लघुवित्त नामैले यसको सामान्य अर्थ लगाउन सकिन्छ । जस अनुसार लघु अर्थात सानो सानो पुँजीको वित्तीय कारोवारलाई लघुवित्त अन्तर्गत राखिन्छ । यस अन्तर्गत सानो सानो रकमका कर्जा, बचत, रकम ट्रान्सफर ( बिप्रेषण ) र बीमा कार्यक्रमहरु पर्दछन् । लघुवित्त कार्यक्रम संसारभर गरिवी निवारणका लागि प्रमुख माध्यम मानिन्छ । विश्वब्यापीकरण अनुरुप नेपालमा समेत संचालन भएका लघवित्तले नेपालको गरिवी निवारण तथा नेपाली अर्थतन्त्रको विकासमा समेत महत्वपुर्ण योगदान पुर्याएको मानिन्छ । राष्ट्रिय लघुवित्त निति २०६४ अनुसार ‘लघुवित्त भन्नाले लघुबचत, लघुकर्जा बीमा ÷ लघुकर्जा सुरक्षण तथा बिप्रेशण जस्ता माध्यमबाट बिपन्न बर्गका समुदायलाई स्वरोजगारका अवसरहरु दिलाई तिनिहरुको उद्यमशिलताको विकास गरि आयआर्जन क्रियाकलापमा संलग्न गराउन सहयोग पुर्याउने वित्तीय सेवालाई जनाउँदछ ।’ सो नितिमा उपरोक्त क्रियाकलापका अतिरिक्त सामाजीक तथा सामुदायिक सेवालाई समेत जनाउने कुरा उल्लेख गरिएको छ ।
नेपालमा लघुवित्त कहिले देखी शुरु भयो भन्ने सन्दर्भमा यकिन तिथि मिति नभेटिए पनि मानव समाजको आर्थिक क्रियाकलापको शुरुवात देखि नै लघुवित्तको क्रियाकलाप समेत शुरु भएको मानिन्छ । वि. सं. १९९४ मा नेपाल बैंक लिमिटेडको स्थापना पश्चात संस्थागत रुपमा नै यसको समेत कारोवार भएको पाईन्छ । लघुवित्तका लागि चितवनमा बि. सं. २०१२ मा स्थापीत बखान बहुउद्धेशिय सहकारी संस्था समेत एक महत्वपुर्ण शुरुवात हो । सरकारी स्तरमा संस्थागत रुपमा नेपाल राष्ट्र बैंक २०१२, सहकारी बैंक २०२० स्थापना गरि २०२५ मा कृषि विकास बैंकमा रुपान्तरण, २०२४ मा राष्ट्रिय बाणिज्य बैंक लि. स्थापना गरिएपछि यी संस्थाहरुबाट समेत लघुवित्तको प्रयास भएपनि नेपाल राष्ट्र बैंकबाट बाणिज्य बैंकहरुका लागि ल्याईएको ‘प्राथमिकता क्षेत्र कर्जा कार्यक्रम’ लाई पहिलो संस्थागत प्रयास गरेको मानिन्छ । तर पनि सो कार्यन्वयन नहुँदै कृषि विकास बैंकबाट २०३२ मा शुरु गरिएको ‘साना किसान विकास कार्यक्रम’ लाई नेपालमा लघुवित्तको पहिलो संस्थागत शुरुवात मानिन्छ । त्यस पश्चात बि. सं. २०३६ मा सघन बंैकिङ कार्यक्रम, बि. सं. २०३९ मा ग्रामीण महिलाका लागि उत्पादन कर्जा कार्यक्रम, बि. सं. २०४७ मा ग्रामीण स्वाबलम्बन कोष, बि. सं. २०४९ मा महिलाहरुका लागि लघुकर्जा कार्यक्रम ल्याईएपनि बि. सं. २०४९ मा निजी क्षेत्रबाट निर्धन परियोजना र सरकारी क्षेत्रबाट नेपाल राष्ट्र बैंक तथा नेपाल सरकारको संयुक्त पहलमा ग्रामीण विकास बैंकहरुको स्थापना पश्चात लघुवित्त कार्यक्रमहरु ब्यापक रुपमा संचालनमा आएका पाईन्छन् । सो पश्चात पनि नेपाल सरकारले गरिबी निबारण कोष, गरिबसँग विश्वेश्वर कार्यक्रम, तेस्रो पशु विकास आयोजना, पश्चिम तराई गरिबी निवारण आयोजना जस्ता कार्यक्रमहरु ल्याईएपनि नेपाल राष्ट्र बैंकले लघुबित्त संस्थाहरुको संचालन अनुमति बढाउदै लगि दर्ता र मर्ज पश्चात ०७६ पौष सम्म) ९० वटा लघुवित्त संस्था संचालनमा आईसकेका छन् ।
