जुनदिन सर्वोच्च अदालतले प्रधामन्त्री केपी शर्मा ओलीको प्रतिनिधी सभा विघटन निर्णय बदर ग¥यो त्यही दिन केपी शर्मा ओली गुटका महासचिव एवं मुलुकका काम चलाउ अर्थमन्त्री विष्णु प्रसाद पौडेलले केपी शर्मा ओली गुटका दुई नेतालाई आँधा अर्ब बजेट स्वीकृत गरेका छन् । भन्दा अब फरक पर्दैन ।
जाँदा जाँदै अर्थमन्त्री पौडेलले पूर्व मन्त्री एवं ओली गुटका नेताद्वय महेश बस्नेत र गोकुल प्रसाद बाँस्कोटालाई जनताको करबाट जम्मा भएको आँधा अर्ब पैसा दिने निर्णय गर्नु कति उचित होला । यो खोजीको विषय बनेको छ ।
काम चलाउ अर्थमन्त्री विष्णु प्रसाद पौडेलले प्रधामन्त्रीका अत्यन्तै विश्वासपात्रद्वय बाँस्कोटा र बस्नेतलाई यत्रो पैसा दिनुको कारण के हो ? किन प्रतिपक्ष दल नेपाली कांग्रेस बोल्दैन ।
महेश बस्नेतलाई २९ करोड ?
पूर्वमन्त्री एवं प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली गुटका नेता महेश बस्नेतको पहलमा अर्थ मन्त्रालयले २९ करोड थप बजेट स्वीकृत गरेको भेटिएको छ । अर्थमन्त्री विष्णु पौडेलको नेतृत्वमा माघ २७ गते बसेको बैठकले सो रकमका लागि अनुमति दिने निर्णय गरिएको देखिन्छ । पूर्वमन्त्री बस्नेतले २१ सडक आयोजनालाई ६३ करोड माग गरेका भए पनि अर्थले २९ करोड दिने निर्णय गरेको भेटिएको छ ।
महेश बस्नेतले थप ६५ करोड र २१ करोडको थप बजेट माग गरेका छन् । । सो सम्बन्धमा अर्थ मन्त्रालयको बजेट महाशाखाले अध्ययन गरिरहेको छ । २१ सडक खण्डमा अर्थले घटाएर बजेट स्वीकृत गरेको हो । कौशलटार–विरुवा सडकका लागि एक करोड थप बजेट स्वीकृत भएको छ । यसैगरी माग गरेका मध्ये १३ सडकमा एक करोड थप बजेट स्वीकृत भएको देखिन्छ । आठ वटा सडकमा १६ करोड थप बजेट स्वीकृत भएको भेटिएको छ । हेक्का होस् । कहाँ छ प्रतिपक्ष कांग्रेस बोल्नु पर्दैन ।
बाँस्कोटालाई ३५ करोड ?
पूर्वमन्त्री गोकुलप्रसाद बाँस्कोटाले खोपासी–बन्थाली–कामिडाँडा सडक, बनेपा–रविओली–पाँचखाल सडक भक्तपुर नगरकोट–देउपुर र हिगुवापाटी सडकका लागि ५० करोड थप बजेट माग गरेका थिए । यो प्रस्तावमा अर्थमन्त्री विष्णु पौडेलले ३५ करोड रकम दिने निर्णय गरेको भेटिएको छ । यसरी जाँदा जाँदै अर्थमन्त्रीले बस्नेतलाई थप बजेट दिनुको अर्थ के हो ?
अर्थमन्त्रालयले कामीडाँडा सडकलाई १५ करोड, पाँचखाल सडकका लागि ५ करोड र हिगुवापाटी सडकका लागि १५ करोड थप बजेट स्वीकृत गरिएको भेटिएको छ ।
बजेटमा नपरेका योजनालाई पनि टिप्पणी उठाएर पैसा माग्ने नेताहरु थुप्रै भए पनि बाँस्कोटाले बाजी मारेका छन् भन्दा फरक पर्दैन । त्यस्ता थुप्रै योजनामा सुटुक्क निर्णय गर्दै पैसा छुट्याइएको भेटिएको छ ।
प्रतिनिधिसभा विघटनको ओली सरकारको निर्णयलाई सर्वोच्च अदालतले खारेज गरेपछि पनि आफ्ना नेताहरुलाई बजेट बाँड्न छोडिएको छैन । अर्थमन्त्री विष्णु प्रसाद पौडेलले थुप्रै योजनामा आर्थिक अनुशासन मिचेर थप बजेट स्वीकृत दिएको देखिन्छ । कहाँ छ माधव–प्रचण्ड गुट किन बोल्दैन ।
अर्थमन्त्री विष्णु प्रसाद पौडेलले आर्थिक अनुसाशन तोड्दै अर्थमन्त्रालयबाट केपी शर्मा ओली गुटका दुई नेतालाई आफ्नो क्षेत्रका जनतालाई रिझाउन र भोट बढि पाउने लोभले थप बजेट दिएका छन् । सर्वोच्च अदालतले प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली सरकारको पुष ५ पछिका सबै निर्णय खारेज गर्ने आदेश दिएपनि अर्थमन्त्री पौडेलले आफ्ना कार्यकर्तालाई दिन दुई गुना रात चौगुना बजेट बाँडेका छन् घन्दा फरक पर्दैन । सचेत भया ।
