क) बजेटको आकार र समिक्षा:
#श्रोत:
राजश्व रु.8.9 खर्ब,बैदेशीक ॠण रु.3 खर्ब, आन्तरिक ऋण रु 2.2 खर्ब र अनुदान रु 0.6 खर्ब गरेर रु 14.75 खर्ब।
#खर्च:
चालु रु.9.49 खर्ब , पुँजीगत 3.53 खर्ब र वित्तीय व्यवस्थापन 1.73 खर्ब गरेर कुल बजेट र.14.75 खर्ब।
#आकारमा राय:
संतुलित र प्राप्त गर्न सकिने। राजश्व संकलन लक्ष्य अनुसार हुन मुस्किल छ भने पुंजीगत खर्च पनी हुदैन अनी हिसाब मिलान हुने देखिन्छ। चालु बर्ष नै पुजीगत खर्च 30% नहुने देखिन्छ। थप समस्या भएमा सरकारले आन्तरिक ऋण थप्न सक्ने सिमा बांकि लागेको छ। यसरी बजेटको आकार हेर्दा आकार मै कमेन्ट गर्नु पर्ने स्थीती छैन तर प्राथमिकता र बजेट विनियोजनलाई हेर्दा बजेटलाई राम्रो भन्न सक्ने स्थीती पनी छैन।

ख) सकारात्मक बुंदाहरु:
#कोरोना उपचारमा संलग्न चिकित्सकलगायतलाई प्रोत्साहन भत्ता, 5 लाखसम्मको निशुल्क स्वास्थ्य बिमा!
# स्वास्थ्य क्षेत्रमा रु.90.7 अर्ब रुपैयाँ ।
#स्वास्थ्य पूर्वाधार विकासका लागि रु.12.5 अर्ब।
#अबदेखि स्वास्थ्य स्वयंसेविकाहरुलाई यातायात खर्च दोब्बर।
#कृषकलाई रासायनिक मलमा रु.11 अर्ब अनुदान, उखु किसानलाई रु.95 करोड।
#कोरोनाविरुद्धको लडाइँको अग्रमोर्चामा खटिने कर्मचारी, स्वास्थ्यकर्मी र सुरक्षाकर्मीको अतिरिक्त भत्ता, प्रोत्साहन भत्ता, जोखिम भत्तालगायतका अन्य सुविधा खारेज नगरिने।
#राष्ट्रपति शैक्षिक सुधार कार्यक्रममा रु.6 अर्ब ।
#सबै प्रदेशमा कम्तीमा एक औद्योगिक क्षेत्र स्थापना गर्न र स्थानीय तहमा थप 130 वटा औद्योगिक ग्राम स्थापना गर्न रु 2.6 अर्ब ।
#13 लाख 40 हजार छात्रालाई स्यानिटरी प्याड नि:शुल्क उपलब्ध गराउने।
#शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयको कार्यक्रम कार्यान्वयन गर्न रु. 171.7 अर्ब।
#आगामी वर्षभित्र देशभर 4G सेवा विस्तार गरिने!
#सीमा सुरक्षाका लागि सशस्त्र प्रहरीको थप 39 बोर्डर आउट पोस्ट निर्माण।
# उत्पादनमुलक उधोगहरुलाई बिधुत लागतमा 50% सम्म छुट।
# रुग्ण उधोगहरुलाई निजीक्षेत्रको सहभागीतामा योजना सहित संचालनम ल्याउने।

