भनिन्छ राज्यले बनाएको नियम कानुन, निर्णय मान्ने दायित्व सर्वसाधारण जनताको रहन्छ भने, सरकारकै नीति र कानुनु अनुसार दर्ता भई सञ्चालनमा आएका बैंक र वित्तिय संस्था र जीवन बीमा र निर्जीवन बीमा कम्पनीहरुले मान्दिन भन्न कहाँ पाइन्छ कि कसो ?

राज्यको कानुन अनुसार दर्ता भएर व्यापार व्यवसाय गरेका र जनतामा शेयर पु¥याएर नाफा कमाएका बैंक र वित्तिय संस्थाहरु सामाजिक सुरक्षा कोषमा जान अटेर गरेकै बेला नेपालका सबै जीवन र निर्जीवन बीमा कम्पनीहरु चाहि सामाजिक सुरक्षा कोषमा जान तयार रहेको देखिन्छ । भन्दा फरक पर्दैन ।

आधा दर्जन बैंक र वित्तिय संस्थामा विभिन्न कारणबाट मृत्यु भएका दर्जनौ कर्मचारीका आश्रित परिवारले सामाजिक सुरक्षा कोषमा उजुरी दिए पछि १ दर्जन वाणिज्य बैंकहरुलाई मृतक कर्मचारीका आश्रित परिवारलाई लाख होइन करोड नै क्षतिपूर्ति दिन सामाजिक सुरक्षा कोषले पत्राचार गरेको स–प्रमाण समाचार आर्थिक बजार डटकमले नै सार्वजनिक गरेको थियो ।

नेपालका २७ वाणिज्य बैंक मध्ये ६÷७ वटा बैंकहरु सामाजिक सुरक्षा कोषमा दर्ता भए पनि कर्मचरीहरुको पठाउनु पर्ने रकम नपठाएको भेटिएको छ भने अन्य बैंकहरुले त कोषमा नजाने भन्दै दर्ता नै नभएको कारण मृतक कर्मचारीका आश्रित परिवारले क्षतिपूर्ति नपाउने पक्का पक्की जस्नै देखिन्छ । भन्दा फरक पर्दैन ।

भनिन्छ अदृश्य शक्तिबाट आएको अदृश्य रोग कोरोना भाइरसबाट विभिन्न बैंकका कर्मचारीको मृत्यु भएको छ । उनीहरुका आश्रित परिवार सामाजिक सुरक्षा कोषमा उजुरी लिएर पुगे ।

यी दर्जनौ बैंक र सामाजिक सुरक्षा कोष बीच पत्राचारको युद्ध नै चल्ने देखिन्छ । तर, एउटा कुरा के प्रष्ट हो भने राज्यले दिएको निर्देशन र राज्यकै कानुनमा टेकी दर्ता भएका, नाफा कमाएका सबै संघ संस्था सामाजिक सुरक्षा कोषमा नजानु राज्यलाई नै चुनौती दिनु हो भन्नेहरुको कमी छैन हेक्का होस् ।

तर, हालै सामाजिक सुरक्षा कोषले बजेट भाषण पछि नेपालका वाणिज्य बैंकहरुको छाता संगठन नेपाल बैंकर्ष संघलाई पत्र पठाउदै तत्कालै सामाजिक सुरक्षा कोषमा आवद्ध हुन आग्रह सहित अनुरोध गरेको भेटिएको छ । सो पत्र आर्थिक बजार डटकमको मेलमा प्राप्त भएको छ । यता नेपाल बैंक वित्तिय संस्था कर्मचारी संघहरुले समेत कोषमा जान नसकिने भनि प्रेस विज्ञप्ती समेत जारी गरेका देखिन्छ ।

बैंक र वित्तिय संस्थाका कर्मचारीले आन्दोलन गर्ने ?
बैंक, बीमा तथा वित्तीय संस्थालाई सामाजिक सुरक्षा कोषमा सहभागी हुन दिएको निर्देशनलाई बैंक तथा वित्तीय संस्थाका कर्मचारीहरुको संगठन, नेपाल वित्तीय संस्था कर्मचारी संघले इन्कार गरेको छ ।

सामाजिक सुरक्षा कोषमा सहभागी हुन भनेको निर्देशनलाई र्मचारीहरुले खाईपाई आएका सेवा सुविधाहरु कटौती हुनेगरी जबरजस्ती गर्न खोजेको आरोप लगाएको छ ।

