नेपालको कानुन दैवले जानुन भन्ने नेपाली उखान बीमा कम्पनीहरुमा लागु भएको छ भन्दा अब चाहि फरक पर्दैन । आफूलाई नेपालकै नम्बर १ भन्ने जीवन बीमा कम्पनीहरुले समेत अभिकर्ताहरुलाई गैर कानुनीरुपमा कर्जा दिई प्रथम बीमा लेख (एकल बीमा) गरेको समाचार आर्थिक बजार न्यूजडटकमले लगातार प्रकाशन गर्दै आएको थियो ।

जब बीमा समितिमा पूर्व सचिव सूर्य प्रसाद सिलवाल अध्यक्ष भएर आए । उनीले एक पछि अर्को गर्दै कडा निर्देशन नै जारी गरेको भेटिएको छ । जीवन बीमा कम्पनीका सीइओहरुले कर्जा नदिएको भन्दै आए पनि यी दर्जनौ कम्पनीहरुले गैर कानुनीरुपमा अभिकर्ताहरुलाई कर्जा दिएको विवरण बीमा समितिबाटै हामीलाई प्रात भएको छ । हेक्का होस् ।

जीवन बीमा कम्पनीले आफ्ना अभिकर्ताहरुलाई दिएको कर्जाको रकम यहि असार मसान्त भित्र उठाउन बीमा समितिले निर्देशन दिएको छ । बीमा कम्पनीका अभिकर्ताहरूलाई प्रवाह गरिएको ८ अर्ब ७१ करोड रूपैयाँ कर्जा असार मसान्तभित्रै फरफारक गर्न बीमा समितिले ताकेता गरेको छ भन्दा फरक पर्दैन ।

१९ वटा जीवन बीमा कम्पनीहरुले गैरकानुनी तरिकाले आफ्ना अभिकर्ताहरुलाई दिएको ऋण उठाउन बीमा समितिले गत शुक्रबार एक निर्देशिन जारी गरेको छ । ऋण प्रभाह गरिएका मध्ये सबैभन्दा बढी जीवन बीमा कर्पोरेसन (एलआईसी नेपाल)ले ५ अर्ब ४१ करोड ऋण दिएको छ । यो भारतीय लगानी भएको नेपाली बीमा कम्पनी हो । उसलाई कुनै कानुन आजसम्म लागेको थिएन । हेक्का होस् ।

बीमा समितिले सम्पुर्ण जीवन बीमा कम्पनीहरुलाई परिपत्र जारी गर्दै तत्काल अभिकर्ताहरुलाई कर्जा प्रवाह नगर्न निर्देशन दिएको हो । बीमा समितिले बीमालेख धितोमा राखेर प्रवाह हुने कर्जा र कम्पनीमा कार्यरत कर्मचारीहरुलाई प्रवाह हुने कर्जा बाहेक अरु कसैलाई पनि कर्जा तथा सापटी नदिन निर्देशन दिएको छ ।

त्यस्तै, गुराँस लाइफ ३ करोड ११ लाख ४८ हजार, सन नेपाल लाइफ ३ करोड २५ लाख ९९ हजार, प्रभु लाइफ १ करोड १९ लाख ७४ हजार, सानिमा लाइफस् ५८ लाख ८२ हजार, रिलायन्स लाइफ ६ करोड ७ लाख ६४ हजार सापटी लिएको देखिन्छ ।

त्यस्तै, एसियन लाइफ १० करोड ३५ लाख ९ हजार, मेट लाइफ ३ करोड ३८ लाख ५७ हजार, सिटिजन लाइफ ६ करोड २६ लाख ६३ हजार र आइएमई लाइफ ६ करोड ६० लाख ८ हजार सापटी लिएको भेटिएको छ ।
बीमा समितिले अभिकर्तालाई कर्जा प्रवाहमा रोक लगाएको छ भन्दा अब चाहि फरक पर्दैन । बीमा समितिले सम्पुर्ण जीवन बीमा कम्पनीहरुलाई परिपत्र जारी गर्दै तत्काल अभिकर्ताहरुलाई कर्जा प्रवाह नगर्न निर्देशन दिएको हो ।

