अनलराज भट्टराई । अर्थतन्त्रका मुुुख्य ३ पक्षलाई गम्भीर असर पर्ने बताएका उनले भने–‘पहिलो उपभोक्ता, दोस्रो उत्पादनकर्ता र तेस्रो पक्षका रुपमा सरकारलाई धक्का पर्नेछ ।’
मागमा कमी हुुने र गतिविधि नै ठप्प हुुने हुँदा पहिलो पक्ष उपभोक्ता प्रभावित हुने, उत्पादन गरेर उपभोक्तासम्म पुर्याउन असमर्थ उत्पादनकर्ता दोस्रो पक्ष र समग्र गतिविधि, कारोबार र आम्दानीबाट गम्भीर असर पुुग्ने तेस्रो पक्ष चाहिँ सरकार पनि नराम्रोसँग प्रभावित हुने अवस्था देखिएको उनको भनाई छ ।
‘प्रत्यक्ष र अप्रत्यक्ष करमा संकुुचन आउने हुुँदा सरकारकै ढुकुटीमा पनि राम्रै धक्का पुग्ने देखिन्छ।’उनले भने–‘साथै कृषि क्षेत्रलाई समेत निकै ठूलो असर गर्ने देखिन्छ । उत्पादनलाई भित्र्याउन नसक्नुु र अहिलेको समयमा रोप्न(प्लान्टेसन) कार्य समेत प्रभावित हुने हुँदा कृषिमा ठूलो असर पर्न सक्छ । तर, समग्रमा सबै सेक्टर नै प्रभवित हुने देख्छु।’
दैनिक उपभोग्य वस्तुु जस्तै दूूध मासुुलगायतका उत्पादनकर्तालाई पनि बिक्री गर्न बजार अभाव भएकाले असर परेको भट्टराई बताउँछन् ।
सेवामुुखी संस्थाहरु होटल्स, पर्यटन, खुुद्रा पसलगायतका क्षेत्रमा असर पर्ने, तर आइटी बेसमा आधारित सेवाप्रदायकलाई भने खासै असर नपर्ने उनको बुुझाइ छ । यी सबै सेक्टरमा थोरबहुुत असर पर्ने र सरकारको राजश्व संकलनमा समेत धक्का पुुग्ने उनले सुुनाए
यसैक्रममा भट्टराईले वित्तीय क्षेत्रमा समेत असर पर्ने जिकिर गरेका छन् । ४४ खर्ब सम्पत्ति भएको वित्तीय क्षेत्रमा ३१ खर्ब कर्जा रहेको जिकिर गर्दै उनले धेरै उद्योग, व्यापार र बैंककै नाफामा समेत असर पर्नेछ।
ब्यालेन्स अफ पेमेन्ट, आयातमा गिरावट, वित्तीय असन्तुुलनको स्थिति सामना गर्नुुपर्ने धारणा राखेका उनी आयात कम भएकाले राजश्व
संकलनमा समेत राम्रै धक्का पुग्ने विश्लेषण गर्छन् ।
कोरोना महामारी लकडाउनको अवस्थाले गर्दा बैंकिङ क्षेत्रमा लकडाउनको अवधि, ब्याजदरको चलायमान, सेक्टरवाइज कर्जा जोखिम, रकम जोखिम लगायतले १ महिना लकडाउन अवधिमा १०० अर्बको क्षति पुग्ने उनको आँकलन छ ।
‘सरकारले लिने नीति र प्रोभिजनिङको अवस्था कस्तो हुुने हो त्यसले क्षतिको मात्रा थपघट हुुन्छ।’उनले भनेका छन्–‘लकडाउन अवधि ३–४ महिनासम्म रह्यो भने २०० अर्ब बढीको नोक्सानी हुुनसक्छ ।’
एलसी, रेमिट्यान्स, ग्यारेन्टी लगायतका अन्य आम्दानीमा समेत बैंकहरुले ठूूलो क्षति व्यहोर्नुपर्ने संभावना देखिएकोले सरकारले लिने नीतिमा बाकी कुरा भर पर्ने उनको भनाइ छ । ‘नीति अवलम्बन र कार्यान्वयन राम्रो नभएको खण्डमा यसले निकै ठूूलो असर पर्छ।’उनले भने–‘मेरो विचारमा समग्र अर्थतन्त्रलाई ४०० अर्ब हाराहारी घाटा हुुन्छ।’
यसपालि बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुले लाभांश दिन सक्ने अवस्था बारे शंका गर्दै नाफा रकम रिजर्भमा राख्नुपर्ने भट्टराई सुुझाउँछन् । ब्याजलाई एक्चुअल बेसिसमा राख्न र प्रोभिजनिङलाई थप खुुकुलो बनाउन उनले जोड दिए । यसका साथै कर्पोरेट करसमेत ३० प्रतिशतबाट २५ प्रतिशत कायम गर्दा केही राहात हुुनसक्ने उनको भनाइ छ ।
सेयर बजार भने अन्यौल अवस्थामा नै रहनसक्ने भट्टराई बताउँछन् । सूूचनामा आधारित सेयर बजार खुुल्ने समयमा सरकारको नीतिबाट नै स्पष्ट हुुने उनले सुुुनाए । ‘मेरो विचारमा नीति कस्तो रुपमा आउने हो अहिले यसै भन्न गाह्रो छ भने–‘वित्तीय सन्तुुलन हुुने खालको नीति आउनुुपर्छ ।’
राहत प्याकेजमा कस्ता विषय समेट्नुुपर्ला भन्ने जिज्ञासामा सबै सेक्टरलार्ई छुुट्टाछुुट्टै राहत प्याकेज ल्याइनुुुपर्ने सुझाव दिए क्षेत्रगत अध्ययन गरी छुुट्टाछुुट्टै नीति आवश्यक रहेको उनले जिकिर गरे । ब्याजदर क्रमशः घटाउने र सीसीडीको हालको सीमा ८० प्रतिशतबाट ९० प्रतिशतसम्म खुुकुुलो बनाउनुपर्नेमा उनले जोड दिए । लकडाउनपछि कर्जाको माग बढ्ने सम्भावनालाई मध्यनजर गर्दै तरलता बढाउन पनि ध्यान दिइनुपर्ने उनको धारणा छ ।
