४ वटा वाणिज्य बैंक र एउटा वित्तिय संस्थाका संचालक र सीइओ साबहरुलाई सर्वोच्च अदालतले छलफलका लागि बोलाएको छ ।
चार बैंक र एक वित्तिय संस्थाले भैरब कुण्ड जलविद्युत आयोजनाको लिलामीको लागि १५ दिने सूचना जारी गरेपछि सो विरुद्धको मुद्दामा सर्वोच्च अदालतले यस्तो फैसला गरेको हो ।
नेपाल बैंकर्स संघका अध्यक्ष सीइओ रहेका बैंक सानिमा बैंकको नेतृत्वमा बैंक अफ काठमाण्डू, एनएमबी बैंक, एनआईसी एशिया बैंक, ग्लोबल आईएमई बैंक र मञ्चुश्री फाइनान्स कम्पनीले उक्त आयोजनामा कर्जा दिएका थिए ।
लिलाम गर्न चाहनेले २१ गतेभित्र आवेदन दिनुपर्ने र २३ गते लिलामी प्रक्रिया टुग्याउने बैंकको योजना थियो । प्राकृतिक विपतका कारण आयोजना सञ्चालन आएदेखि नै समस्यामा पर्दा रुण अवस्थामा पुगेकाले तत्कालका लागि लिलामी प्रक्रिया रोकी पाउँ भन्दै सञ्चालकहरुको तर्फबाट सूर्यबहादुर थापाले सर्वोच्चमा रिट निवेदन दिएका थिए ।
उक्त निवेदनको सुनुवाइ गर्दै माननीय न्यायधीश सुष्मलता माथेमाको इजलासले फागुन २९ गते दुवै पक्षलाई छलफलमा बोलाउँदै सोमबार अल्पकालीन अन्तरिम आदेश जारी गरेको हो ।
सानिमा बैंकको नेतृत्वमा बैंक अफ काठमाडौं, एनमएमबि, एनआइसी एसिया, ग्लोबल आइएमई बैंक र मञ्जुश्री फाइनान्सले आयोजनामा ऋण लगानी गरेका थिए । ३४ करोड रुपैयाँ ऋण लिएको आयोजनाले बैंकहरुलाई सावाँ ब्याज गरेर ३६ करोड रुपैयाँ तिरिसक्दा पनि अझै ४२ करोड रुपैयाँ तिर्न बाँकी छ ।
आयोजना सञ्चालनमा आएको लामो समय भइसक्दा पनि एकपछि अर्को समस्यामा पर्दै गएपछि अधिकांश समय आयोजनाले विद्युत उत्पादन गर्न सकेको छैन । जसका कारण उसले विद्युत बेचेर आम्दानी नै गर्न सकेको छैन । ३ मेगावाटको आयोजना जोगाउन सञ्चालकहरुले २१ करोड रुपैयाँभन्दा बढी सापटी र १३ करोड रुपैयाँ सेयर लगानी थपिसकेका छन् ।
५४ करोड रुपैयाँ लागत आउने अनुमानसहित अघि बढाइएको आयोजनाको निर्माणमा भएको ढिलाइका कारण सुरुवातमै लागत ६४ करोड रुपैयाँ पुगेको थियो । सञ्चालनमा आएपछि पनि नियमित बाढी र पहिरोका कारण आयोजना सञ्चालनमा हुन नसक्दा बैंक ऋण तिर्नकै लागि थप ३३ करोड रुपैयाँ आयोजनामा लगानी भएको छ । यो सँगै आयोजनाको लागत झण्डै एक खर्ब रुपैयाँ पुगेको छ ।
जे भए पनि लगानी बढाउने नाममा कर्जा दिने अनि दादागिरी गर्ने बैंकहरुको परम्परा अन्त्य होस् । सचेत भया ।
