मौद्रिक नीतिको तयारीका लागि नेपाल राष्ट्र बैंकले सुझाव संकलन गरिरहेको छ। यो वर्ष मौद्रिक नीति यस अघिको वर्षमा भन्दा फरक ढंगले आउनुपर्ने पनि छ। अहिले कस्तो विषयमा केन्द्रीत भएर मौद्रिक नीति आउँदै छ?

यहाँले भन्नुभएको जस्तै यो वर्ष हामी अलि फरक परिवेशमा छौं। विश्व अर्थतन्त्रलाई नै यो कोभिडले नराम्रो गरी थिलथिलो बनाएको छ। मौद्रिक नीति अर्थतन्त्र भित्रको एउटा पाटो भएको हिसाबले हाम्रो मुख्य कन्सन्ट्रेसन नै कोभिडले थलिएको अर्थतन्त्रलाई कसरी उकास्ने भन्ने हिसाबले नै जाने हो। मौद्रिक नीति भित्र हामीले फाइनान्सियल क्षेत्रभित्र सम्बन्ध गर्ने नीतिहरु प्रशस्त ल्याउँछौं।

जसले ऋणीलाई र बैंकलाई प्रशस्त असर पार्ने छ। त्यसमा हामी गृहकार्य गरिराखेका छौं। समग्रमा हाम्रो अहिलेको कन्सन्ट्रेसन चाहिं नेपाल सरकारले बजेटमार्फत ७ प्रतिशतको आर्थिक वृद्धिको आश गरेको छ आउने वर्ष २०७७/७८ मा त्यसभित्रै रहेर फेरि हामीले ७ प्रतिशत भित्रकै सीमाभित्र मुद्रास्फीति राख्नु पनि छ। यी कुरालाई टेकेर हामीले कोभिडले थलिएको अर्थतन्त्रलाई कसरी उकास्न सकिन्छ त्यसमा केन्द्रीत भएर मौद्रिक नीतिको तयारी गरिराखेका छौं।

मौद्रिक नीतिलाई बजेट पछाडि सबैले अपेक्षा पनि गरिराखेका छन्। त्यसमा उद्योगी व्यवसायीहरु, बैंक तथा बीमा क्षेत्र र अरु साना व्यवसायीहरुले पनि अपेक्षा गरिराखेका छन् । सबैका आ–आफ्ना माग छन् । यो बेलामा त अझ बढी माग छन् । यसलाई कसरी प्राथमिकीकरण गर्दै हुनुहुन्छ?

बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरु पनि कहिं कतै हामीलाई असजिलो पर्ने हो कि भनेर कतिपय अवस्थामा उहाँहरुपनि आतिएको हामी देख्छौं। तर यी सबै कुराको समाधान छ। त्यसको उपचार नै नभएको होइन। हामी सबै कुरालाई व्यवस्थित गरेर लैजान्छौं। जहाँ जसलाई जे अप्ठेरो परेको छ कस्तो मलम लगाउँदा त्यसलाई उपचार हुन्छ त्यो खालको मलमपट्टी हामी तयार गर्छौं।

उद्योगी, व्यापारी अथवा एउटा ऋणीलाई परेको अप्ठेरो हामीले यतिबेला गरिदिनुपर्ने कुरा के हो त्यसैगरी एउटा बैंकलाई परेको अप्ठेरोलाई हामीले गरिदिनुपर्ने कुरो के हो समग्र सिस्टमलाई पर्ने अप्ठेरोलाई हामीले चाल्नुपर्ने कदम कस्ता हुन यी सबै कुरालाई हामी विश्लेषण गरेर उपयुक्त नीति लिन्छौं।

अव प्राथमिकीकरण गर्दाखेरी ऋणीलाई परेको अप्ठेरोलाई सहज बनाउनलाई हामी अलिकति पेमेन्टको डिफरलको सिद्धान्त लिन्छौं। जुन कुरा संसारभरी सबैले फलो गरेका छन्। त्यति हो कि कसैले ३ महिना डिफरल गरेका होलान कसैले ६ महिना गरेका होलान हामी त्यो भन्दा फरक किसिमले पनि जानुपर्ने हुनसक्छ। कतिपय अवस्थामा रि–क्यापिटलाइजेसनको पनि अवस्था हुन सक्छ, पुर्नसंरचनाको अवस्था हुनसक्छ ती सबै कुराहरुलाई हामी केलाएर लैजान्छौं।