बीमा समितिले बीमालेख धितोमा राखेर प्रवाह हुने कर्जा र कम्पनीमा कार्यरत कर्मचारीहरुलाई प्रवाह हुने कर्जा बाहेक अरु कसैलाई पनि कर्जा तथा सापटी नदिन निर्देशन दिएको छ । २०७८ बैशाख २ गते १९ वटै जीवन बीमा कम्पनीहरुलाई परिपत्र मार्फत अहिलेसम्म अभिकर्ताहरुलाई प्रवाह भएको कर्जा आगामी असार मसान्तभित्रमा फरफार गरिसक्न निर्देशन दिएको छ । यो बीमा इतिहासमै राम्रो र उत्साहजनक काम हो भन्दा अब चाहि फरक पर्दैन । अर्थमन्त्रीज्यू हेक्का होस् ।

बीमा कम्पनीले अभिकर्ताहरुलाई बीमा पोलिसी बिक्री गराए बापत करोडौ रुपैयाँ कर्जा प्रवाह गर्दै आएका छन् । बीमा समितिले गएको महिनामा सम्पुर्ण जीवन बीमा कम्पनीहरु सँग अभिकर्ताहरुलाई प्रवाह भएको कर्जाको विवरण माग गरेको थियो । उक्त विवरणमा कतिपय कम्पनीले एउटै अभिकर्तालाई बीमा धितो लाखौ रुपैयाँ कर्जा प्रवाह गरेको समाचार हामीले नै सार्वजनिक गरेका थियौं ।

बीमा समितिबाट जारी बीमकको संस्थागत सुशासन सम्बन्धी निर्देशिका २०७५ को दफा ४९ ‘ख’ मा रहेको व्यवस्था ‘जीवन बीमा व्यवसाय गर्ने बीमकले आफ्नो बहालवाला बीमा अभिकर्तालाई समितिले सयम समयमा तोके बमोजिम कर्जा दिन बाधा पुर्याएको मानिने छैन’ भन्ने व्यवस्था भएको तर समितिले यसका लागि कुनै पनि स्वीकृति नदिएको अवस्थामा पनि अत्याधिक कर्जा प्रवाह भएको पाए पछि यस्तो निर्देशन दिएको बीमा समितिले जनाएको छ ।

बीमा कम्पनीहरु व्यवसाय बृद्धिको दवावमा छन् । पोलिसी धेरै देखाउन कम्पनीहरुले नै अभिकर्तालाई करोडौं रुपैयाँ कर्जा प्रवाह गर्ने र अर्को वर्ष सोही पोलिसी सरेण्डर गरेर पैसा फिर्ता गर्ने प्रचलन बढिरहेको थियो ।

बीमा कम्पनीले अभिकर्ताहरुलाई बीमा पोलिसी बिक्री गराए बापत करोडौ रुपैयाँ कर्जा प्रवाह गर्दै आएका छन् । बीमा समितिले गएको महिनामा सम्पुर्ण जीवन बीमा कम्पनीहरु सँग अभिकर्ताहरुलाई प्रवाह भएको कर्जाको विवरण माग गरेको थियो । उक्त विवरणमा कतिपय कम्पनीले एउटै अभिकर्तालाई बीमा धितो लाखौ रुपैयाँ कर्जा प्रवाह गरेको समाचार हामीले नै सार्वजनिक गरेका थियौं ।

बीमा कम्पनीहरुले निश्चित रकम भन्दा माथिको खरिद गर्नु पर्ने भने पनि बीमा समितिको स्वीकृति लिनु पर्ने व्यवस्था छ । तर कम्पनीहरुले अभिकर्तालाई प्रवाह गर्ने करोडौ रुपैयाँको कुनै मूल्याङ्कन भएको पाइदैन । बीमित सँग लिएको रकम उचित स्थानमा लगानी गरेर उच्चतम प्रतिफल दिनु पर्नेमा कम्पनीहरुले जथाभावी कर्जा प्रवाह गर्न थाले पछि बीमा समितिले बाध्य भएर यस्तो निर्णय गरेको हो भन्दा फरक पर्दैन ।

बीमा क्षेत्रमा यस्तो कार्यले विकृति देखापरिरहेको छ । बीमा कम्पनीहरु व्यवसाय बृद्धिको दवावमा छन् । पोलिसी धेरै देखाउन कम्पनीहरुले नै अभिकर्तालाई करोडौं रुपैयाँ कर्जा प्रवाह गर्ने र अर्को वर्ष सोही पोलिसी सरेण्डर गरेर पैसा फिर्ता गर्ने प्रचलन बढिरहेको थियो । हेक्का होस् ।