सरकारले आगामी आवमा जीवन बीमाको पहुँच १ तिहाइ नेपाली अर्थात् ३३ दशमलव ३३ प्रतिशत जनसंख्यामा पुर्‍याउने महत्त्वाकांक्षी लक्ष्य लिएको छ । तर, त्यो लक्ष्य प्राप्ति गर्न सहयोग पुग्ने गरी कार्यक्रम ल्याउने विषयमा भने सरकार मौन देखिएको छ ।

गत शनिवार अर्थमन्त्री विष्णुप्रसाद पौडेलले आगामी आवमा बजेट प्रस्तुत गर्दै बीमाको पहुँच १ तिहाइ जनतामा पुर्‍याउने बताए । तर, त्यो लक्ष्य प्राप्त गर्न सहयोग पुुग्ने गरी आवश्यक कार्यक्रम ल्याउन उनको बजेट मौन देखिएको बीमा कम्पनीहरूले बताएका छन् ।

मन्त्री पौडेलले नै सार्वजनिक गरेको चालू आवको सर्वेेक्षणअनुसार फागुन मसान्तसम्म बीमाको पहुँच २३ दशमलव ४ प्रतिशत जनतामा पुगेको छ । बीमा समितिले भने आगामी असारमसान्तसम्म बीमाको पहुँच २७ प्रतिशत नेपालीमा पुग्ने बताएको छ । आगामी आवमा थप ६ दशमलव ३३ प्रतिशत अर्थात् १९ लाख २१ हजार ६६ जना नेपालीमा बीमाको पहुँच बढाउनुपर्ने हुन्छ, जुन निकै चुनौती पूर्ण रहेको कम्पनीहरू बताउँछन् ।

बीमाको व्यवसाय शुरू भएको ७ दशकको अवधिमा बीमाको पहुँच जम्मा २३ दशमलव ४ प्रतिशत जनतामा पुगेको छ । अब छोटो समयमै त्यो ३३ दशमलव ३३ प्रतिशत जनतामा पुर्‍याउन कठिन हुने बीमा कम्पनीहरू बताउँछन् ।

जीवन बीमक संघ नेपालका अध्यक्ष तथा मेट लाइफ इन्स्योरेन्सका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत (सीईओ) निर्मलकाजी श्रेष्ठले जीवन बीमाको हकमा बजेटबाट केही पनि सम्बोधन नभएको बताए । ‘बजेटमा बीमाको पहुँच १ तिहाइ जनतामा पुर्‍याउने भनेर एउटा लक्ष्य राखिएको छ । तर, त्यो लक्ष्य प्राप्ति गर्न सहयोग हुनेगरी कुनै पनि कार्यक्रम ल्याइएको छैन,’ उनले भने, ‘प्रोत्साहनका लागि कुनै पनि कार्यक्रम नभएको अवस्थामा त्यो लक्ष्य प्राप्ति गर्न एकदमै कठिन हुने देखेका छौं ।’

बजेटमा जीवन बीमा गर्दा आयकरमा पाइने छूटको सीमा बढाइन्छ भन्ने बीमा कम्पनीहरूको आश थियो । जुन उनीहरूको वर्षाैं पहिलेदेखिको माग पनि हो । अहिले बीमा गर्ने व्यक्तिले आयकरमा २५ हजार रुपैयाँसम्म छूट पाउँछन् । त्यो सीमा ५० हजार रुपैयाँसम्म पुर्‍याउनुपर्ने उनीहरूसहित बीमा समितिको नै माग थियो । साथै, अन्य प्रोत्साहनका कार्यक्रम ल्याउनुपर्ने पनि उनीहरूको माग थियो । तर, बजेट समग्र जीवन बीमाको विषयमा मौन बसेको श्रेष्ठले बताए । ‘दक्षिण एशियाकै अधिकांश मुलुकमा बीमा गर्ने व्यक्तिलाई आयकरमा लाखौ रुपैयाँसम्म छूट दिइन्छ । तर, हाम्रोमा भने यसको सीमा अझैृ बढाइएको छैन,’ उनले भने, ‘समग्रमा यसपालिको बजेट जीवन बीमालाई प्रवद्र्धन गर्ने मामलामा मौन बसेको छ ।’