हाम्रो उद्देश्य यति हो कि कोभिडको कारणले कोही कसैले मर्न नपरोस खासगरी कुनै उद्यम व्यवसाय स्वास्थ्यको हिसाबले त आफ्नो सीमा रहे कोही थला पर्नै नपरोस भोलि रिकभर हुन सकोस् अहिले अप्ठेरो परे पनि भोलि उ पुनर्स्थापित हुन सकोस् र आफ्नो व्यवसायलाई निरन्तरता दिन सकोस् भन्ने हिसाबले हाम्रा नीतिहरु बन्ने छन्।

त्यसको लागि मौद्रिक नीतिले आफुले सक्ने काम गर्ने छ। सँगसँगै मैले भन्नैपर्ने विषय के हो त भन्दा मौद्रिक नीतिका पनि आफ्नै सीमा छन् सबै कुरा यसैले निराकरण गर्न सक्दैन। यसले गर्न सक्ने मौद्रिक नीति अथवा यस भित्रको वित्तीय क्षेत्रसँग सम्बन्धित नीतिले जुन हद सम्मको उपचार दिन सक्छ त्यो उपचारमा हामी त्यहाँभित्र आफ्नै किसिमको प्राथमिकीकरण गरेर उपचार खोज्छौं।

हामीले अहिले व्यवसायको हकमा विभिन्न किसिमले एनालिसिस गरेका छौं । को अति प्रभावित व्यवसाय हुन, को मध्यम रूपमा प्रभावित हुन, को न्यून प्रभावित हुन ती सबै कुराको एनालिसिस गरेर हामीले राखेका छौं। त्यहि विश्लेषणको आधारमा कसलाई कस्तो खालको छुट दिदा उपयुक्त हुन्छ त्यो छुट दिइराख्दा बैंकलाई कस्तो खालको असर पर्छ र बैंकले के खोज्छ र बैंकलाई हामीले के गरिदिनुपर्छ भन्ने कुराको पनि विश्लेषण गरेका छौं। त्यसकारण कोभिडले असर गरेको अर्थतन्त्रमा फरक फरक किसिमका माग धेरै माग भएपनि हामी तिनलाई व्यवस्थित किसिमले सम्बोधन गर्नेगरी जान खोजिराखेका छौं।

अब अहिले पनि बैंकबाट लिएको कर्जाको भूक्तानी गर्न सकिरहेका छैनन् । उद्यम नै गर्न नपाउँदा समस्या भएको छ त्यसैले बैंकको कर्जा फसिरहेको छ । यस्तो कुराहरुमा राष्ट्र बैंक आकर्षित हुने, हस्तक्षेप गर्ने वा सहजीकरण गर्ने कुरा पनि आउन सक्छ । यो विषयमा केन्द्रीय बैंक कसरी जान सक्छ?

पहिलो कुरो त हामी यस्तो परिवेशमा छौं जहाँ पूर्णरूपमा हामीले मात्रै काँध हालेर कुनै बिजनेस उक्सिन्छ नै भन्ने विषय होइन। तर हामीले गर्न सक्ने के हो भन्दा ती सबैलाई सहजीकरण गर्ने हो। ती सबैलाई हामीले सहजीकरण गरिदिदा उहाँहरु उक्सिनुहुन्छ यदि भने उहाँहरु बाहिर आउन सक्नुहुन्छ भने त्यसलाई सहयोग गर्ने काम सम्बन्धित बैंक वित्तीय संस्थाहरुले गर्नुहुन्छ ।

ऋणीको कुरा गर्दा बैंक तथा वित्तीय संस्थाको ग्राहक हुनुहुन्छ उहाँहरु त्यसकारण बैंक वित्तीय संस्थाले पनि यो कुरो समझदारीपूर्ण हिसाबले हेरिदिनुपर्ने हुन्छ कि हाम्रा ग्राहकहरुलाई बचाउनु नै हाम्रो भोलिको दिनमा बाँच्ने आधार हो । त्यसकारण त्यो बचाउने प्रयास उहाँहरुले गर्नुहुन्छ ।

