महालेखा परीक्षकको कार्यालयले बीमा कम्पनीहरुको नियमनकारी निकाय बीमा समितिलाई समयमै साधारण सभा र लेखा परिक्षण नगर्ने बीमा कम्पनीलाई कानुन अनुसार तत्कालै कारवाही गर्न जिम्मेवार बन्न र अनुगमन गर्न निर्देशन नै दिएको महालेखा परिक्षाकको प्रतिवेदन २०७७ मा उल्लेख गरिएको छ । महालेखा परिक्षक कार्यालयले राष्ट्रिय बीमा कम्पनी लिमिटेडको कुरा औल्याउदै यस्तो भनेको हो ।

साथै अर्थमन्त्रालयका सचिवलाई समेत पत्राचार गर्दै आवश्यक कारवाही गर्न निर्देशन नै दिए पनि सरकारी स्वामित्वमा सञ्चालित राष्ट्रिय बीमा कम्पनी लिमिटेडले बिगत १ दर्शकदेखि साधारण सभा र लेखा परिक्षण समेत गरेको देखिदैन । नेपालमा भएका ३९ जीवन र निजीवन बीमा कम्पनीहरु छन् । यी मध्ये ३८ वटा बीमा कम्पनीहरुलाई नेपालको कानून नियम लाग्ने तर, एउटा सरकारी बीमा कम्पनी राष्ट्रिय बीमा कम्पनीलाई चाहि नलाग्ने कस्तो कानुन हो । अर्थमन्त्री डा. युवराज खतिवडाज्यू ? बीमा कम्पनीहरुको नियमनकारी निकाय बीमा समिति छ ।

उसको सबै निर्देशनलाई सरकारी स्वामित्वमा सञ्चालित निजीवन बीमा कम्पनी राष्ट्रिय बीमा कमपनीले रद्दीको टोकरीमा फ्याकिदिएको छ भन्दा अब चाहि फरक पर्दैन । यति सम्मकी एउटा सानो किराना पसलले त कर तिर्ने लेखापरिक्षण रिर्पोट बनाउने काम गर्दछ । यो २१ औ शताब्दीमा भने सरकारकै स्वामित्वमा सञ्चालित निजीवन बीमा कम्पनी राष्ट्रिय बीमा कम्पनीले विगत १ दर्शकबाट न लेखापरिक्षण नै गराएको छ, न साधारण सभा नै । यत्ति मात्रै होइन यो कम्पनी सरकारको कर्मचारी भर्ती केन्द्र बनेको छ भन्दा फरक पर्दैन ।

सरकारी स्वामित्वकै बीमा कम्पनीमा बीमा समितिका निर्देशन कार्यान्वयन हुँदैन भने अरु प्राइभेट कम्पनीले किन गर्ने यस प्रश्नको उत्तर अब अर्थमन्त्री डा.युवराज खतिवडाले नै दिने बेला भएको हो कि ? भनिन्छ खुल्ला प्रतिस्पर्धाको नाममा अर्थमन्त्री डा. युवराज खतिवडाले आफ्नै अर्थमन्त्रालयका उपसचिव डिल्लीराज अर्यालयलाई सीइओ बनाए भने अन्य सञ्चालक अर्थमन्त्रीकै रुचि र नजिकमा मान्छे आए । तर, कम्पनीको बेथिती जस्ताको तस्तै छ ।

पछिलो दिनमा अपारदर्शी काम अझै बढि भईरहेको एक सञ्चालकले नाम नलेख्ने शर्तमा बताए । पूर्व गभर्नर डा. युवराज खतिवडा अर्थमन्त्री बनेसँगै राष्ट्रिय बीमा कम्पनीको बेथिति रोकिने सरोकारवालाहरुको अपेक्षा ठूलो थियो । तर, डा. खतिवडाले नै बीमा कम्पनीको बेथितिलाई संरक्षण गरेको उहाँकै पार्टीका नेताहरुको ठम्याई छ ।राष्ट्रिय बीमा कम्पनी झन् खराब अवस्थामा पुग्दै गएको देखिन्छ । ८ वर्षदेखि लेखापरीक्षण नै गराएको छैन । संस्थाले पारदर्शीता भन्ने कुरालाई पूरै बिर्सिएको देखिन्छ । यिनले नियामक निकायलाई समेत टेरपुच्छर लगाउँदैनन् । नियामक निकाय बीमा समिति नै आजित बनेर बसेको भुक्तभोगीहरुको बुझाई छ । अर्थमन्त्रीमा डा. खतिवडाको नियुक्तिपछि राष्ट्रिय बीमा कम्पनी सुधार्ने पहलको आशा गरिए पनि ‘राम्रा हैन हाम्रा मान्छे’ टिप्ने प्रवृत्ती कायम हुँदा बेथितिले नै मलजल पाएको स्रोतको दाबी छ । यो संस्थाबारे महालेखा परीक्षकको कार्यालयका वार्षिक प्रतिवेदनहरुको विषयमा मन्त्रालयमा मनग्गे छलफल भएकै हो,’ तर, अर्थमन्त्रीज्यूले हाम्रा सुझावहरुलाई महत्व दिनुभएन, उच्च स्रोतको दाबी छ ।

