नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी नेतृत्वको सरकारले आफैँले गरेको निर्णयलाई सच्चाएको छ । केपी ओली नेतृत्वको सरकारको कोरोना भाइरस संक्रमितहरुको उपचार र परीक्षण निःशुल्क रुपमा गर्न नसक्ने उद्घोषलाई सर्बोच्च अदालतले उल्टाई दिएको थियो । सरकारले आफ्ना नागरिकहरुको जिऊ धनको रक्षा गर्न सक्दिन भन्नुँ सरकारको गैर जिम्मेवारीपन थियो ।

सर्बोच्च अदालतले केही दिन पहिला कोरोना भाइरसका संक्रमितहरुको निःशुल्क उपचार र परीक्षण गर्नु सरकारको दायित्व र कर्तव्य समेत हो भन्दै संविधानले नै आधारभूत स्वास्थ्य सेवा सुविधा निःशुल्क रुपमा जनताले पाउने व्यवस्था गरेको हुनाले सरकार आफ्नो दायित्वबाट पन्छिन मिल्दैन भन्ने निर्णय दिएको थियो । अदालतले त्यस्तो निर्णय दिएपश्चात् पनि सरकार त्यो निर्णयको विरुद्ध अदालत गएको थियो । तर सर्बोच्च अदालतको पूर्ण इजलासले सरकारको निवेदनलाई खारेज गरिदिएपछि सरकार अलमलमा परेको थियो ।

अदालतको निर्णयको चौतर्फी स्वागत र सरकारको निर्णयको चौतर्फी विरोध भएपछि कार्तिक २४ गते बसेको मन्त्रिपरिषद्को बैठकले कोरोना भाइरसका संक्रमितहरुको निःशुल्क उपचार र परीक्षण गर्ने स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयले केही खाका समेत तयार गरि त्यसै अनुरुपका कार्यहरु अघि बढाउने भएको छ ।

सरकारले सबै नागरिकको स्वास्थ्य उपचार र परीक्षण निःशुल्क रुपमा गर्न नसकिने भन्दै अदालतको आदेशका विरुद्ध पुनरावलोकन निवेदन समेत अदालतमा दिएपनि त्यसलाई अदालतले खारेज गर्दै अदालतको अपहेलहनासम्बन्धी किन स्वास्थ्य मन्त्री र मन्त्रालयलाई कारबाही नगर्ने भन्दै स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्री भानुभक्त ढकाललाई आफैँ वा आफ्ना वारेस मार्फत अदालतमा उपस्थित हुन आदेश समेत जारी गरिसकेको अवस्थामा सरकारले बाध्य भएर कोरोना संक्रमितहरुको उपचार र परीक्षण निःशुल्क गर्ने निर्णय गरेको हो ।

प्रतिनिधिसभा अन्र्तगत रहेको संसदको शिक्षा तथा स्वास्थ्य समितिले समेत संक्रमितको उपचार तथा परीक्षण निःशुल्क गर्न सरकारका नाममा निर्देशन दिईसकेको भएपनि सरकारले त्यस्तो निर्देशनलाई वेवास्ता गर्दै आएको थियो । अब सरकारले कोरोना संक्रमितको उपचार र परीक्षण सरकारी प्रयोगशाला र स्वास्थ्य संस्थामा मात्र निःशुल्क रुपमा हुने भएको छ ।

गत चैत्रदेखि उत्तरी छिमेकी मुलुक चीनबाट फैलिएको (कोभिड १९) कोरोना भाइरसकै कारण झण्डै १२ सयभन्दा बढी मानिसले नेपालमा ज्यान गुमाईसकेका छन् भने दुई लाख भन्दा बढी संक्रमितको संख्या पुगेका छन् । नेपालमा कोरोना भाइरस फैलिने वित्तिकै सरकारले उक्त भाइरसलाई रोकथाम र नियन्त्रण गर्न प्रभावकारी उपाए अपनाएको भए अहिले जस्तो जटिल अवस्थामा नेपाल पुग्ने नै थिएन । कोरोना भाइरसको उपचार र परीक्षणका लागि आवश्यक पर्ने औजार र औषधि खरिदमा समेत भ्रष्टाचार भएको भन्दै अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगमा निवेदन समेत दर्ता गरिएपनि अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग अहिलेसम्म मौन रहेको छ । आखिरी किन ? मान्छे मरिसकेपछि निर्णय गर्नुको औचित्य के हुन्छ ? अख्तियार प्रमुख आयुक्त र आयुक्त ज्यूहरु हो ?

