शिखर गोल्छा । कोभिड १९ ले विश्वकै अर्थ–सामाजिक व्यवस्था गम्भीर रूपमा प्रभावित भएको छ। अन्तर्राष्ट्रिय मुद्रा कोष, विश्व बैंक, एसियाली विकास बैंक लगायतका अन्तर्राष्ट्रिय संस्थाहरुले विभिन्न राष्ट्र, क्षेत्रीय र विश्व अर्थतन्त्रमा आउने संकुचनका सन्दर्भमा गरेको पूर्वानुमान निराशाजनक छ।
अमेरिकी स्टक मार्केटमा झिनो सुधार देखिएको भए पनि विश्वभरका सेयर बजारलाई यसले असर गरेको छ । तेलको मूल्य त्यसरी नै ऐतिहासिक गतिमा ओरालो लागेको छ ।
विश्व अर्थतन्त्रका अन्य संयन्त्रहरु पनि नराम्ररी थलिएकाले दशौं लाख मानिसले रोजगारी गुमाउने अनुमान गरिएको छ। वैदेशिक रोजगारीका लागि विभिन्न मुलुक गएका नेपालीहरुमध्ये पाँच लाख बेरोजगार भएर नेपाल फर्किने आँकलन भइरहेको छ। उनीहरु फर्किएर आएपछि त्यसलाई कसरी व्यवस्थापन गर्ने भन्ने जटिल प्रश्न हामीसामु उभिँदै छ।
त्यसबाहेक हरेक वर्ष रोजगार बजारमा पाँच लाखकै हाराहारीमा श्रमशक्ति भित्रिने गरेका छन्। यो दुवै मिलाएर कम्तिमा १० लाख बेरोजगारहरुका लागि रोजगारी सिर्जना गर्नुपर्ने हुन्छ। यो चुनौतिलाई कसरी सम्बोधन गर्ने ?
यस्तै, कोभिड–१९ बाट पर्यटन क्षेत्रमा सबैभन्दा नराम्रो असर परेको छ। नेपाली पर्यटन उद्योगले पनि यसको परिणाम भोग्ने निश्चित छ। होम–स्टेसमेत मिलाउँदा नेपाली पर्यटन क्षेत्रबाट करीब १० लाखले रोजगारी पाइरहेका छन्। तर कोरोनाले पर्यटनमा दिएको धक्कापछि त्यहाँबाट पनि बेरोजगारको संंख्या थपिन सक्नेछ।
हुन त हाम्रो निर्यात आकार त्यति ठूलो नभए पनि कोभिड–१९ ले यसलाई पनि प्रभावित गरिसकेको छ। यसबाट भुक्तानी सन्तुलनमा पनि असर गर्नेछ। जस्तैः अहिले चिया टिप्ने सबैभन्दा राम्रो सिजनमा नै लकडाउन भएकाले बगानहरुमा भएको टिप्न तयार अवस्थाको चिया खेर जाँदा यसबाट पनि नेपाललाई नोक्सानी पुग्नेछ।
यो संकटले निर्माणाधीन विकास परियोजनामा श्रमिक र वित्तीय व्यवस्थापनको पनि समस्या हुने देखिन्छ। यसको प्रभावस्वरूप निर्माणसँग अन्तर-सम्बन्धित सिमेन्ट, डन्डी जस्ता विभिन्न सामग्री उत्पादक उद्योगहरुलाई पनि असर पुग्नेछ।
अहिले सेवा क्षेत्र झन् नराम्रोसँग प्रभावित भएकाले सिनेमा हल, मल, रेस्टुरेन्ट लगायत लामो समय संचालनमा नआउने अवस्था देखिएको छ। सामाजिक दूरी कायम गर्नुपर्ने भएकाले कम्तिमा ६ महिना यस्ता व्यवसाय ठप्प रहने देखिन्छ।
निजीक्षेत्रबाट संचालित अन्य साना, मझौला, ठूला सबै प्रकारका विभिन्न उद्योग व्यवसायहरु यो महामारीबाट ज्यादै नराम्ररी प्रभावित भएका छन्। यस्तोमा उद्योग व्यवसाय कसरी टिकाउने भन्नेबाटै सरकारले सोच्न आवश्यक छ।
