नेपाल राष्ट्र बैंक अहिले मौद्रिक नीति बनाउन दिनरात काम गरिरहेको सुनिएको छ । नेपालमा कोरोना भाईरसले अर्थतन्त्र तहसनहस जस्तै भएको बेला आउन लागेको मौद्रिक नीतिले के मा कस्तो सम्बोधन गर्दैछ । यसको चासो र चर्चा चुलिएको छ ।
कोरोना भाइरसको प्रवाहका कारण किराना पसले देखि अर्बपति व्यवसायीहरुले मौद्रिक नीति मार्फत राहतका कुरा आउनु पर्ने तर्क गरिरहेको देखिन्छ । खासगरि मौद्रिक नीतिले पर्यटन, सार्वजनिक यातायात, होटल जस्तालाई बैंक ब्याज छुट देखि कर्जा बुझाउने समय बारे बोल्नु पर्ने प्रस्टै देखिन्छ ।
बैंक र वित्तिय क्षेत्र बुझेका नेपाल राष्ट्र बैंकमा ३० वर्ष काम गरिसकेका गर्भनर महाप्रसाद अधिकारीले यो विपत र विषम अवस्थामा ल्याउने पहिलो मौद्रिक नीतिले समेट्नु पर्ने के के छन् त ? अहिलेका महत्वपूर्ण पक्ष यसबारेमा हामीले केही पक्ष उठाउने काम गरेका छौं । नेपालमा सधैं भनिदै आएको एउटा सबै भन्दा महत्वपूर्ण पक्ष हो । बैंक र वित्तिय संस्था बढि भए भन्ने । यि बैंक र वित्तिय संस्थाहरुलाई सकिन्छ भने, बिग मर्जर नीति ल्याउनु जरुरी छ । सकिदैन भने एकै घर घरानाको बैंकहरुलाई बाध्यकारी व्यवस्था गरी मौद्रिक नीति मार्फत बिग मर्जर गराउनु आजको आवश्यकता हो । मौद्रिक नीतिले हेर्नै पर्ने यी पक्षः
डिपोजिटका ग्राहक के गर्ने ?
बैंक र वित्तिय क्षेत्र मध्यस्थकर्ता संस्था हो । उनीहरुले निक्षेपकर्ताको निक्षेपबाट चलेको हुन्छ । बैंकले निक्षेपकर्तालाई ब्याज दिनुपर्छ । त्यसबाहेक बैंकको आफ्नै सञ्चालन खर्च हुन्छ । कर्मचारी तथा कार्यालय सञ्चालन खर्च बैंकको उल्लेखनीय खर्च हो । निक्षेपकर्ताबाट निक्षेप भएको रकमबाट बैंकले उद्योग व्यवसाय लगायतमा कर्जा प्रवाह गरेको हुन्छ । त्यसबाट आर्जन गरेको रकमबाट निक्षेपकर्तालाई ब्याज दिने हो, सञ्चालन खर्चको जोहो गर्ने हो । निक्षेपकर्ता बैंकिङ प्रणालीको अभिन्न अंग हुन् । निक्षेपकर्ता नै नहुने हो भने साधन स्रोत नै हुँदैन । र, बैंकले लगानी गर्ने अवस्था रहन्न ।
त्यसकारण एकातिर कोरोनाले प्रभावित व्यवसायलाई बचाउनुपर्छ भने निक्षेपकर्र्तालाई पनि मर्कामा पर्नबाट बचाउनु पर्छ । ऋणीलाई छुट र सहुलियत दिँदै गर्दा निक्षेपकर्तालाई चाहि बेवास्ता गर्न मिल्दैन, वचतकर्तालाई हतोत्साहित गर्न मिल्दैन ।
त्यसैले राष्ट्र बैंकले मौद्रिक नीति बनाउँदा निक्षेपकर्ता र ऋणी दुबैलाई बचाउने गरी ल्याउनुपर्दछ ।
कर्जाको ग्राहकलाई के गर्ने ?
कोरोना भाइरसबाट प्रभावित भयो भन्दैमा सबैले किस्ता तथा ब्याज नतिर्ने हो भने बैंकिङ क्षेत्रमा कोलाहालको अवस्था आउँछ । ऋणको किस्ता तिर्न सक्नेले बैंकलाई तिर्दै जानुपर्छ । यदि व्यवसायमा कारोबार नै भएको छैन र ऋण नै तिर्न नसक्ने अवस्था छ भने त्यस्तो संवेदनशील अवस्थामा रहेका व्यवसायीलाई बैंकले पनि केही समय दिनुपर्छ । ब्याज पुँजीकरण सहित कर्जा पुनरसंरचना, पुनरलातिकीकरण आदि नै यसको उपाय अपनाउन जरुरी देखिन्छ ।
ऋणीले निक्षेपकर्ता केही होइन, हामीलाई मात्र सबै प्रकारका सहुलियत राहत दिनुपर्छ भन्ने भावना पनि राख्नु हुँदैन । यस विषम र विपतको परिस्थितिमा सबै पक्ष जोगिनु पर्छ । यो महामारीबाट ‘अहिले बाँच्ने, पछि कमाउन सकिन्छ ।
निक्षेकर्ता उपर हामीले उपेक्षा गर्यौं भने त्यसको प्रभाव नकारात्मक हुन जान्छ । त्यस्तो अवस्थामा निक्षेपकर्ताहरुले बैंकमा पैसा जम्मा गर्दैनन् । बैंकमा निक्षेप आएन भने तरलता अभाव हुन्छ, व्यवसायीले ऋण पाउन सक्दैनन् । यो यथार्थ बिर्सनु पटक्कै हुदैन । हामीमात्र बाँच्छौ र जित हासिल गर्छौं भनेर हुँदैन । हार जितको खेल भन्दा जित जितको खेल सुखद हुन्छ । कि कसो ?
