नेपाल इन्फ्रास्ट्रक्चर बैंक (निफ्रा)को पहलमा स्थापना गर्न लागिएको पावर ट्रेडिङ कम्पनी नेपाल लिमिटेडमा ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिचाइँ मन्त्रालयले १० प्रतिशत शेयर लगानी गर्ने प्रस्ताव गरेको छ । मन्त्रीस्तरीय निर्णयपछि ऊर्जा मन्त्रालयले अर्थ मन्त्राललाई निफ्राको प्रस्तावित विद्युत् व्यापार कम्पनीमा सो बराबरको शेयर लगानी गर्न प्रस्ताव गरेको हो ।

सरकारको १० प्रतिशत शेयर स्वामित्व रहेको निफ्राले आफ्नै पहलमा विद्युत् व्यापार कम्पनी स्थापनाको प्रक्रिया अगाडि बढाएको छ । यो निफ्राको सहायक कम्पनी भने होइन । व्यापार कम्पनीमा ऊर्जा मन्त्रालयले शेयर लगानी गर्नेगरी अर्थ मन्त्रालयलाई आवश्यक बजेटका लागि प्रस्ताव गरेको हो । अर्थ मन्त्रालयले उक्त प्रस्ताव पारित गरेमा सरकारले निफ्राको प्रस्तावित विद्युत् व्यापार कम्पनीमा १० प्रतिशत लगानी गर्नेछ । ऊर्जा मन्त्रालयका प्रवक्ता मधुप्रसाद भेटवालले निफ्राको प्रस्तावित कम्पनीमा १० प्रतिशत शेयर लगानी गर्नेगरी प्रस्ताव अगाडि बढाइएको बताए । अब अर्थ मन्त्रालयको निर्णयपछि प्रस्तावित कम्पनीमा शेयर लगानी गरिने उनको भनाइ छ । ‘निफ्रामा पनि सरकारको १० प्रतिशत शेयर स्वामित्व छ ।

आफ्नै स्वामित्वको कम्पनीले यसरी विद्युत् व्यापारका लागि छुट्टै कम्पनी स्थापना गर्दै छ,’ उनले भने, ‘त्यसमा सहयोग गर्नु हाम्रो पनि दायित्व हो । त्यसैले यसमा १० प्रतिशत शेयर लगानी गर्ने प्रस्ताव अगाडि बढाएका हौं ।’

निफ्राले कुल रू. १ अर्बको शेयर स्वामित्व हुनेगरी कम्पनी स्थापनाको प्रक्रिया अगाडि बढाएको हो । सरकारले यो कम्पनीमा १० करोड रुपैयाँ लगानी गर्ने देखिन्छ ।

निफ्राका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत रामकृष्ण खतिवडाले पनि प्रस्तावित विद्युत् व्यापार कम्पनीमा शेयर लगानीकर्ताको टुंगो लाग्ने चरणमा रहेको बताए । प्रस्तावित लगानीकर्ताबाट लगानीको प्रतिबद्धता आएपछि कम्पनी स्थापना हुने उनको भनाइ छ ।

विद्युत्् व्यापार कम्पनीमा सरकार र नेपाल विद्युत् प्राधिकरणको २० प्रतिशत, निफ्राको १५ प्रतिशत, बंगलादेश र भारतको पावर ट्रेडरहरूको ३६ प्रतिशतका साथै बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूको २९ प्रतिशतसम्म शेयर स्वामित्व बनाउने योजना छ । बाँकी १० प्रतिशत शेयर भने सर्वसाधारणबाट उठाइने निफ्राका सीईओ खतिवडाले बताए ।

‘अहिले शेयर लगानीका लागि बंगलादेश र भारतको पावर ट्रेडिङ कम्पनीका साथै नेपालका बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूसँग छलफल भइहेको छ । यसमा उनीहरू सकारात्मक देखिएका छन्,’ उनले भने, ‘उनीहरूबाट लगानीको प्रतिबद्धता आएपछि कम्पनी दर्ता हुन्छ ।’

