२०७१ माघमा प्रभु बैंकको प्रमुख कार्यकारी अधिकृत (सीईओ) को जिम्मेवारी पाएका अशोक शेरचन प्रभु फाइनान्सबाट उदाएका व्यक्ति हुन् । सन् २००६ मा प्रभु फाइनान्सको सीईओ रहेका उनी एउटै संस्थामा बसेर आफ्नै नेतृत्वमा धेरै बैंक तथा वित्तीय संस्था गाभ्ने÷गाभिने (मर्जर) प्रक्रियामा सामेल गरी ठूलो बैंकको नेतृत्व गरिरहेका छन् । प्रभु बैंकमा दोस्रो कार्यकालमा काम गरिरहेका शेरचनकै पालामा प्रभु फाइनान्समा समृद्धि विकास बैंक र वैभव फाइनान्स गाभेर प्रभु विकास बैंकमा स्तरोन्नति भयो । त्यसको केही समयमै किस्ट बैंक, गौरीशंकर डेभलपमेन्ट बैंक र जेनिथ फाइनान्स गाभेर प्रभु बैंकमा स्तरोन्नति भयो । सुरुमा प्रभु बैंकमा नायव प्रमुख कार्यकारी रहेका शेरचन केही समयमै सीईओ बने र त्यसपछि प्रभुमा ग्रान्ड बैंक नेपाल र नेपाल विकास बैंक एकीकृत भएका थिए । सन् १९९६ मा नेपाल बंगलादेश बैंकबाट वित्तीय क्षेत्रमा प्रवेश गरेका शेरचन त्रिभुवन विश्वविद्यालयबाट व्यवस्थापनमा स्नातकोत्तर हुन् भने यसबीचमा वित्तीय क्षेत्रको धेरै आरोहअवरोह देखे÷झेले । अहिले विश्वसँगै नेपाल पनि कोरोना भाइरसको महामारीबाट आक्रान्त छ । यसबाट नेपालको वित्तीय क्षेत्र पनि अछुतो छैन चर्चित युवा बैंकर एवं प्रभु बैंक लिमिटेडका सीइओ अशोक शेरचनसंग गरेको कुराकानीः

कोरोना कहरबीच राष्ट्र बैंकले २ प्रतिशत बिन्दुले ब्याज छुट दिने निर्णय नमान्ने भनेका बैंकरहरु एकाएक कार्यान्वयनमा तयार देखिए । राष्ट्र बैंकले कुनै आश्वासन दिएका कारण तयार देखिएका हुन् कि अरु कुनै कारण छन् ?
बैंक तथा वित्तीय संस्थाले नियामक नेपाल राष्ट्र बैंकको निर्देशन नमान्ने भन्ने कुनै गुन्जायस रहँदैन । सम्पूर्ण विश्व नै कोरोना कहरले समस्यामा पर्दा हामीले पनि हाम्रा ग्राहकलाई संकटका बेला त्यसबाट पार लगाउने सहयात्री बन्नु जरुरी थियो । बैंकहरुले कोरोनाको असर विश्लेषण गर्दै थिए, त्यसैले केही समय लागेको मात्र हो । अर्को कुरा, केन्द्रीय बैंकसंग बैंकहरुले पौठेजोरी खोज्दै सौदाबाजी गर्दै हिंड्न पनि मिल्दैन । केन्द्रीय बैंकले राष्ट्रकै अर्थतन्त्रलाई सबल बाटोमा हिंडाउनुपर्ने भएकाले केही दीर्घकालीन निर्णय लिनुपर्ने हुन्छ र सोहीअनुरुप राष्ट्र बैंकले कदम चालेको हो भन्ने लाग्छ ।

अहिलेको समस्या ब्याज छुट दिने निर्णय हो कि कर्जाको सावाँ–ब्याज असुली हो ? बितेका दुई महिनामा सावाँ–ब्याज असुलीमा कस्तो समस्या भोग्नु परेको छ ?
अहिलेजस्तो स्थितिको विश्वमै कसैले सायद कल्पना पनि गरेको थियो । तर संसारका सबै मान्छेहरु, तिनले बनाएका संरचनाहरु र व्यापार व्यवसाय समान रुपले प्रताडित हुन पुग्यो । यसैले मानव जीवनबाहेक अहिलेका अन्य सबै समस्या क्षणिक हुन् । छुट दिने निर्णय, सावाँ–ब्याज असुलीका समस्यालगायत सबै क्षणिक हुन् । केही समयको अन्तरालमा सबैले दायित्व तिर्नैपर्छ । मात्र अघि र पछिको कुरा हो । हामी व्यर्थै अल्झिएका छौं। यसैले बाँच्ने र बचाउने कसरी भन्ने सत्य मात्र अहिलेको समस्या हो ।

