नेपालमा एउटा यस्तो बीमा कम्पनी छ । उसलाई कुनै पनि नियमनकारी निकाय बीमा समितिको निर्देशन लाग्दैन, त्यो हो सरकारी स्वामित्व र निरिह जनताका केही शेयर शेयर रहेको राष्ट्रिय बीमा कम्पनी भन्दा फरक पर्दैन । तत्कालीन अर्थमन्त्री डा. युवराज खतिवडाको निगाहमा राष्ट्रिय बीम कम्पनीको सीइओ बनेका अर्थमन्त्रालयका सह–सचिव डिल्ली अर्यालको नालायकीपनकै कारण यो कम्पनी एकपछि अर्को गर्दै धरासायी बन्दैछ भन्दा फरक पर्दैन । बीम समितिका अध्यक्ष चिरनजीवी चापागाई ज्यू हेक्का होस् ।

अर्थमन्त्रालयले कर्मचारी भर्ना गर्ने सीइओ आफ्नो मान्छे नियुक्त गर्ने, सञ्चालकहरु आफ्ना आसेपासेहरुलाई नियुक्त गर्ने कम्पनी बनेको छ, राष्ट्रिय बीमा कम्पनी भन्दा अब फरक पर्दैन । हेक्का होस् ।

भनिन्छ, जनताको लगानीमा स्थापित ३९ वटा जीवन र निर्जिवन बीमा कम्पनी चाहि बीमा समितिका निर्देशन पालना गरि चल्ने तर, सरकारकै लगानीमा र केही निरिह जनतको लगानी भएको राष्ट्रिय बीमा कम्पनी चाहि नचल्ने यो कस्तो बीमा कम्पनी हो ? अर्थमन्त्री विष्णु प्रसाद पौडेलज्यू ।
एक दर्शकमा बच्चा पनि ६÷७ कक्षामा पुग्दछ र केही शिक्षा लिएर ज्ञानी बन्दछ र उसले एउटा सहि बाटो रोज्न सक्ने हुन्छ । तर, एक दर्शक हिसाब किताबको लेखा परिक्षण नगर्ने, वर्षमा १ पटक गर्ने साधारण सभा नगर्ने, १ दर्शक देखि लगानीकर्तालाई १ पैसा पनि लाभाशं नदिने कम्पनी हामी निरिह शेयरधनीले आवश्यक छैन अर्थमन्त्रीज्यू । यो कम्पनी खारेज गरे नै ठिक भन्नेहरुको पनि कमि छैन ।
अर्थमन्त्रालयले कर्मचारी भर्ना गर्ने सीइओ आफ्नो मान्छे नियुक्त गर्ने, सञ्चालकहरु आफ्ना आसेपासेहरुलाई नियुक्त गर्ने कम्पनी बनेको छ, राष्ट्रिय बीमा कम्पनी भन्दा अब फरक पर्दैन । हेक्का होस् ।

म्पनीको सीइओ नेपाल सरकारकै कर्मचारी डिल्ली अर्यालले सम्हालेका छन् । उनलाई तत्कालिन अर्थमन्त्री डा. युवराज खतिवडाले नियुक्त गरेका थिए । अर्थमन्त्रीको निगाहमा सीईओको कुर्सीमा पुगेका अर्याल आफ्नो जिम्मेवारीमा किन चुनिरहेका छन् हेक्का होस् । यो खोजीकै विषय बनेको छ ।

कस्तो अचम्म अर्थमन्त्रीज्यू, सरकारी लगानी रहेको राष्ट्रिय बिमा कम्पनी सरकारकै निर्देशनहरुलाई समेत धज्जी उडाउदै चरम अपारदर्शीरुपमा सञ्चालन भइरहेको पाइएको छ । कम्पनीले ८ वर्षदेखि वार्षिक साधारणसभा गरेको छैन भने लेखापरीक्षण प्रतिवेदनसमेत पेस गरेको देखिदैन र तत्कालै कारवाही होस् ।

यस कम्पनीको सीइओ नेपाल सरकारकै कर्मचारी डिल्ली अर्यालले सम्हालेका छन् । उनलाई तत्कालिन अर्थमन्त्री डा. युवराज खतिवडाले नियुक्त गरेका थिए । अर्थमन्त्रीको निगाहमा सीईओको कुर्सीमा पुगेका अर्याल आफ्नो जिम्मेवारीमा किन चुनिरहेका छन् हेक्का होस् । यो खोजीकै विषय बनेको छ ।

