सामाजिक आर्थिक परिदृष्यको एक अति नै महत्वपूर्ण पाटोका रुपमा नेपालमा वैदेशिक रोजगारी रहेको छ। मुलुकभित्र रोजगारीको अवसरको अभावमा प्रतिवर्ष लाखौंको संख्यामा नेपाली युवाहरू वैदेशिक रोजगारीमा जान बाध्य भएका छन्। ठूलो संख्यामा वैदेशिक रोजगारीबाट प्राप्त हुने विप्रेषणले धेरै घर परिवारको चुलो बल्नुका साथै यसले गरिबी निवारणमा समेत महत्वपूर्ण योगदान पुर्‍याएको छ।
विगत दश वर्षमा विप्रेषण आप्रवाहको कुल गार्हस्थ उत्पादनसँगको औसत अनुपात २५ प्रतिशत रहेको छ।नेपाल जीवनस्तर सर्वेक्षण २०६७⁄६८ अनुसार ५६ प्रतिशत नेपाली घर परिवारले विप्रेषण प्राप्त गर्ने गरेका छन् । ( नेपालमा विप्रेषण आप्रवाहको स्थिति, २०७६-नेपाल राष्ट्र वैङ्क)
गत वर्षको अन्त्यमा देखिएको कोरोना भाइरस (कोभिड–१९) चार महिनाकै अवधिमा विश्वव्यापी महामारीको स्वरुपमा परिणत भइसकेको छ । जसको प्रत्यक्ष असर वैदेशिक रोजगारीमा पर्न गएको छ । वैदेशिक रोजगारीमा संलग्न लाखौं नेपालीहरू प्रभावित हुन थालेका छन्।
नेपालीहरू वैदेशिक रोजगारीका सिलसिलामा विश्वका एक सय ७२ भन्दा बढी मुलुकहरूमा छरिएर रहे तापनि मुख्य गन्तव्य मलेसिया र खाडीका राष्ट्रहरू नै रहेका छन्। यी मुलुकहरूले नेपालको वैदेशिक रोजगारको करिब दुई तिहाइभन्दा बढी हिस्सा ओगटेका छन्। यस आलेख यिनै गन्तव्य मुलुकमा केन्द्रित रहेको छ।
हालैको कोरोना महामारीले विश्वकै आर्थिक क्रियाकलाप प्रभावित भई मानव जीवनलाई बहुआयामिक प्रभाव पारिरहेको छ । यसको प्रत्यक्ष असर रोजगारीमा परेको छ। अर्थशास्त्रीहरू सन् १९३० पश्चात् विश्व अर्को महामन्दीतर्फ गइरहेको प्रक्षेपण गरिरहेका छन् ।हालै अन्तर्राष्ट्रिय श्रम संगठनले गरेको आकलनले विश्वमा नै एक अर्ब ६० करोडको रोजगारी प्रभावित हुने जोखिम देखाएको छ।
संसारभरिकै सामाजिक तथा आर्थिक गतिविधिका अतिरिक्त मानव आवागमनसमेत ठप्प भएको अवस्था छ। यसबाट नेपालको प्रमुख श्रम गन्तव्य मुलुकहरू नराम्ररी प्रभावित हुन थालेका छन् । परिणामस्वरुप कतिपय कम्पनीहरू बन्दको अवस्थामा पुगेका,  कतिपयले रोजगार कटौती गरेका र कतिपयले श्रमिकलाई बेतलबी बिदा वा “नो वर्क, नो पे”मा राखेका छन् । कतिपय मुलुकहरूबाट लकडाउनका कारण आर्थिक रूपमा धरासायी भएका र हुने क्रममा रहेका कम्पनीमा कार्यरत विदेशी कामदारहरूलाई फिर्ता लैजान अनौपचारिक रूपमा आग्रह आइरहेको समाचार सार्वजनिक भएका छन् ।
स्मरणीय छ, यसअघि सन् २००८⁄०९ को आर्थिक मन्दीमा पनि नेपालको वैदेशिक रोजगारी करिब ११ प्रतिशत घटेको थियो । तर, अर्को वर्ष नै उल्लेखनीय सुधार आइहालेकाले त्यति गम्भीर असर परेन । तर, यस पटकको मन्दीले कडा दुष्प्रभावका लक्षणहरू देखाउन थालेको छ।