यसरी मुलुकमा लघुवित्तको काम गर्ने अनुमति पाएका बाहेक देशमा संचालित क, ख र ग बर्गका वित्तिय संस्थाहरुले सोझै वा SME कर्जा मार्फत लघुवित्तको काम गरी रहेका छन् भने संस्थागत रुपमा २०७४ असार मसान्त सम्म ३४,५१२ वटा सहकारी संस्थाहरु, बिभिन्न स्थानमा संचालित NGO र INGO हरु समेत लघुवित्तिय कार्यक्रम गरी रहेका छन् । साथै गैर संस्थागत रुपमा साहु महाजन, ढुकुटी, स्थानीयस्तरमा संचालित आमा समुह तथा समुहगत कोष कार्यक्रम (दर्ता नभएका), मिटर ब्याज संचालक ब्यक्तिहरु समेत संलग्न रहेका पाईन्छन् ।
हाल नेपालमा राज्य संयन्त्र, सरकारी निकाय र निजी क्षेत्र समेत सहभागी भई लगभग ५ दशक सम्म लघुवित्त सेवा संचालन गरिसक्दा पनि राष्ट्रमा लघुवित्तको प्रभाब, फाईदा र बेफाईदा सम्बन्धमा अनुसन्धान मुलक खोज भएको पाईदैन । पछिल्लो समय नेपाल राष्ट्र बैंकले ‘संघिय संरचनामा लघुवित्तको पहुच २०७५’ सम्बन्धि अनुसन्धान गरेको भएपनि नेपालमा लघुवित्तले गरिबी निबारणमा गरेको योगदान (सकरात्मक तथा नकरात्मक पक्ष), विश्वब्यापीकरण तथा भुस्थानीयकरण अनुरुप नेपालको समाज सुहाउदो लघुवित्तको संरचना निर्माणका लागि उपयुक्त अनुसन्धान आबश्यक भएकाले थप र विस्तृत अनुसन्धान गरी लघुवित्त सम्बन्धमा उपयुक्त तथा सान्दर्भिक निर्णयमा पुग्नुपर्ने देखिन्छ ।
प्रत्येक संघ, संस्थाको मुख्य नियमनकारी निकाय सो संस्थाको स्विकृती प्राप्त निकाय भएपनि लघुवित्त वित्तिय कारोवार भएकाले राज्यमा यसको नियमन गर्ने प्रमुख निकाय सरकार र केन्द्रीय बैंक नै हुन् । नेपाल सरकार अन्तरगतका कम्पनी रजिष्टारको कार्यालय, धितो पत्र बोर्ड, आन्तरीक राजस्व कार्यालय (कर कार्यालय) पनि नियमन गर्ने कार्यालयकै रुपमा रहन्छन् । देशमा ने. रा. बैंकको सहयोग र सुझाब बमोजिम नेपाल सरकारले उपयुक्तता अनुरुप निती निर्माण गर्ने र नेपाल राष्ट्र बैंक ले निती निर्माणमा सरकारलाई सुझाब तथा सल्लाह दिनुका साथै नियमन गर्नु तथा गर्न लगाउनु नै यि नियमनकारी निकायहरुको मुख्य भुमिका हुन्छ । (यस आलेखमा मुख्य नियमनकारी निकाय सरकार र नेपाल राष्ट्र बैंक सम्बन्धमा समिक्षा गरीएको छ ।)
देशमा निति निर्माण गर्ने र राजनैतिक वा ब्यवस्थापकिय दिर्घकालीन निर्णय लिने मुख्य निकाय नेपाल सरकार नै भएकाले हालको परिबेशमा नेपाल राष्ट्र बैंकको सल्लाह, सुझाब र सहयोगमा लघुवित्तीय संस्थाका लागि समय सुहाउदो उपयुक्त नितीहरु निर्माण गर्नु नेपाल सरकारको मुख्य जिम्मेवारी हो ।