सरसर्ती हेर्दा चैतको वित्तीय विवरणमा किस्ताको सावाँ/ब्याज तिर्ने समय सारेका कारण बैंकहरुको नाफा घटेको अवस्था छ । असारसम्म बाँकी अवधिको सावाँ–ब्याज असुली हुने कति सम्भावना छ वा यसले बैंकको वित्तीय विवरणमा कस्तो असर गर्ला ?
असारको सम्भावना पनि कोरोनाले नेपालमा कस्तो रुप धारण गर्छ भन्नेमै भर पर्छ । आजको मितिमा जुन सफ्तारमा संक्रमण फैलिरहेको छ, यसले निरन्तरता पायो भने बैंकहरुको वित्तीय विवरणमा पक्कै पनि ऋणात्मक असर पर्दछ । केन्द्रीय बैंकले समयमै लिएको निर्णयका कारणले मात्र चैतमा बैंकहरुको वित्तीय विवरण केही हेर्न लायकको भएको हो । मैले अघि पनि भने, यस्तो अवस्थामा सावाँ–ब्याज, नाफा, घाटा भनेका गौण पक्ष हुन् । यसैले क्षणिकताका लागि रोइकराइ गर्नुभन्दा सुरक्षित जीवन र भविष्यका निम्ति हामीले तयारी गर्नुपर्दछ ।

कोरोनाले सबैलाई एकैचोटि झस्काएको छ । आगामी दिनमा बैंकहरुको संरचनामा पनि ठूलै फेरबदल आउन सक्छ । मर्जर र प्राप्ति व्यावसायिक संसारमा सदैव सबैका लागि खुला रहने विषय हो ।

कोरोना कहरमा पनि बैंकहरुले सामाजिक उत्तरदायित्व बिर्सेर ऋणीहरुको खाताबाट भटाभट पैसा काटे र ऋणको सावाँ–ब्याज असुले भन्ने आवाज आइरहेको छ । वास्तविकता के हो ?
केन्द्रीय बैंकले अहिलेको अवस्थालाई दृष्टिगत गरी पाकेको ब्याजमा १० प्रतिशत छुटको सुविधा दिएको थियो । त्यो ग्राहकका लागि धेरै ठूलो राहत पनि हो । यसैले तिर्न सक्ने र स्रोतको व्यवस्था भएकाहरुले स्वःस्फूर्त रुपमा तिरेका पनि छन् । यसरी खाताबाट काटिएको रकममा यदि कसैको माग भएको अवस्थामा बैंकहरुले फिर्ता पनि गरिदिएका छन् । तर भविष्यमा तिर्दा यस्तो किसिमको छुट नपाइने सत्यप्रति पनि ग्राहक सचेत हुनु जरुरी छ ।

बैंकरहरुबीच पनि तपाईंहरुको छलफल भइरहेकै होला । कोरोनाका कारण बैंकहरुको औसतमा कति ऋण खराब कर्जामा परिणत हुने अनुमान गर्नुभएको छ ? त्यस्तो स्थिति ऋणको सावाँ–ब्याज असुली नीति कस्तो बनाउनुहुन्छ ?
केन्द्रीय बैंकले अहिलेको अवस्थामा पुस मसान्तकै हाराहारी खराब कर्जाका लागि रकम छुट्याए हुने सुविधा दिएको छ । ब्याज रकम नउठेका कारणले भने बैंकहरुको नाफामा असर गर्ने देखिन्छ । त्यही पनि बैंकहरुलाई स्मार्ट प्रोभिजनिङ गर्न भने छुट दिइएकै छ । ६ महिनाभन्दा बढी कर्जा बक्यौता रहे शतप्रतिशत प्रोभिजन गर्नुपर्ने हुन्छ । त्यसैले अहिलेको विषम परिस्थितिलाई हेरेर केन्द्रीय बैंकले केही छुट दिने भएकाले सबैले बाँच्न सक्ने अवस्था रहन्छ भन्ने लाग्छ ।

