नेपाल सरकारले बजेट मार्फत हाईब्रिड (विद्युतीय) सवारी साधनमा १० प्रतिशत कायम रहेको कर बढाएर ८० प्रतिशत पु¥याए पछि व्यापारीहरु तनावमा परेका छन् । विदेशबाट आयात गरिने यस्ता गाडी भारतीय बन्दरगाह सम्म आईपुगेका छन् । अब नेपाल भित्र्याउदा ८० प्रतिशत कर लाग्ने भएपछि यसको चौतफी विरोध शुरु भएको छ ।
नाडाका पूर्व अध्यक्ष अञ्जन श्रेष्ठ त अब राज्यलाई सबै व्यापारीले गाडीको साचो बुझाएर व्यवसाय बन्द गर्ने चेतावनी समेत दिएका छन् । यस्तै सदनमा नेपाली काँग्रेसका अधिकाशं सभासदले हाईब्रिड (विद्युतीय) गाडीको कर पूरानै कायम गर्न आग्रह समेत गरेका छन् ।
सरकारले बजेटमार्फत हाइब्रिड सवारीको आयातमा सबैखालको छुट तथा सुविधा हटाएको छ । नयाँ बजेटमा हाइब्रिड सवारीलाई पेट्रोल र डिजेलबाट चल्ने गाडीसरहकै व्यवहार गरेर नीति ल्याइएको छ । जसमा अहिले सवारी आयातकर्ताहरुको तीव्र असन्तुष्टि बढेको देखिन्छ ।
विद्युतीय सवारीमा बढाइएको करको दर र लिइएको नीतिप्रति जनप्रतिनिधि पनि सन्तुष्ट छैनन् । बजेटमाथिको संसदमा भएको छलफलमा धेरै सांसदले यसबारे कुराहरु उठाए ।नेपाली कांग्रेसका सांसद देवेन्द्रराज कँडेलले प्लग–इन हाइब्रिड सवारीमा चालु आर्थिक वर्षको बजेटले गरेको व्यवस्था सबै हटाएर विद्युतीय सवारीमाथि कर थोपर्नु जायज नभएको बताए र यो तत्कालै फिर्ता लिन आग्रह समेत गरे ।
‘सरकारको नीति वातवरणमैत्री सवारीको प्रवर्द्धन गर्ने भन्ने छ, प्रधानमन्त्रीले नै सन् २०२०सम्म २० प्रतिशत सवारी विद्युतीय हुने घोषणा गर्नु भएको छ, बागमती प्रदेशले सन् २०२८सम्म प्रदेशमा शतप्रतिशत विद्युतीय सवारी गुडाउने भनेको छ’ कडेलले भने,’तर, हााइब्रिडदेख विद्युतीय सबै सवारीमा यसरी कर थोपर्दा व्यवसाय धराप बन्यो । जनताले लाभ पाएनन् ।’
उनले पुरानो नीतिमा टेकेर सवारी कोलकत्ता आईपुगेपछि नीतिगत रुपमा सरकारले गरेको ठूलो कर परिवर्तन समस्या ल्याएको औंल्याएका छन् ।
सरकारले बजेट निर्माणको अन्तिम तयारी गरिरहँदा सवारी आयातकर्ताहरुले सरकारलाई विद्युतीय र हाइब्रिड गाडीलाई प्रवर्द्धन गर्न आग्रह गरेका थिए । तर, सरकारले यसवर्षबाट पुराना सबै सुविधा खारेज गरेर विद्युतीय सवारीमा ८० प्रतिशत भन्सार महसुल लिने निर्णय गर्यो । जसका कारण अहिले विद्युतीय सवारी आयातकर्ताहरु निरास छन् । हाइब्रिड सवारी आयात गर्नेहरुले पनि सरकारको नीतिको विरोध गरेका छन् ।
हाइब्रिड गाडीले पनि वातावरण प्रदुषण नियन्त्रणमा निकै सहयोग पुर्याउने भएकाले सरकारले यसलाई विशेष रुपमा प्रवर्द्धन गर्नुपर्ने र फरक दर्जामा राखेर नीति लिनुपर्ने एक व्यवसायीले बताए ।