सरकारी कर्मचारीहरुको बिमा गर्ने जिम्मा पाएको कम्पनीले अपूर्ण कागजातहरु बुझ्ने गरेको छ भने बुझेका कागजातहरु पनि अव्यवस्थित तरिकाले पुल म्योनजर शिखर एन्स्योरेन्समा बुझाएको देखिन्छ हेक्का होस् ।

नेपालमा सञ्चालित जीवन, निर्जीवन र पुनवीमा कम्पनी सहित ३९ बीमा कम्पनीहरुले प्रत्यक वर्ष पुस मसान्तभित्रै साधारणसभा गर्नैपर्ने हुन्छ । तर राष्ट्रिय बीमा कम्पनीले १ दर्शकसम्म साधारसभा नगर्दा पनि कुनै कारवाही भोग्नु परेको छैन । यो कस्तो कम्पनी हो । आर्थिक वर्ष २०७६र७७ को वित्तीय विवरण पेस गर्नु पर्ने समयमा आर्थिक वर्ष २०६९र७० कै लेखा परीक्षण यो कम्पनीले गराएको देखिदैन । अर्थमन्त्रीज्यू हेक्का होस् ।

यस कम्पनीले कोरोना बिमाको भुक्तानीमा पनि लापरबाही गरिरहेको छ । सरकारी कर्मचारीहरुको बिमा गर्ने जिम्मा पाएको कम्पनीले अपूर्ण कागजातहरु बुझ्ने गरेको छ भने बुझेका कागजातहरु पनि अव्यवस्थित तरिकाले पुल म्योनजर शिखर एन्स्योरेन्समा बुझाएको देखिन्छ हेक्का होस् ।

लेखापरीक्षण गराएर साधारणसभाबाट पारित भएपछि मात्र संस्थामा आर्थिक पारदर्शीता देखिन्छ । तर, राष्ट्रिय बिमा कम्पनीले आर्थिक वर्ष २०७२÷०७३ यता लेखा परीक्षण र साधारणसभा दुवै गरेको छैन भन्दा अचम्म नहोला अर्थभन्त्रीज्यू कारबाही होस् ।

बीमा समितिको निर्देशन पनि यो कम्पनीलाई लाग्दैन । अर्थमन्त्रालयको मातहत रहेको बिमा कम्पनीहरुको नियामक निकाय बिमा समितिले यस कम्पनीलाई ७ दिनभित्र आर्थिक वर्ष २०६९र७० को लेखा परीक्षण प्रतिवेदन पेस गर्न निर्देशन दिएको देखिन्छ । तर, एमाले आफूलाई भन्न रुचाउने सीइओ अर्यालले बीमा समितिको निर्देशनलाई मान्दैनन कारण हो उनी अर्थमन्त्रालयका सह–सचिव हुन् भन्दा फरक पर्दैन ।
आर्थिक वर्ष २०६८÷६९ वित्तीय विवरण पास भएको देखिन्छ, अर्को वर्ष (२०६९र७०) विवरण ७ दिनभित्र पेस गर्न भनेका छौं, त्यो पनि टेरेको छैन,’ बिमा समितिका उच्च स्रोतले पंक्तिकारसंग भने ।

भनिन्छ, कम्पनीहरुको लेखापरीक्षणलाई वित्तीय संस्थाहरुको पारदर्शीताको पहिलो खुड्किलो मानिन्छ । लेखापरीक्षण गराएर साधारणसभाबाट पारित भएपछि मात्र संस्थामा आर्थिक पारदर्शीता देखिन्छ । तर, राष्ट्रिय बिमा कम्पनीले आर्थिक वर्ष २०७२÷०७३ यता लेखा परीक्षण र साधारणसभा दुवै गरेको छैन भन्दा अचम्म नहोला अर्थभन्त्रीज्यू कारबाही होस् ।

महालेखा परिक्षक कार्यालयले हरेक वर्ष राष्ट्रिय बिमा कम्पनीको बथिति औंल्याउँदै कारबाहीका लागि अर्थमन्त्रालयका सचिवलाई पत्र पठाउने गरेको देखिन्छ । महालेखाको ५७औं वार्षिक प्रतिवेदनमा बिमाका जिम्मेवार पदाधिकारीलाई लेखापरीक्षण ऐन, २०७५ को दफा २५ बमोजिम कारबाही गर्न अर्थ मन्त्रालयका सचिवलाई लेखिपठाएको उल्लेख छ । तर, किन लागु हुदैन ? किन सीइओ अर्याल माथी कारवाही हुँदैन अर्थमन्त्रीज्यू ?

