समाचार
कोभिड १९ को संकट व्यवस्थापनका आधारमा जिल्लाका सम्पूर्ण भूभाग वा क्षेत्र सिल गराउन सक्ने अधिकार जिल्लालाई..?
मन्त्रिपरिषदका निर्णय सुनाउँदै अर्थ तथा सञ्चार मन्त्री तथा सरकारका प्रवक्ता डा. युवराज खतिवडाले त्यसका लागि पीसीआर परीक्षण र स्वास्थ्य सुरक्षाको मापदण्ड पालना गरेपछि मात्रै श्रम स्वीकृति दिइनेछ ।‘हाल स्थगित भएको श्रम स्वीकृत दिन शुरु गर्ने समेत निर्णय गरेको छ
बैठकले विद्यालय क्षेत्र विकास कार्यक्रमका लागि जापान सरकारको सहयोगमा ३० करोड ८० लाख रुपैयाँ अनुदान स्वीकार गर्ने निर्णय गरेको छ । साथै मोरङ नौबीसे २२० केभि, कुशाह–विराटनगर क्षेत्रका लागि प्रसारण लाइनका लागि जमिन उपलब्ध गराउने निर्णय गरेको छ ।
कोभिड १९ को जोखिम विश्लेषणका आधारमा संकट व्यवस्थापनका आधारमा जिल्लाका सम्पूर्ण भूभाग वा क्षेत्र सिल गराउन सक्ने अधिकार जिल्लालाई दिइएको छ ।
होम क्वारेन्टिनमा बस्ने भएमा स्थानीय तह र प्रहरीको सिफारिसमा बस्न पाइने समेत निर्णय बैठकले गरेको अर्थ तथा सञ्चार मन्त्री तथा सरकारका प्रवक्ता डा. युवराज खतिवडाले बताए