बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुले वित्तीय विवरणमा उल्लेख गरेका बिषयहरु सत्य र तथ्यपरक छन् भनेर स्वघोषणा गरेका हुन्छन्। यसपालि बैंकहरुले प्रकाशित गरेका तेस्रो त्रैमासको वित्तीय विवरण (माघदेखि चैतसम्मको) मा अलिकति बढी विविधता वा भिन्नता देखिन्छ। कसरी यस्तो भयो ? यसका तीनवटा पक्षहरु छन्।

एक, आइएफआरएस/एनएफआरएस (IFRS/ NFRS, फाइनान्सियल रिपोर्टिङ स्टान्डर्डस्) लेखामानको व्यवस्था र नेपालको आयकर प्रणाली जुन, कोभिड-१९ जस्तो विषम आर्थिक अवस्थामा कल्पना गरिएको थिएन।

दोस्रो, सम्बन्धित बैंकहरुको कोभिड-१९ ले आ–आफ्नो बैंकको वासलातमा वा वित्तीय अवस्थामा भविष्यमा ल्याउन सक्ने प्रभावबारेको आकलन। तेस्रो, नियामक निकायले कोभिड-१९ को लागि ल्याएको केही छुटका व्यवस्था। यसलाई केही उदाहरण र विश्लेषणमार्फत प्रष्ट पारौं-

(१) आइएफआरएस/ एनएफआरएस लेखामान र कोभिड-१९ को प्रभाव बारेमाः
(क) उदाहरणका लागि कुनै एउटा बैंकले लाग्ने आयकर र कर्मचारीलाई छुट्याउनु पर्ने बोनस (नाफाबाट) समेत छुट्याइ सकेपछि मानौं १४० करोडको खुद नाफा हुन आयो। तर, सेयरधनीलाई वितरण गर्न मिल्ने नाफा २०/३० करोड रुपैयाँले नकारात्मक हुनसक्छ। कसरी भन्दा, नगद नउठेको ब्याजमा कर पनि तिर्ने, कर्मचारी बोनस पनि हिसाब हुने तर नउठेको ब्याज जति नियामकीय जगेडा कोष (रेगुलेटरी रिजर्भ) मा पठाउँदा सेयरधनीले पाउने वितरणयोग्य मुनाफा नकारात्मक हुने अवस्था सिर्जना भएको छ। जबकि सेयरधनी पनि मूल सरोकारवाला पक्ष हुन्।

यो अवस्थामा सेयरधनीका लागि विभेद भएको ठहर्छ। यो ठीक हुँदैन। कि त नगद आम्दानीलाई मात्र आम्दानीमा देखाउनु पर्छ वा असल ऋणको ब्याजलाई रेगुलेटरी रिजर्भमा ट्रान्सफर (स्थानान्तरण) नगरी ‘रिटेन अर्निङ’ मा नै देखाउनु पर्छ। मेरो विचारमा पाकेको ब्याजमध्ये नगद प्राप्त ब्याजलाई मात्र आम्दानीमा देखाउनु उपयुक्त हुन्छ।

(ख) विद्यमान लेखा प्रणालीअनुसार पाकेको तर ऋणीबाट नगद भुक्तानी नभएको ब्याज पनि आम्दानीमा देखाउँदै जाने र आम्दानी देखाएपछि कर लगायतका विभिन्न दायित्व ब्यहोर्दै जाने अवस्था अहिले छ। नियामकीय व्यवस्थाले व्याज तिर्न ऋणीलाई छुट दिएका कारण ७०/८० प्रतिशत व्याज (नगद असुलीमा आधारित) नउठ्ने अवस्था छ। तर सरकारलाई बुझाउनु पर्ने कर लगायतका दायित्वको भुक्तानी गर्ने नगद प्रवाहको स्रोत यदि निक्षेपकर्ताको पैसा (निक्षेप) हुने अवस्था भएमा बैंकिङ कसरी अगाडि बढ्न सक्छ ? किनभने सरकारले वा नियामक निकायले निक्षेपकर्ताको ब्याज भुक्तानीको समय पछि सार्न छुट दिएको छैन। सम्पूर्ण निक्षेपकर्तालाई चैत मसान्तमै ब्याज भुक्तानी भइसकेको छ। यो पाटो पनि विश्लेषण गर्न योग्य छ भन्ने देखिन्छ।

