेपाल सरकारका कर्मचारी त्यहाँ खटाउँदा कर्पोरेशनको स्वीकृत्ति लिनुपर्ने र परियोजना छनोट गरिकसेपछि त्यस्ता परियोजना कार्यान्वयन गर्दा भारतको सहमति लिनुपर्ने जस्ता प्रावधान त्यहाँ रहेका हुनाले त्यस्ता राष्ट्रघाती सम्झौताहरु संशोधन हुनुपर्दछ मात्र भनिएको हो । कुनैपनि नेपाली जनता र सञ्चार जगत्ले अनुदान सहयोग लिनु हुँदैन भनेका छैनन् । त्यस विषयमा प्रधानमन्त्री र मन्त्रीहरुले सञ्चारमाध्यमलाई गाली गर्नु र लाञ्छना लगाउनु आवश्यक छैन ।
केही मन्त्रीहरुले त एमसीसी कार्यान्वयनमा गईसकेको अभिव्यक्ति समेत दिएका छन् । यदि साँच्चिकै कार्यान्वयनमा गईसकेको भए खनाल समितिको औचित्य के ? जनतालाई गुमराहमा राख्नका लागि मात्र त्यस्तो समिति बनाइएको हो भने त्यो अर्को राष्ट्रघात हो जनतामाथिको घात हो । लोकतान्त्रिक पद्दतिमा जनताले आवाज उठाईसकेपछि त्यसको वास्तविकता जनतासामू ल्याउनुपर्दछ । सरकारले गरेका र गर्ने हरेक निर्णयहरु जनताले थाहा पाउनुपर्दछ ।
सत्ताधारी दलकै केन्द्रीय सदस्यहरु र नेकपाको सचिवालयमै रहेका व्यक्तिहरुले मिलेनियन च्यालेन्ज कर्पोरेशन (एमसीसी)को विरोध गरेपछि नेकपाले उक्त विषयमा अध्ययन गर्न पूर्व प्रधानमन्त्री एवं नेकपाका वरिष्ठ नेता झलनाथ खनालको नेतृत्वमा ३ सदस्यीय समिति गठन गरेको छ । उक्त समितिमा अहिलेकै अवस्थामा एमसीसीलाई पारित गरिनुहुन्न भन्ने आवाज उठाउँदै आएका भीम रावल र जसरी भएपनि तत्काल पारित गनिुपर्दछ भन्ने परराष्ट्रमन्त्री प्रदीप ज्ञवाली सदस्य रहेका छन् ।
यदि नेकपाले र सरकारले भनेझैँ एमसीसी ठीक थियो र नेपालको संविधान ऐन कानुन भन्दा माथि थिएन भने किन अध्ययन समिति गठन गरियो त ? केही मन्त्रीहरुले त एमसीसी कार्यान्वयनमा गईसकेको अभिव्यक्ति समेत दिएका छन् । यदि साँच्चिकै कार्यान्वयनमा गईसकेको भए खनाल समितिको औचित्य के ? जनतालाई गुमराहमा राख्नका लागि मात्र त्यस्तो समिति बनाइएको हो भने त्यो अर्को राष्ट्रघात हो जनतामाथिको घात हो । लोकतान्त्रिक पद्दतिमा जनताले आवाज उठाईसकेपछि त्यसको वास्तविकता जनतासामू ल्याउनुपर्दछ । सरकारले गरेका र गर्ने हरेक निर्णयहरु जनताले थाहा पाउनुपर्दछ ।
लोकतन्त्रको धर्म र मर्म भनेको यहि हो । सरकारले गर्ने गरेका कतिपय निर्णयहरु गोप्य राख्ने गरिएको छ । सुरक्षामा गम्भीर खतरा आइपर्ने बहेकका सबै निर्णयहरु सार्वजनिक हुनुपर्दछ तर गोपनियताका नाममा सरुवा बढुवाका निर्णयहरुलाई र ठेक्का पट्टाका निर्णयहरुलाई समेत गोप्य राखिने भएकाले त्यहाँ शंका गर्ने प्रशस्त आधारहरु देखिने गरेका छन् । के मुटु भएकाहरुले गर्ने निर्णयहरुका बारेमा मुटु नभएका सम्पादकहरु र सञ्चार जगत्ले कुरा उठाउँछन् भनेर त्यसो गरिएको हो कि ?