बैंकका सीईओ र उच्च पदस्थ कर्मचारीहरुले अधिक सेवा सुविधा लिएर सर्वसाधारण नागरिकलाई त्यसको भार बोकाइरहेको आरोप लागिरहेको छ । बैंकरहरुले आफूमाथि लागेको आरोपको तथ्यपरक जवाफ दिन सकिरहेका छैनन् । किन ?
नेपालमा मात्र होइन, निजी बैंकहरुको हकमा विश्वमै यही प्रचलन रहेको छ । उच्च पदस्थलगायत सबै तहका कर्मचारीहरुको पारिश्रमिक अन्य उद्योगहरुको तुलनामा बढी नै हुन्छ । लगाउनका लागि त आरोपजस्तो लगाए पनि हुन्छ । तर, हामीले बैंकहरुको परिणाममा पनि आँखा लगाउनुपर्दछ । आम नागरिकले बैंकका सेवा– सुविधाका माध्यमबाट पाइरहेका फाइदालाई पनि नजरअन्दाज गर्नु हुँदैन ।
पारिश्रमिक हरेक संस्थाले आफ्नो वित्तीय क्षमताअनुसार निर्धारण गर्ने कुरा पनि हो । यसैले उचित सेवा–सुविधाको कुनै परिभाषा छैन । कसैलाई बढी लागेको रकम अरुलाई कम लाग्न पनि सक्छ र कसैले कम देखेको रकम अर्काे पक्षले निकै बढी भन्न पनि सक्छ । यसैले पारिश्रमिकलाई औषधी विज्ञानमा जस्तो निश्चित परिमाणमा संकुचित बनाउन सकिन्दैन ।

बैंक र व्यवसायी भनेका दाजुभाइजस्ता हुन् । भए पनि नहुने, नभई पनि नहुने । नेपाली उखान ‘दाइभाइ, मुटु खाई’ भनेजस्तै हो ।

विश्वव्यापी कोरोनाका कारण विश्वभर नै ठूलो मात्रामा रोजगारी गुम्ने निश्चित छ । आगामी दिनमा रोजगारी सिर्जनामा बैंकहरुले आफ्नो भूमिका कसरी खेल्छन् ?
हो, कोरोनाका कारणले विश्वव्यापी रुपमै बेरोजगारीको संख्या बढ्ने आकलन गरिएको छ । लाखौं सानाठूला व्यवसाय बन्द हुने क्रममा र कतिपय बन्द भइसकेको अवस्था छ । नेपालमा पनि सोहीमुताविकको असर देखिनु स्वाभाविकै हो । बैंकहरु आफैंले रोजगारी सिर्जना गर्नेभन्दा पनि बैंकसंग जोडिएका उद्योग व्यवसाय पुनःसञ्चालनका लागि सहकार्य गरेर ती क्षेत्रमा कार्यरत व्यक्तिहरुको रोजगारी नगुमोस् भन्ने योजना बनाउनु जरुरी देखिन्छ । त्योसंगै विदेशबाट आएका र आन्तरिक रुपमै बेरोजगार बनेकाहरुलाई नवउद्यमी र नवव्यवसायीको रुपमा कसरी प्रवद्र्धन गर्न सकिन्छ भन्नेबारे पनि सरकार, निजी क्षेत्र र बैंकहरुका बीचमा सहकार्य हुनुपर्छजस्तो लाग्छ ।

कोरोनाका कारण ऋण उठाउन समय थपिएका बेला पनि बैंकहरुले समय कटेका ऋणमा नोक्सानी व्यवस्थापन (प्रोभिजनिङ) गरेर नाफा घटाएको चर्चा सुरु भएको छ । यस्तो गर्नुपर्ने अवस्था बैंकहरुलाई किन आयो ? कि सरकारलाई नाफा बढी देखिँदा बढी कर तिर्नुपर्ने भएर हो ?
बुझाइ अलिक गलत भयो । नोक्सानी व्यवस्था गरेको रकम जहिले फिर्ता आउँछ, त्यो बेला त नाफा बढी हाल्छ र सरकारलाई कर तिर्नु परिहाल्छ । त्यसैले कतिपय बैंकहरुले आप्mनो आन्तरिक शक्ति र चापलाई अनुमान गर्नका लागि पनि यस्तो रणनीति लिएका हुन सक्छन् । यो राम्रो पनि हो । केन्द्रीय बैंकले पनि यस्तो किसिमको अभ्यासलाई (स्मार्ट प्रोभिजनमा) बढावा दिएको छ ।

बैंकहरुले अहिले खासै ऋण लगानी गरिरहेका छैनन् । ग्राहकले निर्माणलगायत क्षेत्रमा माग गरे उनीहरुलाई ऋण दिन प्रक्रिया अघि बढाउनुहुन्छ कि लकडाउन अवधिभर ऋण प्रक्रियालाई स्थगितै राख्नुहुन्छ ? यसबारे बैंकहरुले कस्तो नीति लिएका छन् ?
अहिलेको अवस्थामा राज्यले कतिपय क्षेत्रलाई प्राथमिकतामा र कतिपयलाई कम प्राथमिकतामा राखेको छ । यसैले स्वास्थ्य र जीवनसंग जोडिएका क्षेत्रमा कर्जाको माग भई आए लगानी गरेकै छन् । अन्य क्षेत्रमा दैनिक कामकाज गर्नै रोक लगाइएको अवस्थामा कर्जा माग पनि छैन र बैंकहरुले लगानीको सोच बनाएका छैनन् ।