गत वर्ष हाइब्रिड गाडीमा दिइएको राजस्व छुटको दुरुपयोग गर्ने गरी केही सवारी आयातकर्ताले गाडी ल्याएपछि सरकारले दिएको छुट पनि फिर्ता गरेको थियो । तर, यो वर्ष पनि बजेटबाट वास्तविक रुपमा वास्तविक हाइब्रिड गाडीलाई भन्सार तथा अन्तशुल्क राजस्वमा छुट सुविधा दिन व्यवसायीहरुले आग्रह गरेका थिए । तर, यसको विपरित बजेटमा आयो ती व्यवसायीले दावी गरे ।
विगतको अनुभवका आधारमा स्पष्ट मापदण्ड तोकेर देशलाई लाभ दिन सक्ने वास्तविक मापदण्डका हाइब्रिड गाडी आयातमा सहुलियत दिन उनीहरुले सरकारलाई सुझाव दिएका छन् । बजारमा राम्रो पर्फमेन्स दिने हाइब्रिड गाडी पनि रहेकाले त्यसबारे अध्ययन गरेर छुट सुविधा दिएर उपभोक्तालाई विद्युतीय सवारीमा आकषिर्त गर्न आग्रह गर्दै आएका छन् ।
गत वर्ष केही आयातकर्ताले सरकारले दिएको सुविधालाई अपब्याख्या गर्दै चलाखीपूर्ण तरिकाबाट हाइब्रिड गाडीको मापदण्ड नपुग्ने सवारी भित्र्याउन खाजेपछि वास्तविक रुपकै हाइब्रिड गाडी ल्याउनेहरु पनि पीडित बनेको देखिन्छ ।
सरकारले पेट्रोलियम इन्जिन र विद्युतीय मोटर दुबै जडान भई दुईमध्ये एकको शक्तिबाट गुड्न सक्ने र विद्युतीय शक्तिको बाहृय स्रोतबाट ब्याट्री चार्ज गर्न मिल्ने सवारीलाई सरकारले हाइब्रिडको परिभाषामा राखेको थियो ।
खासगरी कम्प्रेसन(इग्नसन इन्टरनल कम्बसन पिस्टोन इन्जिन (डिजेल वा अर्धडिजेल) र धक्का दिने विद्युतीय मोटर दुबै भएको, विद्युत शक्तिको वाह्य स्रोतमा प्लग जोडेर चार्ज हुन सक्ने सवारी साधनको पैठारीमा दरबन्दी बमोजिम लाग्ने भन्सार महसुलमा ५० प्रतिशत छुट दिने व्यवस्था चालु वर्षको आर्थिक ऐनले गरेको थियो ।
अब सरकारले विद्युतीय सवारी साधनलाई प्रवर्द्धन गर्ने नीति अनुरुप यस्तो व्यवस्थालाई थप स्पष्ट गरेर ब्युताउनुपर्ने माग केही सवारी आयातकर्ताहरुको छ । व्यवसायीले नेपालमा तत्काल विद्युतीय सवारी साधनको संख्या बढाउन असम्भव रहेको भन्दै हाइब्रिड गाडीमा छुट सुविधा राख्न माग गरेका हुन् ।
हाइब्रिड प्रणालीको प्रयोग भएका सवारीले कार्वनडाइअक्साइडको उत्सर्जन कम गर्ने दावी व्यवसायीको छ । अहिले राजमार्गमा चार्जिङ स्टेशन पनि नबनेको र कम्तिमा पूर्वाधार नबन्जिेल वास्तविक मापदण्ड पुरा गर्ने हाइब्रिड गाडीलाई सरकारले उचित सुविधा दिनुपर्ने उनीहरुको तर्क थियो ।
विद्युतीय सवारीमा आकर्षण बढाउन पनि यो छुट सुविधा आवश्यक हुने तर्क भइरहेपनि सरकारले उल्टो नीति लिएपछि आयातकर्ताहरु निरास छन् । उनीहरुले सरकारले आफ्नो नीतिमा पुनरावलोकन गर्ने अपेक्षा व्यक्त गरेका छन् । तर, राज्यले सबैलाई एउटै रुपमा ब्याख्या गरि अगाडी बढिरहेको देखिन्छ ।