अहिले नेकपाभित्र समेत फुटाउ अनि राज गरको अवस्था सिर्जना गरिएको छ । कुनै समय पुष्पकमल दाहाल त्यस्तो राजनीति गर्दथे, अहिले त्यही रोग नेकपामा सरेको छ । पूर्व नेकपा एमालेका केही नेताहरु पछिल्लो समयमा प्रधानमन्त्री ओली विरुद्ध खनिँदै आएकोमा त्यस्तो राजनीति गर्दथे अहिले त्यही रोग नेकपामा सरेको छ । पूर्व नेकपा एमालेका केही नेताहरु पछिल्लो समयमा प्रधानमन्त्री ओली विरुद्ध खनिँदै आएकोमा त्यसको फाइदा पुष्पकमल दाहालले उठाउँदै आएका छन् । साँच्चिकै जनतालाई भन्नुपर्दा भने हुन्छ प्रधानमन्त्री ओली र पुष्पकमल दाहालबीच सत्ताको लडाई रहेको छ ।
उनीहरु एकले अर्कोलाई आफ्नो हैसियत देखाउने रणनीतिमा लागेका छन् । त्यसैको परिणाम थियो भैसेपाटीको भेला । नेकपाका सचिवालयमा रहेका ९ जना मध्येका पुष्पकमल दाहाल, पूर्व प्रधानमन्त्री एवं पार्टीका वरिष्ठ नेताहरु झलनाथ खनाल, माधव नेपाल, वामदेव गौतम र नारायणकाजी श्रेष्ठबीच मेलमिलाप भएको छ भने गृहमन्त्री समेत रहेका रामबहादुर थापा गुपचाप बसेका र ओली पक्षमा महासचिव विष्णु पौडेल र रक्षामन्त्री समेत रहेका ईश्वर पोखरेलमात्र रहेकाले सचिवालयमा अध्यक्ष एवं प्रधानमन्त्री ओली अल्पमतमा परेका छन् । अब सचिवालयको बैठकले कुनै निर्णय गर्नुपरे कार्यकारी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालले पेश गरेका प्रस्तावहरुमात्र पारित हुने भएका छन् ।
त्यसै कारण चतुर प्रधानमन्त्री ओलीले पार्टीभित्र आफ्नो हैसियत कायम राख्नका लागि केन्द्रीय समितिको बैठकमा भाग लिन आएका सबै केन्द्रीय सदस्यहरु र प्रतिनिधिसभा र राष्ट्रियसभाका सबै सांसदहरुलाई रात्रीभोज दिएका छन् । प्रधानमन्त्री ओलीले जब जब आफूलाई संकट पर्दछ त्यसबेला पार्टीका नेता तथा सांसदहरुलाई रात्री भोज दिने गरेका छन् । त्यस्ता भोजलाई डिप्लोमेसी रात्रीभोज भन्ने गरिन्छ ।
आफ्ना पार्टीका नेताहरुलाई रात्रीभोज दिएको केही दिनमै प्रधानमन्त्रीले सञ्चारमाध्यमका सम्पादकहरुसँग भेटघाट गर्नु पनि एक प्रकारको डिप्लोमेसी नै हो । सम्पादकहरुसँग भेट्दा प्रधानमन्त्रीले अरुबेलाको भन्दा यस पटक फरक व्यवहार देखाएका थिए । आखिरी किन ? त्यसभित्र पनि केही रहस्य लुकेको छ ।
भ्रष्टाचारीहरुलाई कानुनी दायरामा ल्याउने क्रम बढेकोले भ्रष्टाचार बढेको जस्तो देखिएको बताएका भएपनि भ्रष्टाचार नबढेको भए कसरी भ्रष्टाचारीहरुलाई कानुनी दायरामा ल्याइयो त ? अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले प्रत्येक दिन घुस लिदाँलिँदै सरकारी कर्मचारी पक्राउ गरिएको छ । ठुला ठुला भ्रष्टाचारका काण्डहरु भएका छन् तर ती सबै काण्डहरुलाई विर्सिएर प्रधानमन्त्रीले भ्रष्टाचार घटेको बताइरहेपनि सम्पादकहरु सँगको भेटमा उनले पहिलो पटक मुलुकमा भ्रष्टाचार बढेको स्वीकार गरेका छन् ।
