बैक बित्त तथा बीमा कम्पनीका २९ सँस्थाले सामाजिक सुरक्षा कोषमा आबद्द हुनलाई १५ बुंदे माग पुरा हुनुपर्ने सर्त सहितको संयुक्त बिज्ञप्ती जारी गरेपछि कोषले पनि जवाफी बिज्ञप्ती निकाल्यो।
तर कोषले बैक बित्त तथा बीमा कम्पनीका २९ सँस्थाले अघि सारेका १५ बुंदे मागलाई सम्बोधन गर्नुको साट्टो उल्टै बिज्ञप्ती मार्फत भ्रम छर्ने काम गरेको पाइएको छ।
बिज्ञप्तीको पहिलो अनुच्छेदमा, ‘श्रम ऐन लागू हुने सबै क्षेत्रलाई सामाजिक सुरक्षा कोषमा आबद्दता अनिवार्य हो’ भनिएको छ तर सामाजिक सुरक्षा कोष र सरकारी तथा निजामती कर्मचारीहरु अहिलेसम्म पनि सामाजिक सुरक्षामा दर्ता भएका छैनन् भने उनीहरुलाई कोषमा आबद्द गर्नलाई कानुनी रुपमा कुनै पनि प्रयास भएका छैनन्।
त्यस्तै बिज्ञप्तीको दोस्रो अनुच्छेदमा, ‘२०७८ असार मसान्तभित्र कोषमा आबद्द भई योगदान सुरु गरिसकेका योगदानकर्ताले अवकाश हुँदा वा जुनसुकै बेला रोजगारीबाट अन्त्य हुँदा बृद्दाअवस्था सुरक्षायोजना अन्तर्गत जम्मा भएको सम्पूर्ण रकम प्रतिफल (प्रतिफल कति प्रतिशत भन्ने कसैलाई थाहा छैन) सहित एकमुष्ट रुपमा पाइने’ भन्ने उल्लेख छ। बिज्ञप्तीमा उल्लेख यस बुँदा स्वयमले २०७८ साउन १ देखि कोषमा आबद्द भई योगदान सुरु गर्नेहरुका लागि निबृतभरण अर्थात पेन्सन योजना र अवकाश सुविधा कति हानिकारक छ भन्ने स्पष्ट पारेको छ र सामाजिक सुरक्षा कोषको नियत समेत स्पष्ट भएको छ।
बृद्दाअवस्था सुरक्षायोजना अन्तर्गत भन्नाले अवकाश सुविधा अन्तर्गत उपदान ८.३३% बापतको रकम प्रतिशत र निर्बृत्तभरण २०% अर्थात अहिले जम्मा गर्दै आएको आधारभुत तलबको २० प्रतिशत (कर्मचारी १० र सँस्था १० प्रतिशत) बराबरको रकम पर्दछ।
बिज्ञप्तीको यस अनुच्छेदमा उल्लेख शब्दले यति कोहि कर्मचारी २०७८ असार मसान्तभित्र कोषमा आबद्द भई योगदान गर्छ भने उसले जम्मा गरेको सम्पूर्ण २८.३३ प्रतिशत रकम एकमुष्ट फिर्ता पाउँने तर २०७८ साउन १ देखि कोषमा आबद्द भई योगदान गर्नेले उपदान बापतको ८.३३ प्रतिशत एकमुष्ट पाउने तर प्रत्येक महिनाको आधारभूत तलबबाट २० प्रतिशतले हुन आउने बराबरको रकम कहिल्यै एकमुष्ट नपाइने तर १६० ले भाग गरेर पेन्सनको रुपमा मासिक रुपमा केहि पैसा पाइने भन्ने बुझाउँछ।
