कोरोनाको संक्रमणको जोखिम न्यूनिकरण गर्न चालेका कदम सरकारले रहरले चालेको होइन । सबैको जीवन रक्षाका लागि चालेको हो ।
मानवीयसँगै बैंक तथा वित्तीय संस्थालगायतका आर्थिक क्षेत्रसँग सरोकार राख्ने सबैको जीवनरक्षाका लागि सरकारले चालेको कदमको सर्वस्वीकार्यता हुनुपर्छ । र, आजका दिनसम्म त्यो भएको पनि छ ।
यो साझारुपमा हामीले अपनाएको लकडाउनलगायतका उपायबाट अर्थतन्त्रमा पार्ने असरलाई परिपूर्ण गर्दै आर्थिक उत्थानको बाटोमा अगाडि बढ्नेमा सबैको दायित्व रहन्छ । त्यसमा आफ्नो दायित्व र जिम्मेवारीबाट पछि हट्ने र दायित्व अरुमा सुम्पने कुरा न्यायपूर्ण हुँदैन ।
वित्तीय प्रणालीका बारेमा कुरा गर्दा कोभिडका कारण आवगमन बन्द हुँदा कुन क्षेत्र प्रभावित भए भन्ने लेखाजोखा भइरहेको छ । यसमा श्रम, निर्माण, व्यापार, उद्योगमा के परेको छ र यसले वित्तीय क्षेत्रमा कस्तो असर पर्छ भन्ने कुरा हुन्छ । त्यसैले बैंकका ऋण र निक्षेपकर्ताको बीचमा साझेदारी मिलाए जानुपर्छ । नाफा आउँदा पनि बाँडौला र घाटा हुँदा पनि दायित्वबोध हुनुपर्छ ।
यसलाई एकाउन्टिङ सेन्समा मात्रै नबुझेर सीएसआरका रुपमा पनि बुझ्नुपर्छ ।
लकडाउन पनि पूर्णरुपमा पालना गराउनु पर्ने र आर्थिक गतिविधि सामान्य बनाउनका लागि सामान्य बनाउन शतप्रतिशत कार्यान्वयन गर्ने कुरा एकैपटक सम्भव हुने कुरा होइन । तर पनि सामान्य बनाउनका लागि सरकारले क्रमशः काम गर्दै जान्छ । आर्थिक गतिविधि खुकुलो बनाउँदा पनि व्यवसायिक व्यक्तिको आगमन हुन्छ र संक्रमणको जोखिम पनि उत्तिकै हुन्छ । त्यसैले सरकारले सोचेर काम गरिरहेको छ ।
अहिले अन्तर्राष्ट्रिय नाका बन्द गर्दा पर्यटन क्षेत्रमा सबैभन्दा ठूलो असर परेको छ । पर्यटनको गतिविधि बढ्ने भनेको टाउको र खुट्टा नै हिँड्नुपर्ने विषय हो । यसलाई पनि ध्यान दिनुपर्ने भएको छ ।
त्यसैगरी निजी क्षेत्रलाई समस्या भयो र सरकारले जिम्मेवारी र दायित्व बहन गर्नुपर्छ भन्ने कुरा पनि आएको छ । यस हिसाबमा निजी क्षेत्रबाट आएको राजस्वबाटै राज्य चल्ने हो । त्यसमा पनि कर उठाएर राहत दिने, सुविधा दिने विषयमा पनि निजी क्षेत्र जोडिएको हुन्छ ।
अहिले विभिन्न क्षेत्रबाट २/३ प्रतिशतमा ब्याजमा कर्जा दिनुपर्छ भन्ने पनि आएको छ । बैंकले पैसा छापेर बाँडदैन । त्यसको लागत हुन्छ । बैंकले उद्योग व्यवसायलाई २/३ प्रतिशतमा ब्याज दिने हो भने निक्षेपकर्तालाई कति दिने हो भन्ने पनि छ । निक्षेपकर्तालाई दण्डित गरेर दिने कुरा पनि बुझ्नु आवश्यक छ ।