निजीक्षेत्र ‘सर्भाइभ’ भएन भने बेरोजगारी संख्या झन् बढ्नेछ, सरकारको राजस्व घट्नेछ । यसबाट पर्ने अरु बहुआयामिक आर्थिक–सामाजिक प्रभाव गहिरो छ। यसैले निजी क्षेत्रलाई कसरी बचाउने भन्नेमा सबैले सोच्न आवश्यक छ।
निजीक्षेत्र र अर्थतन्त्र दुवै ‘रिभाइभ’ गर्नका लागि केके गर्न सकिन्छ वा गर्नुपर्ने हुन्छ भन्ने विषयमा हामी निजीक्षेत्रका तीनवटै छाता संगठनहरुले सघन छलफल गरिरहेका छौं। त्यसका आधारमा चारवटा पाटोमा सरकारले ध्यान दिनुपर्ने हाम्रो निष्कर्ष बनेको छ। त्यही आधारमा चाँडै नै प्रधानमन्त्री सामु यस विषयमा हाम्रा सुझावहरु प्रस्तुत गर्न खोज्दैछौं।
हामीले विस्तृत अध्ययन नै गरेर मुख्यगरि वित्तीय, श्रमिक, विद्युत् र नीति गरि चारवटा विषयमा सरकारले आवश्यक कदम चाल्नुपर्ने देखेका छौं।
पहिलो, वित्तीय सहुलियत। यो अहिले निजीक्षेत्रका सबै प्रकारका व्यवसायलाई आवश्यक छ। यसमा हामीले ब्याजदरको कुरा गरेका छौं। अहिलेलाई बैंक ब्याजदर घट्नुपर्छ भनेका छौं। सरकारसँग अहिले पनि यो सुविधा रहेकाले विभिन्न वित्तीय उपकरणहरु प्रयोग गरेर वास्तवमै भ्यालु एड गरिरहेका उद्योग व्यवसायहरुलाई सहुलियत कर्जा उपलब्ध गराउनु पर्छ।
ब्याजदर ५ प्रतिशतसम्म घटाउन सक्ने हामीले देखेका छौं। र, यो ब्याजदर कम्तिमा तीन–चार वर्षसम्म बढ्नु हुँदैन। यस्तै, सरकारले सहुलियत दरमा अहिले पनि एक खर्ब रुपैयाँ पुनर्कर्जा दिन सक्छ, र दिनुपर्छ। कमसेकम २ वर्षसम्मका लागि ‘डेब्ट–इक्विटी’ रेसियो सहज बनाउनुपर्ने हाम्रो सुझाव छ। यस्तै, दुई वर्षका लागि कर्जा पुनर्संरचना गरेर सहज बनाउनुपर्छ। यी व्यवस्थाले निजीक्षेत्रलाई अहिलेको अवस्थामा बचाउन सहयोग पुग्नेछ।
यस्तै, श्रमिकको सन्दर्भमा चैत महिनाका केही दिन उद्योग व्यवसायहरु संचालन पनि भएकाले उक्त महिनाको पूरै तलब दिने हामीले भनिसकेका छौं। तर वैशाखबाट लकडाउन जारी रहुन्जेलसम्मका लागि पाउँदै आएको रकमको ५० प्रतिशतभन्दा बढी दिनसक्ने अवस्थामा छैनौं। व्यवसाय बचाउन यसलाई पनि सम्बोधन गरिनु आवश्यक छ। किनकि, हामी आधाभन्दा बढी तलब तिर्न सक्ने अवस्थामा छैनौं।
चार–पाँच सय जनाभन्दा धेरै संख्यामा कामदार भएका उद्योग व्यवसायहरु पनि छन् जसलाई काम ठप्प भएको अहिलेको अवस्थामा तलब खुवाउन असाध्यै गाह्रो छ। यो असाधारण अवस्था भएकाले सबै आकारका उद्योग व्यवसायलाई आवश्यकताअनुसार श्रमिकको संख्या पनि ‘डाउन साइज’ गर्न सहज बनाइदिनु पर्छ। यस्तै, श्रम क्षेत्रमा रहेको ‘कलेक्टिभ बार्गेनिङ’ कम्तिमा अबको एक वर्ष गरिनु हुँदैन हामीले भनेका छौं।