प्रभुलगायत अन्य केही बैंकहरुले नाफा बढाउनलाई स्प्रेड रेट उच्च राखेका छन् । गत असारमै ४.५ प्रतिशत हुनुपर्ने स्प्रेड अहिलेसम्म पनि ५ प्रतिशतभन्दा बढी छ । यो त सर्वसाधारणलाई ठगेर बैंकले नाफा कमाउन खोजेको देखिएन र ?
बैंकहरुले स्प्रेड दरका सन्दर्भमा ज्यादती गरेजस्तो लाग्दैन । केन्द्रीय बैंकले दिएको सुविधाअन्तर्गत नै काम भएको छ । बैंक पारदर्शी र उत्तरदायी संस्था हुने भएकाले अल्पकालका लागि फाइदा लिएर दीर्घकालमा पछुताउन खोज्छन्जस्तो लाग्दैन ।
बैंकहरुले स्प्रेड दरका सन्दर्भमा त्यस्तो ज्यादती गरेजस्तो लाग्दैन । केन्द्रीय बैंकले दिएको सुविधाअन्तर्गत नै काम भएको छ । बैंक पारदर्शी र उत्तरदायी संस्था हुने भएकाले अल्पकालका लागि फाइदा लिएर दीर्घकालमा पछुताउन खोज्छन जस्ताे लाग्दैन ।

चैतको पाकेको ब्याजमा १० प्रतिशत छुट र असारमा आधार ब्याजदरमा कम नहुने गरी २ प्रतिशत बिन्दुले ब्याज छुट दिँदैमा नाफामा ठूलो गिरावट आउँछ भनेर बैंकहरुको रोइलो छ । तर, बैंकहरुले यहीबीच निक्षेपको ब्याज तत्कालै घटाएका छन् । राष्ट्र बैंकले अनिवार्य नगद मौज्दात (सीआरआर) लगायतमा सुविधा थपेको छ । यस्तो अवस्थामा ठूलो मात्रामा नाफा घट्छ भन्नु हास्यास्पद होइन र ?
नाफा घट्छ भन्नु कहाँबाट हास्यास्पद हुन्छ र ! सञ्चार माध्यमका लागि कोरोनाका कारणले विज्ञापन घट्छ भन्नु हास्यास्पद हो र ? यो त दुःखको कुरा हो । यसैले बैंकहरुले वास्तविकतालाई उजागर गरिदिएका हुन् । केन्द्रीय बैंकले दिएको निर्देशनको कार्यान्वयन भइसकेको छ । १० प्रतिशत छुटको रकम योग्य ग्राहकहरुको खातामा पुगिसकेको छ । २ प्रतिशतको छुट पनि योग्य ग्राहकले तोकिएका सर्त पूरा गरेको खण्डमा समयमै प्राप्त गर्नेछन् ।

ब्याजदरमा छुट दिने र छुट माग्ने, बैंकहरुले ब्याजदर बढी लिएको भनेर उद्योगीरव्यवसायी र बैंकरबीच जुहारी जारी नै छ । यस विषयमा तपाईंले बुझेको वास्तविकता के हो ?
बैंक र व्यवसायी भनेका दाजुभाइजस्ता हुन । भए पनि नहुने, नभई पनि नहुने । नेपाली उखान छ नि, ‘दाइभाइ, मुटु खाई’ जस्तै हो । सबै कुराहरु सहज हुँदा यस्ता तर्क आउँदैनन्, सबै आ–आप्mना धन्दामा हुन्छन् । यो राम्रो पनि हो । तर अलिकति धक्का लाग्न थाल्यो कि केही न केही, कोही न कोही असन्तुष्टि पोख्न थालिहाल्छन् ।

कोरोना कहरसँगै प्रभुको मर्जर अभियान सेलायो ? अब त झनै बैंकहरु मर्जरमा जानुपर्ने अवस्था सिर्जना भएको मान्नुहुन्छ कि हुन्न ? तपाईंहरुको मर्जर प्रक्रिया कहाँ पुगेर रोकिएको छ ?
मर्जरका विषयमा खासै निर्णय भएका छैनन् । कोरोनाले सबैलाई एकचोटि झस्काएको छ । सोही कारण आगामी दिनहरुमा बैंकहरुको संरचनामा पनि ठूलै फेरबदल आउन सक्छ । मर्जर र प्राप्ति व्यावसायिक संसारमा सदैव सबैका लागि खुला रहने विषय हो । क्यापिटल