नेपालीको प्रमुख श्रम गन्तव्य पेट्रोलियम उत्पादनमा आधारित अर्थतन्त्र भएका खाडी मुलुकहरू नै हुन् । जुन कोरोना कहरले गहिरो आर्थिक संकटतर्फ  क्रमश: धकेलिँदैछन् । अन्तर्राष्ट्रिय मुद्रा कोष (आइएमएफ) ले विशेषगरी कतार, साउदी अरब, यूएई, कुवेतमा अर्थतन्त्रको वृद्धिदर नकारात्मक (३.९ %) हुने प्रक्षेपण गरेको छ ।
पयर्टन तथा औद्योगिक उत्पादक मलेसियाको अर्थतन्त्र पनि धर्मराइरहेको छ। यी  देशहरूमा  करिब १४ लाख २५ हजार नेपाली रोजगारीमा रहेको अनुमान छ।जसले एकातिर रोजगारी कटौती, ज्याला दरमा कमी तथा काम गर्ने समयमा संकुचनको अवस्था देखिन थालेको छ भने अर्कोतिर कोरोना संकट र लकडाउनले करिब ५० हजार वैदेशिक रोजगारीमा जानबाट रोकिएका छन्।
स्वदेशमा रोजगारी गुमाएका समूहमा विदेशबाट रोजगारी गुमेर असमयमै फर्किएका युवाहरू मिसिनाले उत्पन्न हुने निराशा देशको निमित्त निकै महँगो पर्न सक्छ।
(क) रोजगारी गुम्नेः रोजगारी गुम्ने नेपाली श्रमिकको संख्याको अनुमान गर्न सहज छैन । बैदेशिक रोजगारीबाट फर्कनेको अभिलेखको अभावले गर्दा आँकडागत हिसावले श्रम स्वीकृति लिई विदेशमा काम गर्नेको संख्या निकै ठूलो देखिए तापनि वास्तविक रुपमा हेर्दा हाल वैदेशिक रोजगारीमा करिब २५ लाख नेपालीहरू आवद्ध रहेको अनुमान छ। ठूलो संख्यामा नेपालीहरू अदक्ष श्रमिकको रूपमा रहेका र कम्पनी बन्द हुँदा यही समूहका कामदार संख्यात्मक रूपमा बढी पर्दछन् । यस्तै जान-अन्जान वा परिबन्दमा परी गैरकानुनी रूपमा काम गरिरहेका थुप्रै नेपाली झनै उच्च जोखिममा रहेका छन् । विश्व श्रम बजारमा रोजगारी गुम्ने आकलनमा हप्तैपिच्छे परिवर्तन भइरहेको छ । विश्व जनसङ्ख्याको १५ प्रतिशत बेरोजगार हुने आकलनलाई नै आधार मान्दा पनि तत्काल रोजगार गुमाउने नेपालीको संख्या २५ प्रतिशतभन्दा कम हुने देखिँदैन । त्यसमा पनि पर्यटन क्षेत्रमा परेको नकारात्मक असरले मौरिसस, माल्दिभ्स, युरोपलगायत विश्वका विभिन्न मुलुहरूमा होटल रेस्टुरेन्टलगायत आतिथ्य सेवामा कार्यरत नेपालीको रोजगारी गुम्ने जोखिम बढेको छ। मुख्य श्रम गन्तव्य मुलुकमा मात्रै रोजगारी गुमाउनेको संख्या लाखौंमा पुग्ने प्रारम्भिक आकलन छ।

(ख) विप्रेषणः मुलुकको अर्थतन्त्रमा विप्रेषणको योगदान महत्वपूर्ण रहेको छ । कोरोना भाइरसका कारण विश्वव्यापी रूपमा पर्ने विप्रेषणको असरबाट नेपाल पनि अछुतो रहन सक्दैन। नेपालमा भित्रिने विप्रेषणमध्ये खाडीका मुलुक (५०%), मलेसिया (१०%) र भारत (१४२%) बाट आउने गरेको छ।  (स्रोत – नेपालमा विप्रेषण आप्रवाहको स्थिति, २०७६ नेपाल राष्ट्र बैंक)