सञ्चार माध्यमले समेत आफूलाई असहयोग गरेको आरोप लगाउँदै आएका प्रधानमन्त्रीले यस पटकको भेटमा भने त्यस्तो अभिव्यक्ति नदिनु र खरो रुपमा सम्पादकहरुसँग प्रस्तुत नहुनुले उनले सञ्चार माध्यमको सहयोग चाहेको जस्तो देखिन्छ । सरकारले गर्ने हरेक निर्णयहरुलाई सञ्चार माध्यमले विरोध गरेको आरोप प्रधानमन्त्रीले पटक पटक लगाउँदै आएका छन् । तर त्यति हुँदाहुँदै पनि सञ्चारमाध्यमहरुले सरकारका राम्रा कामको समर्थन र नराम्रा कामको विरोध गरिरहेका छन् । त्यसैले सञ्चार माध्यमलाई पटक पटक दोष लगाउनुभन्दा आफ्नो कार्यशैलीमा परिवर्तन ल्याउनु आवश्यक छ ।
प्रधानमन्त्री ओलीले आफ्नो नेतृत्वमा सरकार बनेपछि भ्रष्टाचार घटेको बताउँदै आएका छन् । उनका अनुसार भ्रष्टाचारीहरुलाई कानुनी दायरामा ल्याउने क्रम बढेकोले भ्रष्टाचार बढेको जस्तो देखिएको बताएका भएपनि भ्रष्टाचार नबढेको भए कसरी भ्रष्टाचारीहरुलाई कानुनी दायरामा ल्याइयो त ? अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले प्रत्येक दिन घुस लिदाँलिँदै सरकारी कर्मचारी पक्राउ गरिएको छ । ठुला ठुला भ्रष्टाचारका काण्डहरु भएका छन् तर ती सबै काण्डहरुलाई विर्सिएर प्रधानमन्त्रीले भ्रष्टाचार घटेको बताइरहेपनि सम्पादकहरु सँगको भेटमा उनले पहिलो पटक मुलुकमा भ्रष्टाचार बढेको स्वीकार गरेका छन् ।
भ्रष्टाचार बढेको स्वीकार गरेका हुनाले यस विषयमा प्रधानमन्त्रीले सत्य बोलेका अनुभव जनताले गरेका छन् । ओली पहिलो पटक प्रधानमन्त्री बन्दा जति लोकप्रिय थिए अहिले त्यति लोकप्रिय हुन सकेका छैनन् । त्यसको एउटै कारण हो सबै शक्ति आफ्नो हातमै राख्ने र जनताका हित विपरितका विधेयकहरु संसदमा पेश गर्ने अनि यति ग्रुपलाई नेपाल ट्रष्टको नाममा रहेका मूल्यवान जग्गाहरु लिजमा दिँदा अनियमिता अपनाउने गरेको हुनाले उनी आलोचित भएका छन् ।
मन्त्रीहरु पछिल्लो समयमा अनियन्त्रित जस्ता भएका छन् । मन्त्रीहरु भनेका प्रधानमन्त्रीका सहयोगीमात्र हुन् भन्ने हेक्का मन्त्रीहरुमा नभएकाले उनीहरुकै कारण पनि सरकार आलोचित भएको बेला प्रधानमन्त्रीले सम्पादकहरुसँग भेट गर्नुलाई सम्बन्ध सुधारकै पक्षमा लिन सकिन्छ ।
गोकर्ण रिसोर्टको म्याद सम्झौता अनुसार ६ वर्ष भन्दा बढी बाँकी रहेको अवस्थामा अहिले नै पुनः सम्झौता नविकरण गर्नुपर्ने र २५ वर्षलाई दिनुपर्ने आवश्यकता किन प¥यो ? दरबारमार्ग र ताहाचलमा रहेको नेपाल ट्रष्टको जग्गा कौडीको मूल्यमा किन यति ग्रुपको भागिनी संस्थालाई नै दिइयो ? नेपाल ट्रष्टको ऐन संशोधन गरी सरकारी जग्गा कौडीको मूल्यमा दिइनुको रहस्य के ? यी सबै कारणहरुले गर्दा पार्टीभित्रैबाट र पार्टी बाहिरबाट पनि प्रधानमन्त्रीको आलोचना भएको छ ।
प्रधानमन्त्रीको आलोचना गराउने काममा मन्त्रीहरुसमेतको सहभागिता रहेको छ । मन्त्रीहरु पछिल्लो समयमा अनियन्त्रित जस्ता भएका छन् । मन्त्रीहरु भनेका प्रधानमन्त्रीका सहयोगीमात्र हुन् भन्ने हेक्का मन्त्रीहरुमा नभएकाले उनीहरुकै कारण पनि सरकार आलोचित भएको बेला प्रधानमन्त्रीले सम्पादकहरुसँग भेट गर्नुलाई सम्बन्ध सुधारकै पक्षमा लिन सकिन्छ । तर यस अघिका प्रधानमन्त्रीसँगको भेटघाटलाई हेर्दा सञ्चार जगत्सँग भने प्रधानमन्त्री केही लचिलो बन्न सक्ने संकेत देखिन्छ । हेर्न बाँकी छ, अब प्रधानमन्त्रीले सञ्चार माध्यम विरुद्धमा संसदमा दर्ता गराएका विधेयकहरुमा कस्तो नीति अपनाउँछन् भनेर ।
