बीमा समितिले जीवन बीमा पोलिसीमा एकरुपता कायम गर्न ‘बीमालेख सम्बन्धी मार्गदर्शन’ल्याउने भएको छ । कम्पनीहरुले आफुखसी पोलिसी तयार पार्दा एकरुपता देखिए पछि यस्तो मागर्दशन ल्याउँन लागिएको हो । उक्त मार्गदर्शनले कम्पनीहरुलाई ल्याउने पोलिसीहरु अन्तर्राष्ट्रिय स्तरको बनाउन पनि यस मार्गदशर्नले सहयोग गर्ने बीमा समितिले जनाएको छ ।
जीवन बीमा पोलिसीमा कभरेज गर्नु पर्ने न्युनतम मापदण्डहरु, सर्तहरु, लागु हुने प्रतिवन्धात्मक व्यवस्थाहरु, पहुँच लगायतका कुराहरु उल्लेख हुनेछ । कम्पनीहरुले बीमालेख तयार पार्दा बजारको अध्ययन गर्नु पर्नेछ । त्यस्तै लागत लाभ विश्लेषण, जोखिमको पहिचान, आकलन तथा न्यूनिकरण सम्बन्धी योजना, बीमालेख बजारीकरण योजना तयार पार्नु पर्नेछ । साथै कम्पनीहरुले तीन वर्षको वित्तीय प्रक्षेपण समेत गर्नु पर्ने व्यवस्था रहने बीमा समितिले जनाएको छ ।
यस्तो मार्गदर्शनले नेपालको परिवेश सुहाँउदो बीमालेख तयार पार्न सहयोग गर्ने बीमा समितिका एक अधिकारीले जानकारी दिए । बीमा समितिले विभिन्न निर्देशन मार्फत बीमा लेख जारी भएको दुईसम्म पोलिसी सरेण्डर गर्न नपाउने तथा कर्जा उपलब्ध गराउन नपाउने व्यवस्थालाई अव आउने बीमालेख सम्बन्धी मार्गदर्शनमै उल्लेख गर्ने भएको छ । त्यस्तै एकल बीमा शुल्क भुक्तानी गर्ने बीमालेखको हकमा बीमालेख जारी भएको तीन वर्षसम्म सरेण्डर गर्न नपाउने तथा बीमालेख धितोमा राखेर कर्जा दिन नपाउने व्यवस्थालाई पनि संवोधन गरिने समितले जनाएको छ । त्यस्तै सरेण्डर भ्यालुको गणनालाई पनि यसले सहयोग गर्नेछ ।
व्यतित बीमालेखको पुनर्जागरणको हकमा मार्गदर्शनले व्याज लिने, व्याज छुट दिन सक्ने व्यवस्थालाई पनि संवोधन गर्ने जनाइएको छ । यो मार्गदशर्न लागु भए सँगै बीमा समितिले बीमालेख जारी गर्न स्वीकृति दिएको ६ महिना भित्रमा लागु गरिसक्ने पर्ने व्यवस्था गरिने भएको छ । यदि ६ महिना भित्रमा बीमालेख कार्यान्वयनमा नल्याए स्वतः रद्द हुने भनिएको छ तर कम्पनीको अनुरोधमा बीमा समितले उपयुक्त ठानेमा थप ६ महिना थप गर्न सक्ने बाटो पनि खोलिदिने व्यवस्था राखिएको छ ।
बीमालेखको विज्ञापन गर्दा बीमा समितिले दिएका शर्त तथा द्धिअर्थी शब्दावलीको प्रयोग गर्न पाइने छैन । पोलिसीको सम्पुर्ण विवरण कम्पनीले आफ्नो वेवसाइटमा राख्नु पर्नेछ । तर भ्रामक हिसावले मिससेलिङ गर्न यस मार्गदर्शनले बन्देज लाउने समितिको धारणा छ । यदि कम्पनीहरुले औपचारिक रुपमा पोलिसी बिक्री गर्न चाहेमा बीमा समितिबाट स्वीकृति लिनु पर्नेछ । यसका लागि कम्पनीले उपयुक्त कारण पेश गर्नु पर्ने हुन्छ । यस मार्गदर्शनले वार्षिक ५ लाख रुपैयाँ भन्दा बढि बीमा शुल्क भुक्तानी गर्ने गरि पोलिसी बिक्री गर्नु परेमा बीमितसँग आम्दानीको स्रोत खुल्ने कागजात लिनु पर्नेछ । कम्पनीहरुले जारी गरेका बीमालेखहरुमा ३० दिनको फ्रि लुक पिरियड राख्ने व्यवस्था गरिएको छ ।
कम्पनीले जारी गर्न लागेको यस मार्गदशर्नका विषयमा बीमा समितिले बीमा कम्पनीहरु सँग छलफल गरिरहेको छ । छलफलका क्रममा बीमकहरुले कतिपय व्यवस्थामा सुधार गर्नु पर्ने, थप घट गर्नु पर्ने भन्दै सुझाव दिएको र उक्त सुझावको उचित मूल्याङ्कन पछि साउन १ गतेदेखि लागु हुने गरी यस मार्गदर्शन ल्याउने तयारी भएको समितिले जनाएको छ ।