किनभने निक्षेपकर्ताको पैसाबाट कथम् यी सबै दायित्व र व्ययभार वहन गर्ने अवस्था हुने र बैंकको पुँजी क्षयीकरण (इरोड) हुँदै जाने हो भने अन्ततोगत्वा वित्तीय संकट (बैंकिङ क्राइसिस) हुने सम्भावना हुन्छ। त्यसैले बैंक बेलआउट (उद्धार) सम्मको असहज बाटोमा लम्किनु उपयुक्त नहोला।

(ग) २००७/०८ को बैंकिङ क्राइसिसपछि बैंकहरुले ‘इनकर्ड लस’ लाई मात्र नोक्सानी (देखाउने) गर्ने व्यवस्था दूरगामी अथवा दूरदर्शी भएन भनेर अतिरिक्त जोखिम ब्यवस्थापन गर्न भनेको छ।

आइएफआरएस (९) को मूल मर्म भनेको बैंकहरुले लोन लस प्रोभिजनिङ (नोक्सानी ब्यवस्थापन) गर्दा राष्ट्रिय वा अन्तर्राष्ट्रिय कारणले आर्थिक सुचकांक बिग्रिने अवस्थाको आधारमा ‘फर्वार्ड लुकिङ’ व्यवस्था गर्नुपर्ने र त्यसबाट सृजना भएको नकारात्मक आर्थिक परिदृश्यका आधारमा ‘एक्सपेक्टेड क्रेडिट लस’ (इसीएल) को खर्च व्यवस्था गर्नुपर्ने ब्यवस्था हो।

हामीले एनएफआरएस त लागू गर्‍यौं, तर यो पाटो लागू नगर्दा कोभिड-१९ ले सृजना गरेको विषम अवस्थामा हाम्रो लेखामान व्यवस्था भने अधुरो भयो। तत्कालको मुनाफा हेर्ने वा फर्वार्ड लुकिङ जोखिम ब्यवस्थापन गर्ने भन्ने विषय कोभिड-१९ ले ल्याएको परिस्थितिजन्य अवस्थामा विचार गर्न आवश्यक छ।

२) वित्तीय अवस्थामा कोभिड-१९  ले पार्न सक्ने असर बारे बैंकहरुको आ–आफ्नो आकलनः
कोभिड-१९ को प्रभाव योभन्दा अगाडिको महाभूकम्पको परिस्थिति, नाकाबन्दीको प्रभाव वा माओवादी आन्दोलनको बेलामा परेको आर्थिक प्रभावभन्दा भिन्न छ। द्रुत गतिमा आर्थिक क्रियाकलाप बन्दाबन्दी (लकडाउन) भएको छ। कोभिड-१९ को प्रभाव भिन्न, जटिल र लामो प्रभाव पार्ने खालको हुने परिदृष्य स्पष्टै भइसकेको छ।

नेपालको जीडीपीको वृद्धि ८.५ प्रतिशतको आकलनबाट खस्केर २.२८ प्रतिशतमा झर्ने अनुमान तथ्यांक विभागले गरिसकेको छ। अन्तर्राष्ट्रिय मुद्रा कोषले त १ प्रतिशतमा ओर्लिने प्रक्षेपण गरेको छ।

पर्यटनसँग सम्बन्धित सम्पूर्ण व्यवसाय बन्द छन्। यो अवस्थाबाट रिकभर हुन (तैरिन) डेढदेखि दुई वर्ष लाग्ने आकलन छ। पर्यटनसँग सम्बन्धित क्षेत्रमा बैंकहरुको झन्डै ४–५ प्रतिशतको ऋण लगानी छ। सार्वजनिक यातायात कसरी अगाडि बढ्छ, त्यो अनिश्चित छ। नेपालको आर्थिक क्रियाकलापको जगका रूपमा रहेको विप्रेषणको गिरावटले खुद्रा उपभोगसँग सम्बन्धित किस्ता भुक्तानीमा प्रतिकूल अवस्था आउने छ। निक्षेपको परिचालनमा पनि असर पर्ने निश्चित छ।