त्यसरी बचाउन उहाँहरुले गरेको आशलाई हामीले सम्बोधन गर्दाखेरी पक्कै पनि बैंक तथा वित्तीय संस्थालाई अर्कोखालको दबाब पर्छ । मैले अघि पनि भनेँ उहाँहरुलाई रि-पेमेन्ट पर सर्छ, तरलता समस्या होला त्यसको लागि राष्ट्र बैंकले सम्बोधन गर्ने कुरा हुन्छ यसमा राष्ट्र बैंकको हस्तक्षेपको कुरा हुन्छ । यसले गर्दा हस्तक्षेप र सहजीकरण दुईवटै कुरा आउँछ ।

कहिं कतै हस्तक्षेपका कुराहरु पनि आउलान्, निर्देशन नै दिनुपर्ला । बैंक वित्तीय संस्थालाई अलिकति छुट दिँदाखेरी त्यसको सहजीकरण चाहिं ग्राहकलाई हुन जाला त्यसकारण दुवै उपकरण हामीले सँगसँगै प्रयोग गर्नुपर्ला । कहाँ कस्तो उपकरण आवश्यक पर्छ त्यही प्रयोग गर्छौं ।

मौद्रिक नीतिलाई बजेटको परिपूरकको रूपमा पनि हेर्ने गरिन्छ । बजेटले ७ प्रतिशतको आर्थिक वृद्धिको लक्ष्य लिएको छ तर बजारमा पर्याप्त पैसा छैन् । कोरोना संक्रमणको जोखिम कहिलेसम्म भन्ने पनि कुनै टुंगो छैन यस्तो अवस्थामा ७ प्रतिशतको आर्थिक वृद्धि कसरी सम्भव हुन्छ ?

यहाँको प्रश्नमा अलिकति सम्लिमेन्ट गर्न चाहन्छु, बजारको अवस्था बारे अपडेट गर्न चाहन्छु । बजारमा पैसा छैन भन्ने विषय चाहिं होइन । यतिबेला बजारमा अत्यधिक पैसा भइराखेको छ । बैंकिङ प्रणालीमा अत्यन्त धेरै तरलता छ यतिबेला । त्यो हुनु पछाडिको दुई-तीनवटा कारण हामीले सोचेभन्दा राम्रो हिसाबले रेमिट्यान्स आयो, यो बीचमा जेठ र असारको यो अवधिसम्ममा हामीले धेरै घट्छ होला भनेर सोचेका थियौं, राम्रो किसिमले आइराखेको छ ।

दोस्रो कारण कर्जाको माग भएन कर्जा कम गएको छ यतिबेला, जाँदै गएको छैन भने पनि हुन्छ, तर डिपोजिटको ग्रोथ अत्यन्तै राम्रो छ । यो कोभिडको पिरियडमा चैत्र १० गतेदेखि आजसम्म आउँदा डिपोजिट लगभग एक खर्ब ७० अर्बले बढेको छ । जबकि कर्जा गएको छैन, कर्जा उल्टै रिकभर भएको छ । त्यसले गर्दा बैंकिङ प्रणालीमा राम्रो तरलता बनेको छ ।

तरलता प्रशस्त छ । यो तरलता भोलिको दिनमा जुनबेला कर्जाको माग हुन्छ जुनबेला सटरहरु खुल्छन् बिजनेस एकदमै चल्न थाल्छ, बिजनेसमा एडिसनल माग हुन्छ पक्कै भोलि हुन्छ, किन भन्दा सारा बिजनेस साइकल नै भत्केको छ बीचमा, त्यसैले नर्मलभन्दा पनि बेसि क्रेडिट डिमाण्ड भोलि हुन्छ । त्यतिबेलाको अहिले प्रणालीमा राम्रो तयारी भएर बसेको छ पैसाको मामलामा, तरलताको मामलामा । राम्रो पोजिसनमा हामी छौं । अब कसरी ७ प्रतिशतको ग्रोथ होला भन्ने सम्बन्धमा मुख्य अहिलेको अवरोध भनेकै यो कोभिडको कुनै निश्चित कट-अफ छैन कहिले अन्त्य हुने हो थाहा छैन् । ती अनिश्चितताले हामीलाई पक्कै पनि घेरेको छ ।