अर्को तर्फ लघुवित्तिय संस्थाको आबश्यकता र विकासमा सरकार प्रष्ट भई आबश्यकता अनुरुप समयानुकुल सम्बोधन गरी राख्नुपर्ने देखिन्छ । लघुवित्तीय संस्था बाहेक अन्य संस्थाहरुले पनि सोही प्रबृत्तिको कार्य गरि रहेकाले उनिहरुको मुख्य जिम्मेवारी अनुसारको काममा लगाई सो को नियमित अनुगमन गर्नु पर्दछ । सरकारका बिभिन्न निकायमा दर्ता भई बित्तिय कारोवार गरिरहेका संस्थाहरुको (सहकारी संस्था, सरकारी र गैरसरकारी संस्था) नियमन गर्ने दह्रो संयन्त्र निर्माण गरी कार्य सिमितताको निर्धारण र नियमित अनुगमन गर्नु उपयुक्त हुने दखिन्छ, जुन भएको पाईदैन ।
साथै लघुवित्तलाई गरिवी निबारणको मुख्य अंग मानिएमा नेपाल राष्ट्र बैंक संग मिलेर राज्यमा लघुवित्तको पहुँच, उपलब्धी, कमजोरी र प्रणाली सम्बन्धमा अनुसन्धान गरी सोही अनुरुप आबश्यक निती निर्माण र कार्यान्वयन गर्नुपर्दछ । तर हालका संचालीत संस्थाहरुको प्रतिष्पर्धी निकाय र आयोजना निर्माण गरी वित्तीय विचलन ल्याउनु भन्दा स्थापीत संस्थाहरुको सुदृढिकरण र थप कार्य निर्धारण गराउनु उपयुक्त हुन्छ ।
हाल कोरोना भाईरसका कारण समस्याग्रस्त लघुवित्त उद्योग गणतन्त्र स्थापना पश्चात सहकारी क्षेत्र तर्फ विशेष ध्यान दिईएकाले बजेट लगायत अन्य सरकारी दस्ताबेजहरुमा सरकारको महत्वमा परेको देखिदैन । अब आउन सक्ने मन्दिका कारण गरीबी बढ्ने अनुमान गरीरहदा यस क्षेत्रको आबश्यकता सम्बन्धमा प्रष्ट भई आबश्यकता बोध गरीएमा समयानुकुल थप सुधारका कार्यक्रमहरु ल्याउने अन्यथा नितीगत परीमार्जन गरी अन्य क्षेत्रमा परीबर्तन हुने ब्यवस्था गरीनुपर्दछ ।
लघुवित्तलाई बिश्वपरिबेश मै गरिबी निबारणको प्रमुख अंग मानिएकाले विश्वब्यापीकरण अनुरुप नेपालमा पनि गरिवी निवारणका लागि तत्कालीन समयमा नेपाल राष्ट्र बैंक र सरकारको संयुक्त पहलमा आफै सम्मिलित भई ५ वटै क्षेत्रमा ग्रामीण विकास बैंकहरु खोली लघुवित्तको स्थापना, संचालन र प्रबर्धनमा उल्लेख्य पहल गरेको थियो । नेपाल राष्ट्र बैंक ऐन २०५८ आए पश्चात केन्द्रीय बैंकले विस्तारै हात झिकी निजी क्षेत्रका लघुवित्तहरुलाई राज्यमा आबश्यक भन्दा अधिक संख्यामा संचालन अनुमति दिदा पछिल्लो समय लघुवित्तका नाममा भएका विभिन्न प्रतिश्पर्धाले समाज र ब्यक्तिको आर्थिक स्थितीमा उतार चढाव (उन्नती र अवन्नती) आएको देखिएको छ । साथै आफै संलग्न भई २५ बर्ष अगाडी खोलिएका संस्थाहरुलाई सो समयको भन्दा कम ब्याजदरमा काम गरी रहदा पनि लघुवित्तहरुलाई शोषक र सामन्त देख्नु, बिभिन्न दबावमा आबश्यकता भन्दा बढीसंस्थालाई संचालन अनुमति प्रदान गर्नु केन्द्रीय बैंकको कमजोरी र नेतृत्व गर्ने ब्यक्तिको लघुवित्त प्रतिको नकरात्मक धारणा भन्दा अरु केही हुन सक्दैन ।