विश्वका जुनसुकै सरकारको पहिलो दायित्व र कर्तव्य भनेको आफ्ना जनताको जिऊ धनको रक्षा गर्नु हो । जनता रहेमात्र सरकार रहन्छ । जनता नै रहेनन् भने कस्को लागि सरकार ? कम्युनिष्ट पार्टी नेतृत्वको केपी ओली सरकारले पटक पटक जनतालाई ढाँटिरहेको भएपनि जनताले सरकारले गरेका गल्ती, कमी कमजोरी सरकारले नै सच्चाउँदै जाने विश्वास गरेका भएपनि सरकारले आफूले गरेका गल्ती कमी कमजोरी सच्चाउने कुनै प्रयासै गरेको देखिएको छैन । पछिल्लो समयमा सरकारले कोरोना भाइरसका संक्रमितहरको उपचार र परीक्षण निःशुल्क गर्ने निर्णपनि अदालतको आदेश र जनतामा फैलिएको व्यापक असन्तोशकै कारण मात्र सच्चाइएको सत्य वास्तविकता हो ।

कोरोना भाइरसले उग्ररुप लिनुको पछाडि सरकारकै कमी कमजोरी रहेको छ । स्वास्थ्य विज्ञहरुले दिएको सुझावलाई सरकारले वेवास्ता गर्दै प्रधानमन्त्री देखि मन्त्री हरु नै स्वास्थ्यविज्ञ जस्तो भएर भाषणबाजी मै व्यस्त रहे । बैशाखको अन्तिम हप्तामा पर्यटनमन्त्री योगेश भट्टराईले त एक सार्वजनिक कार्यक्रममै उद्घोष गरिदिए नेपाल कोरोनामुक्त देश हो विश्वका पर्यटकहरुलाई नेपालभ्रमण गरे सुरक्षित हुनेछन् भनेर । मन्त्रीको त्यो भन्दा गैरजिम्मेवारी पूर्वकको भाषण अर्को के हुन सक्छ ?

प्रधानमन्त्री केपी ओलीले समेत नेपाली जनताको रोग प्रतिरोधात्मक क्षमता बढिरहेकोले कोरोना भाइरसले केही गर्न नसक्ने भन्दै जनतालाई तातो पानी र बेसारपानी खान फरमान नै जारी गरे । त्यसपछि मुलुकमा लकडाउन लागु गरिएपछि सरकारले दिनरात नभनि काम नर्गुपर्ने बेलामा सरकार समेत लकडाउनमै बस्यो । लकडाउन, सटडाउन र निषेधाज्ञाले गर्दा जनता आक्रान्त भइरहेको बेला जनतालाई आवश्यक सेवा सुविधा दिनुपर्ने बेलामा सत्ताधारी दलभित्र देखिएको आन्तरिक द्वन्द्वले गर्दा पनि जनता पिडित बन्न पुगे । जनताले कोरोनाको परिक्षण गर्दा रातभर लाइनमा बस्नुप¥यो भने सत्ताधारी दलका नेताहरु र सरकारी उच्च तहमा बसेका व्यक्तिहरुका घरघरमै पुगेर परीक्षण गर्न थालियो । जनतालाई परीक्षणको लागि शुल्क तिर्न बाध्य बनाइयो ।

कोरोनाकै कारण जनताले खान नपाइरहेका बेला जनताले उल्टो प्रधानमन्त्रीले नै आफैँ शुल्क तिरेर परीक्षण र उपचार गराउने व्यक्तिहरु राज्यको लागि बोझ नभएको अभिव्यक्ति दशैंको बेला नेपाली जनताको नाममा दिएको सन्देशमा उल्लेख गर्नुभयो । त्यसको सिधै अर्थ हुन्छ पैसा तिरेर परीक्षण र उपचार गराउन नसक्ने व्यक्तिहरु राज्यको लागि बोझ भए भनेर । मुलुकका कार्यकारी प्रधानमन्त्रीले आफ्ना जनतालाई राज्यलाई बोझ भए भन्नु पाइन्छ कि पाइँदैन ? तिनै जनताले तिरेको करबाट तलब भत्ता सहितका अन्य सुविधा खाएर बसेका व्यक्तिलाई राज्यको बोझ भए भन्नुको अर्थ नेपाली जनता आजसम्म सार्वभौमसत्ता सम्पन्न नभएको प्रमाणित हुँदैन र ?