बैंक तथा वित्तीय संस्थाका कर्मचारीहरुको संगठन, नेपाल वित्तीय संस्था कर्मचारी संघले कर्मचारीको इच्छा विपरित र खाईपाई आएका सेवा–सुविधाहरु कटौती हुने विरोध गरेका हुन् ।

अध्यक्ष पदमराज रेग्मी र महासचिव हरिराज खरेलले एक संयुक्त विज्ञप्ति जारी गर्दै कोषको दादागिरी नरोकिए संघले आन्दोलन गर्ने चेतावनी दिएको हो । हाल विभिन्न बैंक तथा वित्तीय संस्था र बीमा कम्पनीहरुको सहित ४८ वटा संस्थाका १७ हजारभन्दा बढी कर्मचारी नेपाल वित्तीय संस्था कर्मचारी संघमा आवद्ध छन् ।

‘हालसम्म कोषले २४१७ लाभग्राहीलाई ९ करोड १६ लाख र दाबी भुक्तानी संख्या (पटक) ३७६६ पटकगरी जम्मा ९ करोड १६ लाख भुक्तानी गरेको देखिन्छ । यसको आधारमा हेर्दा प्रति लाभग्राही रु.३७,८९८.२२ र प्रतिदाबी रु. २४,३२२.८९ पैसा भुक्तानी भएको देखिन्छ । यो आँकडालाई हेर्दा कोषले प्रदान गर्ने दाबी भुक्तानी पनि झाराटार्ने खालको मात्र रहेछ भने प्रष्ट हुदैन र ?’ विज्ञप्तिमा भनिएको छ ।

सामाजिक सुरक्षा कोषले गत मंगलबार बैंकर्स संघलाई पत्र लेख्दै आबद्ध हुन भनेको हो । बैंकरहरुले भने तत्कालै आबद्ध हुन नसकिने भन्दै आनाकानी गरिरहेका छन् । भन्दा फरक पर्दैन ।

आगामी आर्थिक वर्षको बजेट प्रस्तुत गर्दै अर्थमन्त्री विष्णु पौडेलले चालु वर्षको जेठ र असार महिनाको योगदान रकम सरकारले व्यहोर्ने घोषणा गरेका थिए । यसैलाई आधार मान्दै बजेट सार्वजनिक भएको तीन दिनमै कोषले नेपाल बैंकर्स संघलाई पत्र लेखेको हो । भन्दा फरक पर्दैन ।

पत्र पाएको जानकारी संघले सदस्य बैंकहरुलाई गराइसकेको छ । त्यसपछि बैंकहरुले आफ्ना कर्मचारीहरुलाई जसरी पनि सामाजिक सुरक्षा कोषमा आबद्ध हुने जानकारी गराएको छ ।

निषेधाज्ञाका कारण अहिले बैंकहरु काउन्टरबाहेक लगभग बन्द अवस्थामा छन्, कर्मचारी पनि आएका छैनन् । त्यसैले ‘हाटहुट’ गरेरै कोषमा लैजाने काम उपल्लो व्यवस्थापनबाट भएको भन्दै केही बैंकका कर्मचारी यूनियनहरुले आन्दोलन गर्ने चेतावनी दिएको खुलेको छ ।

कोषमा श्रमिकका तर्फबाट ११ प्रतिशत र रोजगारदाताको तर्फबाट २० प्रतिशत गरी मासिक ३१ प्रतिशत रकम जम्मा हुन्छ । सरकारले श्रमिक र रोजगारदाता दुवैले हाल्नुपर्ने रकम आफैंले जम्मा गर्ने घोषणा गरेको देखिन्छ ।

पत्र आएको छ, अब हामी यस विषयमा छलफल गरेर आवश्यक निर्णय गर्छौं नि । नेपाल बैंकर्स संघका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत अनिल शर्माले भने, ‘धेरै मागहरु पूरा भएका पनि छन् । केही ऐनसँग बाझिएका कुराहरु छन् । तिनलाई स्पष्ट पारेर जानु पर्छ भन्ने बैंक र कर्मचारीहरुको माग हो । यसबारेमा हामी छलफल गर्छौं नि ।’

तर, यता राज्यकै कानुन अनुसार दर्ता भएर व्यवसाय गरेर लगानीकर्ताहरुलाई लाभाशं दिएका सबै जीवन र निजीवन बीमा कम्पनीहरु चाहि सामाजिक सुरक्षा कोषमा दर्ता हुन तयार भएको समाचार बाहिर आएको छ । यो राम्रो पक्ष हो भन्न अब पछि पर्नु हुँदैन ।