अहिले उद्योगहरु बन्द रहेकाले उनीहरुले विद्युत् प्रयोग गरिरहेका छैनन्। यसैले विद्युत प्राधिकरणले कम्तिमा चार महिनाका लागि डिमान्ड चार्ज नलिदियोस् भन्ने हाम्रो भनाइ हो। यस्तै, बक्यौता महसुल तिर्न चार महिनाको अवधि दिइनुपर्छ र त्यो अवधिका लागि जरिवाना पनि पनि नलिइयोस्। र, यो जटिल परिस्थिति भएकाले उद्योग व्यवसायलाई दुई वर्षसम्मका लागि विद्युतमा २० छुट हुनुपर्छ भनेका छौं।
यस्तै, अर्थतन्त्रलाई रिभाइभ गर्नका लागि जीडीपीको पाँच प्रतिशत बराबर फिस्कल स्टिमुलसका रुपमा प्रयोग गर्नुपर्छ भन्ने सरकारलाई हामीले सल्लाह दिएका छौं ।
निजीक्षेत्रले अदालतमा जितेका मुद्दाहरुको पैसा पनि तत्काल फिर्ता दिए उद्योग व्यवसायहरुलाई नगद प्रवाहमा केही सहज हुनेछ। यसलाई पनि यथासक्य चाँडो सम्बोधन गर्नुपर्ने हाम्रो सुझाव हो।
यी मागहरु हामीले कुनै लाभका लागि नभएर निजीक्षेत्र बचाएर अर्थतन्त्रलाई संकटबाट बाहिर ल्याउनका लागि भनेका हौं। यसअघि हामीले यस्तो माग कहिल्यै गरेका थिएनौं। तर अहिले निजीक्षेत्रका कुरा सुनिएन, समस्या सम्बोधन गरिएन भने धेरै उद्योग व्यवसायहरु बन्द हुने स्थिती आउनेछ। हाम्रो चिन्ता यो हो।
संसारका सम्पन्न मुलुकहरु मात्र नभएर साना देशहरुले समेत निजीक्षेत्रलाई बचाउनका लागि यस्ता विभिन्न उपायहरु वा राहत प्याकेजहरु अघि सारिसकेका छन्। तर हामीकहाँ यस्तो राहत आउन सकेको छैन जसले आम निजी क्षेत्रलाई यो महामारीका कारण निम्तिएको संकटबाट बाहिर ल्याएर अर्थतन्त्र रिभाइभ गर्न सकियोस् ।
यससँगै हामीले अब सोच्नुपर्ने विषय अर्थव्यवस्था कसरी पुनः चलायमान बनाउने भन्ने हो। अहिलेकै अवस्थामा लामो समय त्रासमा मात्र बस्यौं भने यसले हामीलाई कहीँ पनि पु-याउँदैन।
सरकारले पक्कै पनि यस विषयमा सोचिरहेकै छ। धेरै ढिला नगरी आर्थिक गतिविधि खुला गर्नैपर्छ। तर यस विषयमा संवेदनशील भएर विस्तारै अघि बढ्नु पर्छ।
श्रम ऐनले यस्तो संक्रमणका बेला कुनै श्रमिकको मृत्यु भए त्यसको सम्पूर्ण जिम्मेवारी उद्योगले लिनुपर्छ भनेको छ। यस्तै, व्यवसायीले अहिले उद्योग व्यवसाय संचालन गर्छु भन्यो भने पनि स्थानीयले संक्रमणको त्रासका कारण अवरोध गरिरहेको अवस्था छ।
यसका बाबजुद अब कसरी उद्योगहरु खुला गर्ने भन्ने छलफल गर्न केही दिनअघि उद्योग मन्त्रालयमा हामी निजीक्षेत्रका प्रतिनिधीलाई पनि बोलाइएको थियो। अर्थतन्त्र फेरि खुला गरिएन भने, चलायमान भएन भने झन् समस्या हुने भएकाले भारतीय मोडलका साथै अन्य मुलुकहरुले पनि कसरी खोल्न खोजिरहेका छन् भन्नेमा समेत केही छलफल भएका छन्। यद्यपि, निष्कर्ष बनिसकेको छैन ।
(नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघका वरिष्ठ उपाध्यक्ष गोल्छाले एक कार्याक्रममा राखेको विचार)