त्यो अनिश्चितता नहटुन्जेलसम्म कुनै कुराको टुंगो हुँदैन । एकजना विश्वको लगानीकर्ताले भनिराख्नु भएको छ कि अहिले जति कुरो गरेपनि उहाँको भनाई के छ भने समुद्रको छालभित्र पौडी खेलिराख्दाखेरी को कसरी खेलेको छ थाहा छैन । जब छाल जान्छ, त्यसपछि मात्रै थाहा हुन्छ कि को कति नाङ्गो छ, को कुन लेभलमा कस्तो अवस्थामा पौडी खेलिराखेको छ भन्ने जस्तै हामी पनि अहिले छालभित्रै छौं । छाल गइसकेपछि मात्रै वास्तविक पोजिसन थाहा हुन्छ र सही ट्रिटमेन्ट लागू हुन्छ । अहिले हामीले गरिराख्ने सबै कुराहरु ट्रान्जिसनल र एडहक नै हुन् ।

जुन बेला कोभिड क्लियर हुन्छ र बजार चलायमान हुन्छ अथवा बजार खुल्ला हुन्छ बिजनेस गर्न सुरुवात हुन्छ त्यसपछि मलाई लाग्छ हाम्रो बैंकिङ सिस्टमले प्रशस्त तरलता मार्केटलाई दिनेछ र बिजनेस क्रियाकलापहरु बढ्ने छन र राज्यले लिएको लक्ष्य हामी प्राप्त गर्नेछौं । त्यसको लागि हाम्रो साइडको लागि प्रशस्त उपकरणहरु हामीले ल्याइराखेका छौं ।

अहिले आफैंमा पनि बजारमा प्रशस्त तरलता छ । बैंकिङ संस्थाहरुसम्म लिक्विड इन्स्ट्रुमेन्टहरु पनि त्यतिकै छ । भोलि रि-फाइनान्स लागयतबाट पनि ठूलो रकम सपोर्ट गर्दैछौं, केही छोटो समयलाई भए पनि त्यसले पनि ठूलो सहयोग गर्नेछ । त्यसले गर्दा त्यो लक्ष्य प्राप्त गर्नलाई यो कोभिड बेलैमा गइदियो भने त्यति ठूलो कुरा पर्दैन जस्तो मलाई लाग्छ ।

पछिल्लो समय सेयर बजार बन्द भएको छ । यसलाई जोगाउँदै खोल्नका लागि राष्ट्र बैंकको भूमिका पनि महत्वपूर्ण मानिन्छ अनैपचारिक रूपमा भए पनि । यसका लागि मौद्रिक नीतिको भूमिका कस्तो हुनेछ ?

वास्तवमा सेयर बजार र क्यापिटल मार्केटको रेगुलेटर अर्को एजेन्सी छ, धितोपत्र बोर्ड । त्यसैले त्यो विषयमा धेरै कुरा गर्नुपर्ने देखिँदैन । तर हाम्रो एउटा बाध्यता के रह्यो भने सेयर बजारमा लिस्टेड कम्पनीहरुमध्ये लगभग ७० प्रतिशत कम्पनी बैंकसँग सम्बन्ध राख्ने भए । त्यसो भएकाले बैंकको लागि, बैंकको जोखिम व्यवस्थापनका लागि लागि जारी गरेका केही निर्देशनको असर बजारमा पर्ने नै भयो ।

हाम्रो चाहना के हो भने मार्केट वेल डाइभर्सिटी होस् । बैंकिङ क्षेत्रको मात्रै त्यहाँ बोलवाला नहोस्, जसले गर्दा अरु क्षेत्र पनि त्यहाँ आइसकेपछि हाम्रो रेगुलेसनहरुको त्यति ठूलो रोल । ठूलो असर बजारमा पर्दैन भन्ने ठूलो चाहना हो ।

मार्केट खोल्नुपर्ने चाहना धेरैको देखिन्छ । खोल्नुपर्ने पनि हो सधै बन्द गर्ने विषय होइन । मोनिटरी पोलिसी मार्फत केही न केही मेजरहरु उहाँहरुको चाहना अनुसारको केही न केही उपचारहरु हामीले ल्याउनेछौं । अहिले खासगरी ३÷४ वटा विषयहरु उहाँहरुले ल्याउनुभएको छ । एउटा पेमेन्ट सेटलमेन्टको लागि त्यहाँ भएको ट्रेडिङ अमाउण्ट सजिलै अनलाइनमार्फत पेमेन्ट होस् भन्ने छ । त्यसका लागि व्यवस्था पनि छ नभएको होइन तर त्यसलाई अप्रेसनलाइज गर्न केही हडल्सहरु रहेछन् । तिनलाई हामी क्लियर गर्न खोजिरहेका छौं ।