अर्को केन्द्रीय बैंकबाट छुट चाहियो, सीआरआर घटाउनु पर्योलगायतका कुरा गरेर हामीले खोजेको स्थायित्व कहाँ जान्छ भनेर पनि सोच्नु पर्छ । केन्द्रीय बैंकले पनि आउट अफ बक्स सोच्नुपर्छ । त्यसो हुँदा अत्यधिक लचकता के हुन सक्छ भनेर केन्द्रीय बैंकले सोच्नुपर्छ । त्यसो गर्दा निक्षेपको सुरक्षालगायतका विषयमा पनि सोच्नुपर्छ ।
त्यसबाहेक कर्जा लिनेको छुट दिने कुरामा ऋणको साँवा र ब्याजमा असार मसान्तसम्म जान सकिन्छ । र आवश्यक परेको अवस्थामा त्योभन्दा पछाडि पनि जान सकिन्छ । जसरी राहत दिने विषयको कुरा त्यसमा पनि हामीले सोच्नुपर्ने हुन्छ ।
जसरी राहत लिँदा लिनपर्ने र नपर्ने सबैले लिएको अवस्था छ । त्यसैगरी व्यवसाय राम्रोसँग चलिरहेको छ र ऋण तिर्ने क्षमता छ भने समयमै ऋण तिर्नुहोस् । यस विषयमा पनि केन्द्रीय बैंकले पनि सोच्नुपर्छ । अहिले पुनरकर्जाको सीमा पनि १ खर्ब पुर्याएको छ । त्यसका पनि आफ्नै सीमा हुन्छन् ।
तथापी अहिले बैंकिङ क्षेत्रमा चुनौती छ । निस्क्रिय कर्जा बढ्ने चुनौती पनि छ । केन्द्रीय बैंकले केही खुकुलो बनाउनुपर्ने होला, अन्तर्राष्ट्रिय स्तरबाट प्राप्त हुने कुरामा कसरी तलरता बढाउनका लागि काम गर्नुपर्ला ।
अहिले तत्काल देखिएको समस्या बीमाको दायरामा पनि छ । समस्या पर्दा काम नलाग्ने, जोखिममा परेको बेलामा बीमा सेवा नै दिन्न भन्ने हो भने हाम्रो सेवामा पनि प्रश्न उठ्न सक्छ । एसमई क्षेत्रको बीमा गरिदिनुपर्छ । म महामारीको बीमा गरौं भनेर तोकेरै पन भन्दिन् ।
हामी धितोपत्र बजारलाई लकडाउन गरिराख्न गर्न सक्दैनौं । पुँजी चलायमान बनाउनुपर्छ । लकडाउन खुल्ने वित्तिकै खोल्नुपर्छ । यसका लागि धितोपत्र बोर्डले पनि काम गर्नुपर्छ ।
अहिले निजी क्षेत्रको वासलात बिग्रन सक्छ । तर त्यो भन्दैमा अकाउन्टेन्टहरुले पनि बिगार्नु भएन । आइक्यानले पनि उहाँहरुलाई माफी दिनु भएको । प्रोफेसनलबाटै यस्तो काम भयो भने विश्वस्तीयता कायम हुँदैन । आइक्यालने पनि सदस्यहरुलाई विभेदरहित व्यवसायिक रुपमा अनुगमन र अनुशासनलाइ मर्यादामा राखेर काम गर्नुपर्छ ।
यहाँहरुका सुझावहरु नीति तथा कार्यक्रम बनाउँदा पनि सम्बोधन गर्नेछौं ।
अहिले क्यासबेसबाट डिजिटलमा जाँदैछौं र यसका लागि आइक्यानको भूमिका हुन्छ । अन्तर्राष्ट्रिय अडिटिङको मापदण्डमा पछि पर्नु हुँदैन । विदेशी लगानीलाई विश्वासमा ल्याउनका लागि काम गर्नुपर्छ । अहिलेको समस्यासँग जुध्नका लागि सरकारलाई पनि के गर्न सक्छ त्यसमा पनि सुझाव दिनुहोला ।
अर्थमन्त्री खतिवडाले नेपाल चाटर्ड एकाउन्टेन्स संस्था(आइक्यान) गरेको भिडियो कन्फ्रेन्समा क्रमा व्यक्त गरेको बिचार