अब बीमा समिति, अर्थ मन्त्रालय र बीमा कम्पनीहरूबीच त्रिपक्षीय रणनीति बनाएर अगाडि बढनुपर्ने उनको भनाइ छ । उनले भने, ‘बजेटले सम्बोधन नगरे पनि सरकार, बीमा समिति र कम्पनीहरूबीच त्रिपक्षीय रणनीति बनाएर यस सम्बन्धमा अगाडि बढ्न आवश्यक छ ।’

महालक्ष्मी लाइफ इन्स्योरेन्सका सीईओ रमेशकुमार भट्टराईले पनि यसपालिको बजेटले जीवन बीमाक्षेत्रलाई निराश बनाएको बताए । ‘बीमाक्षेत्रलाई बजेटले पहिलेदेखि नै प्राथमिकतामा राखेको थिएन । त्यो क्रमले यो वर्ष पनि निरन्तरता पाएको छ,’ उनले भने, ‘अन्य क्षेत्रलाई वितरणमुखी बजेट ल्याउँदा जीवन बीमाको विषयमा मौन बस्नु हाम्रा लागि दुःखद विषय हो ।’

कुल गार्हस्थ्य उत्पादनमा बीमाक्षेत्रको योगदान बढ्दै गएको अवस्थामा बजेटले यस क्षेत्रलाई पनि प्राथमिकता दिनुपर्नेे उनको भनाइ छ । ‘बजेटमा बीमाको पहुँच २ तिहाइ पु¥याउने भनेर मात्र खुलाइएको छ । तर, त्यो प्राप्ति गर्न केकस्ता सहयोग आवश्यक छ र कस्तो कार्यक्रम ल्याउने भन्ने विषयमा सरकार मौन बस्यो,’ उनले भने, ‘बीमाको पहुँच बढ्ने गरी सरकारले कुनै प्रोत्साहन प्याकेज लिएको भए पनि हामीहरूलाई धेरै सहज हुने थियो ।’

बीमा समितिका अध्यक्ष सूर्यप्रसाद सिलवालले यस सम्बन्धमा बजेटबाट सम्बोधन नभए पनि समितिको वार्षिक बजेट अर्थात् नीति तथा कार्यक्रमबाट सम्बोधन गरिने बताए । ‘अबको केही महीनामा हाम्रो पनि बजेट आउँछ । त्यही बजेटबाट नै बीमाको पहुँच बढाउने मामलामा आवश्यक कार्यक्रम ल्याउनेछौं,’ उनले भने, ‘बीमा पहुँच बढाउने मामलामा सरकारले तोकेको लक्ष्य प्राप्त गर्न के कसरी काम गर्नुपर्छ, कस्तो कार्यक्रम ल्याउनुपर्छ, कम्पनीलाई कसरी परिचालन गर्नुपर्छ भन्ने विषयमा हामी सकारात्मक छौं । त्यसलाई हामीले समितिकै बजेटबाट सम्बोधन गर्ने तयारीमा छौं ।’

उनले सरकारले तोकेको लक्ष्य प्राप्ति हुने पनि विश्वास व्यक्त गरे । ‘अब कोरोना विपद् कायमै रह्यो भने त त्यो सम्भव नहोला । तर, अवस्था सामान्य भएमा उक्त लक्ष्य प्राप्ति गर्न सक्छौं,’ उनले भने, ‘यसका लागि केही आधार अहिले पनि छन् नै । साथै, यस मामलामा बीमा समितिले पनि आवश्यक ठाउँबाट आवश्यक काम गर्नेछ ।’