केही दशक अगाडि नेपालकै केही ठूला ब्लु बर्ड होटेल, शेर्पा होटेल जस्ता धेरै होटेलहरु बन्द भए। होटेल र्‍याडिसन र तारा गाउँ (ह्यात् रेजेन्सी) जस्ता होटेलहरुलाई बचाउन पनि बैंकहरुले धेरै संघर्ष गर्नु परेको थियो। अहिलेको परिस्थिति योभन्दा अझ गम्भीर बाटोबाट अगाडि बढ्दै छ।

पर्यटन लगायतका अधिकांश उद्योग व्यवसायमा साधारणतया ३०/४० प्रतिशत स्वपुँजी होला, बाँकी ६०/७० प्रतिशत बैंकहरुकै ऋण लगानी रहेको छ। उद्योगी/व्यवसायीहरु ‘हामी त थला पर्‍यौं’ भनेर बन्द गर्ने अवस्थामा हुनु हुन्छ। तर, ६०/७० प्रतिशत ऋण लगानी रहेको वित्तीय क्षेत्रलाई यसको असर पर्छ कि पर्दैन भन्ने मान्यतामा हामी हिंड्ने ?

अहिले आर्थिक बर्ष २०७६/७७ को तेस्रो त्रैमासको अपरिष्कृत वित्तीय विवरण हेर्दा दुई धार देखिएको छ। एउटा विचारधारा, कोभिड-१९ ले आफ्नो वित्तीय स्थितिमा खासै प्रभाव पर्दैन भन्ने छ।

बैंकको अधिकांश परियोजनामा ६०/७० प्रतिशत ऋण लगानी रहेको हुन्छ। बैंकहरु पनि यही इकोसिस्टम भित्रका संस्थाहरु हुन्। परिणामस्वरुप उद्योगी-व्यवसायीलाई पर्ने असर वित्तीय क्षेत्रमा कुनै न कुनै रूपमा पर्छ नै। तसर्थ यो ‘एक्सपेक्टेट क्रेडिट लस’ (सम्भावित जोखिम) लाई अहिले नाफा आर्जन भएको अवस्थामा केही ‘लोन लस’ (जोखिम ब्यवस्थापन) गर्दै जानु उपयुक्त हुन्छ भन्ने अर्को विचारधारा छ।

यही दुई विचारधाराको प्रभाव तेस्रो त्रैमासको वित्तीय विवरणमा देखिएको हो। र, यो नितान्त सम्बन्धित बैंकहरुको विषय हो।

कुनै पनि जुरिस्डिक्सन (क्षेत्राधिकार) मा नियामकीय निर्देशन भनेको न्यूनतम प्रावधान हो। सम्भावित जोखिमको आकलन र त्यसको खर्च व्यवस्था गर्ने पहिलो दायित्व सम्बन्धित बैंककै निर्णयको कुरा हो। यी आ–आफ्नै प्रुडेन्स (विवेक) का विषय हुन्। यसकै प्रभाव बैंकहरुको वित्तीय विवरणमा प्रतिबिम्वित भएर फरक हुन गएको हो।

३) कोभिड-१९ को असर कम गर्न नियामक निकायले गरेको व्यवस्था बारेः
पहिलो कुरा त बैंकहरु पनि कोभिड-१९ बाट पीडित अर्थतन्त्रको एउटा पक्ष हुन् भन्ने विषयमा हामी सबैको बुझाइ अलिकति कम भयो जस्तो लाग्छ। बैंकको आम्दानीको केही स्रोत घटाएर ऋणीलाई राहत दिने भन्ने विषयमा नियामक निकाय प्रवेश गर्ने कि नगर्ने भन्ने कुरा अहिले चर्चामा आएको छ। मूलतः राहत राज्यको स्ट्रक्चर्ड प्याकेज (संरक्षण) बाटै आएको देखिन्छ।

नियामक निकाय मौद्रिक पक्ष, तरलता तथा कर्जा प्रवाह र पुनर्संरचना कसरी सुदृढ गर्ने भन्ने तिरै बढी केन्द्रित हुने हो। तर ऋणीलाई कति छुट दिने भन्ने कुरा बैंक र ऋणी आफैंले तय गर्दा राम्रो हुन्छ। फेरि हाम्रो हक (नेपालको सन्दर्भ) मा कतिपय ठूला (साना पनि) ऋणी विभिन्न बैंकका ठूलै सेयरधनी पनि छन्। यो अर्थमा वहाँहरुलाई दुवै पक्ष (बैंक र ऋणी) को बाध्यता पूर्ण रूपमा जानकारी रहेको अवस्था छ।