केहि दिन अगाडि सामाजिक सुरक्षा कोष र जीवन बीमिक संघ बीचमा जुम मिटिङ भएको थियो । मिटिङमा सामाजिक सुरक्षा कोषले कोषमा आवद्ध हुँदा के के फाइदा हुने र पहिलाको र अहिलेको व्यवस्था वीचमा के के फरक छ भन्ने बारेमा छलफल गरेको भेटिएको छ ।

सामाजिक सुरक्षा कोष र संघको संयुक्त मिटिङ पछि कम्पनीहरु कोषमा आवद्ध हुने विषयमा सकारात्मक देखिएका हुन् । मिटिङमा आवद्ध एक पदाधिकारीले आर्थिक् बजार न्यूजडटकमसंग भने ‘संयुक्त मिटिङ पछि हामी सबै कोषमा जाने विषयमा सकारात्मक छौ ।

योगदानमा आधारिक सामाजिक सुरक्षा ऐन अनुसार औपचारिक तथा अनौपचारिक क्षेत्रका श्रमिक तथा स्वरोजगार व्यक्तिहरुले यस कोषमा अनिवार्य आबद्ध हुनै पर्ने व्यवस्था छ ।

त्यस्तै योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षा नियमावली २०७५ अनुसार सरकारी कोषबाट पारिश्रमिक पाउने व्यक्ति तथा अनौपचारिक क्षेत्रका श्रमिक तथा स्वरोजगारमा रहेका व्यक्तिलाई समेत यस कोषमा आवद्ध हुनु पर्ने व्यवस्था छ । यदि ऐन अनुसार कोषमा आवद्ध नभएको खण्डमा कारबाही समेत गर्ने क्षेत्राधिकार रहेको छ भन्दा फरक पर्दैन ।

तर बैक, बीमा तथा वित्तीय संस्थाहरु योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षा कोषमा आबद्ध हुँदा आफुले खाइपाइआएको सेवा सुविधा कटौती हुने भन्दै जान मानिरहेका छैनन् । भन्दा फरक पर्दैन ।

केहि समय अगाडि सामाजिक सुरक्षा कोषले सनराइज बैंक र ग्लोबल आइएमई बैंकको मृतक कर्मचारीको परिवारलाई दुई करोड रुपैयाँ क्षतिपूर्ति तिर्न निर्देशन दिए पछि अन्य बैंक, वित्तीय संस्था र बीमा कम्पनी ससंकित भैरहेका छन् भन्दा फरक पर्दैन ।

कोषले ऐनको दफा १७ मा टेकेर यस्तो कारबाही गरेको हो । यस दफा अनुसार ‘कुनै रोजगारदाता यस ऐन बमोजिम तोकिएको अवधिभित्र कोषमा सूचिकरण नभएमा वा रोजगारदाताले नियुक्त गरेको वा निजसँग रोजगार सम्बन्ध कायम भएको श्रमिकलाई कोषमा सूचिकरण नगरेमा कोषले त्यस्तो रोजगारदातालाई देहाय बमोजिम आदेश दिन सक्ने भनिएको छ ।

तत्काल कोषमा सूचिकरण हुन वा आफुले नियक्त गरेको वा रोजगार सम्बन्ध कायम गरेको श्रमिकलाई कोषमा सूचिकरण गराउन भनिएको छ ।

त्यस्तो रोगारदाता र श्रमिकबीच रोजगार सम्बन्ध कायम भएको मितिदेखिको यस ऐन बमोजिम जम्मा गर्नु पर्ने योगदान र दफा ९ बमोजिम लाग्ने व्याज समेत कोषमा दाखिल गर्न वा रोजगारदाता र श्रमिकबीच रोगदार सम्बन्ध समाप्त भइसकेको अवस्था देखिएमा रोगादर सम्बन्ध कायम रहेको अवधिको श्रमिकले यस ऐन बमोजिम पाउनु पर्ने सुविधा बराबरको रकम तोकिएको अवधिभित्र सम्बन्धित श्रमिकलाई उपलब्ध गराउनु पर्नेछ ।