बिज्ञप्तीको तेस्रो अनुच्छेदमा, ‘२०७८ साउनपछि कोषमा आबद्द भई योगदान सुरु गर्ने योगदानकर्ताले अवकाश हुँदाका बखतमा नै अवकाश सुविधा योजनामा जम्मा भएको रकम प्रतिफल ब्याज सहित फिर्ता पाउने व्यवस्था रहेको छ’ भनिएको छ। अवकाश सुविधा भन्नाले कर्मचारीहरुलाई सम्बन्धित सँस्थाले बर्षको १२ महिनामा केहि महिना थप गरि दिने आधारभुत तलब अर्थात उपदान बापतको रकमलाई बुझिन्छ। अहिले आन्दोलित कर्मचारीहरुको असन्तुष्टि भनेको उपदान बापत एकमुष्ट पाइने अर्थात ८.३३ प्रतिशतमा होइन। उनीहरुको असन्तुष्टि भनेको प्रत्येक महिना आधारभुत तलबको २० प्रतिशतले बुझाउने रकम एकमुष्ट रुपमा फिर्ता पाउनुपर्छ भन्ने हो। तर कोषले बिज्ञप्ती मार्फत सर्वसाधारणमा अवकाश अर्थात उपदान बापतको पैसा एकमुष्ट फिर्ता हुने विकल्प दींदा पनि आन्दोलन गर्नु उचित होइन भन्ने भ्रम छर्ने काम गरेको छ।
एउटा कर्मचारीले २० बर्षसम्म काम गर्दा उसले उपदान बापत बर्षमा २ महिनाको अतिरिक्त आधारभूत तलब पाउँछ र उसको आधारभूत तलब ५० हजार छ भने, उसले २० बर्षमा उपदान अर्थात अवकाश सुविधामा २० बर्षमा २० लाख जम्मा गर्छ भने निर्बृत्तभरण योजना अर्थात प्रत्येक महिनाको आधारभूत तलबको २० प्रतिशत (सँस्थाको १० प्रतिशत योगदान सहित) २४ लाख रुपैयाँ जम्मा गर्छ। तर कोषले अवकाश अन्तर्गतको २० लाख एकमुष्ट फिर्ता गर्छु तर निर्बृत्तभरण अन्तर्गतको २४ लाख रुपैयाँ १६० रुपैयाँले एकमुष्ट दिन्न तर १६० ले भाग गरेर पेन्सन बापत मासिक रुपमा १५ हजार रुपैयाँ दिन्छु भनेको छ, यो उदाहरणमा ब्याजलाई बेवास्ता गरिएको छ।
कर्मचारीहरुको मुख्य असन्तुष्टि भनेको नै यहि बिषयमा हो। २४ लाख रुपैयाँ १० प्रतिशत ब्याज आउने गरि कुनै बैंकमा राख्दा पनि बार्षिक २४०,००० आउँछ र यसलाई महिनाले भाग गर्दा २०,००० हुन आउँछ। एकातर्फ आफुले २० बर्षदेखि जम्मा गरेको सावाँ २० लाख पनि गायब गरिदिने र अर्कोतर्फ बैंकले दिने ब्याज भन्दा पनि कम रुपैयाँ पेन्सन बापत दिने कुरामा नै बैंक तथा संगठित निजि क्षेत्रका कर्मचारीको असन्तुष्टि हो।
त्यस्तै बिज्ञप्तीकै तेस्रो अनुच्छेदमा, ‘योगदानकर्ताले चाहेमा निर्बृत्तभरण योजनामा नेपाल सरकारले तोकेको न्युनतम आधारभूत पारिश्रमिकको तीन गुणा रकम मात्र जम्मा हुने गरि सो भन्दा बढी रकम अवकाश योजनामा जम्मा हुने व्यवस्थाबाट जुनसुकै समयमा जागिरबाट अलग हुँदा सम्पूर्ण रकम निकाल्न सकिने व्यवस्था रहेको छ’ भनिएको छ।
बिज्ञप्तीको तेस्रो अनुच्छेदमा उल्लेख यस कुराले कोषले सबैभन्दा बढी भ्रम छर्ने काम गरेको छ। कोषले भनेको के हो भने यदि कसैले सरकारले तोकेको न्युनतम आधारभूत पारिश्रमिक ९००० र त्यसले २० प्रतिशतले योगदान गर्नुपर्ने रकम ९००० को तीन गुणा अर्थात २७००० हुन्छ भने अर्थात कसैले ३०,००० जम्मा गर्छ भने उसको प्रत्येक महिनाको ३००० अवकाश योजनामा जम्मा हुन्छ, अर्थात ८.३३ प्रतिशतले हुने रकममा थप हुन्छ र यो पैसा जागिरबाट अलग हुँदा एकमुष्ट लिन पाइन्छ।
