नेपाल राष्ट्र बैंकले बैंक तथा वित्तीय संस्थालाई शेयर बजारमा लगानी गर्ने लगानीमा कडाई गरेको छ। राष्ट्र बैंकले मंगलबार वाणिज्य बैंक, विकास बैंक र फाइनान्स कम्पनीलाई एकिकृत निर्देशन जारि गर्दै शेयर लगानी सम्बन्धमा थप ब्यबस्था गरेको हो।

जस अनुसार बैंक तथा वित्तीय संस्थाले एक वर्षभन्दा कम अवधिको लागि शेयरमा लगानी गर्न पाउने छैनन्। त्यस्तै बैंक तथा वित्तीय संस्थाले कुनै पनि किसिमको प्रबन्धबाट संगठित संस्थाको शेयरमा अल्पकालीन लगानी गर्न पाउने छैनन्।

राष्ट्र बैंकले जारी गरेको निर्देशनमा  भनिएको छ ‘सर्वसाधारणमा शेयर बिक्री गरी धितोपत्र विनिमय बजारमा सूचीकृत भइसकेको संगठित संस्थाको शेयर तथा डिबेञ्चरमा एक वर्षभन्दा बढी अवधिको लागि मात्र लगानी गर्न पाइनेछ । बैंक तथा वित्तीय संस्थाले कुनै पनि किसिमको प्रबन्धबाट संगठित संस्थाको शेयरमा अल्पकालीन लगानी गर्न पाउने छैनन् ।’

त्यस्तै बैंक तथा वित्तीय संस्थाले खरीद गरेको एक वर्ष व्यतीत भएका लगानी मध्येबाट एक आर्थिक वर्षमा प्राथमिक पूँजीको १ प्रतिशत रकमसम्मको लगानी मात्र बिक्री गर्न पाइने छ। तर, यसअघि (मिति २०७८।०२।१० सम्म) लगानी गरेका शेयर २०७९ असार मसान्तभित्र बिक्री गर्न भने पाइने छ।

साथै विपन्न वर्ग कर्जामा गणना गर्ने प्रयोजनको लागि बाहेक बैंक तथा वित्तीय संस्थाले ‘घ’ वर्गको लघुवित्त वित्तीय संस्थाको शेयरमा लगानी गर्न पाइने छैन । यसअघि (मिति २०७८।०२।१० सम्म) त्यस्तो शेयर खरीद गरेको भए २०७८ पुस मसान्तभित्र बिक्री÷विनिवेश गरिसक्नुपर्नेछ।

राष्ट्र बैंकले एकीकृत निर्देशिका मार्फत जारि गरेको बिभिन्न व्यवस्था र त्यसले बैंकिङ तथा सेयर बजारमा पार्ने असरबारे विश्लेषण सुरु भएको छ। यसैक्रममा स्पष्ट वक्ताको रुपमा आफ्नो पहिचान बनाएका नबिल बैंकका नायव महाप्रबन्धक समेत रहेका बैंकर्स मनोज ज्ञवालीले राष्ट्र बैंकले जारी गरेको एकीकृत निर्देशिकाका मुख्य व्यवस्था र त्यसले बैंकिङ तथा सेयरबजारमा पार्ने असर बारे विश्लेषण गरेका छन्। यस्तो छ उनको विश्लेषण:

मुख्य व्यबस्था:

१.अक्सिजन प्लान्टको लागी आधार दरमा कर्जा दिनुपर्ने।

२. विद्युतीय परियोजना को commercial operation date पर सरेमा ब्याज पूजीकरण आफै गर्न सकिने।

३. मानव सेवा आश्रम र राष्ट्रिय आविष्कार केन्द्र जस्ता संस्था लाई दिएको रकम CSR मा गणना हुने।

४.कोभिड को कारणले भएको लकडाउन अवधि र लकडाउन सकिएको ७ दिन सम्म कर्जा ग्राहकहरुसंग कुनै थप रकम असुल्न नपाउने।

५.बाणिज्य बैकहरु एक आपसमा मर्जर या प्राप्तिमा जांदा दिइने छुटको लागी मर्जर/प्राप्तिको समय सिमा २०७८ असार बाट २०७९ असार सम्म सारियो।

६.बैक तथा बित्तीय संस्थाहरुले १ बर्ष भन्दा कम अवधिको लागी शेयर बजार मार्फत शेयर खरिद बिक्री गर्न रोक। लघुबित्तको साधारण शेयर खरिद रोक- यस अघि गरेको खरिद २०७८ पौष सम्म बिक्री गरिसक्नुपर्ने।

७.शेयर धितो कर्जा को लागी १८० दिनको औषत लिनुपर्ने। अहिले १२० दिनको लिने व्यबस्था थियो।

८ निषेधाज्ञा सकिएको १ महिना सम्म ऋण असुली प्रक्रियामा रोक।

९. निषेधाज्ञाको समय मै ग्राहकले ब्याज र किस्ता भुक्तानी गरेमा बैक तथा बित्तीय संस्थाहरुले छुट दिन सक्ने।

१०. KYC update हरु डिजीटल माध्यमबाट गरेर निष्क्रिय खाताहरुलाई सञ्चालनको ब्यबस्था गर्ने।

११. निक्षेप तथा कर्जाको व्याजदर परिवर्तन गर्दा ग्राहकलाई email या sms मार्फत तत्काल जानकारी गराउनुपर्छ पर्ने।

मुख्य असर:

१. कर्जाका ग्राहकलाई ब्याज तथा किस्ता चुक्ता गर्ने समयावधिमा राहत तर यसले गर्दा बैक तथा वित्तीय संस्थाहरूको interest suspense र खराब कर्जा बृद्दि हुने।

२. हरेक पटक ब्याज परिवर्तन गर्दा लाखौ रुपैया बैकहरुको sms charge मा जाने। sms सेवा प्रदायकको आम्दानीमा राम्रो बृद्दि हुने। हाल ३.६४ करोड निक्षेप खाता र १६.८ लाख कर्जा खाता छन् । एकपटक ब्याजदर परिवर्तनको बैकिङलाई लागत हाराहारी रु ३ करोड पर्न जाने। महिना महिना ब्याज परिवर्तन सबैले गर्ने हो भने रू ३६ करोड बार्षिक खर्च हुने। यसको बिकल्पको रुपमा सबै ग्राहकको email लिने र automatic email notification मा काम गर्नु पर्ने देखियो। तर तत्काल लाई खर्च बढ्यो।

३. शेयर बजारमा अब बैक तथा बित्तीय संस्थाहरुको थप लगानी नहूने। बैक तथा बित्तीय संस्थाहरुले अरु बैक तथा बित्तीय संस्थाको शेयरमा लगानी गर्न नपाउने हुन्छ। हाईड्रो, ईन्सुरेन्स र अन्य को dividend yield 2% पनी छैन। बजारमा एक बर्षको market risk लिएर treasury bill भन्दा तलको dividend yield मा कुनै बैक तथा बित्तीय संस्थाको treasury ले पैसा हाल्दैन। केहि संस्थाहरूको speculative earning बन्द हुने भो। यसको अर्थ dividend yield राम्रो नभएका कम्पनीहरूमा लगानी नगर भने झै भयो।

४. ग्राहकहरुलाई लकडाउनमा पनी KYC update सहज हुने भो। कतिपय बैकहरुले शुरु गरिसकेकबै कामलाई अब सबैले गर्नुपर्ने देखियो।