पूर्वाधार आयोजनाहरूमा लगानी गर्ने उद्देश्यसहित स्थापना भएको यस बैंकले अहिले आफ्नै पहलमा विद्युत् व्यापार कम्पनी स्थापना गर्न लागेको हो । प्रचलित विद्युत् सम्बन्धी ऐनमा निजीक्षेत्रका कम्पनीले विद्युत् व्यापार गर्न पाउने व्यवस्था छैन । प्रस्तावित विद्युत् ऐनमा भने यो व्यवस्था छ । प्रचलित ऐनमा यो व्यवस्था नभए पनि ऊर्जा मन्त्रालयले प्रस्तावित कम्पनीलाई विद्युत् व्यापारका लागि स्वीकृति दिने तयारी गरेको छ । ऊर्जा मन्त्रालयका प्रवक्ता भेटवालले प्रचलित ऐनमा यो व्यवस्था नभए पनि मन्त्रिपरिषद्बाट निर्णय गरेर प्रस्तावित कम्पनीलाई विद्युत् व्यापारका लागि अनुमति दिने बताए ।

‘प्रस्तावित विद्युत् ऐनमा यो व्यवस्था गरिएको छ । साथै, विद्युत् नियमन आयोगको ऐनले पनि यो विषयलाई सम्बोधन गर्छ,’ उनले भने, ‘सोही आधारमै नयाँ कम्पनीलाई विद्युत् व्यापारका लागि अनुमति दिनेछौं ।’

हाल मन्त्रालयमा स्वतन्त्र ऊर्जा उत्पादकहरूको संस्था नेपाल (इप्पान) र प्राधिकरणको विद्युत् व्यापार कम्पनी अनुमतिका लागि पाइपलाइनमा छन् । उनीहरूलाई पनि अनुमति दिन सकिने भेटवालको भनाइ छ । ‘निफ्राको प्रस्तावित कम्पनीलाई जुन प्रक्रियामा अनुमति दिइन्छ, अन्यलाई पनि सोहीअनुसार नै अनुमति दिन सक्छौं,’ उनले भने, ‘यसैका लागि प्रस्तावित विद्युत् ऐनको पखाईमा बस्दैनौं ।’

निफ्राको प्रस्तावित विद्युत् व्यापार कम्पनीलाई अनुमति दिने विषयमा विद्युत् प्राधिकरणले भने अनौपचारिक रूपमा असन्तुष्टि व्यक्त गर्दै आएको छ । तर, प्राधिकरण असन्तुष्ट हुन आवश्यक नरहेको भेटवालको भनाइ छ ।

‘ऊर्जाक्षेत्रको विकास र सस्तो विद्युत्का लागि बजारमा धेरैखाले खरीदकर्ता, धेरै विक्रेता र धेरै सञ्चालक हुनु आवश्यक छ । यसैले निफ्रासहित अन्य कम्पनीलाई विद्युत् व्यापारका लागि अनुमति दिनेछौं,’ उनले भने, ‘यस्तो भएपछि विद्युत् पनि सस्तो हुन्छ र प्रवर्द्धकहरू पनि उत्पादन लागत घटाउनेतर्फ लाग्नेछन् । समग्रमा ऊर्जाक्षेत्रका दिगो विकासका लागि यो आवश्यक छ ।’

निफ्राले क्षेत्रीय बजार विशेषगरी बंगलादेश र भारतमा विद्युत् व्यापार गर्ने रणनीतिसहित विद्युत् व्यापार कम्पनी स्थापना गर्न लागेको हो । त्यसैले उक्त कम्पनीमा बंगलादेश र भारतका पावर ट्रेडर कम्पनीलाई पनि शेयर लगानी गर्न लगाउने निफ्राको योजना छ । तत्काललाई भने नेपालको पश्चिम क्षेत्रलाई लक्षित गरेर विद्युत् व्यापार गरिने निफ्राका सीईओ खतिवडाको भनाइ छ ।

निफ्राले सरकारबाट अनुमति पाएपछि ऊर्जा प्रवर्द्धक आफैले विद्युत् खरीद विक्री सम्झौता (पीपीए) गर्न सक्नेछन् । अहिले नेपालका विद्युत् उत्पादकहरूलाई प्राधिकरणसँग मात्र पीपीए गर्नुपर्ने बाध्यता छ । निफ्राको प्रस्तावित कम्पनीले अनुमति पाएपछि त्यो बाध्यता हट्ने मन्त्रालयको भनाइ छ । साथै, ह्वीलिङ चार्ज लिएर उक्त कम्पनीलाई प्रसारण लाइन प्रयोग गर्न पनि दिने मन्त्रालयले बताएको छ । प्रस्तावित कम्पनी आफैले पनि प्रसारण लाइन बनाउन सक्ने निफ्रा सीईओ खतिवडाले बताए ।