त्यो चाहिँ केही प्राविधिक कारण हो, व्यवस्था नभएको होइन् । १० लाखभन्दा माथिको पनि पेमेन्ट अनलाइन, खासगरी मोबाइल बैंकिङमार्फत होस् भन्ने खालको कुरा छ । त्यसलाई हामी थप सरल गर्छौं । प्राविधिक विषयहरु रिसल्भ गर्छौं सम्बन्धित एजेन्सीसँग कोलाब्रेट गरेर । त्यसैगरी अरु केही १ सय ८० दिनको एभरेज प्राइसलाई १ सय २० दिन झार्नुपर्ने, मार्जिनको विषयमा लोन टु भ्यालु रेसियोलाई केही एडजस्ट गर्नुपर्ने जस्ता कुराहरु छन् । त्यस्तै मार्जिन कलको केही मार्जिन समन गर्दा पनि हुने व्यवस्था हुनुपर्ने जस्ता कुराहरु राख्नु भएको छ ।

मार्केटलाई केही असर पर्ला यी विषयले भनेर लोन लिएर लगानी गर्नेहरुलाई असर गर्ने विषयहरु पक्कै हुन । कोभिडले सबैलाई असर पारेको छ । त्यसमा लगानीकर्ताहरु पनि हुन । उहाँहरुले कर्जा लिनुभएको छ भने कर्जालाई अहिले तिर्न नसक्ने अवस्था रहेको तथ्य हो । यी सबै कुरालाई मिलाएर ट्रिटमेन्ट ल्याउँछौं । त्यसमा क्यापिटल मार्केटका लगानीकर्ताहलाई पनि छुटाउँदैनौं । हामी मोद्रिक नीतिमा यस क्षेत्रलाई पनि यथेष्ट रूपमा एड्रेस गर्ने नै छौं ।

हाम्रो औपचारिक अर्थतन्त्र आर्थिक प्रक्रियासँगै अनौपचारिक अर्थतन्त्रभित्र पैसाको ठूलो हिस्सा छ । त्यसलाई औपचारिक प्रणालीमा ल्याउनुपर्छ भनिन्छ । यसमा के भन्नुहुन्छ ?

हामी सबैको चाहना स्वभावैले अर्थतन्त्र अनौपचारिक भन्दा पनि औपचारिक क्षेत्रबाटै बेसिक कन्ट्रिब्युसन होस् भन्ने हो । यति भन्दै गर्दा पनि अनौपचारिक क्षेत्रको पनि ठूलो योगदान रहन्छ । जस्तो सहकारीमार्फत पनि ठूलो योगदान अर्थतन्त्रमा छ । त्यसको योगदान हामी काउन्ट गर्दैनौं । जसले गर्दा एउटा विकासक्रमले पनि गहन गर्ने विषय हो । अर्को सुशासनको हिसाबले गहन विषय हो ।

हामी जति विकसित र सुशासित हुँदै जान्छौं, त्यतिबेला अनौपचारिक क्षेत्र क्रमशः सिस्टममा आउँदै जान्छ । त्यसैगरी उद्यमी व्यवसायीहरु जति फर्मल हुँदै जान्छन् जति औपचारिक रूपमा स्थापित हुने सिष्टमभित्र बसेर काम गर्न खोज्छन् । त्यसपछि क्रमशः अनौपचारिक क्षेत्र पनि घट्दै जान्छ । हाम्रो चाहना र हाम्रा नीतिहरु अनौपचारिक क्षेत्रलाई क्रमशः घटाउने र औपचारिक क्षेत्रतिर अर्थतन्त्रलाई डोर्‍याउने नै उद्देश्य रहन्छ ।

मौद्रिक नीति सार्वजनिक गर्ने तयारी कहाँ पुगेको छ । कहिले जारी हुन्छ ?

अहिले हामी आन्तरिक गृहकार्यमा छौं । फीडब्याकहरु आइरहेका छन् । धेरै कुराहरु आइ पनि सकेका छन् । हामीले बीचमा पुर्नकर्जा सम्बन्धी कार्यविधिको एक्सपोजर ड्राफ्ट पनि सार्वजनिक गरेका थियौं । हामीले मौद्रिक नीतिकलाई एउटा क्यालेण्डर कै रूपमा लैजान खोजेका छौं । साउनको पहिलो हप्ता जारी गर्छौं ।समय सान्र्दभिक भएकाले विजमाण्डु डटकमबाट साभार गरिएको