अर्थमन्त्री डा. युवराज खतिवडाले नै आफ्ना साथी उमेशचन्द्र उपाध्यायलाई राष्ट्रिय बीमा कम्पनीको अध्यक्ष बनाएका छन् । सञ्चालकहरुमा थानप्रसाद पंगेनी, ध्रुवप्रसाद अधिकारी, प्रकाशकुमार अधिकारी र यादवमणि उपाध्याय ल्याएर जे पनि गर्न छुट दिएको स्रोतको दाबी छ ।पंगेनी, ध्रुवप्रसाद अधिकारी र प्रकाश कुमार अधिकारी क्रमशः अर्थमन्त्रालय, कर्मचारी सञ्चय कोष र नेपाल बैंकको प्रतिनिधिको सञ्चालक भएका हुन् । यादवमणि उपाध्याय पनि अर्थमन्त्रीकै रुचिका सञ्चालक हुन् । स्रोत भन्छ, ‘अर्थकै उपसचिव डिल्लीराज अर्याललाई मन्त्रीज्यूले प्रमुख कार्यकारी अधिकृत (सीईओ) बनाउनुभएको छ र लुट्न छुट दिएका छन् ।’लेखापरीक्षणलाई वित्तीय संस्थाहरुको मुटु मानिछ । पारदर्शीताको पहिलो खुड्किलो पनि मानिन्छ । लेखापरीक्षण गराएर साधारणसभाबाट पारित भएपछि मात्र संस्थामा आर्थिक पारदर्शीता बढ्ने छ । तर, राष्ट्रिय बीमा कम्पनीले आर्थिक वर्ष २०७२र०७३ यता लेखा परीक्षण र साधारणसभा दुवै गरेको छैन । यसबाट शेयरधनी र लगानीकर्ता पीडित बनेको पक्कै छ । महालेखाले हरेक वर्ष बीमा कम्पनीको बेथिति औंल्याउँदै कारबाहीका लागि सम्बन्धित मन्त्रालयका सचिवलाई पत्रसमेत पठाउने गरेको भेटिएको छ । तर, कहिले हुँदैन कारवाही कारण के हो ?

महालेखाको ५७औं वार्षिक प्रतिवेदनमा बीमाका जिम्मेवार पदाधिकारीलाई लेखापरीक्षण ऐन, २०७५ को दफा २५ बमोजिम कारबाही गर्न अर्थ मन्त्रालयका सचिवलाई पटक÷पटक लेखिपठाएको उल्लेख छ । तर, अर्थमन्त्रीकै मान्छे भएकाले कारबाहीको वातावरण नबनेको उच्च स्रोतको दाबी छ । राष्ट्रिय बीमा कम्पनीको कमजोरीबारे बीमा समिति पूर्ण रुपमै जानकार पक्कै छ । महालेखाले नियामकलाई पनि जिम्मेवार बनाउनुपर्ने बताएको छ । अर्थमन्त्री डा. खतिवडाकै मातहत काम गरेका चिरञ्जीवी चापागाईं अहिले समितिको अध्यक्ष छन् ।

बीमा कम्पनीले गत वर्षको तथ्यांक समेत समितिमा पठाएको छैन । र पनि समिति चुप लागेर बसिरहेको छ, किन ? समितिका अध्यक्ष चापागाईं यति मात्रै भन्दछन् ‘सचेत गराएका छौं, अटेर गरे कारबाही गर्छौं । कहिले हो कारवाही भनी प्रष्ट भन्न सक्दैनन् कारण के हो ? अर्थमन्त्री डा. युवराज खतिवडाले डा. डिल्ली राज अर्याल, प्रमुख कार्यकारी अधिकृत बनाएपछि राष्ट्रिय बीमा कम्पनीले झन झन डरलाग्दो तरिकारले अगाडी बढेको एक सञ्चालकले बताए । कहिले कर्मचारीले काम गर्न नदिएको त कहिले कोरोना भाइरसको असर त कहिले धेरै पूरानो फाइल खोज्न समय लाग्ने भन्दै लेखा परिक्षण सम्म गराउन नसक्ने असक्षम सीइओ अर्याललाई अब पदमा बसीरहने अधिकार छैन्, भन्दा फरक पर्दैन । नेतृत्वले संस्था सुधार्ने हो नसके राजीनामा दिएर हिड्ने हो ।

पद ओगट्ने तर काम नगर्ने अनि जनताको करबाट तलब भत्ता खाने अधिकार सीइओ अर्याललाई छैन । भनिन्छ बीमा समितिले आईएमई लाईफ इन्स्योरेन्स कम्पनीलाई लेखा परिक्षणमा एउटा सानो गल्तीले साधारण शेयर निस्काशन गर्न रोक लगाएको छ । तर, सरकारी स्वामित्वमा सञ्चालीत राष्ट्रिय बीमा कम्पनीलाई चाहि १ दर्शक देखि लेखा परिक्षण र साधारण सभा नगर्दा कठोर कारवाही हुँदैन ? बीमा समितिका अध्यक्ष चिरनजीवी चापागाईज्यू ? यसको उत्तर तपाईसंग छ छैन ? भनिन्छ नेपालमा सानालाई कानून ठूला छैन कानुन यस्तै कथा बनेको छ राष्ट्रिय बीमा कम्पनी माथी पनि उसले सबैकुराको छुट छ । उसलाई बीमा समितिको निर्देशन लागु हुँदैन रे । जे भएपछि तत्कालै लेखा परिक्षण र साधारण सभा नगरेर बीमा समितिले हस्तक्षेप गरि राष्ट्रिय बीमा कमपनी सुर्धानुको बिकल्प देखिदैन । सचेत भया ।

राजतिलक साप्ताहिक