बुझ्नुपर्ने कुरा के हो भने २० प्रतिशत हुन आउने रकम २७००० हुनलाई कुनै पनि ब्यक्तीको आधारभुत तलब १ लाख ३५ हजार हुनुपर्छ, र सम्भवत, यति धेरै आधारभूत तलब भएका व्यक्ति नेपालमा विरलै होलान्।
नेपालमा आधारभूत तलब १ लाख ३५ हजार सायदै व्यक्तिको होला र यत्रो मोटो रकम आधारभूत तलब हुने व्यक्ति करारमा काम गर्ने हुन्छन् र करारमा काम गर्ने ब्यक्तीहरु कोषमा आबद्द हुनुपर्दैन भन्ने सामाजिक सुरक्षा कोषलाई रार्मो सँग थाहा छ। विरलै हुने वा हुदै नहुने कुरामा यो र त्यो सुविधा दिन्छु भन्नु भ्रमको खेति गर्नु बाहेक अर्को केहि होइन।
त्यस्तै बिज्ञप्तीको चौथो अनुच्छेदमा, ‘१८० महिना भन्दा कम अवधिको योगदान रकम जम्मा भएमा निर्बृत्तभरण योजनाको रकम समेत निर्बृत्तभरण अर्थात पेन्सन नलिई एकमुष्ट भुक्तानी लिन चाहेमा एकमुष्ट रकम लिन पाइने’ भन्ने उल्लेख छ। बिज्ञप्तीमा उल्लेख यो शब्द पढ्दा सामाजिक सुरक्षा कोषले राम्रै गरेको रहेछ तर आबद्द हुनलाई के को टाउको दुखाएका होलान् भन्ने लाग्छ तर यसको आशय बुझेपछि तपाइँले एक पटक सामाजिक सुरक्षा कोषको ऐन, कार्यविधि बनाउनेहरुको बौद्धिक क्षमता र नियतमाथि प्रश्न उठाउनु हुनेछ।
बिज्ञप्तीको चौथो अनुच्छेदले भनेको कुरा के हो भने यदि कोहि ब्यक्ती ४५ बर्षको उमेर पुगेपछि रोजगारी सुरु गर्छ र सामाजिक सुरक्षा कोषमा योगदान गर्न थाल्छ भने उसले पेन्सन नलिई एकमुष्ट भुक्तानी लिन चाहेमा एकमुष्ट रकम लिन पाउँछ भनिएको हो। ६० बर्षको उमेर रोजगारीबाट स्वत अवकाश पाउने उमेर भएकाले ४५ बर्ष पुगेपछि रोजगारी सुरु गर्नेले ६० बर्ष अगावै १८० महिना पुग्ने देखिन्छ र यस्तो भएमा मात्र उसले पेन्सन नलिई एकमुष्ट भुक्तानी लिन चाहेमा एकमुष्ट रकम लिन पाउँछ। तर सायदै कोहि मान्छेले ४५ बर्षको उमेरमा रोजगारी सुरु गर्छ भन्ने कुरा यस व्यवस्थाले पूर्ण रुपमा बिर्सिएको देखिन्छ। र यस्तो सम्भव नभएपछि जस्तो सुकै राम्रो सुविधा भएपनि त्यसको कुनै अर्थ रहदैन।
आबद्द हुन नचाहने व्यक्तिहरुका असन्तुष्टि सम्बोधन गर्न छाडेर सामाजिक सुरक्षा कोषले बिज्ञप्ती मार्फत भ्रमको खेति मात्र गरेको छैन, बरु सामाजिक संजाल तथा बिजपाटी लगायतका मिडियाले कोषका गलत व्यवस्थाबारे लेखेका कुरालाई निराधार समेत भनेको छ। कोषले यस्तो रवैया देखाउनु भनेको राज्यको कानुनको दुरुपयोग गरेर कुनै पनि हालतमा श्रम गरेर खाने वर्गलाई दुख दिने नियति बाहेक अरु केहि देखिदैन।