विप्रेषणको ठूलो हिस्सा यिनै मुलुकबाट भित्रिने हुनाले नेपालको विप्रेषण प्रभावित हुने प्राय: निश्चित छ। हालै विश्व बैङ्कले पनि नेपाल भित्रिने रेमिट्यान्स १४ प्रतिशतले घट्ने अनुमान सार्वजनिक गरिसकेको छ। नेपाल जीवनस्तर सर्वेक्षण २०६७/६८ अनुसार रेमिट्यान्स प्राप्त गर्ने घरपरिवारको कुल आम्दानीको ३१ प्रतिशत हिस्सा रेमिट्यान्सले ओगटेको छ। यो रकम मूलतः उपभोग, शिक्षा, स्वास्थ्य जस्ता आधारभूत मानवीय जीवनयापनमा खर्चिने गरिएको छ । अन्तर्राष्ट्रिय श्रम बजारमा जति असर गहिरिँदै जान्छ सोही अनुसार विप्रेषणको गिरावट हुँदै जाने हुँदा यसले गरिबीको आकारमा वृद्धि हुनुका साथै दिगो विकास लक्ष्य प्राप्तिमा समेत धक्का पुग्छ । परिणाम स्वरूप पन्ध्रौं योजनाको समष्टिगत लक्ष्यका साथै बेरोजगारीको दर ११.४ बाट ६ प्रतिशतमा झार्ने लक्ष्य हासिल गर्न समेत कठिनाइ पैदा हुनेछ।
(ग) उद्धार कार्यः रोजगारी गुमेकाले स्वदेश फर्कन सहयोगको याचना गर्ने श्रमिकहरूको संख्या दिनानुदिन बढिरहेको छ। वर्तमान असहज अवस्थामा अप्ठ्यारोमा परेका श्रमिकको हकहितको संरक्षण गर्दै जोखिममा रहेकालाई उद्धार गर्नु, फर्काउन नसकेसम्म उनीहरूलाई त्यहीँ अभिभावकत्व दिएर व्यवस्थापन गर्नु राज्यको दायित्व हुन्छ। युद्ध, महामारी तथा प्राकृतिक विपत्तिको अवस्थामा कामदारलाई स्वदेश फिर्ता गर्नुपर्ने कानुनी व्यवस्था वैदेशिक रोजगार ऐनले गरेको छ। यसक्रममा विदेशमा अत्यन्त जोखिम अवस्थामा रहेका नेपालीलाई उद्धार गर्न सर्वोच्च अदालतबाट सरकारका नाममा अन्तरिम आदेशसमेत जारी भएको अवस्था छ। केही मुलुकले नेपालसम्म नै कामदार पुर्‍याइदिने पहलले स्थितिको भयावह अवस्थालाई थप पुष्टि गरेको छ । करार पूरा गरेर वा बिदामा स्वदेश फर्कने थोरै संख्याका कामदारको मात्र रोजगारदाताले खर्च व्यहोर्ने र बाँकी नेपालले नै व्यवस्थापन गर्नुपर्दा यसको दायित्व अर्बौंमा पुग्ने हुन्छ ।
स्वदेश फिर्ती पश्चात उद्धार गरिएकालाई निश्चित समय क्वारेन्टाइनमा राखेर मात्र घर फिर्ता गर्नुपर्ने हुन्छ । लाखौंको संख्यामा क्वारेन्टाइनमा राख्ने प्रवन्ध मिलाउन र फर्किएकालाई पेशा व्यवसायमा आबद्ध गर्न ठूलो लगानी आवश्यक पर्छ।
(घ) आन्तरिक श्रमबजारमा चापः नेपालमा अहिले नै उच्च बेरोजगारी र श्रमको अल्प उपयोगको अवस्था छ। त्यसमाथि कोरोना संकटले आन्तरिक रोजगारी गम्भीर रूपमा प्रभावित भई लाखौंको रोजगारी संकटमा परिरहेको छ। वैदेशिक रोजगार व्यवसाय संकटमा पर्दा यसमा संलग्न रहेको जनशक्ति र आन्तरिक रोजगारीमा समेत असर पर्ने हुन्छ। यस महामारीले १५ प्रतिशत मात्र बेरोजगार थप गरेमा पनि झण्डै १२ देखि १३ लाखसम्म बेरोजगार नेपालमै निस्कन्छन्। यस्तो अवस्थामा स्वदेशमा रोजगारी गुमाउने श्रमिकका अतिरिक्त वैदेशिक रोजगारबाट फर्केका थप कामदारको व्यवस्थापन गर्नु साच्चै नै चुनौतीपूर्ण कार्य हुनेछ । अतः कोरोना महामारीबाट संकुचनमा परिरहेको अर्थन्त्रमा वैदेशिक रोजगारीमा आइपर्ने कठिनाइ थप हुँदा आन्तरिक रुपमा बेरोजगारी समस्या झनै मौलाउने र त्यसले सामाजिक रुपमा पनि थप समस्या निम्त्याउने जोखिम रहन्छ।