राहत सदुरुपयोग हुन जरुरी
अहिले राष्ट्र बैंकले कोभिड प्रभावित व्यवसायीहरुलाई कामदारलाई तलब दिने लगायतको आवश्यकता टार्न बैकलाई थप ऋण दिन भनेको छ । त्यो एक प्रकारको राहत नै हो । तर व्यवसायीहरुले सो रकम कर्मचारीलाई तलब नै नदिएर अन्य प्रकारका सम्पत्ति जोड्न उपयोग गर्छन् भन्ने आशंका पनि चर्चामा छ । त्यसो हुनु गलत हो । र पापी काम हुने छ ।
सहुलियत रकम लगेर कामदारलाई दिनुपर्ने तलब पनि बाँकी राखेर अन्य ठाँउमा खर्च गर्दा पैसाको सही सदुपयोग हुँदैन । यसले धनी र गरीवको बीचको खाडल अरु गरिहरिन्छ । त्यसैले एउटा क्षेत्र मात्रै होइन, सबै क्षेत्र र व्यक्ति बाँच्नुपर्छ भन्ने उद्देश्यबाट प्रेरित भई सबैलाई सम्बोधन हुने गरी मौद्रिक नीतिमा व्यवस्था आउनु जरुरी देखिन्छ ।
गरिब लगानीकतालाई बचाउने कसले ?
बैंकमा साना ठुला सबैले लगानी गरेका छन् । उनीहरुले प्रतिफलकै लागि लगानी गरेका हुन् । अन्य उद्योगी, व्यवसायीलाई लगानीको प्रतिफल चाहिने तर ऋण गरेर बैंकको सेयर पुँजीमा लगानी गर्ने लगानीकर्तालाई पनि केही प्रतिफल नदिने भन्ने हुँदैन ।
यतिबेला कोरोनाका कारण सबै क्षेत्र मर्कामा परेका छन् । हामीले समस्या बढाउने र त्यसको गीत गाउनेभन्दा समाधान गर्दै जानु पर्छ । माग माथि माग थपेर मात्रै हुँदैन । एक अर्काको मर्का बुझेर आफूले सक्ने प्रयत्न गर्नुपर्छ । व्यवसाय बचाउनु बैंकको पनि कर्तव्य हो । अधिकांश व्यवसायमा इक्विटी भन्दा ऋणको मात्रा बढी नै हुने भएकाले बैंक संवेदनशील नभई सुखै छैन । बैंकले सक्ने छुट सुविधा बैंकले दिन्छ ।
साना तथा मझौला उद्यमीलाई सघाउने सरकारी कोष कुन बैंकलाई कति र कसरी दिने भन्ने विषयमा पनि स्पष्ट कार्य योजना आउन सके समयमै ऋणी लाभान्वित हुन सक्छन् । सहुलियतपूर्ण कर्जाको गणना बजेटले निर्धारित गरेको संख्या पुग्ने गरी बैंकले नै योजना बनाई लागू गर्नु उपयुक्त हुन्छ ।
तर केन्द्रीय बैंकले बैंक मार्फत् दिने छुट सुविधा दिँदा बैंक नै नरहने गरी पनि दिन सक्दैन । यसतर्फ पनि मौद्रिक नीतिले ध्यान दिनु पर्ने देखिन्छ ।
यसका लागि राष्ट्र बैंकले केही मौद्रिक उपकरण प्रयोग गर्नु नै पर्छ । पहिलो, तरलता सहज हुने गरी विस्तारकारी मौद्रिक नीति आउनुपर्छ । यसको लागि केही तरलताको व्यवस्था सरकार वा केन्द्रीय बैंकको तर्फबाट पनि थप गर्नुपर्छ ।
दोस्रो, ब्याजदरलाई धेरैमाथि नरहने वातावरण बनाउनु पर्छ । तेस्रो, बैंक दर, एसएलआर घटाउन सकिन्छ ।केही समयका लागि सीआरआर अझै घटाउन सकिन्छ । यस्तो नीतिगत सहजीकरणले बजारमा पर्याप्त तरलता उपलब्ध हुन्छ, व्यावसायिक विश्वास बढ्दै लैजान मद्दत गर्ने देखिन्छ ।
पुनरकर्जा आजको आवश्कता ?