नियामक निकायबाट (अहिलेसम्म दुई चरणमा) बैंकले दिनु पर्ने छुटको घोषणापछि ६० देखि ८० प्रतिशत ब्याज असुल भएन। मूलतः ठूला सक्षम ऋणीबाटै ब्याज रकम आएन। नियामक निकायले जुन वर्गको लागि राहत ल्याएको थियो, त्यसमा विचलन आएको देखिन्छ।

नियामकीय छुट (राहत) ले बैंकको नगद प्रवाहमा ठूलै असन्तुलन आउन सक्छ। किनभने बैंकका निक्षेपकर्तालाई तिर्ने ब्याजको मिति पर सरेको छैन। सबै खर्च (ब्याज भुक्तानीलगायत) लागेकै छ, नगद प्राप्त नभएको ६० देखि ८० प्रतिशत ब्याज आम्दानीमा पनि सरकारलाई कर भुक्तानी गरिसकिएको छ।

आर्थिक वर्ष २०७६/७७ को तेस्रो त्रैमासपछि पनि बैंकको नाफा बढेकै छ भन्ने तर्क पनि आएका छन्। तर यो विद्यमान लेखा प्रणालीले देखाएको र कोभिड-१९ को असन्तुलित अवस्थामा विद्यमान लेखा प्रणालीमा आएको चुनौतीले मात्र भएको हो। सही परिदृश्य सेयरधनीहरुका लागि छुट्याइने वितरणयोग्य मुनाफाबाट स्पष्ट देखिन्छ। जुन निक्कै घटेको छ।

बिओकेले कसरी ७७ करोडको कर्जा नोक्सानी व्यवस्थाको अंक निकाल्योः
क) बैंक अफ काठमाण्डू (बिओके) ले विद्यमान कर्जा नोक्सानी सम्बन्धि व्यवस्थाअनुसार जुन जुन ऋणीको चैत मसान्तमा साँवा-ब्याज भुक्तानी भएन, त्यो नभए जतिको प्रुडेन्सियल नियमअनुसार गर्दा ७७ करोड रुपैयाँ प्रोभिजनिङ निकालिएको हो।

ख) कोभिड-१९ ले कुन कुन क्षेत्रमा कति असर पर्छ भनेर हामीले सुक्ष्म अध्ययन गरी ‘हिट म्याप’ अनुसार असर परेका क्षेत्रहरुको मूल्यांकन गर्‍यौं। हाम्रो अध्ययनमा यदि कोभिड-१९ को असर अझै धेरै लम्बिएको अवस्थामा पर्यटनसँग सम्बन्धित क्षेत्रमा रहेको बैंकहरुको झण्डै ४/५ प्रतिशतको पोर्टफोलियो प्रभावित हुन सक्छ भन्ने देखिएको छ।

कोभिड-१९ लम्बिदा र कच्चा तेलको मूल्यमा आएको गिरावटले गर्दा नेपाल विप्रेषण भित्रिने मुलुकहरुको अर्थ व्यवस्थामा चुनौती थपिने छ। यसले विप्रेषणमा थप घट्ने छ र बैंकको खुद्रा उपभोग क्षेत्रको कर्जाको ‘डिफल्ट रेट’ (बिग्रिने सम्भावना) बढ्ने छ। यसले गर्दा बैंकको समग्रमा ५ प्रतिशत पोर्टफोलियोमा असर पर्ने प्रक्षेपण हाम्रो छ। अर्थात हामीले आगामी ४/५ वर्ष कर्जा नोक्सानी व्यवस्था गर्नुपर्ने खराब अवस्था (वर्स्ट केस सिनारियो) रूपमा लिएका छौं।

त्यसैले निक्षेप र लगानीकर्ताहरुको हित सुरक्षण प्रयोजनार्थ प्रुडेन्सियल बैंकिङ प्राक्टिसका आधारमा बैंकलाई अझ सुदृढ गर्दै दीर्घकालीन हितका लागि कर्जा नोक्सानी व्यवस्था गरेका हौं। यही कारण नोक्सानी ब्यवस्थापन रकम बढेको देखिन्छ।
(पन्त बिओकेका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत हुन्।)