वैदेशिक रोजगारीका क्रममा संकटमा परेका सबैलाई एकैपटक फर्काउन सम्भव छैन। अतः समस्या न्यूनीकरणका लागि गन्तव्य मुलुकमा रोजगारी संरक्षणका लागि पहल गर्नु पर्ने हुन्छ। आर्थिक मन्दीको यस विषम परिस्थितिमा नेपाली दूतावासको गन्तव्य मुलुकका सरकार तथा रोजगारदातासँग गर्ने सारभूत पहल र समन्वयले नेपाली कामदारको न्यून कटौती, कार्य-समय कम गरेर भएपनि कामको निरन्तरता, काम बन्द हुने अवधिको तलबी बिदा जस्ता अवसर सिर्जना गर्न सहयोग पुग्छ यस अलावा दुई देशका उच्च राजनीतिक संवाद पनि नेपाली श्रमिकको हित र संरक्षणमा निकै कारगर उपाय हुन सक्छ । यस्ता प्रयासबाट एक कम्पनीमा रोजगारी गुमाएका श्रमिकलाई अन्य कम्पनीमा काम गर्ने अवसर पनि सृजना हुन सक्छ।
यसका अतिरिक्त यो संकटको निरन्तरताले अर्थतन्त्रमा पार्ने असर निकै गहन र दूरगामी हुँदै जाने हुँदा यसको भिन्दै विश्लेषण गर्नुपर्ने हुन्छ।
कोरोना कहरले सिर्जना गरेको संकटमा केही चाँदीको घेरा पनि देखिन्छ। यस अप्ठ्यारोले “आपतकालमा चाहिने त आफ्नै देश अनि आफ्नै गाउँ नै रहेछ” भन्ने प्रष्ट सन्देश दिएको छ। विदेश र सहरबाट गाउँ फर्कने युवाहरूले गाउँ गुलजार बनाउन सक्छन्, पाखुरी बजाएका यी हातहरूको पौरखले नयाँ–नयाँ कामहरूको सिर्जना हुन सक्छ । स–सानो कुरामा परनिर्भर समाज स्वरोजगारी र आत्मनिर्भरता तर्फ बढ्न सक्छ।
हालै व्याप्त कोरोना महामारीले विश्व नै अक्रान्त बनेको र नेपालको प्रमुख गन्तव्य मुलुकहरूमा देखिएको आर्थिक संकुचनले नेपालीहरू श्रमिक कटौतीको मारमा परी ठूलो संख्यामा स्वदेश फर्कनु पर्ने अवस्था सिर्जना भइरहेको छ । राज्य सबै नागरिकको अभिभावक भएकाले रोजगारी गुमाएका र वैकल्पिक रोजगारी दिलाउन सम्भव नभएका नेपाली श्रमिकहरूलाई स्वदेश फर्काउनु राज्यको कर्तव्य हो ।
यसक्रममा रोजगार सुरक्षाका लागि कूटनीतिक पहल, गरिबीमा पर्ने असरको न्यूनीकरण, रोजगारी गुमाएकालाई विनाभेदभाव सुरक्षित रूपमा स्वदेश फिर्ती तथा विप्रषेण घट्दा अर्थतन्त्रमा पर्ने दुष्प्रभावलाई न्यूनीकरण गर्दै ठूलो संख्यामा देशभित्रै कामको अवसर उपलब्ध  गराई वैकल्पिक रोजगारी र आर्थिक क्रियाकलापमा संलग्न गराउनु निकै चुनौतीपूर्ण कार्य हो । जसलाई सरकारले समयमा नै योजनाबद्ध प्रयास गर्नु आवश्यक देखिन्छ।