पुनरकर्जाको प्रवधानमा अहिलेको व्यवस्थालाई सहजीकरण गर्न अत्यन्तै आवश्यक छ । कोषबाट कर्जा लिनका लागि प्रक्रियागत सहजीकरण गर्न राष्ट्र बैंकले गृहकार्य गरि रहेको पनि छ । बजेटले घोषण गरेको १ खर्ब रुपैयाँको पुनरकर्जाको लाभ समयमै ऋणीले पाउन आवश्यक छ । पुनरकर्जा पहिलो त्रयमासमै उपयोग हुने अवस्था सिर्जना हुन सके व्यवसायीले त्यसबाट केही राहत पाएको महसूस गर्न सक्छन् । समयमै पुनरकर्जा दिन सकिएन भने त्यो राहत कागलाई बेलको खाजा दिएजस्तो मात्रै हुनेछ ।
यसका लागि कार्यविधि वा प्रक्रिया सरल हुन जरुरी छ । मौद्रिक नीतिमा पनि प्रष्टरुपमा यसबारे व्यवस्था हुनुपर्छ । यसरी राष्ट्र बैंकले सबै क्षेत्रलाई सहज हुने बहुआयामिक मौद्रिक नीति ल्याउनु जरुरी देखिन्छ ।
मर्जरको की फोर्सफूल मर्जर यतिबेला बैंकहरुको बिग मर्जरको आवश्यकता बढेर गएको देखिन्छ । मर्जरले बैंकहरुको सञ्चालन खर्च घटाउँछ भने व्यवसाय बलियो बनाई थप विस्तार गर्न पनि मद्दत पु¥याउने देखिन्छ ।
राष्ट्र बैंकले यसअघि पनि पुँजी वृद्धिको नीति ल्याएर मर्जर तथा प्राप्तिमा धेरै बैंक तथा वित्तीय संस्थालाई प्रेरित गरेको थियो । तत्कालिन समयमा पुँजी पुर्याएका बैंकका लागि प्रोत्साहित मर्जर नीति आवलम्बन गर्यो । अब भने राष्ट्र बैंकले राम्रो अध्ययन गरेर मात्रै मर्जर नीति ल्याउनुपर्छ ।
राष्ट्र बैंकले अहिले मर्जरको रणनीति लिँदा पुँजीको आकारलाई हेरेर होइन अन्य सूचकलाई आधार बनाउनुपर्छ । पहिलो प्राथमिकतामा एकै घरनाको बैंकहरुलाई बिग मर्जरमा लानै पर्दछ ।
राष्ट्र बैंकले अब मर्जरलाई हल्का रुपमा पटक्कै लिनु हुँदैन । गुणस्तरीय बैंक मर्जर गराउनु पर्छ । जसमा सानो र ठूलोको होइन सवल र दुर्वलको मर्जर गर्ने गराउने नीति लिनुपर्छ । स्थायित्वको दृष्टिले पुँजीको आकारमा सबैभन्दा ठूलो बैंक कमजोर हुन पनि सक्छ । सानो बैंक वा वित्तीय संस्था बलियो पनि हुन सक्छ ।
पुँजीको आकारमात्र ठूलो तर लगायतका सुशासन लगायतका सूचकमा कमजोर भएको बैंकलाई साना बलिया बैंककसँग गाभ्दा बैंकिङ प्रणालीमा जोखिम आउन सक्छ । मर्जर नीति लिँदा सरकारी स्वामित्वका बैंक, विदेशी संयुक्त लगानीका बैंक र स्थानीय बैंकलाई कुन रुपमा कायम राख्ने भन्ने सम्बन्धमा अध्ययन गरी मात्र मर्जरका नीति लिनु पर्ने देखिन्छ ।
बिग मर्जरपछि स्थापना हुने बैंक सञ्चालनका लागि दरिलो व्यवस्थापन आवश्यक देखिन्छ । त्यसका लागि सञ्चालक समिति आफैँ पनि सक्षम र पारदर्शी हुन आवश्यक छ । लगानीको आडमा आफन्त च्याप्ने, कमसल नेतृत्वलाई स्थापित गर्ने काम गर्दा प्रणालीगत जोखिम निम्तिन सक्छ । नेतृत्व गुणात्मक बनाउने तर्फ केन्द्रीय बैंक, सञ्चालक समिति र व्यवस्थापन सदैव सजग भएर मात्र जनताको निक्षेपको संरक्षण हुनु पर्दछ ।
यी माथिका केही कुरालाई नेपाल राष्ट्र बैंकले आगामी श्रावण पहिलो हप्ता आउने मौद्रिक नीतिमा समेट्नुु जरुरी देखिन्छ ।
