सर्वोच्च अदालतले खाद्य व्यवस्था तथा व्यापार कम्पनी लिमिटेडलाई निषेधाज्ञाको अवधिमा सेवा सञ्चालन अनुमति प्रदान गरेको/नगरेको सम्बन्धमा तीन दिनभित्र जवाफ पेश गर्न विपक्षीको नाममा आदेश दिएको छ।
आइतबार न्यायाधीश आनन्दमोहन भट्टराई र डा. मनोजकुमार शर्माको संयुक्त इजलाशले उक्त आदेश दिएको हो।
रिट निवेदकहरुले सर्वोच्चमा खाद्य कम्पनीले विभिन्न इ-कमर्स कम्पनीहरुमार्फत् निषेधाज्ञामा सेवा दिइरहेको सूचनाको प्रतिलिपि पेश गरेका छन्। आफूहरुलाई सञ्चालन रोक लगाइएको तर अन्य कम्पनीहरुले भने निर्वाध सेवा सञ्चालन गर्दा आफूहरु अन्यायमा परेको उनीहरुको गुनासो छ।
खाद्य कम्पनीको सामाग्री सस्तोडिल, मुकुण्डोलगायतका इ-कमर्स कम्पनीले निषेधाज्ञामा डेभिभरी गरिरहेका छन्।
सर्वोच्चले फुड डेलिभरी तथा केही इ-कमर्स कम्पनीहरुले दायर गरेको रिटमा जेठ चार गते कारण देखाउ आदेश जारी गरेको थियो। सो दिन न्यायाधीश दीपकुमार कार्कीको एकल इजलासले विपक्षीका नाममा कारण देखाउ आदेश जारी गरेको थियो।
अनलाइन फुड डेलिभरी कम्पनी भोजडिल्सका संस्थापक निकेत अग्रवालसहित अन्यले प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयलाई विपक्षी बनाएर रिट दायर गरेका थिए।
पसल वा बजार नगई विद्युतीय माध्यमबाटै अत्यावश्यक सामाग्री घरको ढोकासम्मै मगाउन सकिने भए पनि सरकारले इ-कमर्सलाई सञ्चालन अनुमति दिएको छैन।
