बीमा समितिले संस्थागत अभिकर्ताको निर्देशिका जारी गरेसँगै अभिकर्ताहरुले आन्दोलनको घोषणा गरेका छन् । तर अभिकर्ताहरुले आरोप लगाए जस्तै गरी उनिहरुलाई नै विस्थापित गर्ने नियतले यो निर्देशिका नल्याइएको बीमा समितिका कार्यकारी निर्देशक राजुरमण पौडेल ले जानकारी दिए । उनले भने ‘संस्थागत अभिकर्ताको व्यवस्था पहिला पनि थियो । अहिले निर्देशिका मात्रै ल्याइएको हो ।’
संस्थागत अभिकर्ताको अवधारणा पहिला देखिनै थियो । केहि हदसम्म अभ्यास पनि हुँदै आइरहेको समितिले जनाएको छ । सहकारीहरुले यहि अवधारण अनुसार नै संस्थागत अभिकर्ताको रुपमा काम गर्दै आइरहेका छन् ।
समितिले यो निर्देशिका जारी गरेसँगै भुक्तानी सेवा प्रदायकलाई अभिकर्ताको लाइसेन्स प्रदान गर्ने र उनिहरुले नै अभिकर्ताको व्यवसाय कब्जा गर्ने भन्दै अभिकर्ताहरुले विरोध गर्दै आइरहेका छन् । तर समितिले यस्ता भुक्तानी सेवा प्रदायकलाई मात्रै लाइसेन्स दिने नियतले निर्देशिका जारी नगरिएको पौडेलले प्रष्ट पारे । उनले भने ‘हामीले आइएमई, प्रभु पे, इ-सेवा लगायत भुक्तानी सेवा प्रदायकलाई मात्रै लाइसेन्स दिने नियतले यो निर्देशिका ल्याएका होइनौ ।’
नियम अनुसार संस्थागत अभिकर्ताको लाइसेन्सको प्रक्रिया पुरा गर्नेलाई दिन्छौ भनेका हौं, उनले थपे ‘यस निर्देशिकाले अहिले व्यक्तिगत रुपमा काम गरिरहेका अभिकर्तालाई असर पर्ने गरि केहि पनि व्यवस्था राखिएको छैन ।’
बीमा समितिले जीवन बीमाको दायरा फराकिलो बनाउने क्रममा नयाँ नयाँ क्षेत्रमा जान खोजिरहेको छ । यसै क्रममा समितिले पहिला देखिनै रहिआएको संस्थागत अभिकर्ताको व्यवस्थालाई थप व्यवस्थित गरेर संस्थागत रुपमा काम गर्नेहरुलाई बाटो मात्रै खोलिदिएको हो । नियम अनुसार प्रकृयाँ पुरा गर्नेलाई मात्रै संस्थागत अभिकर्ताको लाइसेन्सिङ दिने समितिको धारणा छ ।
संस्थागत अभिकर्ता आउदैमा अभिकर्ताले खाइपाइ आएको सेवा सुविमा केहि पनि कटौती नहुने पौडेले जानकरी दिए । नियम अनुसार प्राप्त गर्ने सेवा सुविधाको हकहितका पक्षमा समिति कटिबद्ध रहेको पौडेलले प्रतिवद्धता व्यक्त गरे । उनले भने ‘यस भन्दा अगाडि पनि समितले अभिकर्ताहरुको माग संवोधन गरेकै हो र भोलिका दिनमा पनि हामी उहाँहरुको माग संवोधन गर्ने पक्षमा छौ ।’