देशमा वित्तीय कारोवारको नियमन र नियन्त्रण गर्ने प्रमुख निकाय नेपाल राष्ट्र बैंक नै रहेकोमा हाल सम्पुर्ण संस्थाहरुको प्रथम र आकर्षणयुक्त कारोवार लघुवित्त देखिएको हुदा राष्ट्रमा संचालित बैधानिक संघ संस्थाहरुले कस्तो किसिमको संस्थाले के कति सम्मको कस्तो वित्तिय कारोवार गर्न सक्ने भन्ने कुरा नेपाल राष्ट्र बैंकले सरकारको संयुक्त पहलमा ऐन बमोजिम प्रष्ट पारी उनीहरुको कार्य सिमा (वित्तिय कारोवार सिमा) निर्धारण गरिनुपर्दछ । हाल राष्ट्रिय र स्थानीय स्तरमा वित्तीय बाहेकका उदेश्य लिई स्थापित संघ संस्थाहरु समेत वित्तीय कारोवार गर्न थालेकाले नेपाल राष्ट्र बैंक बाट र सरकारका अन्य निकायबाट संचालन अनुमति लिएका संस्थाहरुको वित्तीय कारोवारमा समेत सिमा निर्धारण गरिनु उपयुक्त हुन्छ ।
हाल नेपाल राष्ट्र बैंकमै दर्ता भई कारोवार गरिरहेका लघुवित्तको संख्या बढ्दै गएर देशमा आबश्यकता भन्दा बढि भई अस्वस्थ प्रतिश्पर्धा भैरहेकोले सो को असर स्थानिय समाज र गाउँघरमा देखिएको हुँदा स्थानिय निकाय समेत त्यस्ता संस्थाहरुमा रोक लगाउन थालेको सन्दर्भमा ने. रा. बैंक र सरकारले सो समस्याको कारण बुझि स्थानीय निकायलाई आदेश मात्र दिने भन्दा पनि समन्वयात्मक रुपमा रही संस्थाहरुको मर्जर, पुँजी बृद्धि वा कार्यक्रममा विबिधिकरण को आदेश संगै वित्तीय संस्थाको संख्या घटाउनु आबश्यक छ ।
नेपाल राष्ट्र बैंक र सरकार आफै संलग्न भई संचालनमा ल्याएको लघुवित्त कार्यक्रम २५ औं बर्ष संचालनमा आई सक्दापनि नेपाल राष्ट्र बैंकबाट ‘ प्रदेश संरचनामा लघुवित्तको पहुच २०७५’ बाहेक कुनै किसीमको अनुसन्धान नभएकाले सरकार संग मिलेर देशको भौगोलिक अबस्था सुहाउदो लघुवित्तको नमुना र लघुवित्तबाट समाजमा परेको सकरात्मक र नकरात्मक पक्षहरु सम्बन्धमा अनुसन्धान / सर्बेक्षण गरिनु आबश्यक छ । हालको ब्यबस्था अनुरुप लघुवित्त संस्थाहरुले बचत भन्दा पनि ऋण र पुँजीबाट संस्था संचालनको श्रोत ब्यवस्थापन गर्नुपर्ने हुँदा नेपाल राष्ट्र बैंकले हाल बाणिज्य बैंकहरुले कर्जामा लिने अत्याधिक ब्याजदरलाई ब्यबस्थापन गरी बाणिज्य बैंकहरुबाट पुजीको श्रोत उपलब्ध हुने ब्यवस्था गरेर सो को प्रत्यक्ष लाभ गरीब जनतासम्म पुग्ने ब्यबस्था गरिनु पर्दछ ।
हाल कोरोना महामारीले गर्दा सम्पूर्ण देश लकडाउनमा रहेको अबस्थामा वित्तीय क्षेत्रहरु मध्ये सबभन्दा बढी प्रभावित लघुवित्त क्षेत्र रहेकोमा बजेटमा यस क्षेत्रलाई समेट्ने गरी खासै कार्यक्रम नआएपनि अब आउने मौद्रिक नितीमा लघुवित्त संघको सहकार्यमा राष्ट्र बैंकबाट यो क्षेत्रको सफल संचालनका लागि बिशेष कार्यक्रम ल्याउनै पर्ने देखिन्छ । अन्यथा लघुवित्त क्षेत्र घरासायी भएमा यसको असर र त्यसबाट उत्पन्न हुने समस्याले संचालन अनुमती दिने नेपाल राष्ट्र बैंकलाई समेत कठीनाईमा पार्नेछ । (उपाध्याय ग्रामिण बिकास लघुवित्तमा कार्यरत हुनुहुन्छ ।)
