बैंक तथा वित्तीय संस्था सञ्चालकहरूको साझा संस्था बैंक तथा वित्तीय संस्था परिसंघ (सिबिफिन) बैंक बचाऊ अभियानका जुटेको छ । कोभिड–१९ का कारण आर्थिक क्षेत्रका सबै गतिविधि बन्द भएपछि सञ्चालकहरू बैंक बचाऊ अभियानमा जुटेका हुन् ।

उनीहरूले यो विषम परिस्थितिमा उद्योग व्यवसाय बचाउन सकिए मात्रै बैंक तथा वित्तीय क्षेत्र पनि बचाउन सकिने निष्कर्ष निकालेका हुन् । यसबाट मात्र वित्तीय संस्थाहरूको दिगोपना कायम रहने उनीहरूको ठहर छ ।

हिजो (आइतबार) साँझ डेढ घण्टा बसेको परिसंघको बैठकमा बैंक सञ्चालकहरूले ब्याज दर घटाउनेदेखि खर्च कटौती गर्ने सम्मका विषयमा छलफल गरेका थिए । त्यसै गरी, कर्जा निक्षेप अनुपात (स्प्रेड दर ) र सीसीडी रेसियो घटाउने, उद्यमीलाई आवश्यक रहेको विशेष प्याकेजका विषयमा  समेत छलफल भएको थियो ।

बैठकमा भएको छलफलको बारेमा बताउँदै नेपाल इन्भेष्टमेन्ट बैंकका अध्यक्ष पृथ्वीबहादुर पाण्डेले कोरोनाको असर १० वर्षसम्म पनि पर्न सक्ने आकलन गरिएको जानकारी दिए । आफूले बैठकमा मुद्दती निक्षेपको ब्याजदर ६ देखि ७ प्रतिशतको बिचमा राखिनुपर्ने धारणा राखेका समेत उनले बताए ।

पाण्डेले आम उद्यमीलाई राहत दिन निक्षेपको ब्याजदर घटाएर सहुलियत रूपमा कर्जा उपलब्ध गराउनु पर्ने बताएका छन् । उनले भने, ‘कर्जा निक्षेप अनुपात (स्प्रेडदर) घटाएर ३ प्रतिशतमा झार्नु पर्छ, उद्योगीलाई कम्तीमा पनि १ वर्षसम्म कुनै पनि किस्ता तिर्न नपर्ने गरी सरकारले राहत प्याकेज उपलब्ध गराउनुपर्छ ।’

नविल बैंकका सञ्चालक उपेन्द्रप्रसाद पौड्यालको पनि धारणा पाण्डेको जस्तै छ । उद्योग बचे मात्रै बैंक बच्ने भएकाले आर्थिक गतिविधिका सबै क्षेत्रलाई बचाउन सरकारले तत्काल विशेष कदम चाल्नुपर्ने उनले बताए । पौड्यालले आर्थिक न्यूजसँग कुरा गर्दै भने, ‘यो विषम परिस्थितिमा आर्थिक गतिविधिका सबै क्षेत्रलाई परम्परागत हिसाबले हेरेर हुँदैन, उद्योग व्यवसाय बचाउन सके मात्र बैंक बाँच्ने हो ।’ त्यसैले यी सबै क्षेत्रलाई बचाउन सरकारले तत्काल विशेष कदम चाल्नु पर्ने उनको जोड छ । उनले थपे, ‘६ महिना वा १ वर्षको राहत दिएर पुग्दैन, अब सरकारले ५ वर्षसम्मको लागि विशेष प्याकेज ल्याउनुपर्छ ।’

सरकारले उद्यमीहरू लिने करमा पनि यस्तो अवस्थामा कस्न नमिल्ने धारणा बैंक सञ्चालकको देखिन्छ । उनीहरूलाई पछि तिर्ने सर्तमा अहिलेको अवस्थामा कर पनि छुट दिनुपर्ने उनीहरू बताउँछन् । व्यापारीलाई कर छुटको राहत प्याकेज आवश्यक नभए पनि उद्योगलाई बचाउन यस्ता प्याकेज अत्यावश्यक भएको पौड्यालले बताए ।

सिटिजन बैंकका अध्यक्ष राजनसिंह भण्डारीले भने अब बैकको आन्तरिक खर्च समेत घटाउनुपर्ने धारणा राखेका छन् । उनको बिचारमा यस्तो बेला बैंक सञ्चालन लागत घटाउनुका साथै कर्जालाई पुनः संरचना गर्दै तालिकीकरण गर्नुपर्ने हुन्छ ।

कोरोनाले सबै प्रकारका उद्योगलाई एउटै किसिमको असर नपार्ने बताउँदै भण्डारीले भने ‘असरको मात्रा अनुसार कुनैलाई ५ वर्ष, कुनैलाई ३ वर्ष र केही उद्योगलाई १ वर्षको राहत प्याकेज दिनुपर्ने हुन्छ ।’

सरकारले यसको लागि कसरी खर्च जुटाउने भन्ने बारेमा समेत उनले सुझाव दिन भ्याए । उनी भन्छन्, ‘अहिले पुँजीगत खर्च नहुने पक्का भएको छ, यस्तो अवस्थामा यही आवको बजेटबाट उद्योग बचाउन विशेष राहत प्याकेज सरकारले दिन सके उद्योगीलाई राहत मिल्थ्यो ।’ भण्डारीको निष्कर्ष छ, ‘सरकारले उद्योग/व्यवसाय बचाउन सक्यो भने बैंकको नाफा घटे पनि बैंक बच्छ ।’

अर्का बैंक सञ्चालकको पनि भण्डारीसँग मिल्दो धारणा छ । बैंकलाई बचाउनु नै अहिलेको अवस्थामा पहिलो प्राथमिकता भएको सिभिल बैंक सञ्चालक समितिका अध्यक्ष इच्छाराज तामाङले बताए ।

‘यो अवस्थामा राष्ट्र बैंकले सीसीडी रेसियोमा हेरिदिनुपर्छ,’ उनले थपे ‘सकभर बैंकको नाफा नघटोस् भन्ने हाम्रो चाहना हो । घटे पनि केही मात्र घटोस् ।’ मानवीय संवेदनाका विषयलाई मध्यनजर गर्दै बैंकको नाफालाई पर राखेर अहिलेको अवस्थामा उद्योग र बैंकलाई बचाउने विषयमा परिसंघमा छलफल भएको अध्यक्ष तामाङले बताए ।