यदि रोजगारदाताले सामाजिक सुरक्षाबापतको रकम श्रमिकलाई उपलब्ध नगराएमा कोषले त्यस्तो रकम श्रमिकलाई उपलब्ध नगराएमा कोषले त्यस्तो रकम असुल उपर गरी सम्बन्धित श्रमिकलाई प्रदान गर्नेछ भनिएको छ । कोषले आफ्नो कानुनी क्षेत्राधिकार भित्र रहेर दवाव मुलक कारबाही गरे पछि कतिपय बैंकहरुले सामाजिक सुरक्षा कोषमा चासो देखाएको पाइदैन भने जीवन बीमा र निर्जीवन बीमा कम्पनीहरुले पनि जाने तयारी गरेका हुन् ।

सामाजिक सुरक्षा कोष लगानी कार्यविधि संसोधन पछि योदानकर्ताले प्राप्त गर्ने सुविधा थप गरिएको छ । संशोधित कार्यविधि अनुसार योगदानकर्ताले विशेष सापटी, घर सापटी, शैक्षिक सापटी तथा सामाजिक कार्य शीर्षकमा कर्जा लिन पाउनेछन्  । योगदानकर्ताले कुल लगानीको १५ प्रतिशतसम्म सापटी पाउने छन् । भन्दा फरक पर्दैैन ।

योगदानकर्ताले घर सापटी अन्तर्गत ७५ लाख रूपैयाँसम्म कर्जा लिन पाउने छन्  । योदानकर्ताले लगानी गरेको १५ वर्षपछि वा लगानीकर्ताको उमेर ६० वर्ष पुगेपछि मात्र लगानी गरेको रकम फिर्ता पाउने सुविधा थिए । संसोधन पछि योगदानकर्ताले १५ वर्षको पारिश्रमिक बराबर सापटी दिने व्यवस्था गरिएको छ यो राम्रो पक्ष पक्कै हो ।

त्यस्तै विवाहका लागि पाँच लाख रूपैयाँसम्म सापटी पाउने व्यवस्था छ । योगदानकर्ताले स्वदेश तथा विदेशमा उच्च शिक्षा अध्ययनका लागि ३५ लाख रूपैयाँसम्म सापटी पनि पाउने व्यवस्था छ  ।

योजना सञ्चालन भएको लामो समयसम्म रोजगारदाता तथा श्रमिकहरू आकर्षित हुन नसकेपछि कोषले कार्यविधि संशोधन गरेको देखिन्छ ।

स्थायी रूपमा अक्षमता भएको अवस्थामा योगदानकर्ताले पाउँदै आएको पारिश्रमिकको ६० प्रतिशत बराबरको रकमलाई मानेर निजको अक्षमता प्रतिशतको आधारमा जीवनभर निवृतिभरण सुविधा मासिक रूपमा पाउने व्यवस्था छ । हाल यस योजनाअन्तर्गत निवृत्तिभरण (पेन्सन) र अवकाश सुविधा छन् भन्दा फरक पर्दैन ।

२०७६ असार मसान्तपछि रोजगारीमा आएका श्रमिकले अनिवार्य रूपमा पेन्सनमा जानुपर्ने व्यवस्था छ । २०७६ असार मसान्तभन्दा अगाडि नै रोजगारीमा आएकाहरूले दुई सुविधामध्ये एउटा रोज्न पाउने व्यवस्था पनि गरिएको छ ।

यो सुविधा प्राप्त गर्न योगदानकर्ताको उमेर ६० वर्ष पुगेको हुनुपर्छ । कोषमा सूचीकृत भएपछि न्यूनतम १५ वर्ष अर्थात् एक सय ८० महिना कोषमा योगदान गरेको हुनपर्ने व्यवस्था छ ।

योगदानकर्ताले कोषमा जम्मा गरेको रकम र प्रतिफललाई एकमुष्ठ मानी एक सय ८० ले भाग गरेर आउने भागफल मासिकरूपमा पेन्सन पाउनेछन् । भन्दा फरक पर्दैन ।

अवकाश सुविधाअन्तर्गत २०७६ असार मसान्तभित्र रोजगारीमा आएका श्रमिक सहभागी हुन पाउने व्यवस्था छ । उनीहरूले ६० वर्ष उमेर पूरा भएपछि योगदान रकम र प्रतिफललाई पेन्सनकारूपमा वा एकमुष्ठ लिन चाहे पनि पाउने व्यवस्था छ ।

तरपनि बैंक र वित्तिय क्षेत्र किन जान चाहेका छैनन् । राष्ट्र बैंक किन बोल्दैन । यसको खोजी अब हामीले गर्नेछौं । सचेत भया ।