संविधानमा नेपाली जनतालाई सार्वभौमसत्ता सम्पन्न भनिएको छ तर व्यवहारमा अहिलेसम्म पनि नेपाली जनता सार्वभौमसत्ता सम्पन्न नभएको प्रमाणित हुँदै गएको छ । यदि नेपाली जनता सार्वभौमसत्ता सम्पन्न हुन् भने उनीहरुले चुनावमा हराईदिएका व्यक्तिहरुलाई किन सांसद लगायत अन्य धेरै ठाउँमा नियुक्ति गरियो ? जनताले वडा सदस्यमा हराईदिएका व्यक्तिलाई कानुन निर्माण गर्न थलो संसदमा किन पठाइयो ? नगरपालिकाको मेयर पदमा नराम्रोसँग पराजित भएका व्यक्तिलाई किन प्रदेश प्रमुखमा नियुक्ति गरियो ?

लोकतान्त्रिक पद्दतिको ध्वज्जी उडाउने काममा सत्ताधारी दल नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी नै अग्रपंक्तिमा रहेको यी सबै कारणहरुले प्रष्ट भएको छ । एकजना विश्वप्रख्यात व्यक्तिले भनेका थिए गल्ती नगर्ने व्यक्ति नै हुँदैनन् तर गल्तीलाई स्वीकार गर्दै आफ्नो गल्तीले गर्दा अरुले दुःख कष्ट पाएका रहेछन् भने एउटा गल्तीलाई स्वीकार गर्दै अगाडि बढ्नु प्रमुख मार्ग हो भनेका थिए । तर हामीकहाँ भने एउटा गल्ती गरिसकेपछि त्यसलाई ढाकछोप गर्न अरु गल्तीहरु गर्दै सरकार अघि बढिरहेको छ । राजनीति भनेको जनताका लागि हुनुपर्ने विश्वव्यापी सिद्धान्तलाई हामीकहाँ भने राजनीति नेताहरुका लागि भएको र उनीहरुको कमाई खाने भाँडो बनाइएको हुनाले जनता दिन प्रतिदिन रुष्ट हुँदै गएका छन् भने जनताको जीवन यापन समेत कष्टकर बन्दै गएको छ ।

२०४६ सालको आन्दोलन र २०६२÷६३ को आन्दोलनपछि मुलुकलाई विदेशीहरुको फुटबल नेपाललाई बनाइँदै लगिएको छ । यी दुवै आन्दोलनहरुमा विदेशीहरुको प्रत्यक्ष र अप्रत्यक्ष .सहयोग राजनीतिक दलहरु त्यसमा पनि अहिलेको सत्ताधारी दल तत्कालिन नेकपा एमाले, माओवादी र संघीय संसदको प्रमुख प्रतिपक्षी दलले लिएको हुनाले अहिले उनीहरु नेपाली जनताको चाहना र भावना विपरितका कार्यहरु गर्न उद्दत रहेका छन् । त्यसैको प्रमाणा हो एउटा जासुसी संस्थाका प्रमुखसँग प्रधानन्त्रीले मध्यरातमा ३ घण्टासम्म गोप्य मन्त्रणा गर्नु । भारतीय जासुसी संस्था ‘र’ का प्रमुखले नेपालको भ्रमण गर्नु र उनको भ्रमणलाई सरकारले प्राथमिकतामा राख्नुले के प्रमाणित गर्दछ ? नेपाल–भारत बीचमा पछिल्लो सममया विवाद उत्पन्न भएको छ ।

त्यस्ता विवादहरु राजनीतिक उच्च तहबाटै समाधान खोज्नुको बदला एउटा कर्मचारीबाट समस्याको समाधान खोज्नुले प्रष्ट हुन्छ हाम्रा राजनीतिक तहका नेताहरु विदेशीहरुको एउटा कर्मचारी तहको लेबलका मात्र रहेछन् भनेर । यदि होइन भने जासुसी संस्थाका प्रमुखसँग भएका कुराकानीहरु किन सार्वजनिक गरिँदैन । नेपाल कम्युनिष्ट पार्टीले निर्वाचनका बेला जारी गरेको घोषणा विपरितका कार्यहरु किन भईरहेका छन् ? सत्ताधारी दलभित्रको आन्तरिक द्वन्द्व पनि त्यसैको परिणाम मात्र हो ।

आजसम्म सत्ताधारी दल प्रमुख विपक्षी दलबीच जनताका दुःख कष्टका बारेमा कहिल्यै पनि छलफल र बहसै भएको छैन भने सत्ताधारी दलभित्रै खान पाउने र नपाउने बीचको लडाई भईरहेको छ । नेकपाका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल र माधव नेपालले सरकार विधि, विधान र पद्दति अनुसार सञ्चालन हुनुपर्छ भन्ने नारा दिएपनि त्यो नारासमेत जनतालाई झुक्याउनैका लागि मात्र अघि सारिएको प्रष्ट हुँदै गएको छ । केपी ओली नेतृत्वको सरकारले केही राम्रा काम समेत गरेको भएपनि त्यस्ता कार्यको अपनत्व पार्टीले लिएको छैन ।