ग) विनियोजन नपुग भएको क्षेत्रहरु:
#2 लाख रोजगारी सिर्जना गर्न रु.11.60 अर्ब प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रम मार्फत । लगभग 20 लाखले रोजगारी गुमाउदै गर्ने कुराको आकलन नै भएन। अनी यो राजनैतिक रुप ले बांडफाड हुने स्थीती नहोस। अलग्गै ब्यबस्थापन हुनुपर्दथ्यो । अरु थप कोषमा गरेको ब्यबस्था पनी पर्याप्त नहुने स्थीती छ।
#कृषि पकेट क्षेत्रका लागि रु.3.22 अर्ब पर्याप्त छैन।
# खाध्य सुरक्षा र आपूर्ति व्यबस्था सुदृढ गर्न 200 वटा खाध्य भण्डारण केन्द्र स्थापना गर्न रु.1अर्ब बजेट। सही स्थानीय निकाय समेत समेट्न सकेन बजेटले।
#सरकारले पर्यटन पूर्वाधार विकासका लागि रु.1.26 अर्ब। एकदम न्युन।
#घरेलु, साना तथा मझौला उधोग, पर्यटन, होटेल र कोरोना प्रभावितलाई पुनरकर्जा रु.1 खर्ब सम्म। रकम अपर्याप्त छ। राष्ट्र बैंकले बैंकले रु 40 अर्ब जति दिईसकेको छ र रु 60 अरब बनाउने भनीसकेकोमा जम्मा रु.40 अर्ब थप भयो। कर्जाहरुको कुल कर्जा रकम रु 26 खर्ब भन्दा बढि छ।
# घरेलु, साना तथा मझौले उधोग र कोरोना प्रभावितलाई ऋण दिन रु. 50 अर्बको छुट्टै कोषबाट 5% ब्याजदरमा ॠण दिने। रकम अपर्याप्त छ। राष्ट्र बैंकले बैंकहरुलाई ब्याज छुट दिन भनेको कर्जाहरुको कुल कर्जा रकम रु. 26 खर्ब भन्दा बढि छ।
#नवप्रवर्तनकारी कार्यमा लगानी प्रोत्साहन गर्न 2% ब्याजमा रु 50 करोड शुरुवाती पुजीको व्यबस्था। सोच राम्रो तर रकम ज्यादै न्युन भयो।

घ) जे नहुंदा राम्रो हुन्थ्यो:
# सांसदले चलाउने स्थानीय पूर्वाधार विकास कार्यक्रममा रु.6.6 अर्ब ।
# कोरोना प्रभावितलाई राहत रकम मा नगदमा आवश्यक भएको अबस्थामा कर 20% देखि 75% सम्म छुट आयो। नाफा नै नहुने अबस्थामा यो त थालमा सुप राखेर भोको सारस लाई लौ अब खाउ भने झै भो।
#वाणिज्य बैंकले प्रतिशाखा कम्तीमा 10 र विकास बैंकले प्रतिशाखा कम्तीमा 5 जनालाई सहुलियतपूर्ण ऋण दिने व्यवस्था राष्ट्र बैंकमार्फत मिलाइने। गति बढि शाखा उती बढि संचालन खर्च र उती नै बढि सहयोग गर्नु पर्ने देखियो।
# पुराना बजेटमा केहि काम हुन नसकेको धेरै पुर्वाधार विकासका वजेट छुट्याईयो। रोजगारी र कृषिमा जानु पर्ने बजेट प्राथमिकता बिनाका रेल र पानीजहाजमा छुट्याईयो।
# सहकारीलाई अहिले मर्जर होईन व्यबस्थापन, पहुंच र वास्तविक सहकारी को मोडलमा हिडाउन जरुरी छ।
# ईलेक्ट्रिक भेईकलको भन्सार र अन्तशुल्कमा बृद्दि।
# चालु खर्च घटाउनु पर्ने बहस तथा सरकारले भनेको निती अनुरुप पनी नघटाएरै अघी बढेको पाईयो।

