सरकारले अबदेखि ‘बिग मर्जर’मा जाने बैंक तथा वित्तीय संस्थालाई मात्र पूँजीगत लाभकर तथा लाभांश करमा छुट दिने भएको छ ।
अर्थमन्त्री बिष्णु पौडेलले बजेटसँगै ल्याउने आर्थिक अध्यादेशमा ठूला संस्थाले साना वित्तीय संस्थालाई गाभेर पाउदै आएको छुट रकमलाई हटाएका छन् ।
आर्थिक अध्यादेशमा उस्तै प्रकृतिका संस्थाहरु मर्ज भएमा मात्र पूँजीगत लाभकर तथा लाभांश करमा छुट दिने उल्लेख गरेको छ ।
नयाँ व्यवस्था अनुसार वाणिज्य बैंक र वाणिज्य बैंक मर्जर भएमा यस्तो छुट हुने छ । यस्तै विकास बैंक र विकास बैंक तथा फाइनान्स कम्पनी र फाइनान्स कम्पनी मर्ज भएमा मात्र छुट हुने छ ।
ठूला संस्थाले साना वित्तीय संस्थालाई गाभ्दाखेरी करिब २ वर्षमा गर्दा ५० करोडजति फाइदा सेयरधनीलाई हुन्थ्यो ।
राष्ट्र बैंकले बैंक तथा वित्तीय संस्थाको संख्या घटाउनको जुनसुकै खाले मर्जर तथा एक्विजेशनमा यस्तो छुट सरकारले दिएको थियो ।
पछिल्लो समय कर छुटकै आधारमा विकास बैंक र फाइनान्स कम्पनी संख्यालाई मर्जर तथा एक्विजेशनमा जान कुनै दवाव दिएको थिएन । विकास बैंक र फाइनान्स कम्पनी चाहिने भएको हुँदा केन्द्रिय बैंकको जोड वाणिज्य बैंक र वाणिज्य बैंकको मर्जरमा थियो ।
लाभकरको लागि कतिपय ठूला बैंकले समेत साना वित्तीय संस्थालाई हरेक २ वर्षमा गाभ्ने र छुट पाउने गरेका थिए ।