केही समय पहिला नेकपाका वरिष्ठ नेता एवं पूर्व प्रधानमन्त्री माधव नेपालले त एक सार्वजनिक कार्यक्रममै उद्घोष गरेका थिए सरकारका काम कारबाहीको जिम्मेवारी पार्टीले लिँदैने भनेर । पछिल्लो समयमा नेकपा भित्र देखिएको आन्तरिक द्वन्द्व पनि पदकै लागि भएको प्रष्ट हुन्छ । प्रधानमन्त्री ओलीले एकलौटी सरकार सञ्चालन गरे भन्नुको अर्थ के ? प्रधानमन्त्री ओली नेकपाका अध्यक्ष समेत रहेका र आफ्नै पार्टीका अध्यक्षको नेतृत्वमा रहेका सरकारले गरेका निर्णयहरुको अपनत्व त्यही पार्टी र नेताहरुले नलिने हो भने त्यस पार्टीमा उनीहरु बसिरहनुको कुनै औचित्य देखिँदैन । तत्कालिन नेकपा एमाले र माओवादी केन्द्रलाई विदेशी शक्तिहरुले नै एकै ठाउँमा मिलाईदिएको र अहिले फेरी त्यही शक्तिले पार्टीलाई विभाजन गराउने प्रयास गरिरहेका हुनाले त्यसलाई पार्टीकै नेताहरुले मलजल गरिरहेका छन् ।

नेकपाका दुई अध्यक्षहरुको कार्य विभाजन भईसकेको अवस्थामा आ आफूले पाएको अधिकारको प्रयोग गर्नुको बदला दाहाल नेपाल गुटले ओलीलाई मात्र दोषी देख्नु किमार्थ उचित हुन सक्दैन । पछिल्लो समयमा ओली नेतृत्वको सरकार बचाउनकै लागि सक्रिय भएको र दाहाल नेपाल जसरी भएपनि सत्ता हत्याउनकै लागि लागिपरेका हुनाले जनता अभिभाव विहिन भएका छन् । प्रमुख प्रतिपक्षी दललाई त हिजो आज सडकमा दिउँसै बत्ती बालेर खोज्नुपर्ने अवस्था देखिएको छ ।

२०६२÷६३ को आन्दोलनपछि नेपालबाट राजतन्त्रको अन्त्य गरियो त्यो पनि जनताको मत बेगरै । त्यसबेला दलहरुले राजतन्त्रलाई नै मुख्य समस्याको बाधक रहेको देखाएका थिए । राजतन्त्रको अन्त्य भएको १४ वर्ष पुगिसक्दा पनि जनताका समस्याहरु किन समाधान हुन सकेनन् त ? तत्कालिन गृहमन्त्री कृष्ण प्रसाद सिटौलाले राजदरबारको निरीक्षण गर्ने क्रममा भनेका थिए राजा त पानी चुहिने भवनमा पो बसेका रहेछन् भनेर ।

अहिलेका राजनीतिक दलका नेताहरुको निवासलाई हेर्नुहोस् त । त्यो भवन बाउने पैसा कहाँबाट आयो ? भव्य महल पजेरो, प्राडो गाडी खरिद गर्ने उनीहरुको आर्थिक स्रोत के ? १०÷१५ वर्ष अघि सम्म चप्पल सम्म लगाउन नसक्ने व्यक्तिहरु आज कसरी अर्बपति भए ? यी सबै कारणहरुले प्रष्ट हुन्छ सत्ताधारी दल र प्रमुख प्रतिपक्षी दलहरुले जनतालाई भ्रममा राखेर आफूहरु मोजमस्तीमा लागेका छन् । जनता सडकमा भौतिरिनु परेको छ । कोरोनाका कारण जनता उपचार नपाई मर्नु परिरहेको छ भने खाना खान नपाएर जनता सडकमै भौतिरिईरहेका बेला कोही भौकै मर्नु पर्दैन भन्ने प्रधानमन्त्री र सत्ताधारी दल अहिले कुन दुलोमा बसेका छन् ? संविधानले दिएको अधिकार सम्म खोसेर आफुहरु जेल बसेको हौँ भन्दै त्यसैको साँवा, ब्याज नेताहरुले खाईरहेका हुनाले अब जनता नै जाग्नुपर्ने भएको छ ।