डा. युवराज खतिवडाले नयाँ गभर्नर सिफारिस गर्न संभवत नपाउने भएका छन्। राष्ट्रिय सभा सदस्यको अवधि आगामी २० गते सकिएलगत्तै उनको ठाउँमा वामदेव गौतम नियुक्त हुने भएपछि खतिवडा अर्थमन्त्रीबाट पनि बाहिरिने पक्का जस्तै छ।
राष्ट्रिय सभा सदस्यमा निरन्तरता पाउने संभावना रहेको खण्डमा मात्र उनी अर्थमन्त्री कायम रहन्थे। त्यसो हुँदा उनले अर्थमन्त्रीबाट पनि बिदा लिनु पर्ने हुन्छ।
नयाँ गभर्नरको सिफारिस नयाँ अर्थमन्त्रीले गर्ने छन्। स्रोतहरुका अनुसार, नयाँ अर्थमन्त्रीका लागि तीन जनाको नाम अगाडि आएको छ। नारायणकाजी श्रेष्ठ, सुरेन्द्र पाण्डे र विष्णु पौडेलको संभावना रहेको बताइन थालेको छ।
अर्थमन्त्री खतिवडाको पद के हुने भन्ने निर्णय नहुँदा नपाल राष्ट्र बैंकको नयाँ गभर्नर नियुक्ति प्रक्रिय ढिला भएको थियो। राष्ट्र बैंक ऐनमा बहालवाला गभर्नरको पद रिक्त हुनुभन्दा सामान्यतया एक महिना अगावै अर्को गभर्नर नियुक्त गरिसक्नुपर्ने प्रावधान छ।
पाँच वर्षे कार्यकाल पूरा गरी वर्तमान गभर्नर डा. चिरञ्जीवी नेपालले आगामी चैत ५ गते अवकाश पाउदै छन्। यस हिसाबले सरकारले गत ५ गतेभित्र नयाँ गभर्नर नियुक्त गरिसक्नु पर्ने थियो।
एउटा समिति गठन गरेर त्यसबाट सिफारिस भएका ब्यक्तिमध्येबाट एक जनालाई नियुक्त गर्नुपर्ने कानुनी प्रावधान छ। यसो हुँदा सरकारले यतिबेलासम्म समिति बनाएर काम थालिसक्नुपर्ने थियो।
यसअघि डा. युवराज खतिवडा गभर्नरबाट अवकाश भएपछि मात्र नयाँ गभर्नर नियुक्त गरिएको थियो। ऐनमा भएको ‘सामान्यतया’ भन्ने शब्दमा खेलेर सरकारहरुले ढिला गरी गभर्नर नियुक्त गर्ने गरेका छन्।
नयाँ गभर्नर नियुक्ति ढिला भएपछि खतिवडा अन्तिम दिनसम्म राष्ट्र बैंक गएका थिए। जबकी अगाडि नै अर्को गभर्नर नियुक्त गरिदिने हो भने बहालवालाले एक महिनाअघि नै विदा बस्नुपर्ने चलन छ।
अहिलेका गभर्नर डा. नेपाल पनि नयाँ गभर्नर चाँडै नियुक्त भए एक महिनाअघि नै बिदा बस्ने योजनामा थिए। तर नयाँ गभर्नर छान्ने समिति नै नबनेका कारण उनी बिदा बसेनन्। उनी चालु वर्षको मौद्रिक नीतिको अर्द्धवार्षिक समीक्षा सक्ने तयारीमा जुटेका छन्।
गभर्नर सिफारिस गर्ने समितिको अध्यक्ष अर्थमन्त्री हुन्छन्। समितिमा पूर्व गभर्नरहरु मध्येबाट एकजना सदस्य हुन्छन् भने अर्को सदस्यमा सरकारले तोकेको ब्यक्ति हुने प्रावधान छ। यस्तो ब्यक्ति आर्थिक, मौद्रिक, बैंकिङ, वित्तीय तथा वाणिज्य कानूनको क्षेत्रमा लब्धप्रतिष्ठित हुनु पर्नेछ।
समितिले गभर्नरका लागि सिफारिस गर्दा आर्थिक, मौद्रिक, बैंकिङ, वित्तीय, वाणिज्य, ब्यवस्थापन तथा वाणिज्य कानुन क्षेत्रको लब्धप्रतिष्ठित ब्यक्तिहरू मध्येबाट दुईजना छान्नु पर्छ। एकजना भने राष्ट्र बैंकका डेपुटी गभर्नर मध्येबाट छान्नुपर्ने कानुनी ब्यवस्था छ। समितिले कुल तीन जनाको नाम सिफारिस गर्छ। तिनै नामभित्र रहेर मन्त्रिपरिषद्ले एक जनालाई गभर्नर नियुक्त गर्छ।
यसअघि गभर्नर सिफारिसमा दुवैजना डेपुटी गभर्नर परेका थिए भने बाहिरबाट डा. नेपालको नाम सिफारिस गरिएको थियो ।