सर्वोच्च अदालतले काम चलाउ सरकारले पूर्ण बजेट ल्याउनै नसक्ने जिकिर गर्दै अध्यादेशमार्फत ल्याएको बजेटलाई जालझेल र धोकाधढीको रुपमा परिभाषित गरेको छ। केपीशर्मा ओलीको सरकारले अध्यादेशमार्फत जेठ १५ गते पूर्ण बजेट ल्याएको थियो।

सर्वोच्चको संसद पुर्नस्थापना सम्वन्धि फैसलाको पूर्णपाठमा अनिवार्य सरकारी खर्चका लागि संचित कोषबाट उधारो वा पेश्की अध्यादेश मात्रै ल्याउन सक्ने ठहर गरेको छ। योसँगै अर्थमन्त्री विष्णु पौडेलले पेश अध्यादेशमार्फत पेश गरेको बजेटको औचित्य समाप्त भएको छ।

अब बन्ने सरकारले नयाँ बजेट संसदमा पेश गर्न समेत बाटो खुलेको छ। अध्यादेशमार्फत पूर्ण बजेट आएकामा नेपाली कांग्रेससहितको विपक्षी गठबन्धनले विरोध जनाएका थिए। ओली सरकारले निर्वाचनलाई प्रभावित पार्ने गरि पूर्ण आकारको बजेट ल्याएको थियो।

‘बजेट पेश गर्नुपर्ने भनी संविधानमानै किटानी साथ उल्लेख गरिएको मितिभन्दा केबल हप्तादिन अघि प्रतिनिधिसभा विघटन गरिनुलाई नेपालको संविधानको धारा ११९ को उपधारा(३)को पालना र कार्यान्वयनमा जालझेल वा धोकाधढी गरेको अर्थमा पनि बुझ्न सकिन्छ। यो न लोकतान्त्रिक संस्कारको कुरा भयो, न त यसबाट सुशासनको नै प्रत्याभूति हुन सक्दछ,’ सर्वोच्चले सोमबार गरेको फैसलामा भनिएको छ, ‘गरीब मुलुकको सीमित स्रोत साधनको अनुचित, अपारदर्शी र स्वार्थ प्रेरित दोहन हुने वा स्वेच्छाचारिताले प्रोत्साहन पाउने अवस्था  रहन्छ।’

सर्वोच्चले अध्यादेशकै माध्यमबाट बजेट लगायतका विविध विषयमा कानुनी बन्दोबस्त गरिएमा जनप्रतिनिधिमूलक शासन व्यवस्थाको कुनै सार्थकता र प्रयोजन नरहने उल्लेख गरेको छ। बजेट पेश गर्नुपर्ने मिति भन्दा हप्ता दिन अगाडि हठात प्रतिनिधि सभाको विघटन गरेर अध्यादेशको माध्यमबाट राजस्व र व्ययको अनुमानको कुरालाई कानुनी स्वरुप दिइनु र काम चलाउ सरकाराले अनिवार्य सरकारी खर्चको व्ययको व्यवस्था गर्नुपर्नेमा दीर्घकालिन महत्व र प्रभाव राख्ने प्रकृतिका नीति तथा कार्यक्रम तथा वार्षिक कार्यक्रमहरुको उद्घोष गर्नु बाञ्छित नहुने सर्वोच्चले स्पस्ट पारेको छ।

सर्वोच्चले संसदीय अनुमोदन विना अध्यादेश जारी गरेर संचित कोषबाट रकम विनियोजन गर्ने र करको दरमा परिवर्तन गर्ने र संचित कोषमाथि व्ययभार हुने गरि ऋण लिने अवान्छनीय र असंसदीय परम्परा विकसित गर्ने स्पस्ट पारेको छ।