आर्थिक वर्ष २०७३र७४ पछि २०७४र७५ र २०७५र७६ को लेखा परीक्षणको काम भइरहेको बताए पनि एक दर्शकमा नभएको यो काम कहिले हुन्छ यसमा आशंका प्रकट गर्न सकिन्छ । जनताको पैसामा घरको चुलो बाल्ने तर, जनतालाई एक दर्शक देखि एक रुपैया लाभाशं नदिने राष्ट्रिय बीमा कम्पनी हामी निरिह जनतालाई चाहिदैन ।

राष्ट्रिय बीमा कम्पनीले लाजै नमानी केही समयअघि लगानीकर्ताहरुलाई आकर्षक लाभांश घोषणा गर्यो । आर्थिक वर्ष २०६८र६९ सालको वार्षिक प्रतिवेदनमा कम्पनीले १२० प्रतिशत लाभांश वितरण गर्ने प्रस्ताव पेस गरेको देखिन्छ । तर बिमा समितिले यसलाई रोकिदियो । आर्थिक वर्ष २०६८र६९ को वित्तीय विवरण पारित गरे पनि लाभांश बाड्ने काम भने नगर्न बिमा समितिले निर्देशन दिएको छ । यो पनि लागु हुन्छ कि हुँदैन थाहा छैन, अर्थमन्त्रीज्यू ।

राष्ट्रिय बीमा कम्पनीले अहिले नै साधारणसभा बोलाउने कुनै तयारी गरेको देखिदैछ । लेखापरीक्षणका सबै काम सक्ने छाँटकाटसमेत कम्पनीले गरेको देखिदैन । आर्थिक वर्ष २०७३र७४ पछि २०७४र७५ र २०७५र७६ को लेखा परीक्षणको काम भइरहेको बताए पनि एक दर्शकमा नभएको यो काम कहिले हुन्छ यसमा आशंका प्रकट गर्न सकिन्छ । जनताको पैसामा घरको चुलो बाल्ने तर, जनतालाई एक दर्शक देखि एक रुपैया लाभाशं नदिने राष्ट्रिय बीमा कम्पनी हामी निरिह जनतालाई चाहिदैन ।

आर्थिक वर्ष २०६८र६९ को लेखापरीक्षण गराएर १२० प्रतिशत लाभांश दिने कम्पनीको योजना विफल भएको छ । बिमा समितिले लाभांश वितरणमा रोक लगाएर अर्को आर्थिक वर्षको वितरण योग्य मूनाफामा राख्न निर्देशन दिएको छन् ।

अर्थमन्त्रालयकै उपसचिव डिल्लीराज अर्याललाई तत्कालीन मन्त्री डा. खतिवडाले प्रमुख कार्यकारी अधिकृत (सीईओ) बनाएका नालायक कर्मचारी हुन् भन्दा अबचाहि फरक पर्दैन । अर्थमन्त्री विष्णु प्रसाद पौडेलज्यू हेक्का होस् ।

राष्ट्रिय बिमा कम्पनीको अध्यक्ष पूर्व अर्थमन्त्री डा.खतिवडाका आफन्त उमेश भक्त उपाध्याय छन् भन्दा फरक पर्दैन । सञ्चालकहरुमा थानप्रसाद पंगेनी, ध्रुवप्रसाद अधिकारी, प्रकाशकुमार अधिकारी र यादवमणि उपाध्याय छन् । उनीहरु जनताको पैसामा पटक÷पटक बैठक बसी बैठक भत्ता लिने गर्दछन् । काम गर्न सक्दैनन् कारण के हो ?

पंगेनी, ध्रुवप्रसाद अधिकारी र प्रकाशकुमार अधिकारी क्रमशः अर्थमन्त्रालय, कर्मचारी सञ्चय कोष र नेपाल बैंकको प्रतिनिधिको सञ्चालक भएका हुन् । यादवमणि उपाध्याय पनि अर्थमन्त्रीकै रुचिका सञ्चालक छन् । अर्थमन्त्रालयकै उपसचिव डिल्लीराज अर्याललाई तत्कालीन मन्त्री डा. खतिवडाले प्रमुख कार्यकारी अधिकृत (सीईओ) बनाएका नालायक कर्मचारी हुन् भन्दा अबचाहि फरक पर्दैन । अर्थमन्त्री विष्णु प्रसाद पौडेलज्यू हेक्का होस् ।

हेक्का होस् राष्ट्रिय बीमा कम्पनीमा सरकारी शेयर स्वामित्व मात्रै छैन हामी जस्ता निरिह लाखौ जनताको जनताको शेयर पनि छ । सचेत भया ।