बीमा समितिले माइक्रो इन्स्योरेन्स कम्पनीको लाइसेन्स दिने भन्दै चार सदस्यीय अध्ययन समिति गठन गरेको छ । समितिले निर्देशक शुशिलदेव सुवेदीको संयोजकत्वमा उप निर्देशक पुनम ज्ञवाली श्रेष्ठ, सगरमाथा इन्स्योरेन्स कम्पनीका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत चंकी क्षेत्री र सिटिजन लाइफ इन्स्योरेन्सका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत पोषक राज पौडेल सदस्य रहेका छन् ।
उक्त समितिले २० दिन भित्रमा अध्ययन गरेर प्रतिवेदन तयार पार्ने बीमा समितिले जनाएको छ । समितिले अहिले बजारमा के कस्ता समस्या छन्, बीमा व्यवसाय विस्तार गर्नका लागि के के काम गर्नु पर्छ भनेर अध्ययन गर्नेछ ।
समितिलाई माइक्रो इन्स्योरेन्सको आवश्यक्ता विषयमा अध्ययन गरेर प्रतिवेदन तयार पार्न निर्देशन दिइएको छ । नेपालमा माइक्रो इन्स्योरेन्सको आवश्यक्ता र सम्भाव्यता के कस्तो रहेको छ भनेर पनि अध्ययन गर्नेछ ।
समितिले गत असार चार गते उक्त समिति गठन गरेको थियो । अध्ययन समितिले बिहीबारदेखि काम सुरु गरिसकेको छ । हिजोको मितिले २० दिन भित्रमा यस अध्ययन प्रतिवेदन बीमा समितिमा बुझाउनु पर्ने सर्त रहेको छ ।
नेपालमा माइक्रो इन्स्योरेन्स कम्पनी खोल्नका लागि विगत तीन वर्षदेखि नै छलफल हुँदै आएको छ । बीमा समितिले आन्तरिक रुपमा प्रदेश स्तरमा दुई-दुई वटाको दरले कम्पनी खोल्न दिने तयारी गरिरहेको चर्चा चलेको छ । यसरी खुल्ने कम्पनीको कार्यक्षेत्र एउटा मात्रै प्रदेश हुनेछ । एउटा प्रदेशमा काम गरिरहेको कम्पनीले अर्को प्रदेशमा काम गर्न नपाउने गरि नियम बनाउने तयारीमा बीमा समिति छ ।
आगामी आर्थिक वर्षको बजेटमा पनि बीमाको पहुँच बढाउने कार्यक्रम भएको भन्दै समितिले माइक्रो इन्स्योरेन्सका माध्यमबाट पँहुच बढाउन सकिने धारणा राख्दै आएको छ । अहिले भइरहेका कम्पनीहरु बजारमा मात्रै केन्द्रित भएको भन्दै बीमा समितिले न्युन आय भएका तथा निम्न वर्गमा बीमाको पँहुच पुर्याउन माइक्रो इन्स्योरेन्स कम्पनीको स्थापना गर्ने भएको हो ।
समिति स्रोतका अनुसार अव आउने माइक्रो इन्स्योरेन्स कम्पनीहरुलाई निश्चित रकमसम्मको मात्रै बीमा गर्न दिइनेछ । ति अधिकारीले भने “माइक्रो इन्स्योरेन्स कम्पनीलाई एउटा निश्चित बीमाङ्क ५/१० लाख कति हुन्छ, त्यसको सिलिङ तोकिनेछ । सोहि सिलिङ भित्र रहेर स्थानीय निकायको समन्वयमा व्यवसाय सञ्चालन गर्नु पर्नेछ ।”
हाल नेपाल सरकारले कृषि बीमाको लागि अनुदान दिँदै आएको छ । यस वर्ष बीमा शुल्कमा ७५ प्रतिशतसम्म अनुदान रहेकोमा आगामी आर्थिक वर्षदेखि ५० प्रतिशत पाउने व्यवस्था गरिएको छ । तर यो कार्यक्रम खासै सफल हुन नसकेको बीमा समितिको ठहर छ । समितिले बीमा कम्पनीहरुलाई स्थानीय निकाय तोकेरै व्यवसाय गर्न निर्देशन दिए पनि त्यसले खासै उपलब्धी हासिल गर्न नसकेको बीमा समितिकै अध्ययनले देखाएको छ ।
अहिले भएका कम्पनीहरु लाखौ करोडौ रुपैयाँको पोलिसीका लागि शहरमा मात्रै केन्द्रित हुँदा बीमाको पहुँच बढ्न नसकेको समितिको ठहर छ । यदि माइक्रोइन्स्योरेन्स कम्पनी खोल्ने हो भने उनिहरु गाउँमै केन्द्रित हुने र थोरै थोरै प्रिमियमका लागि पनि गाउँ गाउँ पुग्ने हुँदा पहुँच ह्वात्तै बढ्ने समितिको बुझाइ छ ।
यदि माइक्रो इन्स्योरेन्स कम्पनीको स्थापना हुने हो भने स्थानीय निकाय तथा प्रदेश सरकारले पनि सहयोग तथा समन्वय गर्न सक्ने बीमा समितिका एक अधिकारीको धारणा छ । अहिले कृषि बीमाका लागि जसरी केन्द्रिय सरकारले बजेट प्रदान गर्दै आएको छ भोलिका दिनमा सम्बन्धित प्रदेशले आफ्नो प्रदेश भित्रका माइक्रो इन्स्योरेन्स मार्फत कार्यक्रम लैलान सक्ने छन् । यसका लागि बीमा समितिले समन्वय गर्ने तयारी गरेको छ । अहिले लाइसेन्स दिँदा नै ति प्रदेश सरकारसँग समन्वय गरेर लाइसेन्स वितरण गर्ने समितिको आन्तरिक गृहकार्य छ ।
यदि कर्णालीमा माइक्रो इन्स्योरन्स कम्पनीको खोलिदै छ भने त्यो सरकारसँग समन्वय गर्ने र गरिव र न्युन आय भएका वर्गमा बीमाको पहुँच पुर्याउन कार्यक्रम राख्न लगाउने समितिले जनाएको छ । यसका लागि पनि छलफल भइरहेको ति अधिकारीले जानकारी दिए ।
यस विषयलाई लिएर बीमा समितिले धेरै पटक आन्तरिक रुपमा छलफल पनि गरिसकेको हुँदा आधिकारिक रुपमा नयाँ लाइसेन्स आह्वान गर्न यो अध्ययन समिति गठन गर्न लागिएको हो । समितिले सिधै लाइसेन्स दिँदा आरोप खेप्नु पर्ने हुन्छ । त्यसैले गर्दा एउटा अध्ययन समिति गठन गर्ने र सोहि समितिले कम्पनी खोल्नका लागि सुझाव दिएको छ भन्दै लाइसेन्स वितरणको काम हुने पनि देखिन्छ ।