ङ) भनिएका कुरा जो भएमा राम्रो:
#सुरक्षाकर्मी र कर्मचारीको पोसाक नेपालमै उत्पादन गरिने!
#राजमार्गका बढी सडक दुर्घटना हुने क्षेत्रमा ट्रमा सेन्टर स्थापना गर्न र मुलुकभर एउटै फोन नम्बरमा सर्वसुलभ तरिकाले एम्बुलेन्सको सेवा लिन पाउने व्यवस्था!
#आगामी वर्ष दूध, तरकारी र मासुजन्य बस्तुको उत्पादनमा आत्मनिर्भर हुने गरी लक्षित कार्यक्रम लागू गरिनेछ!
#कृषि ऋणमा सहज पहुँच पुर्‍याउन ‘किसान क्रेडिट कार्ड’ को व्यवस्था गरिनेछ!
#नेपाल एकीकरणको इतिहाससँग जोडिएका गढी र किल्ला र बाटोको संरक्षण गर्दै पर्यटकीय क्षेत्रको रुपमा विकास गरिनेछ!
#पहाडी र हिमाली क्षेत्रका पर्यटकीय क्षेत्रमा पूर्वाधार विकास गरी सुविधायुक्त हिल स्टेसनका रुपमा विकास गरिनेछ!
#आगामी वर्ष नवलपरासीको धौवादीबाट फलाम खानीबाट उत्पादन सुरु गर्न पहुँच मार्ग निर्माण र मेसिनरी जडान गरिनेछ!
#मेलम्ची खानेपानी आयोजनाको आधारभूत पूर्वाधार निर्माण कार्य चालु आर्थिक वर्षभित्रै सम्पन्न गरी आगामी आर्थिक वर्षको सुरुमै काठमाडौं उपत्यकामा वितरण गर्ने व्यवस्था मिलाईने!
#आगामी वर्ष भक्तपुर,ललितपुर,चितवनजस्ता ठूला सहरमा बिजुलीको तार भूमिगत बनाइनेछ!
#आगामी वर्षभित्र देशभर 4G सेवा विस्तार गरिने!
#सबै प्रदेशमा विधिविज्ञान प्रयोगशाला निर्माण गरिने!
# विदेश अलपत्र नेपाली कामदारल्ई स्वदेश ल्याउने व्यवस्था गर्ने।
# गरिब र बिपन्नलाई निशुल्क बिधुत पहुंच।
# भूमि बैंकको अबधारणा। सम्भावना कति छ हेर्नु बांकी।
#प्रशासनिक खर्चमा मितव्ययिता अपनाइने : वैदेशिक भ्रमण, कार्यालय सञ्‍चालन, फर्निचरलगायतमा उल्लेख्य रुपमा बजेट कटौती!
# सहकारीमा नगद रहित कारोबार र सहकारी कर्जा सूचना केन्द्र स्थापना।
#नगद रहित बैंकिङ कारोबारमा जोड र बैंकीङमा मर्जर प्रोत्साहन।
# पूँजी बजारमा स्टक डिलर सञ्चालन मा ल्याउने।
# रुग्ण उधोगहरुलाई निजीक्षेत्रको सहभागीतामा योजना सहित संचालनम ल्याउने।
# 7% को आर्थीक बृद्दिदर।
# भ्रष्टाचार गर्दिन र गर्न दिन्न भन्ने दोहोरिदै आएको प्रतिबद्धता।

यसरी बजेट हेर्दा समग्रमा सन्तुलीत। सबै समस्या बुझेर पनी श्रोत संकलन कम हुने सम्भावना हेरेर संकुचीत बनाई ल्याएको देखिन्छ। यो बिषम र बिशेष परिस्थीतीमा पनी बजेटका शिर्षक, विनीयोजन र लक्ष्यमा धेरै जसो पुरानै पुनरावृती देखियो। केहि विनियोजन र व्यवस्थाहरु सांसदहरुको प्रेसर र राजनैतिक जरुरतको लागी समेत आएको देखिन्छन। भने अनुसारको सदुपयोगीता भयो भने यो बिषम परिस्थीतीमा आएको बजेटले प्राथमिकतालाई धेरै ध्यान दिन नसके पनी वास्तविक र सन्तुलीत हुन खोजेको देखिन्छ।

जय होस, शुभ होस।